जब जब नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ गर्ने र विद्यार्थी भर्ना गर्ने बेला आउँछ, अनि निजी विद्यालयका बारेमा अनेकौ टिका टिप्पणी र अफबाह फैलाउने गरिन्छ । कहिले चर्को शुल्कको नाममा, कहिले पाठ्य पुस्तकको नाममा त कहिले सेवा सुविधाको नाममा चर्चा परिचर्चा शुरु हुन्छ । यसपाली धन्न विद्यालय बन्द छन् र ती कुराहरु उठाउन सकेका छैनन् निजी विद्यालयका सदाबहार विरोधीहरुले । यी कुराहरु पनि विद्यालय खुल्दा वित्तिकै आउने पक्का छ ।
तर आज कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी महामारीको रुप लिइसकेको अवस्थामा बढि चर्चामा आउन थालेका छन् निजी अस्पतालहरु र निजी विद्यालयहरु । कोरोनाको सक्रमण बढे सँगै बागलुङको एक निजी अस्पतालले सुचना टाँस गरेर सेवा बन्द गरेको खवर भाइरल भयो । कसैले किन अस्पताल बन्द गर्ने अवस्थामा पुग्यो भनेर विचारै गरेनन् । चर्को आलोचना पछि अस्पताल पुनः खोलियो । निःसन्देह अस्पताल जस्तो चौविसै घण्टा सेवा दिनु पर्ने संस्था बन्द गर्नु राम्रो होइन । यसमा विचार नपु¥याएकै हुन सञ्चालकहरुले । देशका कतिपय ठुला ठुला निजी अस्पतालहरुले पनि नियमित सेवा नदिएको, विरामीलाई फर्काएको, चेक जाँच नगरेको खवरहरु सञ्चार माध्यम र सामाजिक संजालबाट भाइरल भैइरहेकै छन् ।
किन निजी अस्पतालहरु सेवा बन्द गर्ने अवस्थामा पुगे ? विचार गर्नु पर्ने कारण के छ ? खोइ त्यस बिषयम चासो दिएको सरोकारवाला र नागरिक समुहले ? यसको चर्चा अघिल्लो अनुच्छेदमा गर्ने छु । यसै क्रममा नेपाल सरकारको निर्णय भन्दै, घरभेटीेले १ महिनाको भाडा मिनाहा गर्नु पर्ने, निजी विद्यालयले चैत्र महिनाको मासिक शुल्क लिन नपाइने, बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुले चैत्र महिनामा ऋण र व्याज नउठाने बैशाखमा खप्टाएर उठाउने, कर तिर्ने समय बैशाख २५ सम्म थप गर्ने लगायतका बिषयमा चर्चा चुलिएको छ । यस विषयमा पनि संचार माध्यम र सामाजिक संजालहरुमा बहस चर्का चर्की बनेको छ हिजो आज ।
कतिपय घरभाडामा लगाउनेहरुले भाडा मिनाहा गरेको घोषणा गरेको खवर पनि आइरहेका छन् । यस्तो भान हुदै छ आज कोरोना महामारीको नाममा पनि फोहोरी राजनिति, भष्टाचार र कालो बजारी बढदै छ । कोरोना परीक्षण किट खरिदमा पनि भ्रष्टाचार भएको खबर पनि आएकै छन् । लाज नभए ति जे गरे पनि सुहाउने रहेछ यो मान्छेलाई पनि तर आज यस लेख मार्फत निजी अस्पताल र निजी विद्यालयको प्रसंगलाई संक्षिप्तमा उठाउने प्रयत्न गरेको छु ।
कोरोना संक्रमण र निजी अस्पताल बन्दकोे चर्चा ?
