राम सुवेदी
यतिबेला देशभरका स्थानीय तहले नयाँ नीति कार्यक्रम र वजेट ल्याएका छन् । कोरोना कहर, (कोभिड—१९) व्यवस्थापन र संकटमा स्थानीय सरकारले ल्याएको वजेट प्राथमिकिकरण कस्तो होला भन्ने आम जनचासोको विषय छ । स्थानीय तहको वर्तमान नीति कार्यक्रम, दस्ताबेजमा आम्दानी र खर्चको औचित्य पुष्टि गर्ने आधारको विश्लेषण सही तरीकाले हुन्छ हुँदैन भन्ने सवाल पनि उत्ति चासोको विषय छ । जनताको सबैभन्दा नजिक पहुँच पुग्ने स्थानीय सरकारले विगतका वर्षमा ल्याएको नीति कार्यक्रम र वजेट कार्यान्वयनको मुल्याँङकनमा चासो राख्नेले समेत वर्तमानको योजनामा केही थप अपेक्षा गर्नु सामान्य विषय हो । तर विगतको परिपाटि, परम्परा धान्दै आएको यस आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रमले पनि यथार्थमासुधारात्मक वाहेक केही फरक देखिएको छैन । संकटमा जनताले परम्परावादी नीतिमा सुधार ल्याउन आवश्यक देखिएको बेला, केही महत्वकाँक्षी र लोभलाग्दा शब्दमा आएको नीति कार्यक्रमले समस्या समाधान होईन, स्थानीय सरकारको औचित्य पुष्टि गर्नसमेत चुनौति देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्र र प्रदेश सरकारको अवधारणा भन्दा फरक अवस्थाबाट योजना ल्याउनु आवश्यक हुन्छ । यसपटकको बजेटले नागरिकलाई उत्पादनसम्म जोड्ने, जटिलता समाधानमा टेवा पुग्ने, कोभिड परिवेश र परिस्थिति चिर्न सक्ने, नागरिकलाई रोजगारी र आत्मनिर्भर उत्पादनमा साथ दिने मुख्य रणनीति तय गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय तहको नीति कार्यक्रम र बजेटले मात्र मुलुकलाई आउँदा दिनमा कुन दिशातर्फ लगिँदैछ भनेर मार्ग निर्देश गर्ने दस्ताबेज बन्नेछ । त्यसका लागि स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत साधनको प्रयोग र प्रयोजनसम्बद्ध योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । त्यसमा आजसम्म ध्यान नदिइएको तर अव ध्यान दिनुपर्ने सवालमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
१. नीति, कार्यक्रम र बजेटका उद्देश्य प्राथमिकताका समस्या
क) परम्परावादी शैलीको निरन्तरता
राज्य सञ्चालन र जनतालाई सुरक्षाको साथै सुखसुविधा उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भित्रको कुरा हो । यी सबै जिम्मेवारी निभाउन सरकारलाई वित्तीय साधन आवश्यक पर्छ । वित्तीय साधन चाहिए जति पाइने कुरा होइन, यो सीमित पनि हुन्छ । साधन परिचालनका पनि आफ्नै सीमा हुन्छन । तर सरकारले निभाउनुपर्ने दायित्वको सीमा भने हुँदैन । अर्थात तिनीहरू अनगिन्ति हुन्छन । हामीले प्रत्येक पटक यही समस्यालाई बढवा दिएर परम्परावादी शैली र नीतिलाई निरन्तरता दिएका छौं । आफैले आफ्नो भूगोल, त्यहाँको वस्तु अवस्था, आवश्यकता प्राथमिकिकरण, योजना निर्माणका चरणवद्ध आधारमा चुकेर कुनै अर्को पालिकाले तयार पारेको भाषण, योजना र नीतिलाई जस्ताको तस्तै ल्याएर नीति कार्यक्रमको भाषण गर्ने परम्परावादी प्रचलन बढ्दो छ । आफ्नो पन नभएको नीति कार्यक्रम एकातिर र वजेट तथा योजनाहरु अर्कातिर भएर तीन वर्ष विताएका स्थानीय तह