उत्तरगंगा जलाशय आयोजनाः नीति कार्यक्रममा नआउनु दुर्भाग्यपूर्ण

-ई.खिमानन्द कंडेल

नेपाल सरकारले केही दिन अगाडि मात्रै ६३ पृष्ठ लामो र २७६ वटा बुँदाहरुमा समेटिने गरी आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेटको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक ग¥र्यो । सुन्दा सुनिरहँु जस्तो लागि रहने बजेटले स्वास्थ्य र कृषि जस्ता क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि समग्र गण्डकी प्रदेश र त्यसमाथि धौलागिरी क्षेत्रको दशकौं देखिको सपनामा एकाएक बज्रपात भयो ।

यो बिषय धेरैलाई थाहा भएन । र सामान्य नागरिकलाई थाहा हुने बिषय पनि भएन । बिषय थियो झण्डै विगत एक दशक देखि निरन्तर नेपालको नीति तथा कार्यक्रम र उच्च प्राथमिकतामा परि अगाडि बढिरहेको उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजनालाई यस बर्ष नेपाल सरकारले बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राख्न पनि उचित ठानेन । जलाशययुक्त आयोजनाको रुपमा बागलुङ, रुकुम, डोल्पा र म्याग्दी जिल्लाको बीच भागमा रहेको ढोरपाटन उपत्यकामा बिशाल जलाशयको निर्माण गरि बागलुङ जिल्लाको निसीखोला गाउँपालिकामा पावर हाउस रहने गरी यो आयोजनाको लाइसेन्स नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिएको छ र यो आयोजना अहिले प्राविधिक अध्ययनको क्रममा छ । यो आयोजनालाई २०७६/३/१७ गते विद्युत बिकास विभागले ८२८ मेगावाट क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र दिईसकेको छ ।

यो आयोजना निर्माणलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको कार्यकालमा ऊर्जा मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनाको रुपमा विकास गर्न पहल शुरु गरिएको थियो । त्यसपछिका अधिकांश बार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरुमा यो आयोजनाले सँधैजसो प्राथमिकता पाउँदै आएको अवस्था थियो । यो आयोजना गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नं ५ र कर्णाली प्रदेशको बिकासको लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण आयोजना समेत हो । समग्र धौलागिरी क्षेत्रको लागि यो एउटा जनतामा आशा जगाउने आयोजना हो । त्यसैले अबिलम्ब सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उत्तरगंगा जलाशय आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने बिषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसको लागि गण्डकी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका संघीय माननीयहरुलाई सरकारलाई अबिलम्ब दबाब दिनु आवश्यक छ ।

यो आयोजनालाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न जनस्तरबाट ब्यापक दबाब अभियान चलाउनु आवश्यक देखिन्छ । मुलुकको विकास र समृद्धिमा ठुलो टेवा दिन सक्ने उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजनाबारे सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नआउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । अब यो पारित हुनु भन्दा अगाडि नै गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट लिखित दबाब र विशेष गरी बागलुङ, म्याग्दी, गुल्मी, प्यूठान, रोल्पा र डोल्पाका माननीयहरुले यो आयोजनालाई अबिलम्ब अगाडि बढाउन सरकारसँग पहल गर्नुपर्छ ।

जनस्तरबाट समेत यो बिषयलाई निरन्तर उठान गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसको लागि यस क्षेत्रका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, संघीय सांसदहरु, प्रदेशका सांसदहरु, स्थानीय सरकारहरु, नागरिक समाज, पत्रकार र आम जनताले प्रष्ट रुपमा सरकारलाई दबाब दिनु आवश्यक छ ।

आशा गरौं, नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा अबिलम्ब यो बिषयलाई समावेश गर्नेछ ।

–लेखक कंडेल इञ्जिनियर पेशामा सम्वद्ध हुनुहुन्छ । यसका अतिरिक्त नेपालको पर्यटन, विकास र सामाजिक सरोकारका बिषयमा पनि उक्तिकै क्रियाशिल हुनुहुन्छ ।