तुल्सीराम पाण्डे
राणाशासन हटाउने नेपाली काँग्रेसले गठन गरेको विद्रोही सेनालाई २००७ सालमा नेपाल प्रहरी बनाइयो । २०१२ सालमा प्रहरी ऐन बन्यो । प्रजातन्त्र आएपछी अड्डाहरुमा वडा हाकिमको नियुक्ति भयो । सोही पदपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्यो । राजाको आदेशमा दौडाहाको व्यवस्था भयो । राजाबाट हुकुम भए अनुसार जिल्लाहरुमा र सम्भव भए सम्म गाँउमा पुगेर त्यहाँको समस्या बुझेर समाधान गर्ने सम्मको अधिकार दौडाहालाई हुन्थ्यो ।
राज्यमा राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन भए सँगै सोही अनुसारका प्रशासनिक संरचना बन्दै जान्छन् । नयाँ व्यवस्था आए पछि पुराना व्यवस्थाका अंगहरु आवश्यकता अनुसार कुनै हटाइने, केहीको निरन्तरता हुने र केही नयाँ थपिने गरिन्छ । ०७२ को संविधान अनुसार वर्तमानमा हाम्रो देश संघीय संरचनामा गएको छ । त्यसभन्दा पहिले २०६४ को अन्तरिम संविधान अनुसार लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था थियो । त्यस भन्दा पहिले २०४७ को संविधान अनुसार संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलिय व्यवस्था थियो । २०४६ सालमा आन्दोलनको दलबाट निर्दलिय पञ्चायतलाई फालेर बहुदलिय व्यबस्था आएको थियो । त्यसभन्दा पहिले २०१७ साल पौष १ गते महेन्द्रबाट वीपी कोइरालाको निर्वाचित सरकारलाई वर्खास्त गरेर निर्दलिय पञ्चायत लागु भएको थियो । २००७ सालमा एकतन्त्रीय जहानियाँ राणा शासनलाई फालेर देशमा बहुदलिय व्यवस्था आएको थियो । राणा शासनको व्यवस्था वि.स. १९०३ मा जंगबहादुरले आफ्ना वफादार सेनाको बलमा कोतपर्वबाट गरेका थिए ।
पूरानो व्यवस्थालााई फालेर देशमा नयाँ राजनैतिक व्यवस्था ल्याउन सबै ठाँउमा जनताको सहभागिता रहेको हुन्छ । त्यसको अपवादको रुपमा वि.स. १९०३ मा जहानियाँ राणा शासन ल्याउन जंगबहादुरले २०१७ सालमा पञ्चायत ल्याउनमा श्री ५ महेन्द्रले आफ्ना बफादार सेनाको बलमा आफ्नो अनुकुलको नयाँ व्यवस्था लागु गरेका थिए । यहाँ विशेष गरेर राणाकालको अन्त्यमा र पञ्चायतको शुरुमा रहेका सरकारी कार्यालय त्यहाँ रहने कर्मचारी, काम गर्ने तौर–तरिका उनीहरुले पाउने सुविधाको बारेमा जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ । २००७ सालमा जहानियाँ राणा शासन हटेर बहुदलिय व्यवस्था आएपनि शासन व्यवस्थामा भएको अलमलले गर्दा नयाँ संरचना बन्न धेरै समय लाग्यो । जनताका प्रशासनिक र अड्डाबाट गर्नुपर्ने सरकारी कामलाई राणा कालमा बनेका कार्यालयबाट नै सेवा दिन थालियो । त्यस समयमा जनतालाई दिनुपर्ने सेवा थोरै थिए । जनताको चाहना पनि कम थियो । कार्यालयको संख्या पनि कम थियो । कर्मचारीहरु पनि थोरै हुन्थे । त्यस समयमा जिल्ला वा अञ्चल भन्ने हँुदैनथ्यो । प्रशासनले सेवा गर्ने क्षेत्र तोकिएको हुन्थ्यो । प्रशासनलाई अड्डा भनेर बुझ्दथे । वि.स. २०१८ सालमा १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला बने । त्यस भन्दा पहिले प्रशासन रहेको ठाँउमा माल अड्डा, अदालत र थाना गरेर ३ वटा कार्यालय हुन्थे ।
