–राम सुवेदी
विपत र राज्य :
यतिबेला विश्व कोरोना कहरको सामना गरिरहेको छ । यस्तो असहज परिवेशमा राज्य संयन्त्र, आफ्नो क्रियाशिलता, जोखिमको बहन र यसबाट सिर्जित अवस्थाको सचेततापुर्वक सामना गर्न सक्ने क्षमता देखाउनु हो । विपद्को सामना गर्न राज्य एक्लै नसक्ने भएपछि नागरिकलाई साथमा ल्याउनु पर्दछ । विश्व त्रसित बनेको यो परिस्थितिमा राज्य आफैले चाहेर पनि चाहे जति व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । राज्य व्यवस्थापनको कमी कमजोरी यस्तो वेला देखिनु स्वभाविक मानिन्छ ।
विपतको रोकथाम एवम् विपत पश्चात सिर्जित अवस्थाको सामान्यकरण तर्फको यात्रा विपत व्यवस्थापन हो । अर्थात्, विपद् सिर्जना हुन नदिन अपनाइने न्युनिकरणका अनेकन उपायदेखि लिएर विपत सिर्जना भइसके पश्चात सञ्चालन गरिने उद्धार र पुर्नस्थापना कार्यहरुको समष्टिगत रुप नै विपत व्यवस्थापन हो । यस सन्दर्भमा विपत व्यवस्थापनका लागि विपत सिर्जना हुनु पुर्वको तयारी र भइसके पश्चातको तयारी एकदमै अद्यावधिक भएको हुनुपर्दछ ।
गत चैत्र २०७५ यता देश लकडाउनको चपेटामा गुज्रेको छ । नागरिकलाई घरमै बस्न लगाएर यो महाविपत्तिबाट जोगाउन राज्यले गरेको आव्हानलाई जनताले स्वतःस्फूर्त स्वीकार गरेका छन् । एकातिर कोरोना संक्रमणबाट जनता जोगाउनु छ भने अर्कोतिर कोरोना कहरका कारण बन्दाबन्दीको प्रत्यक्ष मारमा परेका श्रमिक, गरिव तथा विपन्न परिवारको भोको पेट कसरी पाल्ने भन्नेमा राज्य संयन्त्र होसियार रहनुपर्नेछ । देशभित्र कोरोना संक्रमणले जति सन्त्रास र आपत्ति निम्तिन्छ कि भन्ने आँकलन गरिएको छ । त्यो जटिलता बेहोर्न नपरेको भए पनि वर्तमानमा दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या वृद्धिले भोलिको जोखिमको परिदृश्य बताएको छ । त्यो भन्दा बढी बन्दाबन्दीको प्रभावले आइपर्ने नयाँ समस्या जो आजको विपत भन्दा अझै जटिल र भयानक हुनसक्छ भन्नेमा राज्य व्यवस्थापकको गम्भीर ध्यान पुग्नुपर्ने छ ।
हाम्रो बीचमा अब वर्षातको सिजन र त्यसबाट उत्पन्न हुने अर्को विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने जटिलता सुरु भएकै छैन । हाम्रो निरन्तरको एकै समस्या यो हो कि जलवायु परिवर्तनका हिसावले चौथो, वाढि पहिरोका हिसावले ३० आंै जोखिमपुणर् मुलुकका रुपमा रहेको नेपालमा विपतबाट हुने क्षति न्युनिकरणका उपायहरुका वारेमा जनस्तरमा प्रर्याप्त ज्ञान नहुनु निकै भयावह अवस्था हो । जुन अत्यन्त सोचनीय छ ।
राज्य र राज्य कोष :
विपत व्यवस्थापनमा सबैको आ-आफ्नै भूमिका हुन्छ, हुनुपर्छ र छ । जसरी राज्य व्यवस्थापकका हिसावले जनअनुमोदित जनप्रतिनिधिहरु यसको व्यवस्थापनमा पहिलो जिम्मेवारीमा छन् । त्यसरीनै हाम्रो जस्तो जटिल राज्यकोष व्यवस्थापन र परिचालनमा आफ्नै समस्या भएको मुलुकमा कोष व्यवस्थापनको तयारी के छ भन्नेमा ध्यान जानु आवश्यक हुन्छ । बन्दाबन्दीले राज्यकोषमा रकम जम्मा नभएको अवस्था र राज्यलाई बढी आर्थिक भार परेको आजको परिवेशमा उनै जनतासँग आग्रह अनुरोध गरिनु पर्ने हुनसक्छ । त्यसका लागि राज्य व्यवस्थापक कति लोकप्रिय र समझदार छन् भन्नेमा भर पर्दछ । हिजो सबैलाई सही स्थान दिइएको भए विपतमा नागरिकको सहयोग पक्कै हुन्छ वा हिजो राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा ‘मेरै गोरुको बाह्रै टक्का’ गरिएको भए परिवेश राज्य अनुकुल नहुन सक्छ । यद्यपी, मानव जातिनै संकटमा परिरहेको अवस्थामा, सबैले हिजोलाई विर्सनु पर्दछ र नयाँ ढंगले नागरिक सत्ता चलाउनु आवश्यक हुन्छ । महामारीको अवस्थामा राज्य व्यवस्थापक र परिचालकको गतिविधि भ्रष्ट देखिइनु, लाछी र लालसी देखिनु वा लामो हात गरेका तथानाम खबरहरुले नागरिक तहमा चोट पुग्छ । यस्तो बेला राज्यले अझ बढी, महामारीको मौका छोप्ने प्रवृत्ति विरुद्ध खारो प्रतिवाद र गलत नियत राख्नेहरु विरुद्ध कठोर निणर्य सम्म ल्याउन सक्नुपर्दछ ।
