राम सुवेदी
पहाडी क्षेत्रमा बर्षेनी बाढी पहिरोको प्रकोप र जोखिम निरन्तरको समस्या हो । यस्तो विपत्ति कतै सानो होला, कतै ठूलो तर हरेक वर्ष हामीकहाँ यस्तो विपत्ति अनिवार्य वार्षिक नविकरणकै शैलीमा भइरहेकै हुन्छ । भूगर्भविद्हरुले समेत बागलुङका अधिक स्थानलाई बाढीपहिरो ग्रस्त क्षेत्र र जोखिमयुक्त स्थानका रुपमा पहिचान समेत गरेका छन् । त्यसको व्यवस्थापन वा जोखिम न्यूनिकरणका हिसावले होस् वा विपत्ति पछि कसरी त्यसको दीर्घकालिन योजना बनाउने ? समस्या भइहाले त्यसको समाधान के हो ? यसमा यहाँका स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्वयम् संघीय सरकारले समेत ठोस गुरुयोजना बनाएको पाइदैन । जतिबेला समस्या हुन्छ, त्यतिबेला सामान्य हिसावले राहतका कार्यक्रम, सहयोग र तत्कालको जटिलता धकेल्ने खालका अल्पकालिन कार्यक्रमहरु आउँछन् । विस्तारै समस्याग्रस्त क्षेत्रमा त्यो घटना पुरानो हुँदै जान्छ । त्यहाँ न त नयाँ योजना आउँछ, न त राज्य वा अरु कुनै निकायले जिम्मेवार ढंगबाट दीर्घकालिन कार्यक्रम वा योजना ल्याएको भेटिन्छ । यो समस्याको सही उपाय वा दीर्घकालिन समाधान होइन । यस बिषयमा सम्बन्धित निकायको गम्भीरता आवश्यक छ ।
यस वर्ष पनि समग्र बागलुङ जिल्ला बाढीपहिरोको चपेटामा प¥यो । त्यो भन्दा जटिल र दर्दनान घटना बन्यो ढोरपाटन भूजीखोलाको बाढी । भूजीखोलामा आएको बाढीले ढोरपाटन नगरपालिकाको प्रायः सबै वडाहरु प्रभावित बने । घटनाका हिसावले र बढी क्षतिका हिसावले वडा नं. ९ र ८ बढी प्रभावित बने पनि त्यसको प्रभाव नदी तटीय क्षेत्रमा सबै क्षेत्रलाई पारेको देखिन्छ । गत भाद्र १७ गते राति बोबाङको भूजिखोलामा आएको बाढीले, वडा नं. ९ मा जनधनको क्षति पु¥याएको छ । २२ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने अझै १५ जना बेपत्ता छन् । करोडौंको भौतिक क्षति भएको छ । सयौंको घरवास गुमेको छ ।
बाढीले त्यस क्षेत्रका नागरिकको सामान्य भन्दा सामान्य दैनिक दिनचर्यादेखि अल्पकालिन र दीर्घकालिन जटिलताहरु उत्पन्न गरिदिएको छ । दैनिकीमा सहजता बनाउनेदेखि उनीहरुको गास, बास र कपासको अस्थायी व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार लागि परे पनि, दीर्घकालिन व्यवस्थापनको सवालमा अब चासो दिनु आवश्यक हुन्छ । वर्षात्को समयमा आएको बाढीपहिरोले घरवास उठाएका नागरिकको गास, वास र कपासको अवस्था कस्तो छ भनेर नजिकको सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ । घटनापछि तत्कालका राहत सामाग्री, खाद्यान्न र केही नगद वितरणका कार्यक्रम भएपनि त्यसको व्यवस्थापनमा देखिएका तमाम चूनौतीले केही सिक्ने अवस्था पनि बनाएको छ र तर अब तत्काल जाडो याम सुरु हुँदैछ । घर बास भत्किएका नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारी योजना के आउँछ ? अल्पकालिन अवस्थाको सहयोग, कस्तो थियो र दीर्घकालिन योजना के–के रहन्छ भन्ने विषय त्यहाँका प्रभावितले हेरेर बसेको देखिन्छ । राज्यको सही उपस्थिति रहनु, जनताको सेवामा लाग्नु राज्य तहको आफ्नो कर्तव्य र दायित्व रहन्छ । त्यसका लागि केही नयाँ योजना ल्याउनु आवश्यक रहन्छ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा, तत्कालको समस्या हल गर्न केही सहयोगदाताले प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर राहत र सहयोग पनि दिएका छन् । दाताको सहयोग र सद्भाव अस्थायी प्रकृतिको हो । तर, स्थानीय सरकारले दीगो व्यवस्थापनको कार्ययोजना ल्याउन सक्नुपर्दछ । त्यसका लागि ढोरपाटन नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले मात्र सम्भव नहोला । नगरको सबै भन्दा ठूलो घटना, त्यसले यति धेरै जनधनको क्षति र विभिन्न क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र भूगोल समेत बढी प्रभावित भइरहेको सन्दर्भमा अव नगर सभामै आपतकालिन प्रस्ताव पेश गरेर दीगो विकासको योजना पारित गरेर एकमतले अघि बढ्नु उपयुक्त हुनेछ । नगरको तदारुकता के कति छ भन्ने सवाल, उसको चासो र चिन्तन अन्य दाता र सहयोगीहरुले हेरेर बसेको अवस्था पनि छ । नगरले यसको दीगो विकास चाहन्छ वा अल्पकालिन योजना बनाउँछ वा त्यो पनि नभएर अहिलेकै परिपाटिमा अस्थायी कुरामा टार्छ भन्ने चासो सबैको हुनुपर्दछ र हुन्छ । त्यसो भए स्थानीय सरकारले के गर्न सक्छ ? र के गर्नुपर्छ यो बहस आवश्यक छ ।
१) घटनाको यथेष्ट विवरण : भाद्र १७ गते आएको बाढीले प्रभावित क्षेत्रमा के कति क्षति पु¥यायो ? कतिको घर बगायो ? कति घरधुरी थिए ? जो पूर्ण क्षतिमा पर्दछन् । आँशिक क्षतिमा कति पर्दछन् ? र कति सामान्य क्षति भित्र पर्दछन् ? एकिन विवरण नगरपालिकाले बाहिर ल्याउन सक्नुपर्दछ । त्यससँगै त्यहाँको सडकको अवस्था, विद्युत, स्कुल, स्वास्थ्य संस्था वा अरु सामाजिक कार्यमा प्रयोग भएका भौतिक पूर्वाधारमा भएको क्षतिको अवस्था आउन सक्नुपर्दछ । त्यो सही, सत्य र यथेष्ट विवरण नगरपालिकाले एक कार्यदल बनाएर ल्याउन सक्छ । जसका लागि नगरपालिकाको संयोजनमा स्थानीय प्रशासनका प्रतिनिधि, प्रहरी, नगरले खटाएको प्रतिनिधि, प्रभावित क्षेत्रका वडा अध्यक्ष र त्यहाँका स्थानीय राजनैतिक दलका प्रतिनिधि सहितको एक कार्यदलले ल्याउन सक्छ । त्यसले ल्याएको प्रतिवेदन नगरको कार्यपालिकाले अनुमोदन गरे पछि, नगरले एकिकृत गुरुयोजना बनाउन सक्छ । जसले दाता वा सहयोगीलाई कस्ले के निर्माणको जिम्मा लिने भन्नेमा सहज हुनेछ ।
२) गुरुयोजनामा के के हुने ?
