राजकाज गुमाएको राज्य व्यवस्था

राम सुवेदी

राजकाजका कुरा पुराना शब्दमा शासन व्यवस्थासँग जोडेर बुझ्ने गरिएको छ । आजका नयाँ पुस्ताले, नयाँ व्यवस्था र त्यसको नयाँ अभ्यासबाट वर्तमानका राज्य व्यवस्था सञ्चालक एवम् त्यसका प्रतिनिधि पात्रहरुलाई बुझ्ने गरिएको छ । जनताद्धारा चुनेर बनाइएका जनताप्रतिहरु, शासन व्यवस्था सञ्चालक वा राज्य व्यवस्थापक मानिन्छन् । राज्य व्यवस्थापक अर्था राजकाजीहरुले जनतालाई आफ्नो राजकाज व्यवस्थापनको अनुभूति दिलाउने नीति कार्यक्रम र योजना ल्याउन सक्नु पर्दछ । तर राज्य व्यवस्थापकहरुको कमजोरी र नीतिगत खोटका कारण, सही राज्य व्यवस्थाको सही प्रयोग सहितको राजकाज न हिजो राम्रो गरियो, न आज भेटिन्छ । कारण, व्यवस्थापकहरु खोटी चुनिए वा व्यवस्था आफैमा खोटपूर्ण छ भन्ने बहश अझै बाँकी छ । राज्य व्यवस्थापकहरु खास अर्थमा राजकाजी भएनन् भनेर, केवल आरोपका लागि यो आरोपमा पक्कै होईन । फगत शब्द पनि होईन । वास्तवमा अहिलेको समयकालमा आइपुग्दा समेत हामी बीचमा रहेको राज्य प्रणालीहरु, जवाफदेहि देख्दैनौं, पारदर्शी पाउँदैनौं, लोककल्याणकारी महसुस गर्दैनौं कारण के त भन्दा, आज पनि राज्य, सही अर्थमा जनताको राज्य जस्तो छैन । राज्यले गर्ने कर्म जस्तो काज पनि छैन । यहाँ राज जस्तो राज छैन, त्यसको काजपनि छैन । यो लोकलाज सहित राजकाज हराएको राज्य व्यवस्था भैदिएको छ ।

नेपालको लामो राजनैतिक संघर्षका कुरा सबैलाई थाहा छ । त्यो कुरा विगतका हुन् । जो आजपनि हाम्रा नेताले बढी गर्छन । अव के गर्ने, योजना के छ भन्न नजान्ने पनि उनै नेता छन् । हाम्रो देशको राजनीति आफै राजनीति जस्तो नहुँदा, अव्यवस्थित राज्य व्यवस्था र प्रणालीहरु स्थापित भए भन्ने पनि लाग्नु सुविधाको कुरा छ । कस्ले कस्को लात्ता लागेर हुन्छ वा तानेर हुन्छ, सत्ताको चुलीमा हालीमुहाली गर्ने राजनैतिक संस्कार हाम्रो छ । दशकौंसम्म जनतालाई स्थायित्वको गुम्राहामा थमथमाएका दलहरु, आज स्थायित्व प्राप्त हुँदा मानवजातिको न्यूनतम शर्त, मुल्य र मान्यताहरु, त्यसमा पनि मानवीय स्वभाव जन्यनीहरुका जतिसुकै कर्तुतहरु बाहिर आएपछि त्यसलाई ढाँट्ने अस्त्र स्थायी सरकार नभएको भन्ने शब्दजाल थियो । जनहितको संविधान भएन, एकात्मक राज्य व्यवस्थाले विकास र योजना भएनन् । देशमा अनियमितता, भ्रष्टाचार, वेथिति, विसंगतिका सवालहरु त्यसवेलाको राजकाजीलाई हस्तान्तरण गर्ने आजका यिनै दलहरु हुन् । जो आज राजकाजी छन् । राजनैतिक भाषामा आफ्नो भने जस्तो नहुँदा व्यवस्थालाई गाली गर्ने वा दोष दिने पुरानै प्रचलन र अभ्यास राजनीतिको हो । आफ्नो जस्तो बनाउने र आफु प्रभुत्वमा रहने राजनैतिक दल वा पार्टिको अन्तरधर्म हो । तर आफ्नो भने जस्तो व्यवस्था र राजकाज समेत हातमा लिएर, कर्म गुमाएको राजकाजी अधर्मी हो । राजकाज गुमाएको राज्य व्यवस्था, त्यसको व्यवस्थापक र हतियार हराएको फौजी उस्तै—उस्तै हो । यो आम देखि भोगेका नागरिकको बुझाई हो ।

