सुभेच्छा पन्त
न्याय एक महत्वपूर्ण कानुनी शब्द हो । न्यायको धारणा विधिशास्त्रको सिद्धान्त भन्दा पनि पुरानो विषयबस्तु हो । रोमन तथा ग्रिक सभ्यता भन्दा पहिला महाभारत घटना पूर्वको समयलाई न्यायको एक आदर्श युगका रुपमा लिइन्छ । यो वृद्धि र विवेकको सहयोगले व्याख्या गरिने दर्शन हो । यो समाजशास्त्र र मानवशास्त्रको विषय भित्र पनि पर्दछ । न्यायको प्राचिन मान्यता प्लेटोको न्याय सम्बन्धी सिद्धान्तमा जिवित रहेको पाईन्छ । उनको भनाईमा न्याय भन्नाले व्यक्ति तथा राज्य दुबैको सरोकारको कुरा हो । उनका अनुसार जतिवेला मानिसले प्रकृतिले गर्न उचित हुने कार्य गर्दछ र कार्य माथि हस्तक्षेप गर्दैनन् । तब मात्र न्यायको अस्तित्व रहन्छ भनेका छन् । नेपालको न्याय प्रशासन बेलायतको ‘कमन ल’ प्रणालीमा आधारित रहेको पाईन्छ ।
न्याय शब्दको अर्थ वादविवाद गर्नु मानिन्छ । यो दर्शनको उत्पत्ति पनि समान्य वादविवादबाट भएको मानिन्छ । मानव जातिको उत्पत्ति देखिनै न्यायको विकास भएको हो । कुनै पनि मुद्धा, मामिलामा वकिलहरुले पेश गरेका सबै प्रमाण बुझी वादी वा प्रतिवादी कुनै एक अन्याय गर्ने व्यक्तिलाई न्यायाधीशले न्यायालयमा बसि दण्ड, सजायको भागीदार बनाउने र अन्यायमा परेको व्यक्तिलाई न्याय दिनुपर्छ । समानता, एकरुपता र समन्वयलाई नै न्याय भनिन्छ । आफ्नो श्रम राम्रोसँग गर्ने र अर्काको श्रममा हस्तक्षेप नगर्नु पनि न्याय हो । मानिसलाई अहिंसा, शोषण, भोकमरीबाट स्वतन्त्र बनाउनु, मानव कल्याण र सुरक्षा दिनु नै न्याय हो । न्याय ठिक र अनुचित निर्धारण गर्ने एक वस्तुनिष्ठ मापदण्ड हो । यसको अभावमा समाजमा कानुन विपरितका कुरा शुरु हुन्छन् । यसलाई कानुनको लक्ष्य पनि भनिन्छ । कानुन साधक र न्याय साध्य हो । उपचारात्मक न्याय भनेको समानताको सिद्धान्तको महत्वपूर्ण विषय हो । अन्यायमा परेका व्यक्तिलाई न्याय दिलाउनु नै उपचारात्मक न्याय हो अर्थात विवादमा तेस्रो व्यक्तिको विवेक प्रयोग हुने अवस्था हो । तेस्रो व्यक्तिको निर्णयलाई नै न्याय भनिन्छ ।
न्यायपालिका भनेको सरकारको तीन अंग मध्ये देशको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा त्यसैको आधारमा जनताका हकहित र अधिकारको सुरक्षाका साथै न्याय दिने दिलाउने संवैधानिक अंग हो । न्यायधीश भन्नाले अदालतमा परि आएका मुद्धा मामिला वा विवादको प्रमाण बुझी यर्थाथ निर्णय दिने वा टुङ्गो लगाउने व्यक्ति न्यायलयको प्रमुख अधिकारी हो भन्ने बुझिन्छ । जनता अन्याय परेको बखत न्याय निसाफका लागि धाउने ठाउँ अर्थात न्यायधिशले मुद्धा मामिलाको छानविन गर्ने कार्यालयलाई न्यायलय भनिन्छ ।
