स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक रोक लगाउने सर्वोच्चको निर्णय: के भन्छन्, बागलुङका जनप्रतिनिधि

संघीय संरचना अनुसार देशमा तीन तहको राज्य संयन्त्र बन्यो । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले जनताका दैनन्दिन काम गरिरहेका छन् । तीन वटै तहमा निर्वाचित भएर गएका जनप्रतिनिधिहरुले मासिक रुपमा पारिश्रमिक लिदै आएका छन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकार अन्तरगतका जनप्रतिनिधिहरुलाई राम्रै व्यवस्था छ । प्रदेश नं. १ बाहेक ६ वटै प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीका सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन बमोजिम मासिक रुपमा दिदै आएको पारिश्रमिक र सविधा असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले रोक्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १ गते गरेको फैसला अनुसार अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक रुपमा पाउदै आएको पारिश्रमिक र सुविधा नपाउने भएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वोच्च अदालतको ठहर छ । सर्वोच्चले प्रदेश नं. २, प्रदेश नं. ३, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नं. ५, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले पारित गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३ अन्तर्गतको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउने गरी बनाइएको अनुसूचि बदर गर्ने आदेश दिएको छ । ६ वटा प्रदेशसभालले बनाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक सम्बन्धी कानुन संविधानसंग बाझिएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले भदौ १ गते दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्र्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो । स्थानीय तहमा निर्वाचित भएपछि प्रदेशसभाले बनाएको ऐन अनुसार मासिक पारिश्रमिक लिदै आएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अब सुविधाबाट वञ्चित हुने भएका छन् । यो विषयमा विभिन्न तरिकाले टिका टिप्पणी भएका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई कार्यकारीको जिम्मेवारी दिएर सेवा सुविधा नदिनु राम्रो नहुने एकाथरीको धारणा छ भने जनप्रतिनिधिहरुले कर्मचारीले जस्तो मासिक रुपमा पारिश्रमिक लिन नहुने तर्क पनि छ । सेवा सुविधा नदिदा भ्रष्टाचार बढ्छ भन्नेहरु पनि छन् । बागलुङका विभिन्न स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु सर्वोच्चको उक्त निर्णय प्रति कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् त ? प्रस्तुत छ अग्रसरकर्मी साधना पन्तले लिएको जनप्रतिनिधिहरुको प्रतिक्रिया ।

इन्द्रराज पौडेल
प्रमुख, जैमिनी नगरपालिका
प्रदेश सरकारलाई कानुन बनाउन र त्यस अनुसारको सेवा सुविधाहरु तोक्न भनेर अधिकार दिने र त्यसले कानुन बनाएर तोकेपछि रोक्ने कार्यले राम्रो प्रभाव जादैन । पहिला नै अधिकार नदिनु पथ्र्यो । संघले पहिला नै आफ्नै हिसाबले गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । सेवा सुविधा लिने नलिने कुरा छुट्टै रह्यो । तर प्रदेशलाई अधिकार दिने, त्यसले एउटा निर्णय गरिसक्ने अनि त्यसलाई रद्द गर्ने यस्तो खालको कुरा आएको छ यसले राम्रो सन्देश जादैन् । जे गर्न पर्ने हो त्यो संघले नै गर्न पर्ने हो । आर्थिक मितव्ययिता अथवा खर्च कटौती या सेवा सुविधालाई जथाभावी हुन्छ भन्ने हो भने त्यसलाई संघले नै बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न दिनु पर्दछ । प्रदेशलाई त्यो खालको अधिकार दिन हुने थिएन । किनभने प्रदेसहरु जे भने पनि नयाँ खालका छन् ।