अव सच्चिन र सुध्रिन जरुरी देखिन्छ । तर कुनैपनि स्थानीय पालिकाले नयाँ नीति कार्यक्रम र वजेट प्राथमिकताका सुत्रमा अध्ययन गरेको, त्यसकालागि जनशक्ति प्रयोग गरेको वा आवश्यक स्रोत साधनमाथि विश्वास गरेको अवस्था अहिलेपनि छैन । केही स्थानीय तहले, यसलाई सार्वजसनक छलफलसम्मको सुरुवात गरेका छन् । आवश्यक राय सुझव अनुसार नीति र योजना बन्छन बन्दैनन्, त्यसलाई हेर्न आवश्यक छ । तर प्राय स्थानीय तहले अघिल्लो वर्षको नीति कार्यक्रमलाई भाषणमा राख्ने र त्यस्तो घोतक विधिको प्रयोगबाट यसवर्षको नीति कार्यक्रम र वजेटबाटै जोवान गुजार्ने प्रयत्न गरिरहेको पनि देखिन्छ । यो स्वयं त्यस्ता पालिका र त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुका लागि घातक हुनेछ ।
ख) प्रशासनमुखी वजेट शैली
जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार, जस्लाई हामीले गाउँको शिंहदरवार भन्यौं । शिंहदरवार ‘शब्द’ का हिसावले कति ठीक वा बेठीक आफैमा सोंचनीय होला तर, त्यहाँ रहेका जनप्रतिनिधि र प्रशासन शैली विदाई गरिएको सामन्तवाद अवशेषसँग साइनो राखेको हुनुहुँदैन्थ्यो । जवसम्म उत्तरदायी र जवाफदेही जनप्रतिनिधि पाउँदैनौं, प्रशासन पारदर्शी देख्दैनौं, सचेत र हिसाव खोज्ने जनता हुँदैनौं तवसम्म हाम्रा परम्परावादी शैली र अभ्यासहरु बदलिनेछैनन् । प्रत्येक वर्षको वजेटमा चालुतर्फको वजेट कसरी बढाउने भन्नेमा प्रशासनिक जोडबल भएको पाईन्छ तर त्यसको खर्च कति पारदर्शी छ भन्नेमा न, जनप्रतिनिधिको चासो छ नत जनताको खोज्ने क्षमता छ । आफुले बनाएको सरकारको योजना निर्माण र कार्यान्वयन सवालमा सूचना माग्ने अधिकार प्रयोगमा हामी सबै चुकेका छौं । जसका कारण प्रायः वजेट प्रशासनमूखी आउने गरेको हुन्छ ।
ग) जनप्रतिनिधिको अधिपत्यता
विगतलाई अध्ययन गरौं । हरेक पटकको वजेटमा जनप्रतिनिधिहरुको अधिपत्य रुझान थामिएको छ । स्थानीय तहले योजना निर्माण गर्दा विभिन्न ७ चरण पार गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । त्यसको कार्यान्वयन उनीहरुलाई झञ्झटिलो लागेको देखेकाछौं । वजेट जनताको हो । उनीहरुको समस्या प्राथमिकिकरणमा जनप्रतिनिधिहरु छलफल र समन्वयका पुल बन्नुपर्ने हो । तर त्यसो हुँदैन । कारण जनप्रतिनिधिहरु वजेटमा हावी हुन खोज्छन् । उनका मनका विचार र निर्णय अनुसार योजना बन्नुपर्छ भन्ने धारणा छ । यसर्थ जनप्रतिनिधि र जनताको सम्बन्ध के हो भन्नेमा दरार छ । जनप्रतिनिधिहरु, आफूखुसी बनाएका योजना कार्यन्वयनमा समस्या, जनस्तरमा विश्वसनीयता कमजोर हुनु र सही प्रकारले काम गर्न खोजिएपनि त्यहाँ अनियमितता भयो है भनेर प्रश्न सिर्जना हुने कारणको एक सत्य समस्या यर्हींबाट सुरुभएको हुन्छ । जनतालाई सझेदार बनाउन नसक्दा त्यहाँ अनिवार्य प्रश्नहरु उठ्छन् ।
घ) कार्यनैतिक र रणनैतिक योजना काजगमा सिमित