क) प्रभावित जनताको घरबास निर्माण : बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पूर्ण रुपमा घरबास गुमाएका कति परिवार हुन् ? उनीहरुको ठोस विवरण आउन सक्नुपर्दछ । घरबास बनाउन जग्गा जमिन नै नभएका परिवार संख्या कति हो ? पूर्ण रुपमा घरबास भत्किएका र पुर्ननिर्माण गर्नुपर्ने कतिको हो ? उनीहरुको बैकल्पिक घरवास बनाउने थातथलो कहाँ हो ? स्थानीय सरकारले बनाउन सक्ने हो वा होइन ? नसक्ने भए कस्तो बनाउने भन्ने प्राविधिक मुल्याँकन सहितको एक घर निर्माणको बजेट के कति हो ? सरकारले कति सक्ने वा दातालाई के कति आव्हान गर्ने भन्ने सवालमा चनाखो हुनुपर्ने, छिटो हुनुपर्ने र बनाउनुपर्ने सबै भौतिक संरचनाको विवरण र लागत स्टिमेट तत्काल नगरले सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुनेछ । घरबास बनाउने कतिपयको थातथलो नै नरहेको देखिन्छ । उनीहरुको पायक पर्ने कुनै सार्वजनिक स्थलमा एकिकृत बस्ती निर्माण गरी स्थानान्तरणको योजना बनाउन सकिने छ । जसको आफ्नो जग्गा जमिन छ, त्यही स्थानमा स्थानीय सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार घरबास निर्माण गर्नुपर्ने तथ्याँक बाहिर आउनुपर्दछ । जसले त्यहाँका कति घर परिवारका लागि घर बनाउनु पर्ने हो भन्ने एकिन तथ्याँकबाट मात्र सही योजना बन्नेछ । सहयोगी संस्था र दाताका लागि के कति लागतमा एक घर निर्माण गर्ने हो भन्ने योजना बाहिर आए पनि निर्माणको जिम्मा दिनु उपर्युक्त हुनेछ । एक घर कति लागतमा निर्माण हुने भन्ने बजेट समेत बाहिर ल्याउन सके कुनै एक संस्था वा सहयोगीले समेत घर बनाउन मद्धत गर्नेछ । बन्नुपर्ने स्कुल, स्वास्थ्य संस्था, विद्युत गृह, सामाजिक संघ संस्थाका भवन के कति हो ? त्यसको विवरण, योजना र बजेट पहिला सार्वजनिक नभए सम्म त्यहाँको पुनःनिर्माणमा वर्षौ बित्ने उत्तिकै खतरा छ । जो स्थानीय सरकारका लागि शोभायमान हुने छैन ।
ख) महिला तथा बालबालिकाको व्यवस्थापन : बाढी प्रभावित क्षेत्रमा कति बालबालिका अभिभावक विहिन भएका छन् । उनीहरुको पालनपोषण, शिक्षादिक्षा र भविष्यको विषयमा स्थानीय सरकार चुप लागेर बस्न राम्रो हुने छैन । उनीहरुको भविष्यको ग्यारेण्टी गर्ने पहिलो अभिभावकीय भूमिका स्थानीय सरकारकै हुनुपर्नेछ । कति त्यस्ता बालबालिका छन् । उनीहरुको तथ्याँक यहाँका स्थानीय सरकारले जे हो, त्यही बाहिर सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्दछ । र त्यसको जिम्मेवारी समेत आफै लिने वातावरण बनाउनु उचित हुनेछ । यदि कुनै संघ संस्थाले उनीहरुको उचित व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने हो भने नगरको अनुमतिले दुई पक्षिय समझदारी अनुसार गर्नु उचित हुनेछ । त्यसको ठोस योजना नगरपालिकाले ल्याउन सक्छ । यस्तै घटना महिलाहरु समेत प्रभावित भएका छन् । परिवारका सदस्य गुमाएर समस्यामा