दोष कस्को ?
देशको गति आज पनि सुदृढ नहुनु, राज्य व्यवस्था व्यवस्थित नहुनु वा राजकाजीहरु गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा शोभायमान नदेखिनुमा, नेपालको राजनैतिक संस्कार, त्यसका पात्रहरु र तिनले अवलम्वन गर्ने नैतिक र व्यवहारिक चरित्र मुख्य जड हो । जनता उरालेर आन्दोन सम्पन्न भए, विद्रोह गरिए, राज्य व्यवस्था परिवर्तन गर्दै, संविधानसभा जस्तो महत्वपूर्ण युगान्तकारी समयले नयाँ संविधानको व्यवस्था ग्रयो । व्यवस्था मध्येको उच्चतम व्यवस्था भनिएको गणतन्त्र, त्यो पनि एक कम्युनिष्ट पार्टि, जो गरिखाने वर्गको पृष्ठभूमिबाट राजनीति गर्छ, वर्गिय मुक्तिबाट समाजमा शोषणको अन्त्य हुन्छ भन्ने आदर्श मान्छ । अग्रगामी कार्यदिशा, न्याय, समानता र समृद्धिको बाटो समाजवादी व्यवस्थालाई मान्दछ । त्यस अनुसारको संबैधानिक व्यवस्थाहरु समेत अंगिकार गरिएको बेला, आजको राज्य सत्ता र व्यवस्थापकहरुको कर्म उदेयक लाग्दो, लज्जाबोध हुने, सामाजिक परिणाम विहिन, न्याय समानता र समृद्धिबाट अलगिएका नीति कार्यक्रम, ठेकेदारी, कमिशन, अनियमितता, भ्रष्टाचार, घुसखोरी यस्ता विसंगति पालेर बस्नु कहाँको नैतिकता हो ? कुन नीति शिद्धान्त र दर्शनले यो विसंगति हुर्काउन मद्धत गरेको होला ? राजनैतिक चेत र चेतना भएका मान्छेहरु यो हेरेर के भन्छन् । दुरदशा र अपाच्य गतिविधिलाई राज्यले गरेको भनेर कुन दर्जाको जनताले स्वीकार गर्दछ त ? यस्तो राजकाजीलाई हुर्काउने दोष वर्तमान राजनीतिले लिनुपर्दथ्या,े त्यसो गर्ने नैतिक दम समेत हाम्रो राजनीतिमा छैन । उस्ले गर्नसक्ने हदसम्मको क्षमता पनि हुदो रहेनछ । यसको दोष र अपजस् अहिलेको राजनैतिक नेतृत्व र पार्टि पद्धतिले लिनेहिम्मत गर्दैनन् । त्यसो नगर्नु उसको कुरा हो ।

राज्य व्यवस्था व्यवस्थापनमा राजनैतिक दलको न्यूनतम नीति कार्यक्रम के हो ?
राजनैतिक दलले राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने न्यूनतम कार्यविधि र नीति अवलम्वन गर्नु पर्दछ । दलले जनहितमा काम गर्न स्वीकृत दिएका नेतृत्वलाई जनअनुमोदित जनप्रतिनिधि बनाएपछि उनीहरुको गतिविधि कस्तो हुने, कुन विधि र परिधिभित्र रहने, गर्न के हुने नगर्नुपर्ने के के भन्ने एकिन हुनसक्नुपर्दथ्यो । आज दलीय व्यवस्थाबाट जनप्रतिनिधि चयन गरिंदै गर्दा। संविधानको मर्म र भावना विपरितका कार्यक्रम र कर्ममा जनअनुमोदितहरु देखिनु व्यवस्था ढंगसँग सञ्चालन गर्ने क्षमता माथिको प्रश्न बनेको छ । दलबाट चयन भई जनताको मतबाट प्रतिनिधत्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरुको चरित्र पूर्ववत दलका नेताको जस्तो वा राजनैतिक नेता नै भएर प्रकटहुनु राम्रो मानिदैन । विचारको व्यवस्थापनसँगै साझा चरित्र र व्यवहारमा देखिनुपर्ने उनीहरुको नैतिकता बन्छ र हुनुपर्दछ । त्यसो गर्न नसक्नु नै वर्तमान राज्य व्यवस्थामा देखिएका कमजोरी हुन् वा राजकाजीहरु पाजी जस्ता बताइएका वा हुनखोजेका हुन् । नेपालका ठूलादेखि साना दलहरुले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई कस्तो नीति कार्यक्रम अनुसार परिचालन गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्न अझैपनि चुकेका देखिन्छन् । अझ उट्पटयाङ त के पनि देखिन्छ भने, प्रथम ः उही दलबाट चुनिएको जनप्रतिनिधि आफ्नै पार्टिलाई टेर्दैन । द्धितिय ः आफैले चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधि परिचालन गर्न बाँकी रहेको पार्टि नेताले सक्दैन वा जान्दैन । यो बिडम्वना जहाँ तहीं छ । यस्ले जनप्रतिनिधि भर्सेस् पार्टि देखिएका तमाम उदाहरणहरु, व्यवहारत हेर्न र देख्न सकिन्छ । दोष राजनैतिक दलमा छ जस्ले, जनप्रतिनिधि परिचालन सम्बन्धी ठोस् नीति बनाएको छैन अर्को जनप्रतिनिधिले गर्ने काम के हो भनेर दलको राज्य व्यवस्था सम्बन्धी एकिन कार्यक्रम नै छैन । यही व्यवस्था मान्ने भनेका दलका लागि यो अवस्था रहीरहनु उसको राजनैतिक उतारचढावमा खतरा पैदा गर्दछ भने, अर्कातिर वर्तमान व्यवस्था परिवर्तन गरेर अर्को व्यवस्थाको रणनैतिक शिद्धान्त अवलम्बन गर्ने र कार्यनैतिक सवालका रुपमा व्यवस्थाको व्यवस्थापक चुनाएका वा चुनिएकाहरुका लागि, रणनतिक चूनौति पक्का छ । यसको दोष जो जस्ले लिन चाहे नचाहे पनि अन्तमा ठोस् जड र कारण आफै निकटका दल हुनेछन् ।

