बहुदलका ३० वर्ष:गणतन्त्रको छायाँमा प्रजातन्त्रको खोजिमा नेपाली

चन्द्र बहादुर क्षेत्री (चन्द्र सुर्य )

नेपालमा पहिलो पटक जहानीया राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको प्राप्तिका लागि प्रजा परिषदका योद्धाहरुले प्राणको आहुति दिएको पनि असि वर्ष पुगि सक्यो । १९९७ सालमा प्रजा परिषदका जागरुक युवा नेताहरु गंगालाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्द, शुक्रराज शास्त्री र धर्मभक्त माथेमालाई फासि दिइ विजारोषण गरि प्रजातन्त्रको प्राप्तिको लागि प्रारम्भ गरिएको संघर्ष आज आठ दशक पछि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र आवस्यकता महसुस गरिएको छ । तिनै योद्धाहरुको बलिदानी र जनताको अथक आन्दोलनले २००७ सालको क्रान्तिको उद्घोष गर्यो र नेपालमा १०४ वर्षीय निरंकुस राणा शासनको अन्त्य भयो । बहुदलिय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना भयो । आजसम्म पनि त्यही दिनलाई प्रजातन्त्र दिवसको रुपमा मनाइन्छ ।

स्मरण रहोस २००७ सालको आन्दोलन एउटा पक्षलाई पुर्ण परास्त गरि टुङिगएको आन्दोलन होइन । सहमतिको दस्ताबेज हो दिल्ली सम्झौता जुन तत्कालिन आन्दोलनरत नेपाली काँग्रेस, राणाहरुबाट अधिकार खोसिएका तत्कालिन राजा त्रिभुवन र राणाहरु बीच भारतीय सरकारको मध्यस्थतामा गरिएको थियो । यो पनि स्मरण रहोस की प्रजातन्त्र प्राप्त भए पछि पनि पहिलो सरकारको नेतृत्व राणाहरुकै तर्फवाट मोहन सम्शेरले गरे । राणा र काँग्रेसको तर्फबाट ५÷५ मन्त्रीहरु बन्ने भए पछि आन्दोलनरत पक्षले हतियार बुझाए । त्रिभुवन वैधानिक राजा बने, राजनितिक कैदिहरुले आम माफी पाए । प्रजाले के पाए ? केवल एक बर्ष भित्रमा संविधान सभाको चुनाव गर्ने उधारो आस्वासन पाए । प्रजातन्त्रनै नआए पनि प्रजाहरुमा राजनितिक चेतना अवस्य आयो । मोहन सम्शेरको नेतृत्वमा सरकार बने पछि पनि राजा, राणाहरु र नेपाली काँग्रेसका विच देशमा राजनैतिक सौहार्दतापुर्ण बातावरण बनेन , राजनितिक फोहोरी चलखेल सुरु भए । कम्युनिष्टहरु पनि प्रतिगमनकै मतियार बने । पटक पटक सरकार परिवर्तन भए । राजामा पनि शासन गर्ने महत्वाकांक्षा बढेर गयो । फल स्वरुप जनतालाई दिइएको उघारो आस्वासन पुरा हुन सकेन । राजा त्रिभुवनको मृत्यु पछि जव महेन्द्र राजा बने उनले पनि प्रजातन्त्रको विकास भन्दा पनि पुर्ण अधिकार आफ्रनो हातमा लिने प्रयत्न गर्न थाले । २०१५ सालमा पहिलो चोटी आम निर्वाचन त भयो तर संविधान सभाको निर्वाचन छायाँमा पर्यो । दुइ तिहाइ बहुमतका साथ नेपाली काँग्रेसले सरकार चलाउने अवसर पायो । जनमत र सिटका हिसावले देशमा प्रजातन्त्र थियो भन्दा फरक पर्दैन तर जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले संविधान बनाउने सवालमा प्रजातन्त्र आएको थिएन । नितिगत रुपम संबैधानिक सर्बोच्चता र मौलिक अधिकार जस्ता केही प्रजातान्त्रिक पद्धतिहरु विकास गर्ने प्रयत्न त्यो सरकारले गर्यो । एका एक प्रजा मोटा भया दरवार बलियो हुन्छ भन्ने पृथ्वी नारायण शाहको दिव्योपदेश लाई विर्सी राजा महेन्द्रको संरक्षणमा बहुदलिय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन सुरु भयो । एक दशक लामो राजनैतिक उतार चढाव पछि राजा महेन्द्रले २०१७ साल पौष १ गते निर्वा्चित सरकारलाई अपदस्त गरे । प्रजाको प्रजातन्त्रिक आकांक्षालाई हत्या गरे । दलिय राजनितिको अभ्यास १० बर्षमै तुहियो । देशमा निरङकुस निर्द्लिय व्यवस्था शुरु भयो । बहुदलिय व्यवस्थाको अन्त्य सँगै प्रजातन्त्रकोे आन्दोलन अपहरणमा पर्यो । बहुदलिय सासन पद्धतिनै प्रजातन्त्र हो भन्ने भ्रममा परे प्रजाहरु । हो राजनितिक विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणले बहुदलिय व्यवस्था प्रजातान्त्रिक मानिन्छ । तर पद्धतिको हिसावले कति प्रजातान्त्रिक छ भन्ने कुरा राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनले ले चुनौति दियो । राजा महेन्द्रको शासन कालमा लिइएका गाउँ फर्क अभियान , विकासका लागि राजनिति र परिवर्तित मुुलुकी ऐन २०२०, असंलग्न परराष्ट्र निति ,पञ्चशिलको सिद्धान्त, देशलाई चोध अञ्चल पचहत्तर जिल्लामा विभाजन लगायतका सुधारात्मक कामबाट निर्द्लिय पञ्चायती व्यवस्थालाई उत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको रुपमा व्याख्या गर्न थालियो । पञ्चायती व्यवस्थामा गाउँ तथा नगर पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत, अञ्चल पञ्चायत र राष्ट्रिय पञ्चायत गरि चार तहमा राजनितिक विकेन्दीकरण गरि शासन सुरु भयो । केही हद सम्म यो पनि सत्य हो कि पञ्चायती व्यवस्गा प्रजातान्त्रिक छ यसले राष्ट्रियताको सवालमा घेरै महत्वपुर्ण कामहरु गर्यो तर राजनैतिक स्वतन्त्रताको हिसाबले यो व्यवस्था अप्रजातान्त्रिक नै रह्यो ।

२०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्म पञ्चायत नै प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्र नै पञ्चायती व्यवस्थाको पर्याय वाचिको रुपमा शासन व्यवस्था चल्यो । २०३७ सालको जनमत संग्रहले (जसलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिको एउटा अभ्यास मान्न सकिन्छ ) सुधारिएको पञ्चायति व्यवस्थालाई नै अनुमोदन गर्यो । पञ्चायती कालका ३० वर्ष जनताले प्रजातन्त्र के हो बुझनै पाएनन् तर पनि राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव गरि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको रुपमा पञ्चायतलाई परिभाषित गरियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनले निरंकुस पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्यो तर संबेधानिक राजतन्त्र र बहुदलिय व्यवस्थालाई आत्मसाथ गर्यो । ०४७ सालको संविधान बने सँगै प्रजातन्त्र प्राप्त भयो, विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बन्यो भन्दे प्रजातन्त्रका पक्षधरहरु कुर्लिन थाले । स्मरण रहोस् ०४६ सालमा त संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलिय व्यवस्था को पुनः स्थापना गरिएको हो । बहुदलिय व्यवस्थालाई नै बहुदलिय प्रजातन्त्रको रुपमा पुन परिभाषित गरियो । राजतन्त्र र प्रजातन्त्र कसरी एउटा सिक्काको दुई पाटा हुन सक्छन् । की राजा र प्रजा, की राजतन्त्र र प्रजा, कि प्रजातन्त्र र राजा सगै बस्न सक्छन् । २०४६ को जनआन्दोलन र २०४७ सालको संविधानले संबैधानिक राजा, बहुदलिय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र संविधान सभाको निर्वाचनको परिकल्पना गर्न सकेन । त्यसो हुन सकेको भए देशमा राजनैतिक स्थिरता आउथ्यो होला ? तर २०४७ सालमा पञ्चायत भन्दा धेरै प्रजातान्त्रिक संविधान बनेको थियो । २०४६÷०४७ मा पनि प्रजातन्त्रको नाममा जनतालाई झुक्याइयो । २०४८ सालको आम निर्वाचन पछि पनि नेपाली काँग्रेसले बहुमत ल्यायो । बहुमतको कदर गर्दै बहुदलिय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सकेन । टुट, फुट र गुटको राजनितिमा लाग्यो नेपाली काँग्रेस र बहुदलिय शासन पद्धतिको साख जोगाउन सकेन । २००७ साल देखिनै संगठित भएका कम्युष्टिहरु पनि काँग्रेसको भन्दा फरक चरित्र देखाउन सकेनन् । कम्युनिष्टहरु संसदिय व्ववस्थालाई खसीको टाउको झुण्डाएर कुकुरको मामु बेच्ने थलो भन्दै संसदिय व्यवस्थामानै लिप्त भए । एकातिर काँग्रेस र एमालेको चरित्र र अर्को तिर माओवादी जनयुद्धले फेरी २०४६ सालको परिवर्तनलाई आत्म साथ गर्न सकेन । जनतालाई प्रजातन्त्रको अनुभुति दिलाउन सकेनन् । तत्कालिन राजा विरेन्द्रले आफुलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा रुपान्तरण गर्दै गइरहेका थिए । तर २०५८ को नारायणहिटी हत्या काण्डले उनको प्रयासलाई मात्र होइन राजपरिवारलाई पनि माटोमा मिलाइदियो ।