स्थानीय तहले नीतिगत रुपमा तत्काल गर्नुपर्ने योजना, केही वर्षमा सक्नुपर्ने योजना र अली बढी समय लगाएर गर्नुपर्ने तीन चरणका योजनालाई कागजीरुपमा ‘कार्यनैतिक र रणनैतिक योजना’ बनाएको देखिन्छ । तर वजेट निर्माण गर्दा त्यसो गरेको पाइदैन । यसले स्थानीय तहका तीनवर्षको कार्यअवधि र प्रगतिको मुल्याँकन गर्दा देखिइने केही गरेको जस्तो आफै जनप्रतिनिधिहरुलाई समेत लाग्दैन । बाहिर भन्न सकेका छैनन् तर भित्री मनमा विगतका तीन वर्ष बेकार भएको उनीहरुलाई पक्कै लाग्नुपर्छ । अवको दुई वर्ष पनि यस्तै हुने हो कि भन्ने केहीले चिन्दा पक्के गरेका छन् । अव पनि पुरानै शैली र पद्धतिमा बजेट बनाइएमा उनीहरुको कार्यकाल सुखद रहनेछैन । त्यसकारण योजना, नीति कार्यक्रमको प्राथकिता परम्परावदी बनाउनु हुँदैन । कागजीबाघले सकेको विगतको शुक्ष्म समिक्षा गर्दै भावी कार्यनैतिक र रणनैतिक योजना चुस्त बनाउनुको विकल्प छैन ।
ङ) विगतका विकेन्द्रिकृत योजना
विगतमा विकेन्द्रिकृत योजनाहरुमा वजेट छरिएको छ । तरपनि समस्या जस्ताको तस्तै छन् । विगतका वजेटले बनाएको सडक, खानेपानी, भवन, पुल पुलेसा, विजुली आदि ईत्यादी, ५ वर्ष चल्ने किन बनाइएन होला ? हिजोका आयोजनाले आज पनि जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न गरिरहेका छन् । हामीले तय गरेका योजना र बजेटले समस्या पहिचान गर्छ र प्राथमिकता पनि पाउँछ तर त्यसको दीगोपनमा गरिएको खेलाचीले तमाम प्रश्न उठान गरेको देखिन्छ । यसरी थोरै साधन व्यवस्थित र दक्षतापूर्वक खर्च गरी अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्नु योजना र बजेटको प्रमुख उद्देश्य हो । बजेटको अर्को उद्देश्य दुर्लभ साधनको सर्वोत्तम सदुपयोग गर्नु हो, साधनको दक्षतापूर्वक खर्च गर्नु हो । बजेट थोरै साधनबाट सबैभन्दा छिटो विकास र समृद्धि हासिल गर्ने माध्यम पनि हो । यहाँ चुकेर गरिएका कामले आज बदनाम बनाएको छ । यसर्थ विकेन्द्रित योजना बनाएर अझैपनि त्यतैतिर लागियो भने, त्यसले स्थानीय सरकारको ५ वर्ष पक्का झुर हुनेछ ।
२.अवको विकल्प
क) नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक सर्वेक्षण भएन
प्रत्येक स्थानीय तहले बजेट पेस गर्नुअघि आफ्नो क्षेत्रको परिचय अर्थात बस्तुगत विवरण अध्ययन गर्न सक्नुपर्दथ्यो । कतिपयले ३ वर्षमा यत्ति पनि गर्न सकेनन् । आफ्नो पालिकाको कुन कुन वडा, टोल र बस्तिमा समस्या के हो भन्ने सुक्ष्म अध्ययन गर्ने विधि के हो ? योजना प्राथमिकताको आधार सूची केलाई मान्ने ? अवस्थाको मुल्याँकन विधि कसरी तय गर्ने ? वर्तमानको मूल चुनौति यहीबाट सुरु हुन्छ । विगतको प्रगति मापन कसरी गर्ने, ३ वर्षमा के राम्रो गरियो, के नराम्रो । अवको नीति कस्तो बनाउने ? नयाँ योजना तर्जुमामा प्राथमिकताको चरणवद्ध अध्ययन विधि कसरी बनाउने ? समस्याको कडि यहीनेर छ । विगतका कार्यक्रमले स्थानीय स्तरमा जनताको आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन ल्यायो कि ल्याएन । कुन प्रकारको कार्यक्रमले जनता आर्य आर्जन बढाउन सक्छन् र राज्यले अवलम्बन गरेको आर्थिक समृद्धिबो बाटो तय होला ? साँच्चै कुन र कहाँका जनप्रतिनिधि यो सवालमा चिन्तित होलान भन्ने पो सवाल खडा भयो कि ? यसो हुनु हुँदैन । विगतको आर्थिक सर्वेक्षण भनेको हाम्रो राज्यले कति राजश्व संकलन ग¥यो वा गरेन भन्नेमा समेत प्रश्न राख्छ । जनसहभागीतामा काम गरिएको भए राज्यकोष बन्यो, नगरिएको भए, खर्चमात्र गरियो । यथार्थ यही हो ।