निश्चयनै अस्पताल बन्द गरेर कोरोना संक्रमण रोकिन्न । कोरोना सक्रमण भएको बेला मात्र होइन अन्य सरुवा रोग फैलिएको बेलामा समेत अस्पतालले आवस्यक पुर्वतयारी र रोकथामका उपायहरु अपनाउनु पर्छ । अस्पतालको ढोका बन्द गरेर रोग भित्र नपस्ने हो भने अर्को कुरा होइन भने बन्द गर्नु नाजायज र गैर जिम्मेवारी हो दुइ मत छैन् । संकटका बेला सक्रियताको आवस्यकता महसुस गर्ने सरकारले सहज भएको बेला के कसरी निजी अस्पताल चलेका छन् , निजी अस्पतालका पनि केही समस्या छन की ध्यान दिनु पर्छकी पर्दैन । राज्यले सञ्चालन अनुमति प्रदान गरे पछि अस्पतालहरुले नियम कानुनमा रहेर अस्पताल सञ्चालन गरे या गरेनन् अनुगमन गर्न पर्छकी पर्दैन ।
सेवा र शुल्कमा अनियमितता छ भने नियमन गर्न पर्छ की पर्दैन ? कुन सेवाको लागि कति सम्म सेवा शुल्क लिन पाउने हो आवस्यक व्यवस्था गर्नु पर्छकी पर्दैन ? के स्वास्थ्य विमा जस्तो आम नागरिकसँग जोडिएको विषयमा निर्णय गर्दा निजी र सहकारी अस्पताल पनि छन् भन्ने कुरा विर्सन हुन्छ ?
राज्यले कि त निजी क्षेत्रलाई देशको तिन खम्बे अर्थनितिमा सामेल गर्नु भएन होइन भने हलो पनि अड्काउने गोरु पनि चुट्ने काम गर्न सरकारलाई सुहाउँदैन । होइन भने राज्यले सार्वजनिक अस्पताल भन्दा निजी अस्पतालले कति सम्म बढि सेवा शूल्क लिन पाउने भन्ने नियम बनाउन पर्छ की पर्दैन ? के विमाको निर्णय गर्दा निजी अस्पताललाई सौताको छोराको जस्तो व्यवहार गर्न मिल्छ राज्यले । निसन्देह निजी लगानीमा अस्पताल खोले पछि केही मुनाफा त अवस्य चाहिन्छ तर सहकारीलाई जस्तै बढिमा १५ प्रतिशत नाफा वितरण गर्न सकिने भनेर नियमन गर्न सकिदैन ? नाफाको पनि केही प्रतिशत रकम त राज्य कोषमै आउने त हो नी होइन र ? अस्पतालका साइन वोर्ड र आर्थिक हैसियत हेरेर होइन आफुले पाउने सेवा सुविधा हेरेर सर्वसाधारण विरामी जनता निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा दगुर्ने दिन कहिले आउला ? त्यो त लोक कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना हो । यो लुट तन्त्रमा के सम्भव होला ?
सरकारी अस्पतालमा भिड भएर निजीमा र निजीमा भिड भएर सरकारी या सामुदायिक अस्पताल चाहार्ने दिन कहिले आउँछ ? सबै जनतालाई स्वास्थ्य विमा तथा उपचार कार्ड दिने र मन लागेको ठाउँमा उपचार गर्न पाउने दिन कहिले आउला ? के सरकारी अस्पताललाई मात्र स्वास्थ्य विमा दिएर नराम्रो भए पनि सरकारीमै उपचार गर, राम्रो उपचार र सुविधा भए पनि निजीमा उपचार नगर भनेको होइन ? राज्यले गर्ने यी र यस्तै अनुचित विभेदको असन्तुष्टिको एउटा उदाहरण मात्रै हो निजी अस्पताल बन्दको चर्चा । यो या त्यो बहानामा निजी तथा सरकारी लगानीका अस्पतालहरुले कोरोना भाइरसको आशंकामा अन्य विरामीको जाँच गर्दिन भनेर फर्काउन मिल्छ ? यो पनि चर्चामा आएको छ हिजो आज । कुनै पनि निजी अस्पताल यो आरोपबाट बच्नै पर्छ । कि उपचार हुन सक्दैन भनेर रिफर गर्नु पर्छ कि त उपचार गर्नु पर्छ ।
राज्यले विभेदकारी निति लिन हुन्छ की हुँदैन ? राज्यबाट सहुलियतका आशा पनि गर्ने सेवा दिन पनि आनाकानी गर्ने यो चरित्र देखाउन निजी अस्पताललाई सुहाउदैन । सरकाले पनि विरुवा सार्ने अनुमति दिने तर पानी हाल्न पाउँदैनस भन्न हुँदैन निजी अस्पतालहरुलाई ।जे होस पिर मर्का, अफ्ठ्यारो केही भए सरकार सँग गुनासो गरौं, माग राखौ के निजी अस्पताल खोल्नु पाप हो ? होइन भने किन बारम्वार सरकार र सरोकारवालाहरुले निजी अस्पताललाई सराप्ने अवसर पाएका छन् त्यता तिर ध्यान दिऔ । संकटको बेला मात्र होइन सहज बेलामा पनि सरकारी निजी क्षेत्र मिलेर अगाडी बढौं, कोरोना जस्ता महामारीको सामना गरौं ।
के निजी विद्यालयले शुल्क नलिनु भन्नु सान्दर्भिक हुुन्छ ?