२००७ सालको परिस्थिति फेरि दोहोरियो । उतिवेला राणाहरुले नावालक राजा घोषित गरिएका ज्ञानेन्दलाई्र पुन राजा घोषित गरियो । राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजा विरेन्द्रको वंश विनासको आरोप एकातिर लगाई रहेका थिए भने अर्कोतिर दरवारलाई कमजोर बनाउने खेलमा स्वयंम दरवारियाहरु र दरवारका आसेपासेहरुनै लागेको अनुभुित हुन्थ्यो । विस्तारै ज्ञानेन्द्रमा महत्वाकांक्षा बढाइदिने र गलत कदम चाल्न अभिप्रेरित गर्न थाले र फलस्वरुप २०६१ माघ १९को कदम चाल्न बाध्य पारियो । यसै कदममा टेकेर तत्कालिन सात संसदीय राजनैतिक दलहरु र युद्धरत माओवादीहरु एक हुने मौका पाए । बाह्र बुँदे संझौता मार्फत फेरि भारतीय संरक्षण र समर्थनमा नेपालमा दलहरुले २०६२÷०६३ को आन्दोलन सुरु गरे । राजा ज्ञानेन्द्रले पनि त्यति ठुलो महत्वाकांक्षा राखेको देखिएन,चाहेको भए जुन सुकै दमन र मुल्य चुकाउन सक्थे होला तर सजिलै जनताको नासो जनतालाई सुम्पिए विरेन्द्र जस्तै आफु पनि प्रजाप्रेमी देखाउन खोजे ।

