सन्दर्भ द्वन्द्व र विकास : निर्माणाधिन बागलुङ बसपार्क

राजेन्द्र शर्मा
विकास र द्वन्द्व सामान्यतया हाम्रो जस्तै न्यून विकसित राष्ट्रको सन्दभर्मा एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् भन्दा त्यति फरक पर्दैन । विकासको पश्चिमी परिभाषा र हाम्रो स्थानीय ब्यवहारिकरणलाई हेर्दा त्यसको बुझाई, गराई र भोगाईको भिन्नताले पनि द्वन्द सृजना गरेको पाइन्छ । विकासले सृजीत गर्ने द्वन्द (Development Induced conflict ) को विभिन्न आयामहरुलाई विश्लेषण गरेर विश्वका प्रसिद्घ लेखकहरुले यसका बारेमा वर्णन गरेको पाइन्छ । विकासले सृजित गर्ने द्वन्द्वमा मुख्यतयाः विकास निर्माण स्थलको जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा, स्थानीयबासीहरुको स्थानन्तरण, बसाइ सराई, पूर्व उपभोग गरेका श्रोतहरुमा पहुचको कमी लगायतलाई द्वन्द्वका कारक र त्यसले निम्त्याउने परिणामको रुपमा बुभ्mन सकिन्छ । यस लेखमा यिनै विषयवस्तुलाई बागलुङ बसपार्क सन्दर्भमा विश्लेषण गरिएको छ ।

कुरा १८ बर्ष भन्दा पुरानो हुन पर्दछ । म कक्षा ८÷९ मा पढ्दा अहिले निर्माणधिन बागलुङ बसपार्क छेउको डिलमा गएर दिउँसोमा पढेको अझै स्मरण हुन्छ । यसरी दैनिक आउ–जाउ गर्दा मेरा पायल चप्पलमा माटो, धुलो इत्यादि लागेको थाहा पाउदिन । तर, आज भोली त्यहाँको भौगोलिक बनावट मात्रै परिवर्तन भएको छैन । विकासे भोकले म जस्तै धेरै स्थानीय वासिन्दाको बाल्यकालका सम्झनाहरु धमिलिएका छन् । अर्को तर्पm निर्माणाधिन बसपार्कमा आउ–जाउ गर्दा यातायातका साधनहरुले गर्दा सडक हिलो भयो भनेर केही ब्यक्तिले स्थानीय निकायमा कुरा राख्नेदेखि सडक अवरुद्घ गर्ने सम्मका कार्यहरु पनि नभएका होइनन् । अहिले विकासले यति फड्को मा¥यो कि दावगह्राको माटोका कण मलाई खोज्दै कहिले मेरो घरको आँगनमा, कहिले छानोमा त कहिले मेरो सयन कक्ष सम्म आइपुग्छन् । म विवशताका साथ कुचोले स्पर्श गर्छु, पोछाले सुम्सुमाउछु र भन्छु–‘विकासे भोकले तिम्रो र मेरो भेट त भयो तर कृषि प्रधान देशमा कृषक र माटोको मिलन हुन सकेन ।’

करिब आज भन्दा १६ बर्ष अगाडी स्थानीय जग्गादाता (५१ जना मोहीहरुले करिब ५९ रोपनी )हरुले बागलुङमा सुविधा सम्पन्न बसपार्क निर्माणको महान कार्यका लागि जग्गा व्यवस्थापन समितिको रोहबरमा, बागलुङ नगरपालिकालाई दिएका थिए । दावगह्राका नाममा परिचित स्थानीय खेती योग्य जमिन, विकासको नशामा मोहीहरुले नगरपालिकालाई त हस्तान्तरण गरे । तर, १६ वर्ष वितिसक्दा पनि जुन संकल्पका साथ जग्गा उपलब्ध गराईइको थियो । त्यसको तितो स्वाद बाहेक अरु केहि पाएका छैनन् । कृषकको नजरवाट आज सम्म ५९ रोपनीको उत्पादन÷उब्जाउको आर्थिक मुल्याङ्कन मात्रै गर्ने हो भने करोडौको हुन जान्छ । जसबाट मोहीहरु बञ्चित हुन पुगे । यसको मुल्याङ्कन गरेर नगरपालिकाले मुआब्जा दिन सक्छ त ? कुनै सरकारी कार्यमा मिति नाघ्दा सेवाग्राहीलाई जरिवाना तिराउने सरकारले १६ बर्ष सम्म जनताका सपनाको कुनै जरिवाना तिर्नु पर्दैन । नियम राज्यलाई पनि लाग्छ, जनतालाई मात्रै होइन । कति मोहिहरुको बर्ष भरिको खाद्यान्न श्रोतनै त्यही खेत थियो, उनीहरुको खाद्य संकट न्यूनिकरण गर्न सरोकारवाला निकायहरुले कुनै पहलकदमी गरेको पार्ईदैन । ति मोहीहरुको विकास बुझाई र हाम्रो बुझाई न मिल्न पनि सक्छ । त्यसैले विकास र द्वन्द्वका कुरा गर्दा विकास कसको लागि हो भन्ने कुराको मुल्याङ्कन हुन अवश्यक देखिन्छ ।

