राम सुवेदी
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात एसइई परीक्षामा समावेश हुन तयार भएका विद्यार्थीलाई अघिल्लो साँझ सरकारले रोक लगायो । कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) एक कारण बन्यो जसले परीक्षाको अन्तिम तयारीमा रहेका विद्यार्थीलाई परीक्षा हल सम्म पुग्ने अवसर पु¥याएन, घर तर्फ कुदायो । जतिबेला विद्यार्थी परीक्षा हल सम्म पुग्ने गरी पूर्ण तम्तयार थिए । अभिभावक, शिक्षक र आफन्तले सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए । एकाएक सनसनीपूर्ण ढंगले एसइई परीक्षा रोक्ने सरकारी निर्णयले, सरकारको अपरिपक्व निर्णय वा महामारीमा रक्षात्मक दुर्त निर्णय भन्दै दुई ढंगका बहस पनि भयो । समय सन्दर्भले पुनः परीक्षा गराउने अवस्था भन्दा अझ टाढा पु¥यायो र शिक्षा मन्त्रालयले भन्यो–‘स्वयम् सम्बन्धित विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीको मुल्यांकन गरेर, एक मापदण्डका आधारमा एसइईको मुल्यांकन गरी स्थानीय नगरपालिका हुँदै शिक्षा समन्वय इकाई मार्फत उपल्लो निकायमा पठाउन निर्देशन भयो । यस वर्षको एसइई नतिजा तल्लो तह सम्म बल्ल आउने तरखरमा छ । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी, उनीहरुको नतिजा, अभिभावकको अपेक्षा, स्वयं विद्यालयका पनि अब्बलताको सदिक्षाले विभिन्न कोणबाट सवालहरु उत्पन्न भएका छन् । अन्ततः सारमा केही सवालहरु उठेका छन् ।
सवाल १ : एसइई सधैका लागि हटाए के हुन्छ ?
बहसमा यो पनि रोचकताका साथ उठाइएको एक प्रश्न हो । हामीले बनाएको नीति र विधिले कक्षा १२ सम्मको माध्यमिक शिक्षा घोषणा गरेको अवस्था छ । माध्यमिक शिक्षालाई नागरिकको अधिकारका दृष्टिले स्वयम् राज्यले नै न्यूनतम शैक्षिक आधार बनाएर अनिवार्यता स्वीकार गरिएको पनि छ । यसको आधारमा अब कक्षा १२ सम्म नै जाने नीति बने पनि कक्षा १० मा एसइई परीक्षा बहस आवश्यक छ कि छैन भन्ने सवालले त्यसलाई सधैका लागि अन्त्य गरे के हुन्छ भन्ने सकरात्मक बहस पनि अनुचित छैन जस्तो लाग्छ । जहाँसम्म राज्यले त्यसको नीतिगत घोषणा पनि व्यवस्थापन पक्षमा देखाएको कमजोरी कारण बनेको परिवेशमा सरकार नै यो पक्षमा छैन भन्ने पनि अर्थ नभेटिएको होइन । कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरुको दरवन्दी नबनेको र शिक्षक व्यवस्थापनको कार्यविधि नबन्दै कसरी कक्षा १२ सम्म जाने भन्ने सवालमा अवको बहस केन्द्रित हुन सक्यो भने अवश्य नीतिगत घोषणाको सम्मान र एसइई अर्थात कक्षा १० सम्मको बन्धन अन्त्य हुने मौका छ ।
सवाल २ : परीक्षा विनाको रिजल्ट कस्तो होला ?