२००७ सालको परिवर्तनमा राजाबाट घोषणा गराइयो । सबैले राजालाई माने । २०४६ सालमा पनि स्वयं राजालेनै परिवर्तनको घोषणा गरे । आफु संबैधानिक राजाको रुपमा बसे । २०६३ को परिवर्तन पनि राजाको घोषणाबाटै भयो तर राजालाई त्यो परिवर्तनको हिस्सेदार हुन दिइएन । यदि आन्दोलन संझौतामा टुङिगन्छ भने त्यसको हरेक पक्षको सम्मान जनक सहभागिता हुनु पर्ने हो । तर त्यो हिस्सा राजालाई मिलेन । यदि अन्याय भयो भने राजालाई त्यही नेर अन्याय भयो । तर २०६२/०६३ को परिवर्तनले २००७ साल देखि तय गरेको संविधान सभाको मार्ग चित्रमा अगाडि बढ्ने मार्ग चित्र कोर्यो । संविधान सभाको चुनाव हुनु अगाडि नै जनताको मत नलिइकनै गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघियताका सबालहरु अन्तरिम संविधानमा राखियो । तत पश्चात प्रजातन्त्र भनेको गणतन्त्र हो भन्दै दलहरु कुर्लिन थाले । फेरि प्रजातन्त्रको परिभाषा फेरियो । संविधान सभाको निर्वाचन भयो । जनप्रतिनिधिहरु जनता प्रति उत्तरदायि बनेनन् केबल दलप्रति जवाफदेही बने । जनप्रतिनिधीहरु आफु स्वतन्त्र बन्न सकेनन् केवल राजनितिक दलको हवीप मान्न थाले, नेताको आदेश मान्न थाले । अहिले विश्वको उत्कृष्ट व्यवस्था भनिएको गणतन्त्रमा फेरि प्रजातन्त्र वेवारिसे बन्यो । २०४६ साल पुर्व हिजोका दिनमा राजतन्त्र भित्र प्रजातन्त्र खोज्ने जनताहरु अहिले बहुदल आएको ३० बर्ष पुग्दा खेरी पनि फेरि गणतन्त्रको छायाँमा प्रजातन्त्र खोजि रहेका छन् । कोहीले राजा आउ देश बचाउ भनिरहेका छन । कोहीले रवि लामिछानेको पत्रकारितामा प्रजातन्त्र र न्याय खोजीरहेका छन् । कोहीले धुर्मुस र सुन्तलीको साहसमा सम्बृद्धि खोजिरहेका छन् । कोहीले ज्ञानेन्द्र शाहोको आवाजमा सुशासन खोजिरहेछन् । त कोहीले गोविन्द के.सी.को अनसनमा शान्ति र समानता खोजी रहेछन् । अहिलेको गणतन्त्र किन प्रजातन्त्र हुन सकेन ?केही सबालहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

सवाल १. अहिलेको व्यवस्थामा जन प्रतिनिधीहरु स्वतन्त्रता पुर्वक आफ्नो अभिमत दिन पाउँदैनन्, दलको आदेश यानेकी ह्वीप मान्नु पर्छ ।

सवाल २. अहिलेको व्यवस्थामा गणितिय बहुमत भए पुग्छ, सरकार चलाउन । जनताको सम्पुर्ण मतको बहुमत नभए पनि हुन्छ । नेताहरु जनतालाई विविध प्रलोभन देखाइ चुनाव जितेर प्रतिनिधि बन्छन् । त्यस्ता प्रतिनिधीहरु ज्नप्रतिनिधी नभइ पार्टी प्रतिनिधीको काम गर्छन् ।

सवाल ३. मानौ एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा संसदिय चुनावमा १५००० मतदाता मध्ये १०००० मत खसे, ति दश हजार मध्ये चार जना उम्मेदवारले क्रमश १५०० मत, २००० मत, ३००० मत र ३५०० मत पाप्त गरे भने ३५०० मत ल्याउने उम्मेदवारले चुनाव जित्छ, ६५०० मत दाता हार्नु पर्छ । जुन जम्मा मतको ४३ प्रतिशत हुन आउछ ,३३ प्रतिशत पहल्यिै मतदानमा सहभागी भएनन् । ३५०० पभ पाप्त गर्ने दलको खसेको मतको ३५ पतिशत हुन आउछ भने जम्मा मतको २३ प्रतिशन हुन आउँछ , अनि कसरी भयो बहुमतको सासन । २३ प्रतिशतले ७७ प्रतिशतलाई राज गर्ने कहाँको प्रजातन्त्र हो । कम्तीमा जम्मा मतको ५१ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने प्रतिनिधीलाई मात्र शासन गर्ने अधिकार हुन्छ । यो संसदिय व्यवस्था प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हुनै सक्दैन् । यो उदाहरण हेर्ने हो भने कहि कतै स्थानीय निकाय र कतै कतै मात्र ५१ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने प्रतिनिधी चुनिएका होलान् अनि कसरी हुन्छ प्रजातन्त्र ?

