-राम सुवेदी
समाज आफैमा सामाजिक चरित्रको हुन्छ । त्यसकारण पनि एक भन्दा धेरै मानिसहरुको समुदायलाई समाज भनिएको हो । समाजमा सझा रहनसहन, साझा दायित्व, जिम्मेवारी र कर्तव्य हुन्छ । जस्को पालक त्यहाँ बसोबास गर्ने मान्छे हुन् । आज जहाँ, जो÷जो बसेका छौं, त्यहाँ÷त्यहाँको सामाजिक मूल्य, मान्यता र आदर्शहरु साझेदारिताबाट चलेका छन् । बेग्लाबेग्लै व्यक्तिहरुको समुहिकक एकत्व नै समाज हो ।
समाजको अर्थ देशको समुन्नत विकासका लागि वनाएको संगठन पनि हो । समाजले आफ्नो हक, हित र सेवाको आवश्यकता महसुस गर्दछ । आजकल मान्छेहरु त्यही समुदायको सेवकका नाममा समावसेवी कहलिन खोज्छन । कही वास्तवीक समावप्रति सेवक नै हुन्छन् भने कहीं सेवाका नाममा मेवा खानेहरु यदाकदाका समाजसेवी हुन्छन् । समाज व्यक्ति हो, व्यक्ति, व्यक्तिको संगठन हो । त्यहाँ निर्माण गरिएको सामाजिक पद हो । जिम्मेवारी, कर्तव्य र दायित्व समेत हो ।
समाजमा साझेदारी
समाज भन्ने वित्तिकै एक वा एक भन्दा बढीको संलग्नतामा आधारित समाज विकासको अवधारणा भनेपछि, त्यहाँ भएकाहरुको सहकार्य नै हो । जुन समुदायमा जो÷जो रहन्छन् । जस÷जसको उपस्थिति र अस्तित्व छ । उनीहरु मिलेर बनेको समाजको समान हितकालागि गरिएका साझा दायित्व, साझा कर्तव्य र साझा जिम्मेवारीबाट त्यो समाजको विकास हुन्छ । त्यहाँ उन्नति, प्रगिति हुन्छ । समाजले सधै साझेदारि खोज्छ । समाज विकासको मुख्य ध्येय नै सबैको एकत्व र एकत्वको बलले प्राप्त गरेको साझा लक्ष्य प्राप्ति हो ।
साभेदारितामा बाधक
क) राजनैतिक दल
हामीले चाहेको जस्तो साझेदारितामा जनप्रतिनिधि किन आएनन् भन्ने आम प्रश्नहरु छन् । खासगरी, जुन दलबाट प्रतिनिधि चुनिए, त्यही÷त्यही दलले अन्य दलसँग साझेदारिता गर्ने प्रचलन घटाए । दलको विचार, शिद्धान्त र दर्शनले समाज बदल्नु राजनैतिक भाषा हो । तर सबै ठाउँमा त्यसो हुँदैन भन्ने ज्ञान चेत नेपालका दलमा कमै देखियो । त्यसको असर आजका राजनैतिक दल, तिनका नेता र तिनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिमा छ । स्वयं दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित दलबीच एक आपसमा टकरावमा छन् । प्रश्न गरिरहेका छन्, ‘अण्डा पहिला कि चल्ला ।’ उनीहरुकै एकत्व नभएको अवस्थामा समाजमा वा समुदायमा मिलेमतो हुने र साझा दायित्व पूरा गर्न एकत्व हुने कुरा भएन । राजनैतिक तथा व्यैयक्तिक स्वार्थमा भने उनीहरु निशर्त मिलेका हुन्छन् तर, सामाजिक स्वार्थमा नमिल्नु साझेदारिताको बाधक हो ।
ख) मोफसलका सल्लाहकार
जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो काममा सहज होस् भन्ने नाउँमा मोफसल सल्लाहकारहरु नियुक्ति गर्ने परिपाटि हावी छ । नियुक्ति लिंदैमा, म सल्लाह दिन उपयुक्त पात्र हो वा होईन, उनीहरुलाई पत्तो छैन तर सल्लाहकार भने हुन । मान्छेमा आफ्नो क्षमता नाप्ने फुर्सद पनि छैन । हरेक ठाउँमा भनिरहेका हुन्छन्, ‘यसो हुनुपर्दछ, मैले त यसो होस भनेको छु । त्यसो गर्न हुँदैन, पछिपनि मान्छे चाहिने भए यसो गरौं ।’ जसरी भएपनि आफ्नो सेवा र स्वार्थसँगको सामाजिक कार्यले सामाजिक मान्यता नदिएको अर्को खास कारण यही हो । क्षमता भन्दा बढ्ता जान्ने भएका नामजापी सल्लाहकार । जो मान्छे एकपटक पनि समाज र समुदायसँग सझोदारी गरेकै छैन । निजी स्वार्थ र हिसाव कितावले अघिपछि गर्छ । शत्ता र स्वार्थको आसपाुमा घुमेर व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्नेहरु आज उनै जनप्रतिनिधिका सल्लाहकार ठहर छन् । उनीहरुकै मनगणन्ते कुरा सुकेका प्रायः सबै तहका जनप्रतिनिधिहरु थाङ्नामा सुतेका छन् । हाँसी, मजाक, मस्ति र दौडधुपमा, बेकार मान्छेहरु आसपासमा डुलाउँदा डुलाउँदै निर्वाचित समयसीमा सकिदैछ । आफ्नो कार्यकालमा यो त काम गतिलो भयो, भन्ने थातथलो कही केही छैन । तरपनि ‘कोहीवात नही’, भनेजस्तो निश्चिन्त, हाइफाई दिने क्षमता नभएका सल्लाहकारले जनप्रतिनिधिहरुको कद होच्याउँदैछ । त्यसवेला आजको विगत सम्झेर पछुताउनुको विकल्प हुनेछैन ।
ग) शून्य निजी र सरकारी साझेदारिता
राज्यले एक्लै गर्नसक्छ भन्ने छैन । नीति, कार्यक्रम राज्यले बनाउने हो । त्यसको परिपालक समाज र समुदायिले गर्ने हो । राज्यलाई नीजी क्षेत्रले समेत सघाउन सक्छ । निजीक्षेत्रसँगको सामाजिक साझेदारिता, अहिलेका स्थानीय तह, प्रदेश तह वा संघीय सरकार तहले कतै प्रयोगमा ल्याएको पाइएन । जस्का कारण साझोदारितामा सरकार, आफै एक्लो भएको छ । विकास भनेको राज्यको स्वामित्वसँग जोडिएको दायित्व र कर्तव्य हो तर जिम्मेवारी भनेको सबैको साझा हो । राज्यका काममा आज नागरिकको चसो, चिन्ता, सहकार्य नहुनु भनेको गम्भीर सवाल हो । जस्कालागि विकास गर्ने भनिएको हो, त्यही वर्गलाई उपेक्षा गरेर राज्यले कहिल्यैपनि प्रगति गर्न सक्दैन । निजी क्षेत्रको सहयोग, सहायता र सहकार्यको आवश्यकता पनि राज्यले महसुस गर्नुपर्दछ । त्यसखालको नीति कार्यक्रम ल्याउन सक्नु पर्दछ । तवमात्र समाजका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सम्भव छ ।
घ) समाजको एकता नहुनु
समाजले अनेकतामा एकता खोज्छ । विचारका विविधता, विकासका एकता चाहन्छ । हर मान्छेका आफ्ना आफ्नै भिन्न विचारहरु रहन्छन् । भिन्न÷भिन्न विचारहरुको मन्थनबाट सही अर्थमा एकतामा जोड दिइन्छ । कसैले कसैको विचार नसुन्ने, कसैको मतको कदर नगर्ने, सही अर्ति उपदेश रहेपनि, विचार नमिलेकै बहानामा एकलकाटे चिन्तन बोक्ने प्रणाली र पद्धतिको पछिल्लो अभ्यासले समाज विकासको गति बन्द जस्तो छ । यसो भइरहँदा, गतिशिलतामा हस आउँछ । परिवर्तनको पर्खाइमा रहेका त्यो समाजका नागरिकमा अन्याय हुन्छ ।
ङ) साझेदारितामा जनप्रतिनिधिको नियत
आज स्थानीय तहमा होस्, प्रदेश वा केन्द्र तहका कोहीपनि जनप्रतिनिधिहरु नियतीले ठगिएका छन् । उनीहरुलाई त्यही समाजले छानेर पठाएको हो । जनप्रतिनिधि नहुँदाको जस्तो चिन्तन उनीहरु चयन भएपछि सधै राखिराख्ने गरेको पाइएन । जनप्रतिनिधको भूमिका र मर्म जान्न नसक्नु उनीहरुको नियती बन्यो । साझा मान्छे भएपछि खै किन उनीहरुमा एक खालको दम्भ सिर्जना भएको पाईन्छ । जनप्रतिनिधि भनेपछि, ठूलै युद्ध, त्यो पनि उनीहरु एक्लैले जितेर आफ्नो घरभित्र हालेको नीजी सम्पत्ति जस्तो पदलाई मानेका छन् । सामाजिक उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी र कर्तव्य सहितको मेरो पद हो भन्ने हेक्काको कमीले समाजमा विग्रहहरु पैदा भएका छन् । समाजमा देखिएको बिखण्डन, बिमति र असमझदारीले उनीहरुको काममा प्रगति हुने कुरा भएन । बेकार विवादित भएर समाय गुजार्नेभन्दा भिन्न केही छैन । समाजले साझा दायित्व वहन गर्न खोज्छ, तर जनप्रतिनिधिहरु मतदानको परिणामले आफुलाई भिन्न ग्रहको मनुवा ठानेर जनमतको उपहास गर्नु सही हुँदैन्थ्यो । नियतीले यहीनेर ठग्यो ।
