–सह.प्रा.डा. सुदर्शन सिलवाल
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल
शताब्दीकै विषम परिस्थितिमा आएको बजेटमा व्यवसायका लागि राहतको व्यवस्था, करका दर समायोजन, छुट तथा सहुलियत प्रदान गरेको छ । नयाँ ढंगले राजस्व प्रणालीको विकास गर्न खोजेको छ । मानव स्वास्थ्यमा असर पु¥याउने वस्तुको आयातमा निरुत्साहित गर्न करका दरमा बृद्धि गरेको छ । विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) को प्रयोगमा अनुदान दिइ जनतालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा कर बढाउनुले जनभावनालाई बुझ्न नसकेको ठहर्छ कि ?
१. परिचय
विश्वमा कोरोना भाइरस सिर्जजा भएको आधा वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ । यसले एकातिर आर्थिक संकट उत्पन्न गराएको छ भने अर्कातिर मानवको अस्तित्वलाई नै संकटमा पु¥याउन खोजेको अनुभूति भएको छ । कोरोना भाइरसबाट असर नपरेका क्षेत्रहरु सायद छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । यसले कुनै पनि क्षेत्रलाई छोडेको छैन । अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा अन्योलता सिर्जना गरिदिएको छ । उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, रोजगारी तथा लगानी सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्य अवरुद्ध भएका छन् । नाफाको अभिलाषा राखेर स्थापना भएका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको अरबौं लगानी जोखिममा परेको छ । पर्यटन, यातायात, उत्पादनमुलक उद्योग र निर्माण उत्पादन संकुचित हुने अनुमान गरिएको छ । कोरोनाका कारण महिनौं दिनसम्म भएको लकडाउनले गर्दा सकरात्मक रहेका अन्य समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरुमा दबाब पर्न गएको छ । निरपेक्ष गरिबी क्रमशः घट्दै गएको अवस्थामा व्यापार–व्यवसाय, उद्योग धन्दा लामो समयदेखि बन्द भएको र बैदेशिक रोजगारी समेत गुम्न गएकोले गरिबी न्युनिकरण तथा समृद्धिको अभियानमा चुनौती खडा भएको छ । राजस्वका स्रोतहरुमा पनि ह्रास आएको छ । यहि अवधिमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेट प्रस्तुत भएको छ । विषम परिस्थितिमा आएको बजेटका राजस्व परिचालनसँग सम्बन्धित पक्षहरुको यस लेखमा समिक्षा गरिएको छ (बजेट बक्तव्य, २०७७) ।
२. कोरोनाकालिन बजेटमा स्रोत व्यवस्थापन
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि रु. १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत भएको छ । प्रस्तुत भएको कुल बजेट मध्ये चालु खर्च ६४.४ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च २३.९ प्रतिशत र वित्तिय व्यवस्थापन खर्च ११.७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि कम बजेट प्रस्तुत भएको छ । कोरोना भाइरसका कारण देशमा विषम परिस्थिति सिर्जना हुन पुग्दा राजस्वका स्रोतहरु गुम्न पुगेका छन् । यहि तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै चालु आर्थिक वर्षको भन्दा रु.५८ अर्ब ३२ करोडले कम रकम आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको देखिन्छ ।
अहिलेको बजेट शताब्दीकै विषम परिस्थितिमा ल्याइएको बजेट हो । अर्थतन्त्र ठप्प हुँदा राजस्वका स्रोतहरु गुम्न पुगेका छन् । व्यापार–व्यवसाय, उद्योग, पर्यटन, यातयात, निर्माण लगायत सबै क्षेत्र बन्द हुन पुग्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो । समृद्ध नेपाल, खुशी नेपालीको नारालाई साकार पार्नका लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्थामा यो अवस्था सिर्जना हुनु भनेको समृद्धिको पथ रोकिनु हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रस्तुत भएको कुल बजेट मध्ये राजश्वको स्रोतबाट कुल रु.८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड बेहोर्ने अनुमान गरिएको छ । यसैगरि बैदेशिक अनुदानबाट रु.६० अर्ब ५२ करोड बेहोर्ने भनिएको छ । यसो गर्दा अहिलेको बजेटमा रु.५ खर्ब २४ अर्ब ५० करोड बराबर न्यूनता देखिन्छ । यस प्रकारले बजेटमा आउने न्यूनतालाई परिपूर्ति गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत बैदेशिक ऋणबाट बेहोर्ने अनुमान छ । राजस्व परिचालन, बैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायताबाट पनि अपुग हुन आउने बाँकी १५ प्रतिशत आन्तरिक ऋणबाट बेहोर्ने अनुमान पनि गरिएको छ । कोरोनाबाट आक्रान्त भएको विश्व समूदायबाट उल्लेखित रकम कसरी परिपूर्ति गर्ने हो ? अहिलेको मूख्य चुनौती भनेको यही नै हो ।
३. राजस्व परिचालन : सवल र दुर्बल पक्ष