परेका कति महिला छन् ? कति बृद्धबृद्धा छन् ? उनीहरुको एकिन तथ्याँक लिएर व्यवस्थापनको योजना बनाउन सक्नुपर्नेछ । अहिले स्कुल खुल्ने र पढाउने समय छ । कोभिडका कारण अन्यौलतामा रहेको शिक्षा क्षेत्र र त्यसबाट प्रभावित बालबालिका त्यहाँको प्रभावित क्षेत्रमा समेत छन् । अब उनीहरु पढ्ने स्कुल छैन, बस्ने बास छैन, भविष्य के हुने निधो छैन । बाढी गएको एक महिना बढी भयो । के बन्यो त योजना ? कहाँ कसरी व्यवस्थापन गरेर बनाइने होला ? यस्तो संवेदनशील विषयमा समेत खास चासो नजानु, कुनै ठोस योजना नबन्नु र यस्तो हुँदैछ भनेर त्यहाँका जनतालाई ढाडस नदिनु जिम्मेवार राज्यको सही काम र कदम हुँदै होइन ।
ग) विद्यालय र स्वास्थ्य सेवा दिने अस्थायी भवन निर्माण : त्यसपछि त्यहाँका बालबालिकाले पढ्ने विद्यालय समेत बगाए पनि उनीहरुको शिक्षाको मुख्य थलो अस्थायी भए पनि स्कुल निर्माणमा तत्काल ध्यान दिनुपर्नेछ । त्यससँगै त्यहाँका जनताले स्वास्थ्य सेवा दिने आवश्यक प्रबन्ध गर्नु जरुरी देखिन्छ । सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा खाली घर भाडामा लिएर वा अस्थायी भए पनि स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने माध्यम बन्नु पर्दछ । कस्तो बनाउने, कति लागत लाग्ने भन्ने र कहाँ बनाउने भन्ने तत्काल निर्णय गरी निर्धाररित स्थलमा प्राविधिक लागत स्टिमेट गरेर योजना बाहिर ल्याएमा छिटो स्कुल बनाउन र स्वास्थ्य सेवा निर्माण गर्न दाताहरु तम्तयार हुनेछन् । नगरको त्यसको आपतकालिन सन्दर्भमा खर्च गर्ने गरी बनाएको बजेट वा योजना भए यतिवेला सम्म काम सुचारु हुनुपर्ने हो, त्यसो देखिएको छैन । राहतका नाममा कसले कहिले सम्म के ल्याउँछ र बनाम्ला भन्नु राज्यको लाचारी हो । त्यो नीति ल्याउन नसक्ने कमजोरी हो । यही कमजोरीका कारण जनताका आधारभूत आवश्यकता, संविधानले ग्यारेन्टी गरेका न्यूनतम अधिकार र हक पुरा नहुनु सामान्य कुरा होइन । सक्नेमा आफैले गर्ने, नसक्नेमा दातालाई आव्हान वा आग्रह गर्न सक्ने अवस्था यहाँको स्थानीय सरकारको नीतिगत योजना र कार्यविधिमा उल्लेख भएर आउन सक्नुपर्दछ ।
घ) सडक र विद्युत सेवा विस्तार : अहिले अस्थायी रुपले त्यहाँ सडक पुगेको छ । सालझण्डी—ढोरपाटन सडक योजनामा रहेको त्यस स्थानको सडक करिव ३० किलोमिटर बिग्रेको भनिएको छ । के कति क्षति भएको हो ? त्यो समेत नगरले आफ्नो प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गर्नुपर्ला । यसो गरिए सम्बन्धित निकायले त्यहाँको वस्तुस्थितिमा बजेटिङ गर्न र योजना निर्माणमा ध्यानाकर्षण गर्न मद्धत गर्नेछ । अब हिउँद सुरु भएको छ र यही समयमा सडक निर्माण योजना सुरु गर्नु उपयुक्त हुनेछ । साथै अर्को समस्या भनेको त्यहाँका जनताले निर्माण गरेका लघुविद्युत आयोजना बाढीले ध्वस्त पारेको छ । फेरी उनीहरुले थप लगानी गरेर उज्यालो