च) नागरिक दायित्वमा कमी
नागरिकलाई गतिशिलतामा ल्याउन सकेमा मात्र समाज गतिवान बन्छ । समाजका सबै नागरिकको उत्तरदायित्व र साझेदारितामा थप उर्जा दिनेकाम जनप्रतिनिधि वा त्यो समाजका अगुवाहरुको हो । अगुवाअरु भँडुवा हुनुहुँदैन । साझा मान्छेका काम र जिम्मेवारीहरु साझा बन्नुपर्दछ । हिजो कुनैपनि दलबाट जनप्रतिनिधिका रुपमा उमेदवार भएपनि, निर्वाचित भएपछि, सबैको बन्न सक्नुपर्दछ । हामीमा जहाँबाट उमेदवार बन्यो र निर्वाचन जित्यो, त्यही दल, त्यो दलको पनि निश्चित झुण्ड, समुह वा निजी हिसावले चल्ने बानी परेका जनप्रतिनिधिहरुले समाजमा सझोदारी गर्न मान्दैनन् । गरेका पनि छैनन् । उनीहरुको कमजोरीले समाजका नागरिक आफ्नै समुदाय र समाजप्रति उत्तरदायी छैनन् । नागरिकले आफ्नो ठाउँबाट निभाउनुपर्ने साझा दायित्व नभएपछि समाज अगाडि कसरी जानु । त्यहाँ विधिको शासन हुँदैन । इमान्दारिता, चुस्तता र पारदर्शिता रहँदैन । किनभने, समाजकै एकत्व नभएको ठाउँमा जे सुकै काम गर्न चाहेपनि सर्वसम्मत हुँदैन । सर्वसम्मत नभएका कामहरु, कही बलपूर्वक हुन्छन्, कही दल र जनप्रतिनिधिका मान्छेहरुको पहुँचबाट हुन्छन् । कही लुकीछिपि हुन्छन् । यसरी गरिएका काममा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढी हुनेगर्दछ । नागरिकको सचेतता कमजोर भएपछि परिवर्तन सम्भव छैन र हुँदैन ।
सरकार र सामाजिक साझेदारिता
क) स्थानीय तह हामीले जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तहलाई भन्यो । हाम्रो संविधान, संबैधानिक व्यवस्था र त्यहाँ उल्लेख गरिएका व्यवस्थाले त्यो अवस्थाको अवसर दिएको पनि हो । तर व्यवस्था फेरिएर मात्र जनजीवन फेरिने रहेनछ । व्यवस्थापक पनि कुशल, सक्षम र पस्किृत चाहिने रहेछ । समाजको विकास जनप्रतिनिधि बाहेकको कही कतै केही थातथलो छैन भन्ने मानसिकताको उपज, हामीले यो व्यवस्थालाई समेत शंका गर्ने प्रसस्त ठाउँहरु खडा भए । तर व्यवस्थाको दोष भन्दापनि व्यवस्थापकको ढंग नपुग्नु दुर्भाग्य हो । कही कसैसँग सहकार्य, साझेदारी नभएपछि, दम्भका आधारमा बजेको डम्फुले ताल नदिएकै हो । ‘सयगोडा एउटै ताल’ बनाउन नसक्ने व्यवस्थापकहरुको कमजोरीले, आज समाजमा जनप्रतिधि भनेपछि, जनता ठगेर, लुठेर, सरकारी ढुकुटिमा बेइमानी गरेर कम्ल्याउने पिचास हुन भन्ने मानसिकताको तथानाम विकास भइरहेको छ । जवाफदेहिताको हिसमावले अनेकन ठाउँमा चुकेका यस्ता पात्रहरुले वर्तमान व्यवस्थालाई चुनौतिमात्र दिएनन् । गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको बदनाम गराएर छाडेकापनि छन् । केही पात्रहरु राम्रापनि छन् । उनीहरुको स्वच्छ इमान्दारितामा सबै हिसावले प्रश्न गर्न अनसचित होला तर सालोडोलोमा आम नागरिकको कामनसिकतामा जनप्रतिनिधि भनेको सरकारी ठेकेदार हो भन्ने नै छ ।