नागरिकको जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने, विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने, राज्यको लोककल्याणकारी भूमिका बढाउने, उत्पादनशील, समून्नत, स्वाधीन, समृद्ध एवम् समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने उद्देश्य बजेटले लिएको छ । स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, शिक्षा, उद्योग, पर्यटन, निर्माण लगायतका क्षेत्रगत तथा कार्यक्रमगत प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकार बीच उच्चतम समन्वय र सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न खोजेको छ । सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँगको साझेदारीबाट बिकास प्रक्रियालाई अधि बढाउने गरि कार्यक्रमहरु समावेश गरिएका देखिन्छन् ।
कोरोनाकालिन बजेटले यसबाट प्रभावित व्यवसायका लागि राहतको व्यवस्था गर्न खोजेको छ । यसले करका दर समायोजन, छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्ने, प्रगतिशील, समन्यायिक, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री राजस्व प्रणालीको विकास गर्ने, मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक तथा वातावरणमा ह्रास ल्याउने वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र कर सहभागिता अभिवृद्धि तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रर्ण गर्ने जस्ता राजस्व परिचालनका उद्देश्य लिएको छ । राजस्व प्रणालीलाई आन्तरिक आयमा आधारित बनाई सार्वजनिक वित्तको दिगो र भरभर्दो स्रोत बनाउन खोजेको देखिन्छ (बजेट बक्तव्य, २०७७) ।
सवल पक्षहरु:
विषम परिस्थितिमा आएको अहिलेको बजेटले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई आयकरमा छुट तथा आयकरमा छुटको अवधिलाई बढाएर व्यवसाय प्रति उत्साहित गर्न खोजेको छ । लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि बढाएर सात वर्ष र महिला उद्यमीद्धारा सञ्चालित लघु उद्यमीलाई १० वर्ष पुर्याएको छ । आयकरमा वार्षिक रुपमा २० लाखसम्म, २० लाखदेखि ५० लाखसम्म र ५० लाखदेखि १ करोडसम्म कारोबार गर्ने करदाताहरुलाई क्रमशः ७५ प्रतिशत, ५० प्रतिशत र २५ प्रतिशत आयकरमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । लघु बिमामा लाग्दै आएको मूल्य अभिबृद्धि कर हटाएको छ ।
यसैगरि हवाई, यातयात, होटल, ट्राभल व्यवसायिलाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आय विवरण अनुसार लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिएको छ । औषधि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको पैठारीमा मूल्य अभिबृद्धि कर छुट दिएको छ । रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारण संस्थाको सेवा शुल्क २ प्रतिशतबाट घटाएर १ प्रतिशत बनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्र वा ग्राममा स्थापना हुने उद्योगले कारोबार सुरु गरेदेखि ५ वर्षसम्म लाग्ने आय करमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ ।
गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै किसिमका सहकारीलाई आयकरमा पूर्ण रुपमा छुटको व्यवस्था गरेको पनि देखिन्छ । त्यस्तै गरि नगरपालिका, उप–महानगरपालिका र महानगरपलिकामा सञ्चालनमा रहेका तथा कर लाग्ने कारोबार गरेका सबै प्रकृतिका सहकारीहरुलाई क्रमशः ५ प्रतिशत, ७ प्रतिशत र १० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । लिएको उद्देश्य बमोजिम कार्य गर्ने खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समूहहरुलाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था पनि गरिएको देखिन्छ । उद्योग, कृषि तथा कम्पनीले पैठारी गर्ने मेसिनरी तथा कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल घटाएको छ ।
वन पैदावर अन्तरगत साल र खयर जातका काठ गैर उपभोक्ता समूहमा बिक्रि गर्दा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत वन पैदावर शुल्कलाई हटाइएको छ । सबै किसिमका फर्निचरको पैठारीमा अन्तःशुल्क लगाइएको देखिन्छ । हवाई इन्धन र एल. पि. ग्याँसमा लाग्ने भन्सार महसुललाई यथावत राखिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र सुन तथा सुनका गहनामा लाग्ने भन्सार महसुलमा सामान्य बृद्धि गरिएको छ । चुरोट, सिंगार, गुट्खा, पानमसलामा स्वास्थ्य जोखिम कर बृद्धि भएको छ ।
कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै किसिमका सूचना प्रविधि प्रणालीको क्षमता विकास गर्दै करदाता सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गर्न खोजिएको छ । राजस्व छली र चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न कर परीक्षण, अनुसन्धान र बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने भनिएको छ । राजस्व परिचालनका सन्दर्भमा कार्यान्वयन पक्षमा यसको प्रभावकारिता झल्किने छ । यसको अवस्था के कस्तो रहन्छ भोलिका दिनले नै बताउने छ ।
