डा. अरुण गौतम
हाल देखिएको कोभिड– १९ को महामारीले देशको समग्र स्वास्थ्य सेवाको क्षमता, अवस्था र पूर्वतयारी कुन स्थितिमा रहेछ भन्ने छर्लंग पारिदिएको छ । यो बिसम परिस्थितिबाट पाठ सिकेर स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्न सकेनौं भने निकट भविष्यमा हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्र धर्मराउने स्थितिमा पुग्नेछ ।
हरेक वर्ष जेठ १५ गते संघीय सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । असारमा प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट ल्याउने प्रचलन छ ৷ यसै सन्दर्भमा २०७७, जेठ २ गते संघीय सरकारले स्वास्थ्य सेवा सबलीकरण प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत ग¥यो । विस्तारै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । सायद धेरै स्थानीय सरकार यसको तयारीमा पनि होलान् ।
हाल स्वास्थ्यको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहले नै पाइसकेकाले उनीहरूले चाल्नसक्ने कदमका बारेमा केही सुझाव यहाँ प्रस्तुत छन् ।
१. यो आर्थिक वर्षलाई स्वास्थ्य सेवा सुधार वर्षका रूपमा मनाउने
अहिलेको परिस्थिति भनेको स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि सुनौलो परिस्थिति हो । त्यसैले अबको वर्ष २०७७/७८ लाई स्वास्थ्य सेवा सुधार वर्ष का रूपमा मनाउनु आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि स्वास्थ्य सूचकांक, विश्व स्वास्थ्य संगठनको न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा पहुँचको मापदण्ड, हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति एवं उपलब्ध स्रोत र जनशक्तिको भरपुर विश्लेषण गरी ठोस नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ৷
२. स्वास्थ्य एक मौलिक हक सुनिश्चितता
संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापना गरेको छ । कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुनु भनेको संविधानतः सो परिस्थिति निम्तिनुमा स्वयं राष्ट्र नै दोषी ठहरिनेछ । सोको सुनिश्चितताका लागि सुरूदेखि नै हरेक पालिकाले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसका लागि सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य–बिमा कार्यक्रमलाई पूर्ण सफल बनाउने कार्यक्रम निर्धारण गरेर त्यसैका आधारमा सम्पूर्ण जनताको स्वास्थ्य सेवा अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
३. स्वास्थ्यमा छुट्ट्याइने बजेट
हाल स्वास्थ्यमा छुट्ट्याइने बजेट अत्यन्तै न्यून रहेकाले सोही बजेटको आकारबाट स्वास्थ्य सेवामा आमूल परिवर्तन खोज्नु मूर्खता हो । केन्द्रले मात्र नभई हरेक स्थानीय तहसमेतले स्वास्थ्यमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा छुट्ट्याउनपर्ने हुन्छ৷
४. स्वास्थ्य शाखा नेतृत्व र कर्मचारी संरचनाः
हाल स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य शाखाको कर्मचारी संरचना र नेतृत्व प्रणालीमा दोष देखिन्छ । १५ बेडका अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेका स्थानीय तहमा सो अस्पताल अथवा केन्द्रमा रहने चिकित्सक आठौं तहको रहन्छ भने सोही स्थानीय तहमा रहने स्वास्थ्य शाखाको नेतृत्व छैटौं वा सातौं तहको दरबन्दी छ । अझ भनौं धेरै स्थानीय तहमा सो सातौं तहका कर्मचारी उपलब्ध समेत नभएकाले पाचौं तहका कर्मचारीले नेतृत्व गरिरहेका छन् । अस्पताल सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सामग्री र आवश्यक कामका लागि एक आठौं तहको चिकित्सकले आफूभन्दा कम तहका कर्मचारीसँग हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था निम्ताउनुमा सरकारको नीति नै गलत भएको बुझिन्छ ।
यसको समाधानका लागि या त यस्ता प्राथमिक अस्पताललाई प्रदेश अन्तर्गत राखेर चलाउनुपर्ने हुन्छ । या, स्थानीय स्वास्थ्य शाखाको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ । होइन भने स्थानीय तहको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी असफल बन्नुमा यसको ठूलो हात हुनेछ ।
