सरोजराज पन्त
संसार आज कोरोनामय बनेको छ । कोभिड १९ को महामारीले सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक पक्षमा निरन्त्तर प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । सरकारले कोभिड–१९ बाट बच्न चैत ११ गतेदेखि गरेको बन्दाबन्दीले महामारीसँगै अनेकौ समस्याहरु सृजना भएका छन् । जसमा कालोबजारी, भ्रष्टाचार, खाद्य सामग्री र दुग्ध पदार्थको मुल्य बृद्धि, शक्तिको दुरुपयोग आदिले गर्दा लाखौ नागरिकमा तनाव थपिदियो, जसले गर्दा मानिसहरु जीवनबाट आजित भएर आत्महत्या बढ्दो क्रममा छ ।
अहिले देश कोरोना भाइरसका कारण लकडाउनमा छ । लकडाउनको यो समयमा दैनिक गुजाराका सम्बन्धमा सरकार उदासिन रहेको छ । यो कस्तो मानवीयता हो ? मुलुकका आफ्ना नागरिकहरु, बिभिन्न उद्योग,व्यवसाय, कलकारखाना, संघ सस्था, आफ्ना कर्मचारीलाई संरक्षण गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । यो अवस्थामा नागरिक कोरोना भाइरस मात्र होइन । बाढी पहिरो, रोग, भोक र शोकमा छन् । भोको पेटको पीडा खपेर कर तिर्न कसरी सम्भव छ ? जनताको धैर्यलाई भोकमरीले जितिसकेको छ । अब यो पीडा कसले र कहिले सुन्ने ? अब जनतालाई आश्वासनका पोका बाँडेर मात्र भोक मेटिन्छ र न्याय हुन्छ ?
असारे विकासमा रुमलिएको सरकारले यो विषम अवस्थामा उद्योग व्यवसाय, कलकारखाना सबै चौपट भए पनि केही राहत दिएन । बैंक ऋणको व्याजमा राहत दिने, ज्यालादारीमा काम गर्ने मानिसलाई आर्थिक प्याकेज दिने तथा कोरोना प्रभावित कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, पर्यटन, यातायात, पशुपालन, मेन पावर, कन्सल्टेन्सी, फिल्म हल, होटल व्यवसाय लगायतका क्षेत्रलाई राहतको प्याकेज दिनु पर्नेमा मानिसलाई घरमा थुनेर व्यावसाय संचालन नगरी व्यवसायको कर तिर भन्न सरकार पछि परेन । अहिले व्यावसायीहरु बैंक, फाइनान्स, सहकारी कार्यालयमा ऋणको म्याद सारिदिन निबेदन दिन विवश छन् । बैंक, फाइनान्स सहकारी लगायतका वित्तिय सस्थाहरुले पनि यो बिषम परस्थितिमा ऋणको व्याज कम गर्ने, ऋण तिर्ने समयसीमा थप गरी राहत दिनुको सट्टा आषाढ मसान्तको तनाब र दवाव दिइरहेका छन् । यसरी अहिले कोरोनाको डर भन्दा सरकारको कर, बैंक, फाइनान्स, सहकारी लगायतका वित्तिय सस्थाहरुको ऋणको साँवा र व्याज, महंगीको कारण मानिस मर्ने अबस्था छ ।
घर, घडेरी, गाडीको सुबिधा लिएको देखिए पनि यो भित्रको पिडा झन् गहिरो छ । घर, घडेरी, गाडी, कार, मोटर साइकल मात्र होइन, मोबाईल, फ्रिज, टिभी, वासिङ मेसिन आदि बस्तु तथा सामग्रीहरु मुल्य अनुसार किस्ताबन्दीको अवधि ६ महिना, १ वर्ष र १८ महिना देखि बर्षौ कायम गरि किस्तामा दुःखजिलोमा बाँचेकाहरुको अबस्था थप दुखद बनेको छ । केही हुन्छ कि भनि व्यापार व्यवसाय गर्ने देखि सुविधाका लिनका लागि आफ्नो घर घडेरीको लालपुर्जा, नागरिकता समेत घरमा राख्न नपाएका किस्तामा जिउनेहरुको पीडा यो समय थप दर्दनाक र कष्टकर बनेको छ । राज्यले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारा बोके पनि सम्पूर्ण नेपालीलाई यो कोरोनाको कहरमा सरकारको तर्फबाट कुनै राहत दिन नपर्ने तर करका लागि कर गर्ने ? लकडाउनका यतिका दिनसम्म पनि जनता माथि भोका, नाङ्गा के छौ दुख बिमार भएको छ कि ? भनी कुनै अभिभावकत्व निर्वाह नगर्ने सरकार र नाफा कमाउन मरिहत्ते बिज्ञापन गरी ऋण दिएर तुरुन्त व्याज बढाउने वित्तिय सस्थाहरु र दुग्ध सहकारी सेवामुखी होइन नाफाखोर भएको प्रमाणित भएन र ? के यस्तो बिषम परिस्थितिमा दुध र दुधजन्य पदार्थको मुल्य बढाउनु कति न्यायोचित हुन्छ ?