हिजो आज मेडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा नेपाल सरकारले निर्णय गरि निजी विद्यालयहरुलाई चैत्र महिनाको शुल्क नलिन भनेको कुरा व्यापक चर्चामा रहेको छ । नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमण रोक्न सावधानी अपनाउन भनि चैत्र ५ गते भित्र बाषर््िाक परिक्षा लिइसक्नु भन्यो त्यो पनि मान्यौ । चैत्र ६ गते सञ्चालन हुने भनिएको एस.इ.इ स्थगित ग¥यो कुनै विरोध गरेनौ । कम्तीम ५ दिन अगाडि निर्णय गर्नु राम्रो हुन्थ्यो त्यो पनि केही भनेनौ । सरकारले चैत्र ११ गते बाट होम क्वारेन्टाइनमा बस्न भन्यो, त्यो पनि मान्यौं । यदि एक महिनाको शुुल्क नलिएर कोरोना भाइरस सक्रमण रोकिन्छ, सारा नेपाली अकालमा मर्नु पर्दैन भने त्यो पनि मानौला ? तर के पैसाले कोरोनाको रोकथाम हुन्छ ? एक पटक इटालीको सडकमा फालिएको पैसाको खात पनि हेरौ की ? हे सरकार अबत बुझ पैसा नै सबै थोक होइन रहेछ ? अब निजी विद्यालयलाई शुल्क छुट गर्न सरकारले निर्देशन दिएको सम्बन्धमा केही चर्चा गरौं ।
निजी विद्यालयको एक मात्र आम्दानीको श्रोत भनेको अभिभावक सँगवाट लिने बालबच्चाको शुल्क मात्र हो । निजी विद्यालयहरुले मुनाफाको २५ प्रतिशत कर सरकारलाई तिरीराखेका छन् । अघिल्लो आ.व. सम्म त सरकारले निजीका विद्यार्थीलाई कर लगायो सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीलाई डे«स, पुस्तक र खाजा बाड्यो । खोइ गुणस्तर आयो त ? शिक्षा सेवा कर पनि तिरे निजी विद्यालयहरुले । के निजी विद्यालयले बह्मलुट नै गरेका छन् ? यदि त्यसो हो भने अनुगमन होस , नियमन होस् , नियन्त्रण होस् । होइन भने सहयोग पनि यति गर नत्र… भन्न मिल्छ ? के निजी विद्यालयले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीको २० प्रतिशत भन्दा बढि योगदान पुर्याएका छैनन् ? के निजी विद्यालयले भाडा तिर्न पर्दैन ? के निजी विद्यालयले शिक्षक कर्मचारीलाई तलव खुवाउन पर्दैन ? बैकको ऋणको साँवा र व्याज तिर्न पर्दैन ? सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारले हतारमा निर्णय गर्न सुहाउछ ? निजी विद्यालय भनेको के निजी व्यवस्थापनमा अभिभावकले आफ्नो बालबच्चाको लागि शुल्क तिरेर पढने विद्यालयहरु मात्र हुन ? के निजी स्रोतमा सञ्चालन भएका सामुदायिक भनिने विद्यालयहरु जसले सहयोगको नाममा मासिक शुल्क उठाइरहेका छन् ति विद्यालयहरु सारमा निजी होइनन् । अझ कतिपय सरकारी भनिने कक्षा ११ र कक्षा १२ सम्म चलेका विद्यालयहरुमा त झन मनपरी शूल्क लिएको उदाहरणहरु त प्रशस्तै छन् ति विद्यालयहरुको नियमन, नियन्त्रण गरेको खोइ ? खाली साउनमा आँखा फुटेको गोरुले सधै हरियो देखे झै निजी विद्यालय मात्र देख्ने । के निजी विद्यालयमा पढने विद्यार्थीहरु प्रति राज्यको कुनै उत्तरदायित्व छैन ? सरकारले निम्न सबालहरुको जबाफ देओस निजि विद्यालयले बाह्र हात उफ्रदै सरकारलाई सहयोग गर्छौ ।
१) के सरकारले सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि बार्षिक जति लगानी गर्छ त्यति नै बरबवरको सहयोग रकम निजी विद्यालयमा पढने विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउन सक्छ ? सामुदायिक विद्यालय भन्दा उच्च गुणस्तर दिन सक्छौ । निजी विद्यालयले पनि थप एक एक वटा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन जिम्मा लिएर सञ्चालन गर्न सक्छौ । के सरकारले जिम्मा दिन सक्छ ?