माल अड्डाबाट राजश्व उठाउने तालुक दारबाट भएका लिखित कामलाई सदर गिरिदिने काम हुन्थ्यो । माल अड्डामा सुब्बा कार्यालय प्रमुख हुन्थे । सहायकको रुपमा विचारी हुन्थे । त्यसभन्दा तल्लो पद मुखिया र त्यसभन्दा तल बहिदार हुन्थे । बहिदार भन्दा तल्लो पद तलुवा हुन्थ्यो । त्यही तलुवा पदलाई पछि पिएन वा पिउन् र आजभोली कार्यालय सहयोगी भनिन्छ । अदालतमा कार्यालय प्रमुखको रुपमा डिट्ठा हुन्थे । त्यस भन्दा तल बिचारी, त्यसभन्दा तल बहिदार र त्यसभन्दा तल तलुवा हुन्थे । थानामा कार्यालय प्रमुखको रुपमा सुवेदार हुन्थे । उनलाई थानेदार भनिन्थ्यो । त्यसभन्दा तल जमदार हुन्थे । जमदार भन्दा तल हल्दार हुन्थे । त्यसभन्दा तल सिपाही हुन्थे । तलुवाको पोष्ट थानामा थिएन ।
त्यस समयमा सरकारी कर्मचारीलाई सबैले धेरै सम्मान गर्दथे । त्यसै अनुसारको बोली र ब्यबहार हुन्थ्यो । साधारण मानिसहरु ठुलो काम परेमा मात्र सरकारी अड्डामा जान्थे । जिम्माल, मुखिया र तालुकदारहरुको बढी मात्रामा आउजाउ हुन्थ्यो । उनीहरुले सरकारी कर्मचारीलाई खुसी पार्न घिउ, चामल, कुराउनी जस्ता त्यस समयमा महत्वपुर्ण मानिने र उनीहरुलाई मन पर्ने चिजहरुको कोशेली लगिदिन्थे । कोशेलीलाई त्यस समयमा पाहर वा नजराना भनिन्थ्यो । सामान्य मानिसहरु अड्डामा जानुपरेमा डराई–डराई जान्थे । कर्मचारी सँग बोल्न समेत दकस मान्थे । गाँउमा सिपाही गएको देखेमा केटाकेटीहरु लुक्थे । पाका मानिसहरु समेत अगाडी पर्ने आँट गर्दैनथे । खुरुखुरु आफ्नो काम गर्थे । राजाकालिन समयमा धेरै काम गाउँमा रहेका तालुकदारको घरमा हुन्थ्यो । त्यहाँ जग्गाको तिरो उठाउने घरायसी कागज गरेर बचेको जग्गालाई गरेर सदर गरिदिने । गाँउमा परेका झै–झगडा मिलाउने । साँध किल्ला कायम गरिदिने । जारीखत मिलाउने गर्दथे । साना खतुकीलाई थुन्नलाई जेल समेत बनाइएको हुन्थ्यो । ज्यानखत भएमा मात्र माथिल्लो निकायमा पठाउँथे ।
राणाशासन हटाउने नेपाली काँग्रेसले गठन गरेको विद्रोही सेनालाई २००७ सालमा नेपाल प्रहरी बनाइयो । २०१२ सालामा प्रहरी ऐन बन्यो । प्रजातन्त्र आए पछी अड्डाहरुमा वडा हाकिमको नियुक्ति भयो । सोही पद पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्यो । राजाको आदेशमा दौडाहाको व्यवस्था भयो । राजाबाट हुकुम भए अनुसार जिल्लाहरुमा र सम्भव भए सम्म गाँउमा पुगेर त्यहाँको समस्या बुझेर समाधान गर्ने सम्मको