आदर्श सञ्चार, बागलुङ
सिवाइसी वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बागलुङले संस्थाबाट ऋण लगेर लामो समय भुक्तान नगरेका खराव ऋणीहरुलाई तत्काल ऋण मिलान गर्न आग्रह गरेको छ ।
संस्थाले मंगलवार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ७ दिनभित्र ऋण बापत संस्थालाई तिर्न बाँकी रकम भुक्तानीका लागि आग्रह गरेको हो ।
ऋण उपसमितिका संयोजकद्वारा हस्ताक्षरित सार्वजनिक सूचनामा भाखा नाघेको ऋण बाँकी रहेका सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरुलाई तत्काल ऋण मिलान गर्न आग्रह गरिएको छ ।
संस्थाद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ, ‘संस्थाले आफ्नो सामथ्र्य रहुञ्जेल, यति लामो समयसम्म आफ्ना सदस्यहरुलाई अप्ठेरोमा नपार्न खोजेकै हो । तपाईको इज्जत, मान प्रतिष्ठाको ख्याल राख्ने दायित्व तपाई आफ्नै हो, तर पनि आजका दिनसम्म कानुनी उपचारमा नगई समाजमा तपाईको इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच नपुगोस भनेर हजुरहरुलाई झकझकाइए रहेका छौ ।’
‘जव तपाईलाई नै आफ्नो र परिवारको इज्जत र प्रतिष्ठाको मतलव छैन भने तपाईको इज्जत मान प्रतिष्ठा जोगाइदिने ठेक्का सस्थाले लिइरहन सक्दैन, संस्थाको परिस्थिति फेरिएसंगै अस्तित्व रक्षाका लागि खराव ऋणीहरुप्रति निर्मम बन्नै पर्ने वाध्यता सिर्जना भएको छ’ संस्थाद्वारा जारी सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ, ७ दिनभित्र खराव ऋण मिलान नगरे कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउछौ ।
संस्थाले दिएको समयसिमा भित्र ऋण मिलान नभएमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै सहकारी अध्यादेशमा भएको व्यवस्था अनुसार कालो सूचिको प्रक्रिया अगाडि बढाइने संस्थाद्वारा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।
सहकारीबाट ऋण लगेर समयमा नतिर्ने, वेवास्ता गर्नेहरुलाई सिवाइसी साकोसले एक पटक हिजो आफुलाई अप्ठेरो पर्दा, साह्रो गारोमा संस्थाले दिएको साथ सहयोगको स्मरण गर्न आग्रह गरेको छ । तपाईको इज्जत लिलामीमा पर्ने अवस्था आइलाग्दा त्यसको टालो सहकारी संस्था बनेर मान प्रतिष्ठामा आँच आउन नदिएको पल भुल्नु भएको त छैन नि ? संस्थाले सार्वजनिक सूचना मार्फत सदस्यहरुले विगतमा संस्थाबाट पाएको सेवा सुविधाको स्मरण गराएको छ ।
दुख गरेर कमाएको पैसा सदस्यहरुले सहकारीमा वचत गरेका छन्, सदस्यहरुको वचत सदस्यहरुलाई नै ऋण लगानी गरिएको हो, तपाइले समयमा ऋण मिलान नगर्दा अर्को सदस्यलाई वचत फिर्ता कसरी गर्ने, वचतकर्तालाई ब्याज कसरी दिने ? कर्मचारीलाई तलव दिने रकम कसरी जुट्छ ? भन्दै सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई समयमा नै ऋण मिलानका लागि आग्रह गरेको छ ।
सरकारले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको र अध्यादेश सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक चैत १८ गते संसदबाट पारित भएको छ । सहकारी अध्यादेशमा सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था रहेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रले काम शुरु गरेपछि अब सहकारीबाट ऋण लगेर ऋण नतिर्ने खराव ऋणीहरुलाई कालोसूचिमा राख्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
सहकारी समस्यामा पर्दा सञ्चालकहरुलाई अप्ठेरो पर्ने विगतको अवस्थाबाट अब सुधार आएको सहकारीकर्मीहरुले जनाएका छन्, अब सहकारीलाई अप्ठेरो पर्दा ऋणी सदस्यहरु समेत समस्यामा पर्ने भएकाले सचेत हुन सहकारीकर्मीहरुले ऋणी सदस्यहरुलाई सुझाव दिएका छन् ।