संविधान र नागरिकको कर्तव्य

शुभेच्छा पन्त
संविधान देशको मुल कानून हो । यो राज्यका सबै तहका सरकार, निकाय आदिलाई कानूनी रुपबाट मार्गदर्शन गर्ने मुल लिखत हो । सि. एफ. स्ट्रोङका अनुसार संविधान सिद्धान्तै सिद्धान्तहरु जम्मा गरिएको लिखत हो, जुन सिद्धाँतबाट सरकारको शक्ति, जनताको अधिकार तथा शासक र शासित बीचको सम्बन्ध समावेश गरिएको हुन्छ । यसको मुल उद्देश्य सरकारको स्वच्छाचारितालाई सीमित गर्नु हो । राज्यको विशेषता अनुरुप विभिन्न प्रकारबाट संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ संविधान सभाबाट निर्माण भएको संविधान हो । संविधान सभा भनेको संविधान निर्माणको लागि गठन गरिएको सभा हो । नेपालको सन्दर्भमा संविधान सभा भनेको संविधान निर्माणका लागि जनताबाट निर्वाचित गरिएका जनप्रतिनिधिहरुको सभा हो । नेपालमा पुरानो संस्कृति, रुढिबाढी, अन्धविश्वास, परम्परा जस्ता कयौँ कुराहरु नागरिकको मन मस्तिष्कमा गढिरहेको छ । कैयौँ नेपाली नागरिकहरु व्यथा, पीडा, सामाजिक, लैङिक ,जातीय इत्यादिमा आफ्नो समय बिताउन विवश बनेका छन् । महिला, दलित, सम्पन्नवर्गका व्यक्तिलाई अधिकार, कर्तव्य आदि दिनका लागि बनेको देशको मूल कानून नै संविधान हो । संविधान सभाको प्रमुख उद्देश्य जनताको चाहना अनुसार नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गर्नु त्यसमा छलफल गर्नु हो ।
राष्ट्रको मुल कानून संविधानले नै नागरिकका आधारभूत हक अधिकारको प्रत्याभूति गर्दछ । विश्वमा सबैभन्दा पहिलो पटक संविधान निर्माण अमेरिकामा भएको हो । संविधानको उत्पत्तिलाई हेर्दा विश्वमा बहुमत मानिसहरु सरकारको प्रणलीमा २० औँ शताब्दीदेखि बस्न चाहे, त्यहीँ समयदेखि नै कार्यकारिणी सरकार महत्वपूर्ण हुन थाल्यो र संवैधानिक सरकारले मात्र देश टिक्छ भनेर यसको उत्पत्ति गरियो । नेपालको संवैधानिक विकासलाई हेर्दा हालसम्म सातबटा संविधानको निर्माण भयो । राज्य राजनीतिक संगठन भएकाले संविधान विना राज्य सञ्चालन सम्भव हुदैन । सरकारको गठन प्रक्रिया, यहाँका अङगहरुको काम, कर्तव्य, स्वरुप तथा लक्ष्य समेतलाई संविधानले स्पष्ट गरेको हुन्छ । अहिलेको लोकतान्त्रिक राज्यमा संविधानको निर्माण जनता प्रत्यक्ष एंव अप्रत्यक्ष रुपमा सहभागिता भई जनताका प्रतिनिधिबाट नै घोषण गरी लागु गरिन्छ ।