जनस्तरमा जनप्रतिनिधिको निन्दा
आज व्यवस्था पितलो हुँदा, सरकार र त्यसका प्रतिनिधिको जनस्तरबाट आलोचना भइरहेको छ । जनताले पख्लास्, देख्लास् भनेका हुन्छन् । वर्तमानको राजनैतिक नैरास्यता, चलेको व्यवस्था वा त्यसका प्रतिनिधिहरुको अंगिकार गरेको व्यवहार र चरित्रसँग राम्ररी हिसाव किताव हुनेवाला छ । राजनैतिक विचार र दर्शन, राजनेताको चरित्र, उसको व्यवहार नेताहुँदा जति राम्रो थियो, जनप्रतिनिधि भएपनि विग्रएको छ । निष्ठा, प्रतिष्ठा र इमान समेत नति नेतामात्र हुँदा उच्च थियो, आज त्यही नेता जनप्रतिनिधि अनुमोदित भएपछि खुईलिदै गएको छ । हिजोको मिजासिलो मान्छे, वर्गचरित्रको हिमायती पार्टि क्याडर, आस्थाको धरोहर आज जनप्रतिनिधि भएपछि एकाएक झुसिलो, अमिलो, चरित्र विहिन चित्र र भुकम्पमा पल्टेको नामधारी धरहरा जस्तो देखिएको छ । जव उही पात्र हिजो जस्तो पवित्र छैन । जनता र आफ्नै कार्यकर्ताको मनसपटलमा चरित्रवान चित्र छैन । विश्वसनीयतामा खग्रास पलउाँदै गएको छ । आस्थाका विम्वहरु धमिलिएका छन् । नैतिक विरासतबाट पतन भएर गिर्दै छ भने, त्यो जनप्रतिनिधि जनअनुमोदित कस्तो राजकाज चलायो ? कस्को हितकारी भयो ? सामाजिक चरित्र उसमा बाँकी रहेन् । राजनैतिक इमान र गुण ह्रास हुँदै नीजि स्वार्थका खातिर पद प्रतिष्ठा वा जननेतृत्वको अभिलासामा अनैतिक राजकाज चल्यो भने त्यो को हो ? कहाँबाट आएको हो ? कस्ले ल्याएको हो ? किन ल्याउनु पर्यो ? तत् तत् दलमा आफ्ना जनप्रतिनिधि डोरयाउने कार्यविधि र पार्टिको राज्यज व्यवस्था सञ्चालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था के हो ? जव त्यसकै थातथलो छैन भने यो व्यवस्थामा जो कोही व्यवस्थापक आएपनि, जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षले जस्ता सुकै व्यवस्था परिवर्तन गरेपनि, व्यवहार र कार्यप्रणालीले यो राजकाजबाट जनताको उन्न्ति प्रगति हुँदैन र व्यवस्था समेत जनहितकारी छैन भनेर यही परिस्थितिले अविश्वास पैदा गरिरहेको देखिन्छ ।