विकासे मानसिकताले यति सम्मको व्यवहार ग¥या कि आफ्नो जग्गामा जान मोहीहरुलाई उनीहरुकै जग्गा ब्यवस्थापन समितिले रोक मात्रै लगाएन । बरु त्यहि जग्गाको घाँस बेचेर समितिले आर्थिक मुनाफा गरियो । कस्तो विवशता, विकासको नशामा आफ्नो जग्गामा अरुको भोगचलन हुदा टुलुटुलु हेर्नुपर्ने । आफ्नै जग्गामा घाँस काट्दा समितिलाई पैसा चढाउनु पर्ने । यसले विकासे नशाको मोहिमा मानसिक द्वन्द्व र व्यवहारिक द्वन्द्वका बारेमा जति ब्याख्या गरे पनि कमिनै हुन्छ ।
प्रत्येक दशै तिहारमा मुस्ताङ, तिब्बत लगायत अन्य स्थानबाट स्थानीय व्यापारीहरुले ल्याएका च्याङ्ग्रा, भेँडा, खसी लगायत गाइ, भैसीहरुको चरण स्थलमा जग्गाको उचित उपभोग गरियो । त्यतिले मात्र नपुगेर विकास निर्माणका निजी सामग्रीहरु (गिटी, बालुवा, ढुङ्गा आदि) भण्डारण गर्न पनि जग्गाले आफ्नो मौनता प्रदर्शन गरियो । त्यस बाहेक खेलकुद मैदान, युवा प्रेमीको माया साट्ने स्थल, धुम्रपान स्थल आदि विविध आयामहरुमा साक्षी बन्न बसपार्क जग्गाले कत्ति पनि अप्ठ्यारो मानेन । आफ्नो जग्गामा पँहुच नहुनु र त्यसको भोग चलन तेस्रो व्यक्तिले गर्ने, मोहीहरुको अवस्था, संयोगले अहिलेको नेपाल–भारतको सिमा विवाद जसमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा नेपालको दाबी अनि भारतको दादागीरी संग मेल खान जान्छ ।

दावगह्रको जग्गा विभिन्न कोणवाट उर्वर जग्गा रहेछ भन्नेमा कुनै दुई मत छैन होला । कृषिजन्य उत्पादन नहुदाँ पनि, कसरी सिमित व्यक्तिहरुले यसको राम्रो उपभोग गरी आर्थीक लाभ लिन्छन् भन्नेमा एैना जस्तै छर्लङ्ग छ । कहिले जग्गाको घाँस बेचेर त कहिले खेतका फाँटहरुमा इट्टाको रेखाङ्कन गरी घडेरीहरु बर्गिकरण गरेर, मासिक तलब भत्ता देखि भ्रष्टाचार सम्मका अर्थिक गतिविधि नभएका होइनन् । जुन उद्देश्यले जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो, त्यसको उचित सम्मान हुन नसक्नु दुःखद पक्ष हो । अहिले सम्म समस्याहरुका चाङ मात्रै थपिदै गए, सरोकारवाला पक्षहरुको कार्य सन्तोषजनक नहुदाँ भविष्यमा यो द्वन्दको कारक हुन पनि सक्दछ । त्यसैले सबै पक्षले आत्मसमिक्षा सहित एक हुन आवश्यक देखिन्छ ।