यो संकटको घडीमा देशमा भएका गतिबिधिमा को–को जिम्मेवार छन् ? उपचारमा अहोरात्र खटिएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी माथि हातपात भएको, सुत्केरी महिलालाई अप्रेशन गर्न पनि पीसीआर रिपोर्ट खोजिएको, आईसियुमा राख्नै पर्ने विरामीलाई पीसीआर रिपोर्ट नभएकाले उपचार नगरी आकस्मिक विभागमै ज्यान गएको छ । कोरोनाकोे संक्रमण अहिले समुदाय स्तरमा प्रवेश गरेको छ । तथापी पीसीआर टेष्टको दायरा बढ्न सकेको छैन । बेसार पानी, तातो पानी खाने हाछ्यु साछ्यु गर्ने कोरोना भगाउने भए दश अर्ब खै ?
मेडिकल सामग्री खरिदमा अनियमितता, भ्रष्टाचार भएको, त्रिभुवन विश्व विद्यालयका आंशिक प्राध्यापकहरुले १४ बर्ष देखि विश्व विद्यालयलाई पु¥याएको योगदानको कदर भएन, दैनिक ज्यालादारीमा १२०–१५० दिनको मात्र ज्याला पाउने जनशक्तिलाई मासिक ज्यालादारीमा लैजान सरकार र विश्व विद्यालयले वेवास्ता गरेको, निजामति सेवाका नासु स्तरका कर्मचारीलाई बिभेद भएकोले डेलिगेशन गएको, शिक्षकलाई कजाएर विद्यालय चलाउने, नाफा कमाउने र रमाउने निजी बिद्यालयका सञ्चालकहरूले अहिले कोरोनाकोे समस्या देखाएर शिक्षकलाई तलब खुवाउन नसक्ने भनेका तर अभिभावकलाई लकडाउनको महिनाको शुल्क तिर्न बिल सहित दबाब दिएको, दुई तिहाईको बलियो सरकार आफनै पार्टी भित्रको आन्तरिक कलहले धरापमा परेको, नाटकीय रुपमा संसद बैठक बन्द गराएको, सरकारले अदालतको आदेश पालना नगरेको, किस्ता तिर्न नसकेर नदिमा हाम फाल्नु परेको, ट्याक्सीमा मात्र कोरोनाकोे समस्या हुने हो र भनी ट्याक्सी व्यवसायीहरु आन्दोलित भएको, यातायात ब्यावसायीले बैंकलाई चापी बुझाएको, कोरोनाकोे पीडासँगै पहिरोले ज्यान लिएको, औषधि, खाना नभएर भोकभोकै मर्नु परेको , लाइभ आत्महत्या गरेको, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान पासका लागि सोर्स फोर्स लगाउन परेको, भाडा दिन नसक्दा घरबेटीले निकालेको, लकडाउनका कारण गर्भवति महिलाहरुको सख्या ह्वात्त बढेको, हत्या हिंसा, बलात्कार, जातिय विभेद, लागु औषधि ओसार पोसारमा बृद्धि भएको, सिंहदरबारमा निजामती कर्मचारीको आन्दोलन, किसानको आन्दोलन, भत्ता नपाएका स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलन, एमसीसी खारेजको गर्न माग गर्दै आन्दोलन, दलित अधिकार सम्बधि आन्दोलन, शब व्यबस्थापन बारेको आन्दोलन, पत्रकार आन्दोलन, विद्यालय सञ्चालकको आन्दोलन, त्रिभुवन विश्वबिद्यालय प्राध्यापक संघको आन्दोलन, त्रिभुवन विश्वबिद्यालयका आंशिक प्राध्यापकको आन्दोलन नीजि बिद्यालयका शिक्षकको आन्दोलन, प्रतिपक्ष कांगे्रसको आन्दोलन हुँदा–हुँदा प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षा आन्दोलन आदि समाचार सुन्दा उदेक, उदास र निराश बनेर विस्तारामा गयो उकुस–मुकुस गर्दै जनतन छटपटाउदै रात काट्न परेको छ ।
यति मात्र कहाँ हो र ? अहिलेको दैनिकी बैंक, फाइनान्स, सहकारी, मार्केटिङबाट आषाढ मसान्त आइसक्यो घर, गाडीको किस्ता खै ? किस्ता र व्याज तिर्नु भएन, व्याजको स्याज तिर्नु पर्ला, लिलाम गर्न आउनु पर्ला आदि ? आषाढ मसान्त कुनै हालतमा नकटाउनु है भनी दबाब दिदाँ बेलुका बालबालिकालाई के खुवाउने तलव, ज्याला कहिले पाइन्छ ? व्यापार केही छैन कर कसरी तिर्ने ? घर, सटर भाँडा, खानपान, पानी, बिजुली, टिभी, इन्टरनेट, मोबाइल, फोन आदिको खर्च कसरी जुटाउने र दैनिक गुजारा के गरी