के सुधार सम्भव छैन ?
हजारौं जनताको बलिदानबाट राज्य व्यवस्था परिवर्तन भएको कुरा वर्तमान राजकाजीहरु अर्थात जनअनुमोदितहरुले ध्यानमा राख्नुपर्दछ । आफु निर्वाचित भएपनि कस्ता काम गर्ने भन्ने ठोस नीति कार्यक्रम आफू निकट दलबाट पारित गर्न वा लैजान सकनुपर्दथ्यो । वा निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिवद्धताहरु, योजना तथा कार्यक्रमप्रति लक्षित योजना र कार्यक्रमहरु आफू मातहतको राज्य व्यवस्था संस्थाबाट नीति कार्यक्रमका रुपमा ल्याउन सक्नुपर्दथ्यो । यस्ता तमान नमिलेका तालमेल र कार्यक्रमले खास गरि स्थानीय तहका तीनवर्ष ठोस परिणाम विना सकिएको छ । अव के हुने निधो पनि छैन र योजना समेत नत पार्टिमा छन् न जनप्रतिनिधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । वितेको समयको समिक्षा नत उनी नकट पार्टिमा गरेको पाईन्छ नत स्थानीय तहमा सर्वपक्षिय समिक्षा र अवको गतिका विषयमा योजना बनाएको देखिन्छ । छलफल गर्न, आलोचना सुन्न र नयाँ अभ्यासमा जान अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुलाई सकस भएको छ । विगत फकेर, यो मेरो कार्यकालमा भएको एक ऐतिहासक कार्य हो भन्ने लत्तोपत्तो छैन अव हुने छाँटकाँटपनि देखिदैन । कारण विगत हेर्दा लाजको पसारेछ, भविश्य हेर्दा तातो न छारो छ । यस्तो मानसिकताबाट उन्मादित पदले निम्त्याएको अनिष्ठता अन्तमा राजनैतिक दलले दोषको भारीमाथि बुई चढ्ने र बल्ल खाइस भनेर दुई थरी थुचुना बजाउनु बाहेक दलका अघि केही छैन । यो नै उनीहरुको अहिलेसम्मको उच्चतम संस्कार हो । जो गाली गलौज र दोषारोपणबाट भविश्य निर्धारण हुन्छ भन्ने मान्यता देखिन्छ । गर्न नसक्ने केही थिएनन् र गर्न पर्ने केही खास थिए । उहाँ त जे गर्न नपर्ने त्यो गरियो, गर्न सक्नेमा हात लगाइएन, नसक्नेमा मन समेत लगिएन । यही कारण हो यो व्यवस्था राजकाज हराएको बन्यो ।
ठोस् मा
— राज्य व्यवस्था सञ्चालकले, संबैधानिक व्यवस्थाको अनुसरण गर्न सक्नुपर्दथ्यो ।
—स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र निर्देशिकाले व्यवस्था गरेका न्यूनतम मापदण्ड परिपालना गरिनुपर्दथ्यो ।
— लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल मर्म सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नागरिकको सूचनाको हक, वाक स्वतन्त्रता र शसत्तिकरणको परिपालना हुनुपर्दथ्यो ।
— नीति कार्यक्रम र योजनाहरु जनस्तरबाट अनुमोदित भई सञ्चालन गर्न र जनतालाई विकास योजनाका संरक्षक बनाउन सक्नुपर्दथ्यो ।
— राजनैतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरि जनअनुमोदित भएका प्रतिनिधिहरु साझा सरोकार राख्ने हिम्मत राख्नु पर्दथ्यो ।
निर्वाचनमा बोलेका र प्रतिवद्धता जनाएका कुरामा जनताले खवरदारी र सचेततापूर्वक प्रश्न उठाउन सक्नु पर्दथ्यो ।
— वार्षिक रुपमा गरिएका वा सम्पन्न भएका योजना र कार्यक्रमहरु तल्लो स्तरसम्म जनतालाई प्रत्यक्ष थाहा दिने गरि सम्पन्ताको मुल्याँकन विधि र निगरानी तथा संरक्षण पद्धति अपनाउनु पर्दथ्यो ।
— जनताको खाँचो र चासोका कुरा राजनैतिक दल तथा जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरुले सुन्ने कार्यक्रम र योजना बनाउनु पर्दथ्यो ।
— सम्पन्न भएका योजना र कार्यक्रमको सार्वजनिक रुपमा वार्षिक मुल्याँकन तथा राय सुझाव लिने कार्यक्रम बनाएर पारदर्शिता देखाउन सक्नुपर्दछ ।