दुर्बल पक्षहरु:
अहिलेको बजेटमा राजस्व परिचालनका सन्दर्भमा केहि कमजोरी पक्षहरु पनि देखिएका छन । निर्वाचनका क्रममा घोषणा पत्र मार्फत गरिएका बाचाहरु प्रति सरकार केहि विचलित भएको पनि देखिन्छ । बजेट पूर्वका नीति तथा कार्यक्रममा गरिएका केहि प्रतिबद्धताहरु ओझेलमा परेका छन् । सरकारले राजनीतिक बेइमानी ग¥यो भन्ने गुनासो पनि सुनिएको छ । यहाँ राजस्व परिचालन सम्बन्धि एक दुई वटा पक्षहरुलाई मात्र कोट्याइएको छ ।
स्वास्थ्य जोखिम करमा वृद्धि भएको छ । यो बजेटको सुन्दर पक्ष हो । यसमा कुनै शंका गर्ने ठाउँ छैन । तर काठमाण्डौ उपत्यकामा तीन वर्ष भित्रमा विद्युतीय सवारी साधन मात्र गुड्नेछन् भनिएको थियो । गुड्ने गाडीहरु मध्ये २० प्रतिशत विद्युतीय गाडी हुने घोषणा पनि गरिएको थियो । अहिलेको बजेटले यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिदैन ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा थप १,३०० मे.वा. विद्युत उत्पादन गरि राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने भनिएको छ । अहिलेसम्म विद्युत उत्पादन कुल १,३५५ मे.वा. भएको देखिन्छ । माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन, मध्येभोटेकोशी लगायतका आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा यसै वर्ष भित्र जोडिदै छ । यस वर्ष भित्र विद्युतको कुल उत्पादन झण्डै ३००० मे.वा. हुने अनुमान गरिएको छ । उत्पादन भएको विद्युत मध्ये ४० प्रतिशत खपत उद्योग क्षेत्रले गरेको पनि देखिन्छ । कोरोनाका कारण केहि उद्योगहरुले कारोवार नै बन्द गरेका छन भने केहि उद्योगहरु हाल आंशिक रुपमा मात्र चल्दा विद्युतको मागमा कमि आएको छ । अहिले ८०० मे.वा. मात्र विद्युतको माग भएको देखिन्छ । एकातिर जगेडा विद्युत खपत हुन नसकेमा प्राधिकरणलाई करिब २ खर्ब घाटा हुने अनुमान गरिएको छ भने अर्कोतिर विद्युतको अधिक्तम उपयोग गर्न पनि सुल्झाइएको छ । विद्युतको उपयोगमा केही सुविधा प्रदान गरिएको छ । मासिक १० युनिट सम्म, १५० युनिटसम्म र २५० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताहरुलाई क्रमशः निशुल्क, २५ प्रतिशत र १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । खानेपानी तथा सिञ्चाई उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने डिमाण्ड शुल्क मिनाहा गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरुको लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ (आर्थिक सर्वेक्षण, २०७६/७७; बजेट बक्तव्य, २०७७) । तर विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय चुलोमा भने करमा बृद्धि गरेको छ । यस्तो अवस्थामा जगेडा विद्युतको सदूपयोगका बारेमा ख्याल गरिएन कि ? बिगतमा जनतासामू गरेका बाचा विर्सियो कि ? बजेटका सुन्दर पक्षलाई पनि यसले ओझेलमा पारेको देखिन्छ ।
३. निश्कर्ष तथा सुझावहरु:
यसरी यस शताब्दीकै विषम परिस्थितिमा आएको बजेटमा राजस्व परिचालनका सवल र दुर्वल पक्ष सबै समाबेश भएका छन् । कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायका लागि राहतको व्यवस्था गरेको छ । करका दर समायोजन, छुट तथा सहुलियत प्रदान गरेको छ । नयाँ ढंगले राजस्व प्रणालीको विकास गर्न खोजेको छ । मानव स्वास्थ्यमा असर पु¥याउने वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्न करका दरमा बृद्धि गरेको छ । अनुगमन मार्फत राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण गरि राजस्व प्रणालीलाई आन्तरिक आयमा आधारित आयको दिगो र भरभर्दो स्रोत बनाउन खोजेको देखिन्छ । कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन करदाता सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गर्न खोजेको छ । तर, विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय चुलोमा भने करमा बृद्धि गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कटौति गर्न र जगेडा विद्युतको खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्नेमा यसमा कर बढाउनु कुनै पनि पक्षबाट न्यायसंगत देखिदैन । यसैगरि विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) को प्रयोगमा अनुदान दिइ जनतालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा कर बढाउनुले जनभावनालाई बुझ्न नसकेको ठहर्छ कि ? यस कार्यमा पुर्नविचार गर्नु नै उपयुक्त होला ।