विश्वमा प्रचलित विभिन्न प्रणाली मध्ये हिन्दु कानूनी प्रणाली एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रणाली हो । हिन्दु कानुनी भन्नाले हिन्दु धर्मलाई ग्रहण र स्वीकार एवम् यस धर्मको पालना गर्ने व्यक्ति वा समुदायका लागि लागु रहने कानुन हो । यसको प्रभाव नेपालमा अझै पनि विद्यमान छ । हिन्दु धर्म अनुसार निश्पक्ष न्याय गर्नु र अपराधीलाई दण्ड दिनु राजाको प्रमुख कर्तव्य मानिन्थ्यो । हिन्दु कानूनी प्रणाली अनुसार न्याय गर्नु राजाको व्यक्तिगत कर्तव्य थियो । त्यसवेला न्याय प्रशासनलाई धर्मको प्रतिक मानिएको थियो । हामीले रामायण, भागवत गीता, तुलसीको मठ, महाभारत, पञ्चाङ्ग देवता इत्यादि छोएर सत्य बोल्नु पर्ने परम्परा रहेको थियो । राजाले निरपराधीलाई सजाय गरे र अपराधीलाई रिहाइ गरेमा उनले पाप गरेको मानी नरकको भागी हुनुपथ्र्याे र अपराधीले सजाय नपाई छुटेमा राजाले सदैव उपवास बस्नु पथ्र्याे ।
त्यतिबेला मुद्धा हेर्ने अदालतको इजलाशलाई धर्मआसन, धर्मस्थान र धर्माधिकरण जस्ता शब्दले अलङ्कृत गरिएको थियो । दोषीलाई दण्ड नदिएमा त्यसको दोष राजालाई जान्थ्यो ।
अपराधीले राजाद्वारा दिएको सजाय पुरा गरेपछि पाप मुक्त हुन्छ भन्ने धर्मशास्त्रीय मान्यता थियो । राजा न्यायसनमा बसेपछि निष्पक्ष न्याय सम्पादन गरी यथोचित दण्ड दिनुपथ्यो । माता, पिता, आचार्य आदि जो सुकै भए पनि विना भेदभाव सजाय दिनुपथ्र्याे ।
हिन्दु कानुन अन्तर्गत अपराधका प्रकारहरुः– वाकपारुण्य, साहस, स्तेय, स्त्री संग्रह, सामान्य अपराध, झुटा प्रमाण सम्बन्धि र सार्वजनिक न्याय विरुद्ध अपराध, न्यायधिशले भष्ट्राचार गरे मानिने अपराध, असावधानी वा उपेक्षा, अपराध गर्न दुरुत्साहन संलग्नता इत्यादि हुन् । प्राचीन हिन्दुमा अहिंसा, अभाव र शोषणबाट मुक्ति पाउनु मानिस जीवनका अपरिहार्य आवश्यकता हुन र यिनै आवश्यकता र चाहनालाई कानुनी अभिव्यक्तिमा ‘अधिकार’ भन्ने गरिन्छ । राजाको कर्तव्य नागरिकका यी हकको संरक्षण गर्नु हो । त्यसैले शासन गर्ने राजा जनताको मालिक होइन, सेवक हो भन्ने गरिन्थ्यो ।
किराँतकालमा भने किराँतहरुले वेद, मुन्धुमको आधारमा न्याय दिइन्थ्यो । त्यो समयमा मृत्युदण्ड, तातो पानीमा औला डुबाईदिने, ओढारमा बस्न लगाउने, जात पतित गराउने, चारपाटा मुड्ने इत्यादि सजाय दिने व्यवस्था थियो । लिच्छिविकालमा न्यायिक निसाफ गर्दा राजा राज हुने अदालतलाई अन्तरासन र परमासन भनिन्थ्यो । यतिबेला अपराधीहरुको जिउदरबार लाने, उसका जहान छोराछोरीलाई आर्य, वौद्ध भिक्षु संघलाई दिने, गाली गर्ने हप्काउने जस्ता वाकदण्ड, घृणा वा अपमान गरेर बेइज्जत गर्ने धिग्दण्ड, जरिवाना गर्ने जस्तो धनदण्ड र मृत्युदण्ड वा अन्य शारीरिक दण्ड जस्ता सजायको प्रचलन थियो । र मृत्युदण्ड दिने नहुने ब्राह्मण, स्त्री जस्ता अपराधीलाई देश निकाला गरिन्थ्यो । मल्लकालमा भने देवानी मुद्धा हेर्ने कोटिलिङ्ग र फौजदारी मुद्धा हेर्ने इटाचपली गरी दुई