सवाल ४. गणतन्त्र पछिका हरेक सरकारहरु केबल भ्रष्टचारमा लिप्त भए ,जनताको नाम दिएर आफनै भुडि भर्न थाले , जताततै लुटतन्त्र फैलिएको छ । अन्याय अत्याचार, बलत्कार असुरक्षा बढेको छ । जनताले हाम्रो भन्ने कुनै संवैधानिक अंग रहेनन । जहाँ ततै राजनितिक हस्तक्षेप छ अनि गणतन्त्रको छायाँमा प्रजातन्त्र नखोजे के खोज्छन् त जनता ?

सवाल ५. जनप्रतिनिधीहरुले जागिर खाने हो की जनताको सेवा गर्ने हो । झुक्काएर, धम्काएर, फर्जि मत हालेर चुनाव जित्ने अनि ५ बर्षलाई करार जागिर खाने कहाँको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो । अनि जनताले गणतन्त्रमा प्रजातन्त्र नखोजेर के खोज्छन् त ? लेखक जनता पार्टीका महामन्त्री हुन्

सवाल ६. यो व्यवस्थामा जनताले उम्मेदवार नचिनी कनै पार्टिको चिन्हमा भोट हाल्नु पर्छ, अपराधि उठाए पनि जित्ने, कुकुर उठाएर पनि जित्ने कहाँको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो । उम्मेदवारको फोटो हेरेर मत हाल्न पाउनु पर्छ अनि बल्ल जनताले आफुले भोट दिएको उम्मेदवार चिन्ने मौका पाउँछन् ।

सवाल ७. चुनाव जितेका प्रतिनिधिहरु कम्तीमा आफ्नो कार्यकाल भरि पार्टीको कार्यक्रममा हिड्न नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ अनि बल्ल जनताले काम हेरेर अर्को चुनावमा हराउने कि जिताउने निर्णय गर्छन् । अनि दिन दिनै पार्टीका कार्यक्रममा हिडने प्रतिनिधिहरु र आफ्ना आसेपासे खोज्ने प्रतिनिधीहरु भएको व्यवस्था पनि कहि प्रजातन्त्र हुन्छ ?

सवाल ८. देशका महत्वपुर्ण सबालहर जस्तो की धर्म्निरपेक्षता, संधियता जस्ता बिषयमा निर्णय गर्दा जनताको अभिमत मतदान बाट बुझने व्यवस्था हुन पर्छ संविधानमा अनि पो प्रजातन्त्र हुन्छ ।

सवाल ९. एक चोटी संविधान सभाको चुनाव भए पछि सयौ बर्ष संविधान सभाको चुनाव गर्न नपर्ने कहाँको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो । सानो किन नहोस संविधान सभाको चुनाव आवधिक हुन पर्छ ताकी समय समयमा आवस्यकता अनुसार संविधान संशोधन तथा निर्माण गर्न सकियोस् । प्रतिनिधी सभाले कार्यपालिकालाई आवस्यक कार्ययोजना बनाउने व्यवस्था हुनु पर्छ अनि पो प्रजातन्त्र आउछ ।

सवाल १०. सरकार प्रमुख प्रत्यक्ष जनताबाट चुनिने व्यवस्था हुनु पर्छ , अनि पो प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ, राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रिय सभाबाट चुनिने या अनुमोदिन हुने व्यवस्था ल्याउन सके पो प्रजातन्त्र नत्र के को प्रजातन्त्र । लेखक जनता पार्टीका महामन्त्री हुन् ।