२) के सरकारले निजी विद्यालयमा भएको लगानीको मुल्याङकन गरि सञ्चालकहरुलाई लगानी फिर्ता दिएर, निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरुको रोजगार, सेवा र सुविधाको ग्यारेन्टी लिन सक्छ ?
३)के एस इ इ र कक्षा ११ र १२ मा एउटै प्रश्नपत्रबाट परिक्षा दिई उत्तिर्ण हुने निजी र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा समान अवसर, समान छात्रवृत्ति र सहुलियत दिन सक्छ ?
४) के सरकारी र निजी विद्यालयमा पढाउने शैक्षिक पाठ्यक्रम फरक फरक छ ? किन दुइ थरि शिक्षा भनेर कुर्लिन्छ सरकार र विभिन्न राजनितिक दल र तिनका भार्तसंगठनहरु ? के सरकारले अनिवार्य अंग्रेजीलाई विद्यालय तहको पाठ्यक्रम बाट हटाउन सक्छ ? अंग्रेजी माध्यममा पढाउनु दुइथरि शिक्षा कसरी भयो ? माध्यम पा दुइटा हो त । होइन र ?
५) के राज्यले सरकारी शिक्षक, कर्मचारी र तलवी जनप्रतिनिधीहरुलाई आफुले चाहेको विद्यालयमा बाल बच्चा पढाउन पाउने छुट दिन सक्छ ?
६) के सरकारले सम्पुर्ण विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिककोष खडा गरि आफुले पढ्न चाहेको विद्यालयमा मासिक रुपमा रकम जम्मा हुने गरि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सक्छ ?
७) के सरकारले निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरुलाई चैत्र महिनाको तलब नलिनु भन्न सक्छ ? के निजी विद्यालय बन्द भए भने शिक्षक र कर्मचारीको रोजगारको जिम्मा लिन र लगानी कर्ताको लगानी फिर्ता गर्न सरकार तयार छ ?
८.के सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई राजनैतिक दल र दलअनुसारका शिक्षक संगठनहरुको हस्तक्षेप बाट टाढा राख्न सक्छ ?
यी र यस्तै सबाल त कयौ छन तैपनि माथि उल्लेखिन सबालहरुको मात्र पनि सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ र जिम्मेवारी लिन सके निजी विद्यालयहरुले १ महिना त के १२ महिनाको शुल्क नलिन पनि तयार छन् । के को फी को मात्र कुरा गरेको सरकारले, निजी विद्यालयले की यानेकी चापी बुझाउन पनि तयार छन, सरकार आँट गरोस् । होइन भने सरोकारवालाहरु सँग समन्वय नै नगरी सस्तो लोकप्रियताको लागि हतारम निर्णयका लागि निर्णयमात्र नगरोस् । सरकार सबैको भरोसाको केन्द्र बन्न सकोस्।
(क्षत्री एन प्यावसान, नगर समिति बागलुङका अध्यक्ष हुन)