नतिजाको कुरामा आएको यो नयाँ बहस हो । एसइईमा समावेश विद्यार्थीलाई उनीहरुको अन्तिम परीक्षा विना कस्तो नतिजाको प्रमाणपत्र दिइएला ? सवालको ओठे जवाफ त मज्जाको छ, प्रत्येक विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीको आन्तरिक परीक्षा लिएका छन् । उसो भए त्यस परीक्षाको नतिजा के स्थानीय सरकार समक्ष प्रमाणका रुपमा अहिले छ ? वा स्वयम् स्कुल स्कुलमा छ ? र अब स्थानीय तहमा नतिजा पु¥याउँदा वा अहिलेको पछिल्लो निर्देशन अनुसार जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई समक्ष पेश गर्दा सहज ढंगले विद्यालयले आफ्नो सही सत्य नतिजा दिए ? केही सञ्चार माध्यमहरुमा आयो कि पूर्णाङ्क भन्दा प्राप्ताङ्क बढिको नतिजा पेश भयो ? सुन्दा हैरान तर परीक्षा विनाको नतिजाको अपेक्षामा बैराग यहीनेर भएकोले होला, यस माथि पनि तमाम सवाल पैदा भएको देखिन्छ ।
सवाल ३ : पद्धति आलोचना गरेका शिक्षकहरु कसरी गर्लान् आत्म मुल्यांकन ?
सरकारले एसइई परीक्षा सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि स्वयम् विषयगत शिक्षकहरुका धारणा कतै लिखित र कतै अलिखित रुपमा आएका भेटिए । शिक्षकले विद्यार्थीलाई परीक्षा हल सम्म पु¥याउने उचित वातावरण बनाएकै हुन् । विद्यार्थीको क्षमता जाँच गर्न बनेको परीक्षा बोर्डले दिएको नतिजा निश्पक्ष र स्वच्छ हुन्न भन्नेमा गरिएको विश्वसनियता यस पटक गुम्ने भए पनि उनीहरु आफ्ना धारणामा भन्दै आए–‘परीक्षा विनाको नतिजा र लडाई विनाको जित जस्तै हो ।’ जुन नतिजाको अपेक्षा र प्रणालीलाई विश्वास गरिन्थ्यो, त्यो आधार गुमेपछि, विद्यालय आफैले बनाएर पठाएको नतिजामा यस वर्ष सबैभन्दा बढी प्रगति राम्रो नतिजा घोषणा हुने तयारी छ । यसलाई कसैले छेक्न र रोक्न सक्नेवाला छैन । र यस मानेमा कुनै त्रुटी भएको भए पनि त्यो प्रावधानका हिसावले, प्रणालीका हिसावले र प्राविधिक हिसावले कमजोरी हो भनेर कोही कसैले स्वीकार्नु पर्ने पनि देखिन्न । यसको एकमात्र दोष कोभिड—१९ लाई मानौं र शत प्रतिशत उच्च नतिजा प्रकाशन गरौं भन्ने मान्यतामा बहस चलेको छ । यो विधिले अन्तमा स्वयम् विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरुको स्व–नतिजा भएकाले उनीहरुको आत्म मुल्याँकन के होला भन्ने सवाल मात्र उठेको हो ।
सवाल ४ : विद्यालयको स्व–परीक्षा
विद्यालयले कस्तो नतिजा ल्यायो भन्ने वर्षेनीको स्व–जाँच हुने एसइई परीक्षाको नतिजा पनि हो । राम्रो ग्रेडमा कति विद्यार्थी पास भए वा नराम्रो नतिजा आयो भन्ने सवालमा आम समुदाय, समाजले विद्यालयको समेत मुल्याँकन गर्ने सामाजिक परिपाटी बसिसकेको सबैमा जानाकारी छ । कुन विद्यालयमा कति मेहनत गरियो वा गरिएन भन्ने सवालमा हुने वर्षे बहसमा यसपटक कतै हाँस्यास्पद नयाँ सवाल त पैदा हुँदैनन् ? यो विषय अहिलेको अवस्थामा विद्यालयको स्व–परीक्षाको अर्को कडी बन्नेछ ।