५. प्राथमिक अस्पताल स्तरोन्नति
यस महामारी समयमा भएको यतायात बन्दले गाउँमा बस्ने जनताले समयमा चिकित्सकीय सेवा नपाउँदा रोग पालेर बस्न बाध्य छन् । केही समयमा एम्बुलेन्स सेवा नपाएर रोग जटिल बनेपछि मात्र अस्पताल पुग्ने अवस्था छ । केहीले समयमा सेवा नपाउँदा मृतुवरणसमेत गर्नु परेको छ ।
यसबाट पाठ सिक्नु आवश्यक छ, समुदाय स्तरमै कम्तिमा केही एमबिबिएस चिकित्सक र एमडिजिपी चिकित्सक सहितको अस्पताल आवश्यक हुन्छ । हाल बन्न लागेको प्राथमिक अस्पतालमा एमबिबिएस चिकित्सकको दरबन्दी बढाई कम्तिमा एक एमडिजिपी चिकित्सक समेत रहने वातावरण मिलाउनुपर्छ । सो स्तरका चिकित्सकलाई काम गर्न आवश्यक उपकरण र वातावरण स्थानीय तहले मिलाउनु पर्छ ।
६. स्वास्थ्यकर्मी प्रोत्साहनह
स्वास्थ्य एक विशेष किसिमको सेवा भएकाले आफ्नो स्वास्थ्यको जोखिम मोलेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई देशले गरिरहेको उपेक्षा तुरुन्त अन्त्य गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन स्वरुप जोखिम–भत्ता व्यवस्था गर्दै बढ्दो स्वास्थ्यकर्मी हिंसा कम गर्नसमेत आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । हालको अवस्थामा केही स्थानीय तहअन्तर्गत काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई थप प्रोत्साहन गर्नुको साटो उनीहरूले खाइपाइ आएका न्यूनतम भत्तामा समेत विभिन्न समस्या देखाई प्रदान नगरिरहेको अवस्था छ । सेवामा लाग्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू नियमअनुसार पाउने प्रोत्साहनबाट वञ्चित हुनु परेको छ । यो अवस्थालाई हरेक स्थानीय तहले सुधार गर्नैपर्छ ।
७. हरेक विकास र पूर्वाधार, स्वास्थ्यलाई आधार भन्ने नीतिले विकासका कार्यक्रम छुट्ट्याउने
हरेक विकास निर्माणका कार्यक्रम छुट्ट्याउँदा स्वास्थ्य सेवा पहुँचलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । सम्पूर्ण स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक अस्पताल जोड्ने पक्की बाटो निर्माण गरी सहज पहुँचको वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिने विकास, जस्तै शुद्ध खानेपानी व्यवस्था, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विपद न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखी विकास आयोजना छुट्ट्याउने जस्ता कार्यक्रम स्थानीय तहले ल्याउनुपर्छ ।
८. महामारी र विपद पूर्वानुमान तथा व्यवस्थापन युनिट स्थापना
अहिलेको अवस्थामा विभिन्न सरुवा रोगहरू, जस्तै इन्फ्लुएन्जा, डेंगी, मलेरिया, दादुरा जस्ता महमारी बेला–बेलामा आउने गरेका छन् । यस्ता महामारीले ठूलो रूप लिए, अर्थतन्त्रलाई नै ठूलो असर पार्ने कुरा अहिलेको कोभिड–१९ महामारीले नै देखाइसकेको छ । त्यसैले यस्ता विपद पूर्वानुमान गरी त्यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सक्ने युनिट हरेक स्थानीय तहमा आवश्यक पर्छ ।
९. स्वास्थ्य छेत्रलाई डिजिटाइज गर्ने
स्वास्थ्य सेवा प्रवाह कस्तो भइरहेको छ भन्ने जानकारीका लागि स्वास्थ्यका तथ्यांक र सूचनाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । चाहे महामारी पूर्वानुमान होस् या कार्यक्रम प्राथमिकीकरण, स्वास्थ्यका सूचकहरू केलाउन सक्यौं भने मात्र असल स्वास्थ्य नीति बनाउन सकिन्छ । त्यसैले स्थानीय तहका आ–आफ्ना परिवेश र समय सापेक्ष नीति निर्माणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई डिजिटाइज गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहअन्तर्गत स्वास्थ्यमा रहेका समस्याहरू प्रायः समान छन् । ती समस्या न्यूनीकरण गर्न माथि उल्लेखित कार्यक्रमले पक्कै पनि केही सहयोग गरी स्थानीय तहहरूलाई कार्यक्रम बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।
(डा. अरुण गौतम गल्कोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागलुङमा मेडिकल अधिकृत तथा प्रमुख हुनुहुन्छ)