बागलुङ बसपार्क निर्माणको एजेण्डा राजनीतिक दलहरुको मुखपत्रमा पनि न समेटिएका होइनन् । चुनावी नारा पनि बने, राजनीति गर्ने मौका पनि जु¥याइदियो, त्यसको फलस्वरुप दुइ–दुइ पटक सम्म सिलन्यास गराएर आफ्नो दूनो पनि सोझ्याइयो । तर, बिडम्वना नै मान्नु पर्ला, जग्गादाताहरु पुरानै सँस्कृतिको शिकार बन्न पुगे । ६ बर्ष अगाडि (२०७१ पैष २२ गते) जग्गा व्यवस्थापन तथा विकास समिति र बागलुङ नगरपालिका बीच १२ बँुदे समझदारी मार्पmत बसपार्कको समस्या समाधान गर्ने सम्झौता गरियो । सम्झौता अनुसार, निर्माण कार्यले गति लिएता पनि सन्तोषजनक मान्न सकिदैन । भौतिक संरचनाहरु बनाउने, जग्गा सम्माउने जस्ता कार्य भएता पनि प्राविधिक कार्य अझै बाकी छन् । बसपार्क छेउछाउका करिब एक सय सत्ताइस (१२७) वटा घडेरीहरुको रेखाङ्कन र सिमाङ्कन नगरि दिदाँ जग्गाधनीहरुले आफ्नो जग्गा अनुपातका घडेरीहरु पाएका छैनन् । र कहिले, कसरी, कुन विधि र प्रक्रियावाट, कहाँ पाउने हुन् ? त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन ।

अहिलेको महामारी र बन्दाबन्दीको समयलाई सदुपयोग गरेर नगरपालिकाले जग्गाधनीहरुको सहजीकरणमा सम्पूर्ण १२७ घडेरीहरुको प्राविधिक कार्य समापन गर्न अग्रसरता लिनुपर्दछ । यस कार्यमा नगरपालिका, नापी विभाग आदिका प्राविधिकलाई परिचालन गर्न नगरपालिकाले रचनात्मक भूमिका निवार्ह गर्नुपर्दछ । उक्त कार्यमा सम्पूर्ण जग्गादाता, स्थानीय वडा कार्यलय, बुद्धिजिविले तालुकदार निकायमा निरन्तर रचनात्मक दवाब दिन छाडनु हुदैन ।

घडेरीहरुको रेखाङ्कन, सिमाङ्कन, बर्गिकरण र वितरण कार्य हामीले सोचे जस्तो सहज पक्कै पनि छैन । सर्वप्रथम मोहीहरुको सङ्ख्या ५१ जना देखिएता पनि व्यवहारिक रुपमा त्यसभन्दा बढी हुन जान्छन् । जस्तैः दोस्रो पुस्ताका मोहीहरु, अंशियार सबै र उनीहरु बीचको सम्बन्धले घडेरी व्यवस्थापन प्रक्रियालाई अझै जटिल बनाउने देखिन्छ । यस कार्य छिटो भन्दा छिटो गर्न नसक्ने हो भने जग्गादाताहरु बीचको अन्तरद्वन्द्वले परिस्थिति प्रतिकुल हुन सक्ने सम्भावना तर्फ सबै सजग हुन आवश्यक देखिन्छ ।

त्यसैले सम्पूर्ण जग्गादाताहरु एकजुट भएर नयाँ नेतृत्वका साथ उर्जाशिल भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने अहिलेको समयको माग प्रति पनि सजग हुन पर्दछ । सोही अनुरुप जग्गादाताको (दोस्रो पुस्ता) हालै गरिएको पहल र दबाबहरु पक्कै पनि स्वागत योग्य छन् तर यसले तार्किक निश्कर्षमा भने पु¥याउदैन ।

अन्त्यमा, लामो समय सम्म जग्गा ब्यवस्थापन समितिको गरिमामय पदमा आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरिरहनु भएका, स्थानीय राजनीतिक व्यक्ति, सोही वडाको अध्यक्षता गरिरहनु भएको हुदाँ उहाँलाई समयले राम्रो अवसर दिएको छ । जग्गा व्यवस्थापन र मोहीहरुको समस्या समाधानमा उहाले विशेष चासो, पहल कदमी र सक्रियता देखाउन पर्ने हुन्छ । तर, २/४ वटा घडेरीहरुको प्रलोभनमा जग्गा ब्यवस्थापन र घडेरीहरुको बर्गिकरण सहित बितरणमा कसैले यो प्रक्रियालाइ लम्बाउन, अड्काउन र जटिल बनाउन खोज्दा, यसको परिणामको पनि विश्लेषण गर्न आवश्यक देखिन्छ । त्यसैले स्थानीय वडा कार्यालय, जग्गादाता, नगरप।लिका र सरोकारवाला सबै पक्षले आन्तरिक गृहकार्यका साथ एकजुट भएर समस्याको समाधान नगर्ने हो भने यसले विकासका कारणले द्वन्द्व सृजना गर्दछ भन्ने विज्ञहरुको भनाइलाई चरितार्थ गरिदिन्छ ।