ख) नीति कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा नितिगत व्यवस्था
स्थानीय तहले तयारी गरिरहेको नीति कार्यक्रम र वजेट घोषण समय अवधि, विधि अनुसार असार १० गतेसम्म ल्याउनु पर्ने छ । त्यस अघि वडा तथा टोल वस्थिमा जनतासँग छलफल र परामर्श गरि ७ चरण पार गरेर पालिकाको विषयगत समिति हुँदै कार्यपालिकामा सहमति पश्चात बल्ल गाउँ तथा नगर सभामा पेश हुनुपर्ने हो । अहिले, त्यो अनुसार कामहरु गर्न स्थानीय तह लागे कि लागेनन् जनस्तरबाट जाँच मुल्यांकन गर्नु आवश्यक छ ।
स्थानीय सरकारले संघीय र प्रदेश सरकारले जस्तै आफ्नो लागि आफैं आवधिक विकास योजना र वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने, त्यसलाई संघीय सरकारले जस्तै सम्बन्धित गाउँ÷नगर सभामा पेश गर्ने र त्यसलाई पारित गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा छन् । बजेट पारित भई सकेपछि त्यसको कार्यान्वयनको साथसाथै आवधिक योजना तर्जुमा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । संविधानको धारा ५९ ले स्थानीय सरकारलार्ई यस्तो अधिकार दिएको छ । यस अर्थमा आफ्नो विकास नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने र तिनको कार्यान्वयन गरी जनताका अधिकांश आवश्यकता पूर्ति गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो ।
संविधानको धारा २२९ मा प्रत्येक स्थानीय तहको एक स्थानीय सञ्चित कोष हुने र त्यसमा स्थानीय तहमा सबै किसिमका स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुने भनिएको छ । साथै स्थानीय तहको सभाले स्वीकृत गरेको बजेट र योजना अनुसार चालू र पुँजीगत खर्च खाता खोली त्यो कोषबाट आफैंले बनाएको कानुनअनुसार खर्च गर्नुपर्ने भनिएको छ । ऐन बन्न बाँकी रहेकोले अहिले काम चलाउन सरकारले स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश—२०७४ जारी गरिएको छ । उनीहरूले आर्थिक कार्यविधि नियमावली अनुशरण गरी वजेट खर्च गर्नेछन । प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार खर्च गर्नुपर्ने भनेकाले स्थानीय तहको खर्च व्यवस्थित हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसका लागि वर्तमान नीति कार्यक्रम र वजेट निर्धारण प्रक्रिया सभामा परिणत भई कार्यान्वयनका लागि बाटो खोल्ने विधिमा जाने छ ।
घ) बजेट प्राथमिकता क्षेत्र
अहिले स्थानीय तहले, आफ्नो वजेट प्राथमिकताको दायरा कता लैजान्छन् भन्ने चासो छ । कोभिड—१९ले पैदा गरेको जटिलताहरु स्थानीय तहले ल्याउने नीति कार्यक्रम र वजेटले नजिकबाट सम्बोधन होस भन्ने नागरिक तहको अभिलासा हो । कोभिडका कारण हजारौं नागरिक राजगारी गुमाएका छन् । आर्थिक अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । रोजगारीका लागि देश बाहिर पुगेकाहरु आ आफ्नो घर फर्केर डकलाउनका कारण थुनिएका छन् । हजारौं नागरिक असंगठित रोजगारीबाट बाहिरिएका छन् । उनीहरुलाई पुनः काममा फर्काउने वा