आदर्श अनलाइन, बागलुङ
पछिल्लो समय सहकारी प्रति देखिएको नकरात्मक धारणालाई अन्त्य गरी सहकारी क्षेत्रको साख जोगाउन सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुबीच ऐक्यवद्धतामा जोड दिइएको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना कात्तिक ११ र १२ गते ललितपुरमा आयोजना गरेको सहकारीका सवाल सम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रममार्फत सबै सरोकारवालाहरुबीच ऐक्यवद्धतामा जोड दिइएको हो । नीति सम्वाद मार्फत ७ बुुँदे निष्कर्ष निकालेको छ ।
सहकारी क्षेत्रको साखलाई जोगाउन सम्बन्धित संस्था, सदस्य, सरकार, सहकारी अभियान, संचार क्षेत्र तथा सरोकारवाला निकायबाट ऐक्यबद्धताका साथ पहलकदमी गर्ने लगायत ७ बुदे निष्कर्ष निकालिएको महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले जानकारी दिनुभयो ।
सहकारी क्षेत्रमा उठेका नीतिगत, कानुनी, संरचनागत तथा वित्तीय एवं व्यवस्थापकीय सवालहरुको ठोस समाधानका लािग सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले आयोजना गरेको कार्यक्रमले तय गरेको साझा निकर्षहरु सरोकारवाला निकायमा बुझाउने जनाइएको छ ।
२ दिनसम्म सरोकारवाला निकायहरुबीच भएको अन्तर सम्वाद पछि निकालिएको निष्कर्षका आधारमा सहकारी क्षेत्रप्रति देखिएको नैरास्यतालाई कमी गर्दै सहकारीको साख वृद्धि गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा लिइएको अध्यक्ष मल्लले बताउनुभयो ।
नीति सम्वाद कार्यक्रमबाट निकालिएको निष्कर्ष निम्नानुसार रहेका छन् ।
१. स्वायत्तता र स्वनियमन
सहकारीको स्वायत्ततालाई आत्मसाथ गर्दै संघ संस्थालाई स्वनियमन र सुशासनमा संचालनका लागि नियमनको एकीकृत ढाँचा तयार गर्ने, साथै स्वनियमनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महासंघ र संघहरुलाई जवाफदेही बनाउने नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।
२ ऐन नियमावली संसोधन, कार्यान्वयन र परिपालना
– सहकारी व्यवसाय संचालनमा वाधक बनेका सहकारी ऐन नियमावलीका दफा संशोधन गर्ने । ऐनमा भएका प्रर्वद्धनात्मक व्यवस्था कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सूरक्षण कोष तत्काल संचालनमा ल्याउने, सहकारी प्रवद्र्धन कोषको परिचालन महासंघ मार्फत गर्ने, स्थिरीकरण कोषको प्रभावकारी परिचालन गर्ने, संघ÷संस्थाको परिभाषा लगायतका ऐन नियमका दफाहरुलाई संशोधनार्थ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ।
– उत्पादन र सेवा विविधिकरणका लागि अवरोध रहेका अन्तरसम्बन्धित ऐनहरुलाई सहकारी मैत्री बनाउनुपर्ने ।
३. सहकारीको तहगत संरचना र संजालीकरण
– सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारिताका लागि तहगत संरचनालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।
– सहकारी अभियानको संजालीकरणलाई व्यवसायिक तथा एकताबद्ध बनाउन कार्यात्मक संगठनको रूपमा विकास गर्ने ।
४. क्षमता विकास, अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्यांक
– सहकारी क्षेत्रको तत्थांकलाई विश्वसनिय बनाउन आधिकारिक निकायद्वारा नियमित रुपमा तथ्यांकलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने र सोका लागि सामूहिक प्रयत्न गर्र्ने ।
– सहकारी शिक्षा, तालिम तथा अध्ययन, अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत साधनको सुनिश्चिता गर्नुपर्ने । तालिम प्रदायक संस्थाहरूमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने ।
– नेतृत्व र कर्मचारीहरूको व्यवस्थापकीय दक्षता अभिवृद्धि गर्न निरन्तर अनुशिक्षण र प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूलाई अनिवार्य गर्ने ।
– नेपाल सरकार, सहकारी अभियान र सरोकारवाला निकायहरुका नीति योजना र कार्यक्रमहरु मार्फत कोप भिजन २०३० को कार्ययोजना अनुरूप कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्ने ।
५. वित्तीय सुुशासन र जवाफदेहिता
– वित्तीय स्रोत साधनको अपचलन तथा दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति तथा सदस्यहरुलाई प्रचलित कानून अनुरुप कारवाहीको दायरामा ल्याउने ।
– सहकारी क्षेत्रको सेवा चुस्त र पारदर्शी बनाउन प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने ।
६. कार्यकाल, कार्यक्षेत्र र सदस्य सहभागिता
– सहकारी संघ÷संस्थामा पद र कार्यकालको एकिन गर्ने कानूनी व्यवस्थाका साथै सहकारी नेतृत्व विकास योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन गर्ने ।
– सहकारी संस्थाको सदस्य संख्या, कारोवार र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्ने ।
– नियमितरुपमा सदस्य सहभागिता मञ्चहरु मार्फत नीति निर्माणमा सदस्यहरुको अर्थपूर्ण सहभागीता सुनिश्चित गर्ने ।
७. सदस्यको बचत रकम फिर्ता तथा अभियानको साख वृद्धि
– सहकारी संस्थाबाट बचत रकम फिर्ता नपाएका सदस्यहरूको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन सरकार र सम्बन्धित निकायले जोड दिने ।
– सहकारी क्षेत्रको साखलाई जोगाउन सम्बन्धित संस्था, सदस्य, सरकार, सहकारी अभियान, संचार क्षेत्र तथा सरोकारवाला निकायबाट ऐक्यबद्धताका साथ पहलकदमी गर्ने ।