बाल्न सक्ने अवस्था सकसपूर्ण देखिन्छ । त्यसका लागि स्थानीय सरकारले बैकल्पिक उर्जा योजना ल्याउन सक्छ । र दातृ संस्थाले सहयोग गर्न सक्ने वातावरण बन्ने छ । त्यसका लागि कति घरधुरीलाई उज्यालो दिने भन्ने योजना तथ्यगत ल्याउन सक्नुपर्नेछ । वा त्यससँगै अहिले बुर्तिबाङ सम्म विस्तार गरिएको केन्द्रीय प्रशारण लाइन ढोरपाटनसम्म लैजान नगरपालिकाले तत्काल पहल थाल्नु पर्दछ । केन्द्रीय प्रशारण लाइनको विद्युत प्रभावित क्षेत्रमा मात्र होइन, नगरका अन्य स्थानमा लैजान कति समय लाग्ने जानाकारी विद्युत प्राधिकरणसँग बसेर योजना निर्माण गर्न आग्रह गर्न सक्छ । त्यसको गुरुयोजना बनाउन सक्नुपर्दछ । र नागरिकलाई यति समयमा यति काम हुन्छ भनेर जानकार बनाउनु राज्यको दायित्व हो ।
३) कसले के गर्ने ? स्पष्ट नीति सार्वजनिक : नगरपालिकाले आफ्नो स्रोत साधनले के–के गर्ने ? त्यो जिम्मा लिने र नसक्ने योजनाहरुमा प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारले के–के योजनामा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने तत्काल निधो हुनुपर्दछ । त्यहाँ पनि कहिले सम्म भन्ने एकिन समय तोकेर सम्झौता भएको हुनुपर्दछ । राज्यले नसक्ने ठाउँमा अन्य दातृ निकायलाई आव्हान गर्नुपर्नेछ । सानो योजना सम्पन्न गर्न सक्नेले सानै र ठूलो योजना सम्पन्न गर्न सक्नेले ठूलै योजनाको जिम्मेवारी लिने वातावरण नगरपालिकाले तयार पार्नु पर्नेछ । जो दीर्घकालिन गुरुयोजनाका आधारमा हुनेछ । त्यसको रेखदेख र अनुगमन स्थानीय सरकारले लिनुपर्नेछ । सबैभन्दा पहिले उपर्युक्त गुरुयोजना निर्माण गरी त्यसको खाका छिटो सार्वजनिक हुनु आवश्यक देखिन्छ । तब मात्र समस्याको समाधान हुनेछ ।
४) सर्वपक्षिय अपनत्व र जनपरिचालन : नगरपालिका एक राज्य तह हो । यसले सबै क्षेत्रलाई एकसाथ मिलाएर लैजाने वातावरण बनाउनु पर्नेछ । राजनैतिक आस्थाबाट निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधिको हैसियतमा आए पछि त्यो पद सबैको साझा बन्न सक्नुपर्दछ । विपत्ति र संकटका बेला सरकारले सहयोग र सहकार्यको नीति अवलम्बन गर्न नसक्नु, अर्को समस्या हुनेछ । जसले जटिलता हटाउन सक्ने छैन । सबैको सद्भाव र अवनत्वबोध स्थापित गराएर राज्यको योजना सफल पार्न समेत सक्ने छैन । आफ्नो बलबुताले यो समस्या पक्कै हल हुँदैन । हुने भए अहिलेसम्म सुरुवात भइसक्थ्यो । जहाँ घटना भयो, त्यहाँका राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सहयोगी सहजकर्ताहरु, नागरिक समाज, व्यवसायी, बुद्धिजीवी बीचको समन्वयकारी भूमिका स्थानीय सरकारका तर्फबाट हुनु पर्नेछ । यसले सबैको अपनत्व बढ्ने र जनपरिचालनका माध्यमबाट समेत त्यहाँको बाढीग्रस्त क्षेत्रको पुनःनिर्माणमा सहयोग पुग्नेछ । योजना सफल हुनेछ । जसको जस स्थानीय सरकारले पाउने र दिनेमा कुनै दुविधा र संशय रहने छैन ।