कतिपय महत्वआकांक्षाका कुराहरु पनि गर्न सक्छन् त्यसो भएर महत्वआकाक्षी कुराहरु गर्छन र बिर्गन्छ भन्ने लागेको भए यो संघले नै गरेको भए हुने थियो । संघले गरेर त्यसलाई पठाउने गरेको भए हुन्थ्यो त्यो नभएर प्रदेशलाई भनेको छ स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा अव त्यो आधारमा प्रदेशले निर्णय गर्ने त्यसको आधारमा जनप्रतिनिधीहरुले त्यसको आधारमा सेवा सुविधा लिए त्यसैले अव कसको समस्या हो त अव यो संघले निश्चित समयमा निर्णय नगरेको हो ? की प्रदेशले वुद्धि पुराएर नगरेको हो ? त्यो दुवै तहसंगको विषय रहयो । त्यसकारणले एक समयमा एक खालको निर्णय गर्ने र फेरी परिवर्तन गर्ने यो खालको निर्णयले राम्रो सन्देश जादैन र यो सरकारको अपरिपक्कता र केटाकेटीपन यसबाट झल्किन्छ ।

चित्रा श्रीस
अध्यक्ष, काठेखोला गाउँपालिका वडा नं. ८
सर्वोच्चको निर्णयले हामीहरु एकदम खुशी छै । हामीहरुले पहिला पनि भनीराखेका थियौ । स्थानीय तहको जनप्रतिनिधीहरुलाई सेवा सुविधा दिए पनि हामीहरुलाई ठिकै छ र नदिदा पनि ठिकै छ । किन भने खासमा हामीहरु जनताको सेवा गर्नका लागि आएको हो । समाजमा सेवा गर्न आएको हो हामीहरुलाई सरकारले पारिश्रमिक देला भनेर पनि आएको होईन । सर्वोच्चको यो निर्णयले स्थानीय तहमा लिदै आएको पारिश्रमिक नलिने प्रावधान जस्तै कुरा स्थानीय तहमा मात्र नहोस् भन्ने लाग्दछ । प्रदेश सरकारले जुन नीति नियमहरु बनाएको छ तिनलाई पनि सुधारेर अगाडी लैजायोस भन्ने छ ।

गणेश थापा
अध्यक्ष, बागलुङ नगरपालिका वडा न ९
सर्वोच्च अदालतले जुन खालको निर्णय ग¥यो, यो सैद्धान्तिक रुपमा अत्यन्त उपयुक्त छ । तर व्यवहारिक रुपमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने देखिन्छ । स्थानीय तहले दिने सेवा सुविधा, दैनिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन र सेवाहरु थप भएका छन् । राज्यका संरचनाहरु बनाउने तर व्यवहारिक रुपमा केन्द्रीकृत गर्ने खालको काम भइरहेका छन् । संघीयताको मर्म केन्द्र सरकार र केन्द्रिय तहको कुनै पनि निकायहरुले बुझन सकेका छैन ।

वास्तवमा यो अवस्था हुदै जादाखेरी कतिपय व्यवहारिक तवरमा कार्यालय संचालनको व्यवस्थाको सुविधा दिनु पर्ने हुन सक्छ । स्थानीय तहमा हामीहरुले बैठक भत्ता लगायत कुनै पनि भत्ता लिदैनौ । कार्यपालिकाको बैठक होस चाहे वडाका बैठक होस हामीहरु बैठक भत्ता केही पनि लिदैनौ, मात्र स्थानीय तहमा हुने जस्तै कतिपय कार्यालय खर्चमा हुने चियापान खर्चहरु त्यस्तै ढुवानीका सेवा सुबिधाहरु र कर्मचारी बिदा यसलाई व्यवस्था गर्न सकेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो । सैद्धान्तिक रुपमा जनप्रतिनिधीहरुले पारिश्रमिक बुझने कुरा चै गलत हो । जे निर्णय भएको छ त्यो उपयुक्त छ । तर संघीयताको मर्म अनुसार स्थानीय तहलाई केन्द्रले राज्यको एउटा तहका रुपमा बुझन सकेको अवस्था छैन् ।

बीर जंग भण्डारी
अध्यक्ष, गल्कोट नगरपालिका वडा न. ३
एउटा सवालमा हेर्ने हो भने त सहि पनि हो । किनभने जनप्रतिनिधिको रुपमा समाजका लागि केही गर्छु भनेर आईसकेपछि तलब भत्ता सेवा सुबिधा भन्ने कुरा हुदैन । अदालतमा रिट परिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले जुन निर्णय गरिसकेको छ एउटा सवालमा स्वागत योग्य पनि छ र अर्को सवालमा यो निर्णयका कारण भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति झन मौलाएर जाने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।