आर्थिक उपार्जनको बाटोमा स्वयं लाग्न सक्ने स्वतस्फूर्त वातावरण नबनेपछि, स्थानीय तहले उनीहरुलाई कसरी आय आर्जनमा लगाउने भन्ने सवालमा वजेट, कार्यक्रम केन्द्रिकृत हुन आवश्यक छ । शैक्षिक संस्था कहिलेदेखि सञ्चालन हुने भन्ने निधो नभइसेको अवस्थामा, वालवालिकालाई ज्ञान दिने बैकप्लिक शैक्षिक गतिविधि कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नीति बन्नु पर्दछ र त्यसकालागि वजेटिङ हुनुपर्दछ । कृषि तथा पशुपालनमा हजारौं नागरिक परम्परावादी र गुजरामुखी पद्धतिमा रहेको सबैलाई थाहा छ । कृषिको आधुनीकीकरण, बेरोजगार युवालाई त्यसतर्फ आकर्षित गर्ने नीति, कार्यक्रम र वजेटद्धारा सहायता, अनुदानको योजना आउन सक्नु पर्दछ । यस्तै स्वास्थ्य तर्फ कोभिडले दिएको चेतना ग्रहण गर्दै, हाम्रा स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन, जनशक्ति प्रयोजन र भौतिक पूर्वाधार सहित आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री व्यवस्थापनमा योजना आउन सक्नु पर्छ । आफ्नो तहमा रहेका सूचना र सञ्चारका टुल्सहरुको अधिकतम प्रयोग, जनचेतनाका हिसावले आवश्यक नीति चलायमान हुने सवालमा स्थानीय तहले आफ्ना योजना बनाउन सक्नुपर्नेछ ।
ङ) स्थानीय तह बजेट कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन
यसरी गाउँ तथा नगर सभामा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आएको बजेट पारित भई कार्यान्वयनमा जान्छ । त्यसको कार्यान्वयन पाटोको नियमित अनुगमन गर्नु जरुरी हुन्छ । यस्तो अनुगमन भौतिक तथा बित्तीय दुवै पक्षको गरिन्छ । यसको उद्देश्य बित्तीय र भौतिक उपलब्धिको तुलना भन्ने गरिएको छ । जनताको करबाट संकलन भएको वजेट सही प्रयोगमा आयो आएन भन्ने जाँच गर्ने यो प्रजातान्त्रिक विधि पनि हो । यसका लागि कुनै संघ संस्था, दल वा निकाय स्वयं चनाखो हुनुपर्दछ । अर्कोतिर संविधानले ग्यारेन्टी गरेको नागरिकको सूचना पउने अधिकारको पूर्ण प्रयोग अनुगमनको अर्को सही बाटो हो । नागरिकको मौलिक हक सम्बन्धि व्यवस्था संविधानको भाग ३ को धारा २७ ले सूचनाको हकमा प्रत्येक नागरिकको आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको कुनैपनि विषयमा सूचना पाउने र माग्ने अधिकार स्थापित गरिदिएको छ । यस्तै सूचना हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ३ को उपदफा (२) मा ‘प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । उैनको दफा (११)को उपदफा १ मा ‘सूचनाको हक संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रचलन गर्ने कामका लागि एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोगको समेत व्यवस्था रहेकाले, कुनैपनि सार्वजनिक निकायको सूचना माग गर्दा त्यो निकायले सूचना दिन मानेन भने कानुनी दायरामा ल्याउन आयोगले काम गर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ । यसकारण आफ्नो ठाउँमा रहेका निकाय वा तिनका कार्यक्रमहरुको नियमन, अनुगमन नागरिक स्तरबाट हुनसक्यो भने, ति निकायको पारदर्सिता, शुसासन र मितव्ययीताले स्थानीय तह बलियो बन्नेछन् ।