राज्य कोष र राजकाजी :
देशमा संकलन भएको राज्य कोषको परिचालकलाई राजकाजी भनिएको हो । राज्य व्यवस्थाको व्यवस्थापक जनप्रतिनिधिहरु नियम कानुन बनाउछन् । त्यसको गजमा टेकेर राज्य कोषको राजकाजी हाम्रा कर्मचारी हुन् । देशभर करिब ८७ हजार हाराहारी संख्यामा रहेका निजामती कर्मचारी र स्थानीय तहमा १९ हजार बढी गरि करिव १ लाख ६ हजार बढीको संख्यामा रहेको कर्मचारीको भूमिका विपतको बेला झनै महत्वपुणर् हुनुपर्छ र छ पनि । नेपालमा संघीय व्यवस्था लागु भइसकेको अवस्थामा विपद् व्यवस्थापनको मुख्य मेरुदण्ड विपद्को सिर्जना हुन नदिन के गर्र्ने र विपद्बाट हुन जाने जनधनको क्षति न्युनिकरण कसरी गर्ने भन्ने ज्ञानको बोध जनस्तरमा पुर्याउन निजामती कर्मचारीको व्यक्तिगत स्तरको भूमिका अझ ओझिलो हुनुपर्दछ । विपद् व्यवस्थापनकै सम्बन्धमा निजामती कर्मचारीलाई विभिन्न तालिम गोष्ठीहरुमा सहभागी गराइसकिएको छ । उनीहरुले यसलेला आफूले लिएको तालिमको सही उपयोग गर्नुपर्नेछ । राज्य तहमा रहेका कर्मचारीहरुले यो संकट र विपद् सिर्जना भइसके पश्चात संचालन गरिने उद्धार र पुनस्र्थापनामा व्यक्तिगत र सांगठनिक जिम्मेवारी सहितको भूमिकाको अव आवश्यकता रहनेछ ।
जनता सरकारी संयन्त्रबाटै संचालन भएका कार्यहरुमा निस्वार्थ, बिना ढिलासुस्ती, तदारुकताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरि विपद् व्यवस्थापनमा योगदान गर्न सक्छन र गरिरहेका छन भन्नेमा विश्वस्त भएका हुन्छन् । विपद् परेको वेला निजामती कर्मचारीले आफ्नो केही दिनको तलब सरकारी कोषमा विपद् व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि जम्मा गर्ने गरेको कुराले पनि निजामती कर्मचारीको विपद् व्यवस्थापनमा रहेको व्यक्तिगत भूमिका झनै स्पष्ट पार्दछ । राष्ट्रको सेवामा सदा समर्पित हुने भनि सपथ लिएका निजामती कर्मचारीहरु राज्यको विपद् व्यवस्थापनको यात्रामा विभिन्न सहयोगी कदमहरु अघि वढाइरहेका छन, जुन कदम तथा भूमिकालाई कुनै रुपमा पनि गौण मान्न सकिदैन । कोरोना संक्रमणको जोखिममा रमेत रहने कर्मचारीलाई राज्य व्यवस्थापक र जनस्तरबाट समेत सहयोग र कामको उचित मूल्याँकन गरिनु आवश्यक छ । उनीहरुको कामप्रति हौसला प्रदान गर्नु र प्रोत्साहित गर्नु अझै महत्वपूणर् दायित्व बन्नेछ ।
तर, सबैको सदासायता र हार्दिकता सहितको हौसलाबाट बढी हौसिएर कतिपय अवस्थामा राजकाजीको गलत रवैया हलचलभएको पनि देखिएको छ । संकटलाई संकटकारुपमा नबुझ्ने, अझ्ठेरोमा मौका छोप्ने छुद्र मानसिकता भएका एकाध व्यक्तिको नाजायक कर्मले अरु कर्मठको काममा छायाँ पार्नु स्वभाविक होईन । यसरी मोकामा चौका हान्नेका मानसिकताका विरुद्ध राज्य व्यवस्थापन, राजकाजी तह र जनस्तरबाट समेत नाजायज फाईदा लिनबाट रोक्नुपर्ने छ । कोरोना संक्रमणमा फ्रन्टलाइनमा उभिएर सेवा प्रदान गरेका कर्मचारीहरुलाई समेत हतोत्साहित गने प्रवृत्ति कुनैपनि हालतमा सोभनीय सवाल हुनेछैन । लोभी, लाछि र पापी मानसिकता आजको राजकाजीहरुमा छ, भने भ्रम समेत चिर्नु आवश्यक छ । जो जहाँ, जिम्मेवारीमा छ, त्यसको संयमता, विपतमा सहजता र सक्रियतानै संकटको समाभान हुनेछ । तसर्थ, राज्यकोषको सही सदुपयोग, राज्यको सक्रिय उपस्थिति र राजकाजीहरुको सहज क्रियाशीलता विपद्को सान्दर्भिक सवाल बन्नुपर्दछ ।