प्रकारका केन्द्रिय अदालत थिए । सजायहरुमा जरिवाना गर्ने, मृत्युदण्ड दिने र अन्य शारीरिक यातना दिने जस्ता सजायहरु मुख्य थिए । जयस्थिती मल्लले धार्मिक ग्रन्थको रचना गरेका थिए । रामशाहले २६ थिती नियम जारी गरेका थिए । अमाली अदालत कचहरी धर्माधिकार आदि अदालतमा प्रचलनमा थिए । राणाकालमा जंगबहादुर राणाले भारदारी कौशल र धर्म कचहरी नामक अदालत स्थापना गरेका थिए । उनले १९१० सालमा मुलुकी ऐन जारी गरेका थिए । १९८७ सालमा निक्सारी मामिला र वि.सं. २००८ बैशाख २६ गते प्रधान न्यायलय ऐन जारी गरियो । २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत ऐन र वि.सं. २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालतको गठन गरियो । वि.सं. २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले व्यवस्थापकीय, कार्यपालिकीय र न्याय सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार आफैमा सिमित गरे । २०१९ सालमा न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था रहेपनि व्यवस्थापकिय कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनै अंगको प्रमुख श्री ५ नै रहने व्यवस्था रहयो । वि.सं. २०२० सालमा मुलुकी ऐन बन्यो र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अनुसार सर्वोच्च, पुनरावेदन र जिल्ला अदालत गरी ३ तहका अदालतको व्यवस्था गरियो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, र जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालत र अन्य न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायबाट न्याय सम्पादन हुने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय स्तरका विवाद समाधानका लागि ७५३ वटा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था समेत गरिएको छ । संविधानमा नै न्यायपालिकाको व्यवस्था गरि विभिन्न तहका अदालत तथा न्यायिक निकायबाट न्यायको सम्पादन हुने गरेको छ । न्याय जीवनको अभिन्न अंग हो । न्याय विना मानव अधिकारको रक्षा हुन सक्दैन । नेपालमा प्राचीन कालदेखि नै न्याय सम्पादन विभिन्न तौर तरिकाहरु अबलम्बन गर्दै आएको पाईन्छ ।
कानुनी राज्यमा राज्यका सबै संयन्त्रहरु न्यायमा आधारित हुनुपर्छ । सबै जातजाती, भाषा, धर्म, लिंग, क्षेत्र, वर्ग संस्कार बोकेका मानिसहरुलाई समन्याय प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता हो । विष्पक्ष न्यायपालिकाबाट न्याय प्रदान गरी दण्डहिनताको अन्त्य हुनु पर्दछ । नेपालमा प्राचीन कालदेखि अहिले सम्म भएका न्याय व्यवस्थालाई हेर्दा विगतका नजिरहरुलाई दृष्टिगत गरी उचित मापदण्ड, विधि, प्रक्रिया र व्यवस्था अनुसार दोहोरो समन्वय गरी न्याय प्रदान गर्न सके २१ औ शताब्दीको न्याय व्यवस्था परिणाम मुखी बन्ने छ ।
