आदर्श अनलाइन, बागलुङ
बागलुङका सात सरकारी कार्यालयको एकीकृत सार्वजनिक सुनुवाई गलकोटमा सम्पन्न भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङ, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मालपोत कार्यालय, नेपाल टेलिकम, जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय र पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयको संयुक्त रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई भएको थियो ।
सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागीहरुले मध्यपहाडी लोकमार्गको कामको ढिला सुस्ती, प्रशासनिक कामका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता र काम ढिला हुँदा होटलमा बास बस्नु पर्ने सास्ती लगायतका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाइका थिए । सार्वजनिक सुनुवाईको क्रममा गलकोटबासीले लोकमार्गको सास्ती र नापी तथा मालपोतमा परेको समस्या सुनाए ।
जग्गाको मूल्यभन्दा कर धेरै तिर्नुपरेको समस्याबारे उनीहरुले गुनासो गरे । ‘एउटाको घर अर्काको जग्गामा परेको छ, त्यो हामीले चाहेर होइन, नापीका नक्सा र प्राविधिकको समस्या हो’ स्थानीय टंक केसीले भने, ‘यो समस्या समयमा मिलाउनु पर्छ ।’ नगरपालिकामा पाम प्रणाली लागू नभएपछि मालपोत र नापीको समस्या थप जटिल भएको समेत उनले गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा सहभागिले आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा काममा ढीलाइ भएको गुनासो गरे । उनीहरुले घरमै बसेर पान नम्बर निकाल्दा पनि कार्यालयले प्रविष्टिी नगरेको, तीन दिनसम्म धाउनु परेको जस्ता गुनासो गरे । इलाका प्रशासन गलकोटमा चाहिएको माग पनि गरे ।
विशेषगरी गलकोट क्षेत्रमा नाम थर संशोधनको समस्यादेखि दोहोरो नागरिकताको समस्या बढ्दै गएकोले समाधान गर्नुपर्ने धारणा समेत सहभागिले राखेका थिए । उनीहरुले प्रत्यक्ष भोगेका समस्याबारे सरोकारवालाले जवाफ दिएर पनि केही बिषय अनुत्तरित भएको उनीहरुको गुनासो छ । ‘बाटो बनाउँछु भन्नुहोला, तर कहिले बन्छ ? कहिलेसम्म बिरामीले बाटैमा मर्नुपर्ने हो ?’ स्थानीय कौशिला घर्तीले भनिन्, ‘विकासको पहिलो माग बाटो हो, सहज यातायात भयो भने अन्य सेवा सदरमुकाम पुगेर पनि लिन सकिन्छ ।’
त्यतिमात्र हैन, गलकोटका प्राविधिकहरुले ग्रामीण क्षेत्रमा पशु उपचारका लागि जानुपर्दा शनिबार मोटरसाइकलको पास नपाएको गुनासो गरे । लोकमार्ग निर्माणको क्रममा पुरिएको नहर नबनाएको कारण मनेवामा सिंचाइ नभएको, धान खेत बाँझीएको गुनासो थियो ।
पछिल्लो समय गलकोट नगरपालिका वडा नंं ३ का बन्दै गरेको पेट्रोल पम्प शुरुमा अनुमति दिएर पछि फेरी मापदण्ड नपुगेको भन्दै भत्काउन लागेको बिषय उनीहरुले उठाएका थिए । ‘हामीले सदरमुकामबाट तेल किनेरै ल्याउनु पर्ने हो ?’ स्थानीय विरजंग भण्डारीले भने, ‘लोकमार्गको एउटा हाकिमले अनुमति दिने, अर्कोले भत्काउन लगाउने यो कस्तो नीति हो ?’ मापदण्ड नपुगेको अबस्था हो भने समयमै जानकारी दिनुपर्नेमा आयोजनाले भत्काउन लगाउने काम गलत भएको उनले टिप्पणी गरे ।
गलकोट नगरपालिका वडा नंं २ र ३ को सिमाना ढलेपिपलमा रहेको सडकको कजवेमा बसहरु ठोकिएर लाखौं क्षति भएको, दुर्घटना समेत भएकोले तत्काल सडकमा सबै गाडी गुड्न सक्ने बनाउनु पर्ने माग समेत उठेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङको अगुवाई, नेपाल पत्रकार महासंघको सहजीकरण र जिल्लाका ७ वटा कार्यालयको एकीकृत सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षता, पत्रकार संगम घर्तीको संचालन र सहायक प्रजिअ पुष्पराज पौडेलको स्वागतमा सम्पन्न भएको थियो ।
कार्यक्रममा आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुख प्रमोदकुमार श्रीवास्तव, मध्यपहाडी राजमार्ग योजना कार्यालयका प्रमुख शम्भु प्रसाद आचार्य, मालपोतका निमित्त प्रमुख देवेन्द्र थापा, पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयका प्रमुख पारसिंह थापा, जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर सन्ध्या भुजेल र नेपाल टेलिकम बागलुङका प्रमुख सन्तोषकुमार बरलाले प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।
कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ बागलुङका सहसचिव डम्मर बुढा मगर र सदस्य प्रकाश बरालले नागरिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । महासंघका अध्यक्ष राम थापाले टिप्पणी र उपाध्यक्ष सुवास आचार्यले आचारसंहिता प्रस्तुत गरेका थिए ।