स्थानीय स्तरमा थुप्रै सम्भावनाहरु छन् । विभिन्न संघ संघ संस्थाहरु चलायमान छन् । क्लव, आमा समुह, सामुदायिक वन, सहकारी, उद्योग वाणिज्य संघ, सञ्चार माध्यम यिनको सही प्रयोग गर्न स्थानीय सरकारको योजना भएन । उनीहरुसँगको साझेदारी कार्यक्रम आउन सक्यो भने त्यसको परिणाम ल्याउन ठूलो योगदान पुग्ने थियो । त्यत्तिमात्र होईन उनीहरुको समेत साझाजिक उत्तरदायित्वलाई काममा ल्याउन सकिन्थ्यो । उनीहरु परिचालन हुँदा, जनशक्ति, बुद्धि, नयाँ योजना, कामको प्रतिस्पर्धापछिको गुणस्तर र निरन्तरताको अभ्यास हुन्थ्यो । यहाँका दलीय प्रतिनिधि, सामाजिक व्यक्तित्व, बुद्धिजीवीहरुको विचार बु्द्धिको सदुपयोग हुथ्यो ।
स्थानीय तह भनेको सरकारी सानौ अंग हो । यति सानो अंग तर जनताको प्रत्यक्ष आँखाअघिबाट सुरुभइरहेको असमानता, असमझदारि र अज्ञानता जनप्रतिनिधिका हैसियतले कहीपनि शोभादिने सवाल छैन । समाजलाई पहिला बुझौ, जानौं, सबैका विचारको, भिन्न भिन्न मतको कदर गरौं । टाँठो र ठूलो स्वरले बोलेरमात्र सरकार भईन्छ भन्ने मान्यता कतै गलत रवाफी शैली हुनसक्छ, सामन्ती चिन्तन, सोंच र विचार व्यक्तिगत नीजि छनभने, त्यसको अन्त्यपछि स्थापित व्यवस्थामा त्यही चिन्तनका कारण देखाएर वर्तमान व्यवस्थाको धज्जी उठाउने हर्कत नगरौं ।
ख) प्रदेश र संघीय प्रतितिनधिका साझेदारितामा कमजोरी जनता जनार्दन नै हुन् । जनता केही समय अचेत जस्ता, नजाने नबुझे जस्ता, कतै केही जान्ने सुन्ने, सत्ताकालागि बाधक जस्ता, अफ्ठेरा जस्ता र विराेधी जस्ता लाग्लान । सत्तालाई त्यसो लाग्नु नयाँ कुरा होईन । नयाँ त त्यो हो, अनेकन, आन्दोलन, संघर्षमा जनताको साथ लिएर, उनकै मतदानबाट पुगेको सर्वोच्च अंगबाट भएगरेका बद्मासीहरु, अनैतिक हर्कतहरु, अनियमितताका काला दागहरु, भ्रष्टचारका गन्ध कुनैपनि हिसावले क्षम्य हुने विषय होईन । नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्था र नयाँ नेपालको परिकल्पनाको जगमा टेकेर निर्माण भएका संघ र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई पुरानै रवाफ, सामन्ती शैली, निर्माण र परिवर्तनमा अनविज्ञता देखिइनु शुभ कुरा होईन । जो आज प्रष्टसँग देखिएको छ ।
साझा दायित्व र साझा कर्तव्यका लागि चुनिएका जनप्रतिनिधिहरु, त्यसका दल, सत्ताकालागि मोफसलमा महामहिम सल्लाहकारहरु, आसपासमा चिल्लो घसेर नीजी स्वार्थ लिएका महानुभावहरु, तपाईहरु गलत रवैयाको प्रचारमा अग्रपंत्तिमा उछालिएको देश दुनियाँले देखेको छ । निर्वाचन फेरिपनि आउँछ । प्रतिनिधि बन्ने र बनाउने रहर फेरि आउन, आजै निर्लज्ज किन हुने हो र, साझा मान्छेलाई साझा बन्न दिउँ, समझदार बन्न प्रेरित गारौं, सुझबुझले गरेका काममा सहयोग र सहकार्यपनि गरौं । समाज हाम्रै हो । हामी पनि सामाजिक उत्तरदायित्व बोध गरौं । साझेदारिता र सहकार्य जवसम्म जान्दैनौं वा जानेर पनि त्यसको परिपालना गर्दैनौं तवसम्म समाजलाई समाजवाद उन्मुख तर्फको यात्रा भनेर नखोकौं । असभ्य प्रतिनिधि, बेभिचारी राज्य व्यवस्था, चिन्तन, दर्शन र विचार त्यागेको हलुंगो, पंगु र लठ्ठेइत कर्तुतधारी राज्य व्यवस्था हामीले ठालेर सडाएका हौं । पुनः त्यसबाट उठेर मसाने प्रतिनिधि र कुशासनको चक्रव्युहमा राज्य व्यवस्था गल्नु हुँदैन ।