अधिकार दौडाहालाई हुन्थ्यो । अञ्चल बने पछि अञ्चलाधिशको नियुक्ति राजाबाट हुन थाल्यो । त्यस समयमा कार्यालयमा टेबुल कुर्चीको व्यवस्था थिएन । कार्यालय भित्र पसेपछि पल्लो छेउमा अलिकति अग्लो बनाएर गुन्द्रि काम्लो ओछ्याएको ठाँउमा कार्यालय प्रमुख बस्थे । त्यसभन्दा तल नजिकै गुन्द्री काम्ला ओछ्याएर डिट्ढा विछ्याएर मुखिया बहिदार बस्थे । बसेर नै लेखापढी गर्दथे । त्यसभन्दा केही पर गुन्द्री ओछ्याएर सेवा लिन आउनेहरु बस्दथे । अड्डालाई चाहिने गुन्द्री काम्लाहरु तालुकदार र सेवाग्राहीले नजराना लगिदिन्थे । पञ्चायत व्यवस्थाको सुरुवात भएपछि विस्तारै टेवुल कुर्चीको व्यवस्था भयो । कार्यालयको संख्या समेत थपियो । नजराना लिनुलाई भ्रष्टाचार मानियो । व्यवस्थित रुपमा विकासको शुरुवात भयो । जिल्ला पञ्चायत, जिल्ला शिक्षा कार्यालय भूमि सुधार, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय , अञ्चलाधिशलाई कार्यालयको आवश्यकता हेरेर घोडाको व्यवस्था गरियो । एउटा घोडालाई हेरचाह गरे, घोडालाई आएको खर्च समेतमा कुनै कार्यालयमा भ्रष्टाचार भयो । २०५०÷५५ साल सम्म धेरै जसो पहाडी जिल्लाहरुमा घोडामा चढेर जिल्ला भ्रमण गर्ने र कामको योजना बनाउने गर्दथे ।
बाटोको बिस्तार भएपछी मात्र गाडीको सुविधा भयो । घोडाहरुको काम भएन । २०६०÷६१ साल तिर म्याग्दीमा एक जना कार्यालय प्रमुखले घोडालाई अनावश्यक रुपमा पाल्नु परेको हुनाले यो घोडा कसैले सित्तैमा लगेमा आफ्नो तर्फबाट पाँच हजार दिने भनेर राष्ट्रिय पत्रिकामा समाचार आएको थियो । घोडालाई चाहिने रासन र शुसारेको तलब दिदा नचाँहिदो खर्च भएको रहेछ । त्यस समयमा पोशाकहरुमा माल अड्डा र अदालतमा कर्मचारीहरुले दौरा, सुरुवाल, कोट, टोपी लाउँथे । थानामा फौजी पोशाक नै हुन्थ्यो । सेवाग्राहीहरुले घुडामुनी सम्म आउने घरबनाका दौरा र लगौँटी लाउथे । तालुकदार र कर्मचारीले जुत्ता समेत लाउथे । अरु सबैले खाली खुट्टा नै हिँड्दथे । कार्यालयमा घोडाको व्यवस्था नहुञ्जेल तालुकदार मुखिया र साहुले मात्र घोडा पाल्दथे । त्यसबेला उच्च पद मानिने सबैधानिक अंगका प्रमुखहरु त्यस भन्दा माथिका कर्मचारी र मन्त्रीहरुले खैरो कोट, सेतो दौरा सुरुवाल र कालो टोपी लाउँथे । त्यसभन्दा तल र शाखा अधिकृत सम्मको पदले कालो कोट, सेतो दौरा सुरुवाल र कालो टोपी लाउँथे ।
वर्तमानमा आइपुग्दा व्यवस्थित कार्यालय कम्प्युटर र कर्मचारीको ब्यबस्था सरकारबाट तोकिएको पोशाक, गाडीको सुविधा, सेवाग्राहीको सुविधाको लागि सुचनाको व्यवस्था भएको देख्दा त्यस समयमा र अहिलेको तुलना गर्दा आकाश पातालको फरक देखिन्छ ।
(समाजसेवी देवबहादुर श्रेष्ठ (बर्ष ७५) र अधिवत्ता काजीगाँउले सँगको (वर्ष ६५) कुराकानीमा आधारित लेख)
