आदर्श अनलाइन, बागलुङ
जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड बागलुङले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुमा कार्यक्षेत्रका आधारमा वचतको सिमा तोक्ने कार्यप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नेपाल सरकारले पुस १४ गते जारी गरेको सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा कार्यक्षेत्रका आधारमा वचतको सिमा तोक्ने काम भएको भन्दै संघले सच्याउन माग गरेको हो ।
संघका अध्यक्ष हुमा कुमारी जिसी (अञ्जु) ले बिहीवार एक विज्ञप्ती प्रकाशित गरी कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यक्तिगत बचतको सीमा निर्धारण गर्दा सहकारी संस्थाको सेवा, दायरा र सदस्यहरूको वित्तीय पहुँचलाई प्रतिकुल असर पर्ने भएकाले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत तत्काल उक्त बुदा सुधार गर्न माग गर्नु भएको छ ।
अध्यादेश मार्फत सरकारले सहकारीमा जिल्ला भित्र कार्यक्षेत्र भएकाले १० लाखसम्म, प्र्रदेशसम्म कार्यक्षेत्र भएकाले २५ लाख र देशभर कार्यक्षेत्र भएकाले ५० लाखसम्म वचत संकलन गर्न पाइने प्रावधान ल्याएको छ ।
त्यसैगरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाका संचालक पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी निर्वाचित वा बहाल रहन नसक्ने व्यवस्थाले संस्थाको गतिसिलमा अवरोध सिर्जना गर्ने र प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको संचालक माथिल्लो तहको एक संघमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने र सोही प्रकारले संघमा रहेका संचालक माथिल्लो तहको अर्को संघमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने प्रावधानको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग संघले गरेको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सहज रुपमा समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने लगायतका सकारात्मक विषय अध्यादेशमार्फत अगाडि बढाइएकोमा संघले नेपाल सरकारप्रति आभार प्रकट गरेको छ ।
सहकारी प्रबद्र्धन कोषलाई सहकारी अभियानको दिगो विकास र सुदृढीकरणका लागि महासंघमा जम्मा गरि परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्न समेत संघले माग गरेको छ ।