कानुनका दुई महत्वपुर्ण पक्षहरु अधिकार र कर्तव्य हुन । कर्तव्यको प्रत्क्षय सम्बन्ध अधिकारसँग रहेको हुन्छ । कानुनमा गर्नुपर्ने भनी तोकिएको कार्य गर्नु तथा नगर्नु भनी तोकिएको कार्य नगर्नु नै कर्तव्य हो । एक व्यक्तिको कर्तव्य अर्को व्यक्तिको अधिकार पुर्तिको माध्यम रहेको हुन्छ । कर्तव्य अधिकार कार्यान्वयनको एक महत्वपुर्ण पाटोको रुपमा रहेको हुन्छ । राज्य र नागरिक एक अर्काका अभिन्न पक्ष हुन । एउटाको अभावमा अर्कोको अस्तित्व सम्भव छैन । त्यसैले राज्य र नागरिकको अभिन्न स्वरुपलाई निर्धारण गर्न कानुन र संविधानको विकास भयो । संविधान नागरिक र राज्यको बीचमा गरिएको अधिकारको बाँडफाँडको दस्तावेज पनि हो । राज्यले आफ्नो नागरिकको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नु उसको दायित्व हो । नागरिक भनेको कुनै देशमा बसोबास गरेका नागरिकता लिएका वा नागरिकता लिन योग्य व्यक्तिहरु त्यो देशका नागरिक हुन् । यस सम्बन्धमा आधिकारिक मानिने सन्दर्भ सामाग्रीहरुमा उल्लेख गरिएको अर्थ र परिभाषा बुझ्न जरुरी छ ।

कर्तव्य भनेको कुनैपनि व्यक्तिलाई राज्यले पालना गर्न भनि दिएको कुरा हो । यदि नागरिकले कर्तव्यको पालना गरेन भने त्यहाँ दायित्वको कुरा हुन्छ । दायित्व भनेको कुनै गर्नु पर्ने कार्य नगरे वा कुनै नगर्नुपर्ने कार्य गरे बापत सिर्जना हुने कानुनी जिम्मेबारी हो । कानुनविद्ध साल्मण्डका अनुसार दायित्व एक त्यस्तो सुरक्षण हो जुन दोषी र दोषको प्रकृतिका बीचका निहित रहेको हन्छ । दायित्व दुई प्रकारका हुन्छन् । व्यक्तिका कार्यबाट कुनैपनि देवानी कर्तव्यको उल्लघंन भई सिर्जना हुने दायित्व देवानी दायित्व हो । यसमा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने र अधिकारको पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ भने फौजदारी दायित्वमा भने सजाय भोग्नुपर्छ ।

अंग्रेजी नेपाली बृहत् शव्दकोशका अनुसार कर्तव्य भन्नाले कर्तव्य, कामकाज, अभिभारा, नैतिक बन्धन, भन्सार महसुल शुल्क, कर, दस्तुर, आदर, श्रद्धा आदिलाई भनिएको छ । सोही शव्दकोश अनुसार अधिकारलाई विशेषता र नामको रुपमा दुई किसिमले वर्गिकरण गरिएको छ । त्यसैगरी, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ को धारा २९ मा नागरिकको कर्तव्यको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा हरेक नागरिकले आफ्नो अधिकार खोज्छ भने अरुको अधिकारको पनि ख्याल गर्नुपर्छ र कसैको पनि अधिकारको हनन गरिदिनु हुदैन । अथवा जसरी हामी आफ्नो अधिकारको बारेमा सचेत हुन्छौं त्यसैगरी आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्दा अरुको अधिकारको हनन् हुन दिने छैन भनेर सदैव सजगता अपनाउनु पर्दछ भन्ने कुरा त्यस धारामा उल्लेख गरिएको छ । समानता, स्वतन्त्रता, न्याय, मानवअधिकार, नागरिक अधिकार, सहभागिता, देशभक्ति, कानुनको शासन, असल शासन, सहिष्णुता, व्यक्तिगत जिम्मेवारी, आत्म सम्मान, नैतिक प्रतिवद्धता, द्वन्द्व व्यवस्थापन, सहयोग, उत्तरदायित्व, सांस्कृतिक वहुलवाद, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, न्यायोचित समावेशीता बिषयहरु नागरिक शिक्षाका मूल्यहरु हुन् । असल र सक्षम शासन मार्फत जनता र राष्ट्रलाई सम्बृद्ध बनाउन असल, सक्षम र कर्तव्यनिष्ट नागरिक निर्माण गर्ने शिक्षा नै नागरिक शिक्षा हो । नागरिक शिक्षाको लागि अध्ययनको मनोविज्ञान आवश्यक छ । यहीँ शिक्षा लिएर नागरिकले आफ्नो अधिकारको संरक्षणका साथै कर्तव्यको पनि पालना गर्नुपर्छ ।