सवाल ५ : नीजी विद्यालय प्रति समाजको चासो
हाम्रो देशमा चलेको दुइ थरी शिक्षा प्रणालीमा सधैजसो सामुदायिक विद्यालय भन्दा नीजिको दबदबा एसइईमा देखिंदै आएको विषय हो । राज्यको सबै भन्दा धेरै लगानी सामुदायिक विद्यालयमा हुने तर नतिजा सधै उसकै कमजोर आउनुले तैचुप मैचुप बनाएकै हो । सरकारले दुइ थरी शिक्षा लागु गर्नुहुँदैन भनेर आन्दोलन गर्ने, एकै प्रकारको शिक्षा नीति र शैक्षिक पद्धति हुनुपर्दछ भन्नेहरु शिक्षामन्त्री नै छन् । तर हिजोको आन्दोलन, आन्दोलनका नारा र जनताका बीच गरेका बाचाहरु बच्चाका भन्दा पनि कमजोर भइदिए, कसको के लाग्ने ? दुईथरी शिक्षा प्रणालीमा आज समाजले निजी विद्यालयको नतिजा कस्तो आउँछ भनेर अझ चासोका साथ हेरेका देखिन्छन् । सरकारीमा भन्दा अभिभावकले समेत निजीमा लगानी गरेका कारण निजी विद्यालय प्रशासनमा मेरो विद्यार्थीको नतिजा राम्रो हुनुप¥यो नत्र भनेर भनेकै छन् । अव निजी विद्यालयले ति अभिभावकलाई सम्झाउन सक्छ वा अभिभावकबाट आपैm सम्झिन्छ भन्ने नतिजाको पखाईमा समाजका चासो राख्नेहरु कुरेर बसेको अवस्था छ ।
सवाल ६ : विद्यार्थीको अघिल्लो भविश्यमा उठान हुन सक्ने सवाल
आफैले पढाएका गुरुहरु र आफ्नै विद्यालय प्रशासनको तजवीजमा नतिजा आउने भएपछि, विद्यार्थीको समेत राम्रो अंक वा ग्रेड देखिए भविश्यमा राम्रोको गन्तीमा पर्दथे भन्ने अपेक्षा अर्को सवालमा सत्य छ । विद्यार्थीको आफ्नो क्षमता थाहा भए पनि नभए पनि जाँच्ने मापदण्ड पहुँच नजिक भए मानवीय स्वभावले जिकिर गर्नु नाजायज होइन मानौं । तर विद्यालय, अभिभावक र स्वयम् विद्यार्थीको अपेक्षा पुरा हुँदै गर्दा प्राप्त नतिजाले त्यो विद्यार्थीको आन्तरिक क्षमता थप्ने कुरा छैन, नतिजाको मार्कसिटले देखाएको परिणाम सम्म पुग्न त्यो विद्यार्थीलाई भविश्यले चूनौती दिने त होइन भन्ने आम सवालमा समेत बहस हुन जरुरी छ ।
सवाल ७ : शैक्षिक र सामाजिक प्रमाणपत्र प्रति चासो
र अन्तिम सवाल हो, जे जसरी परीक्षा विनाको नतिजा र अनेकन अपेक्षा अनुसारको प्रमाणपत्रले समाजमा कस्तो नागरिक उत्पादन भयो भन्ने विषय छ । यस विषयमा वर्तमान शिक्षा नीति, शैक्षिक संस्थाले उत्पादन गरेको जनशत्तिले समाजलाई के परिणाम दिनसक्छ भन्ने सवालको अर्को बहस हो । विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र विद्यालय सम्मका आ—आफ्नै अपेक्षाले स्वीकृत गरिसकेको भए पनि त्यसपछि विद्यार्थीले प्राप्त गरेको प्रमाणित प्रमाणपत्र माथि प्रश्न गर्नु त अनुचित हुनेछ । तसर्थ वर्तमानका चूनौती सँगै प्रणाली, पद्धति र प्रावधानहरु माथि राम्रो बहस आवश्यक छ । त्रुटी कमजोरी सच्याउँदै नयाँ रणनीति अबको शिक्षा प्रणालीमा कायम गर्ने, हिजो भनिएको जस्तो, बैज्ञानिक, व्यवहारिक र उत्पादनमुलक शिक्षा नीति बनाउने अवसर पनि यो राज्य सत्तालाई छ । त्यसको भरपुर सदुपयोग होस् र हुनुपर्छ ।