–राजेशचन्द्र राजभण्डारी
यतिबेला देशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको शक्तिशाली सरकार छ । यही बेला दिनहुँजसो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बिप्लब समुहको नेताहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आत्मसमर्पण गर्न बाध्य छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ओली नेतृत्वको सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाए पछि उसले गर्ने बैधानिक गतिविधि समेत ठप्प भएको छ । सरकारले विप्लव समुहले आतंककारी गतिविधि गरेर नेपाली जनताको हत्या गरेको आरोप लगाएर पार्टी प्रतिबन्धित गरेपछि प्रहरी प्रशासनले चन्द नेतृत्वका नेताहरूलाई पक्राउ गर्ने आत्मासमर्पण गरे हिरासत मुक्त गर्ने अन्यथा अनेकौं खालको जालझेल गर्ने गरेको दृश्य नौंलो भने हैन । साच्चै भन्ने हो भने अहिले पनि पुरानो पंचायती ब्यबस्थामा जस्तै काम गतिविधि बर्तमान ओली सरकारले गरेको स्पष्ट हुन्छ ।
बागलुङ नगर इन्चार्ज काशीनाथ पौडेल (मुरारी)ले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङ समक्ष आत्मसमर्पण गरेको दृश्य पनि अचम्मित पार्ने खालको छ । एकातिर आँधी अर्कोतिर झोलुङ्गो भने झै खालको काम सरकारले गरिरहेको छ । हिजोको दिनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले जनयुद्ध गरेको समयमा पनि तत्कालिन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन माओवादीका नेता तथा कार्यकर्तालाई यसरी नै आत्मसमर्पण गराउने चलन थियो तर त्यसले पनि समस्याको समाधान भने भएको थिएन ।
२३ दिनदेखि हिरासतमा रहेका पौडेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौलोचन सैजु, प्रहरी प्रमुख एसपी नबराज भट्ट, लगायतका सुरक्षा निकाय प्रमुख, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका जिल्ला सचिव ज्ञामनाथ गैरे, नगर कमिटी अध्यक्ष धनबहादुर परियार, नागरिक समाज, पत्रकारहरुको रोहवरमा आत्मसमर्पण गरेका थिए । अहिलेको २१ औं शताब्दीमा मान्छेलाई जबर्जस्ती रूपमा राजनीति छोड्न लगाउने जबर्जस्ती रूपमा आत्मासमर्पण गर्न लगाउने काम नै गलत हो भन्ने लाग्छ । यहाँ मैले यतिबेला चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वकालत गर्न खोजेको पनि हैन मात्रै मान्छेलाई जबर्जस्ती रूपमा बिचार छोड्न लगाउनु चाहिँ गलत नै हो यसले केही राहत मिलेको अनुभुती होला तर दिर्घकालीन समाधान भने हैन ।
प्रशासन कार्यालयमा पौडेलले अब स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतमा रहने बताए । ‘विप्लव नेतृत्वको नेकपा परित्याग गरेको पौडेलले भने, ‘अब विप्लवको कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुने छैन, नेपालको संविधान र प्रचलित नियम कानुन पूर्ण रुपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
पौडेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङमा पाँच हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर हिरासत मुक्त भएका छन् । उनलाइ तारिकमा राखिएकोछ । संविधान र कानुनको पालन गर्नु सबैको दायित्व हो आत्मसमर्पण गरेपनि निगरानी निरन्तर रहने कुराबाट के स्पष्ट हुन्छ भने अझै पनि प्रशासनलाई बिश्वास छैन आत्मासर्पण गर्ने चन्द समुहका नेता तथा कार्यकर्ता प्रति अहिले मान्छेलाई स्वतन्त्रता रूपमा राजनीति गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ तर सरकारले भने यसलाई गलाएर, थकाएर ठिक पार्छु भन्ने मानसिकता बोकेको देखिन्छ । आत्मासमर्पण समस्याको समाधान हैन राजनीति लाई राजनीति रूपमै हल गर्नुपर्छ तबमात्र समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ । चन्द नेतृत्व ले पनि आतंकबादी गतिविधि बन्द गरेर जनताको चाहना र भावना अनुसार काम गरेर जनताको मन जित्ने काम गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।