चलाउने ? यी कुरा मनमा खेलाउदै कोरोना महामारीको यो दिनचर्या आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेको छ । दैनिक ज्यालामा बाँच्ने मजदुर, नीजि बिद्यालयका शिक्षक देखि किस्तामा गाँस, बाँस र आश बोकेका मानिसहरुका लागि यो समय भोकको कहर बनेको छ । कमाएर जीविका चलाउने किस्तामा बाँचेको वर्ग अहिले विचल्लीमा छ तर पनि यो बारेमा सम्बधित निकाय मौन रहेको छ । नेपालीहरु विदेशबाट बेरोजगार भएर फर्केका छन् । तर, देशमा रोजगारीको अवसर सृजना भएको छैन । सिमित रोजगारदातालाई पनि सरकारले जोगाउने कुनै नीति, रणनीति ल्याउन सकेको छैन । अहिले गाउँघरमा खेतीपातिको काम भएर यसको असर कम देखिए पनि केही समय पछि यो समस्या थप भयाबह हुने छ । बिभिन्न उद्योग व्यवसाय, कलकारखाना सञ्चालन गर्न, बिदेश जान, घर जग्गा, गाडी, मोटर साइकल देखि घरेलु उपकरण किन्न ऋण लिएर किस्तामा जीवनयापन गरेका मानिसहरु अहिले बेरोजगार, तलव वा ज्याला नपाउँदा उद्योगी व्यवसायी, कलकारखाना सबै चौपट भएकाले बैंक, फाइनान्स, सहकारी र अन्य ऋणको व्याज र कर तिर्न नसकी मानसिक रोगी समेत भएका छन् ।
स्वदेशमा बेरोजगार भई रोजीरोटीको जोहो र धन कमाउन ऋण खोजेर बिदेशीन बाध्य दाजुभाइ दिदी बहिनीहरु बिदेशबाट आएपछि क्वारेन्टाइनको मापदण्डलाई लत्याएर नाममात्रको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । क्वारेन्टाइननै बलात्कार, मृत्यु र संक्रमणको स्रोत बनेको छ भने उनीहरुलाई थप ऋणी बनाइएको छ । देश युवाहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले चलेको छ । युवाहरुले कमाएको पैसा नेपाल आएपनि फेरि खरिदको लागि अरबौं रुपया पलायन भएको छ । युवाहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले चलेको देशको सरकार आफ्नो नागरिकलाई सुरक्षित ल्याउने, राख्ने, व्यवस्थित गर्ने, बिदेशमा हासिल गरेको सीप, ज्ञान, अनुभवलाई प्रयोगगरी उत्पादनमूलक काममा लाग्न र युवा केन्द्रित स्वरोजगारका लागि नीतिगत कार्यक्रम सहित आर्थिक प्याकेजको बन्दोबस्त गरी देशमा नै गरिखाने र बौद्धिक पलायन रोक्न नसकेको कारण कोरोनासँगै किस्तामा अडेको जीवन असहज बनेको छ । बिरामीहरु र सुत्केरी महिलालाई अपरेसन गर्नु पर्दा पिसिआर रिपोट खोजिएको, आईसियु चाहिने बिरामीलाई पिसिआर रिर्पोट नभएकोले आकस्मिक विभागमै ज्यान गुमाउन परेको छ । देशमा अहिले परिक्षण कम गरी संक्रमितको सख्या घटदो छ भनिएतापनि यो बढदो क्रममा रहेकोले बर्तमान व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार नभएमा भयावह हुने र कोरोना संक्रमितको चाप थेगी नसक्ने हुनेछ ।
कोरोना महामारीले मानिसहरुको दैनिकी जटिल बनाइ दिएको छ । यो अवस्था सृजना हुनुमा सरकारको अदुरर्दशि कार्यर्शलीसँगै, पढेकाले थलो, किसानले हलो छोडनु र उपभोक्ता बादी सस्कार दिनहँु बढ्दै जानु , समयानुकूल शिक्षा नहुनु, नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशले आत्मनिर्भर हुने अवसरको खोजी गर्न यथेष्ट रणनीति बनाएर काम गर्न नसक्नु आदि रहेका छन । यसको लागि किस्तामा अडिएर जीवन जीउन विवश मानिसहरुले समयलाई चिनेर उचित योजना र आत्मालोचना गरी आत्मनिभर हुने प्रण गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसमा तीनै तहका सरकारहरुले नीतिगत, कार्यगत र व्यवहारगत रणनीति बनाएर यस संकटलाई शक्तिमा रुपान्तरण गर्न तयार हुनु पर्दछ ।
