शुभेक्षा पन्त
बालक भन्नाले संयुक्त राष्ट्रसंघको परिभाषा अनुसार जो १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई बुझिन्छ । आजका बालबालिका भोलीका यस राष्ट्रका खम्बा राष्ट्र निर्माणका योद्धा, देशको भविष्य निर्माणकर्ता हुन् । उनीहरुलाई उचित अधिकार प्रदान गरी सम्रग विकासमा जस्तै शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक पक्षमा ध्यान नदिए सम्म उनीहरुको समग्र विकास सम्भव छैन ।
बालबालिका देशका भविष्यका बागडोर भएकाले उनीहरुको भौतिक, मानसिक, संवेगात्मक लगायतको विकासमा अधिकार दिइनु पर्दछ । बालबालिकाको हकहित, पालन पोषण, बृद्धि विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा आदिका विषयमा यूनेस्को,यूनिसेभ लगायतका संघ संस्थाले हरपल सहयोग पु¥याउदै आएका छन् । संयूक्त राष्ट्रसंघले बालबालिकाको संरक्षण, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदिका लागि विश्वव्यापी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसैगरी नेपालको संविधानको धारा ३९ मा पनि बालबालिकाको हक छ । बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्नका लागि देशको मूल कानून संविधानको संरक्षण र पूर्ण कार्यान्वयन हुनु अपरिहार्य छ । संविधानबाट नै बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित हुने हुँदा उनीहरुको अधिकारका लागि देशको मूल कानुनको पनि कार्यान्वयन हुनु पर्दछ । संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म विभिन्न ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा शिक्षा पाउने हक, बाँच्न पाउने हक आदि रहेका छन् । तर पनि विभिन्न ठाँउमा अनाथ बालबालिका खानाको खोजीमा भौतारिरहेका छन् । उनीहरुको बाँच्न पाउने अधिकार, एउटा पुस्तकको पानामा मात्र सिमित रह्यो र यहाँ अधिकार भन्दा बढि शोषण र हिंसा भएको छ । बाल अधिकार भनेको बालबालिकाको बाँच्न पाउने, विकास गर्न पाउने, संरक्षण पाउने, आफ्नो बारेमा गरिने नीति निर्णय र सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय अर्थपूर्ण सहभागिता हुन पाउने आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउने अधिकारको समिश्रण हो ।
आज हामी २१ आँै शताब्दीमा छौँ । विश्वका बालबालिकाको तुलनामा हामी धेरै पछि रहेका छौँ । अमेरिका, युरोप लगायतका देशमा बालबालिकाले २४ घण्टालाई ३ भागमा विभाजन गरी ८ घण्टा अध्ययन, ८ घण्टा मनोरञ्जन, ८ घण्टा आराम गरिरहेका छन् । बिभिन्न सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा उनीहरु धेरै अगाडी छन् । अध्ययनमा त्तान तह मात्र नभई, सीप र व्यवहारिक तहसम्म पुगिसकेका छन् । तर, हाम्रा देशका बालबालिका सडक गल्ली, धनी साहुका घर, होटल, रेष्टुरेण्टमा श्रम बेच्न बाध्य छन् । जीवन जिउनका लागि भीख माग्दै भौतारिरहेका छन् । यसैगरी, उनीहरु शोषणमा परेर पनि अकालमा ज्यान गुमाएमा छन् । बाल अधिकार सम्बन्धि महासन्धि सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट पारित भएको हो । नेपालले १९९० सेप्टेम्बर १४ मा अनुमोदन गरिसकेको छ । आजको परिवर्तित समय सँगसँगै बाल अधिकारलाई देशको मुल कानुन संविधानमै पनि समेटिएको छ ।
पहिलो विश्वयुद्धको समयमा गोली बारुद, विष्फोटले गर्दा हजारौँ बालबालिकाले ज्यान गुमाए भने हजारौँ अपाङ्ग भए । पहिलो विश्वयुद्ध पछि बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि पहिलो पटक बाल बचाउ संस्थाका संस्थापक बेलायती नागरिक एग्लैन्टाइन जेबले बाल अधिकार सम्बन्धी अवधारणा सन् १९२३ मा सुरु गरेका हुन् । सन् १९२४ मा लिग अफ नेशनले जेनेभा घोषणा पत्रलाई पारित गरी औपचारिक रूपमा मान्यता दिए पश्चात, विश्वमा बाल अधिकार सम्बन्धी अवधारणा सुरू भयो । विश्वमा विभिन्न देशले बालबालिकाको परिभाषामा छुट्टाछुट्टै उमेर समूहलाई समेटेका छन् । जस्तैः अमेरिकामा ७ देखि १७ वर्ष, ब्रिटेनमा ११ देखि १६ वर्ष भनिएको छ भने नेपालमा बाल अधिकारसँग सम्बन्धित ऐन २०७५ अनुसार १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई बुझिन्छ ।
बालबालिका शारीरिक तथा मानसिक रूपमा युवा जस्तो परिपक्व नहुने भएकाले उनीहरूलाई विशेष हेरचाह, संरक्षण र सुविधाको आवश्यकता पर्दछ । बाल अधिकार जागरूक र गतिशील विषय हो । घर, परिवार समुदाय र राज्यले आफ्ना बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्याहार र संरक्षणमा धेरै भन्दा धेरै लगानी गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्दै, बाँच्न पाउने, विकास हुन पाउने र सहभागिता हुन पाउने सुविधा राज्यले प्रदान गर्नुपर्छ । बालअधिकारका निमित्त उनीहरू आफैँले पहल कदमी गर्न सक्दैनन् । त्यसैले उनीहरूको अभिभावकत्व राज्य र समाजका अगुवा अधिकारकर्मीले लिनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन र आराम गर्न पाउनु, कुनै पनि हिंसात्मक तथा सशस्त्र गतिविधिबाट जोगाउँदै, माया र स्नेहका साथ आफ्नो बालापन बिताउन पाउनु बालबालिकाको अधिकार हो । बाँच्न पाउने, संरक्षण हुन पाउने, विकास गर्न पाउने, नीति निर्धारण र सामाजिक गतिविधिमा अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी हुन पाउने अधिकारलाई नै बाल अधिकार भनिन्छ ।
सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा बालबालिकाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा पारित एक सम्झौता पत्र नै बाल अधिकार महासन्धी हो । संसारको जुनसुकै स्थानमा जन्मे, हुर्के पनि बालबालिकाले आधारभूत आवश्यकताबाट बञ्चित हुनुपर्दैन भन्ने यो महासन्धिको आधारभुत सिद्धान्त हो । उनीहरूले माया, ममता, संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण र मनोरञ्जन पाउनुपर्छ । बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धीका आधारभूत चार सिद्धान्तहरु भेदभाव रहित, बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, दीर्घजीवन र विकास, बालबालिकाको विचार र भावनाको कदर हुन् । नेपालले पहिलो पटक बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८, बालबालिका सम्बन्धी नियमावाली २०५१, बालश्रम नियमावली–२०६२ बनेका छन् । २०६३ सालमा बालन्यायको क्षेत्रमा छुट्टै बालन्याय (कार्यविधि) नियमावली, २०६३ कार्यान्वयनमा ल्याएर बालबालिकाको हितमा कार्य गरेको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ मा पनि बालबालिकाको हक सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था भएको थियो ।
बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा दिक्षा, माया, स्नेह, शान्ति समझदारी, बालमैत्री वातावरण, पोषिलो खानपान नैसर्गिक अधिकार हो । बालबालिका बचाउ, बाल विकास, बाल संरक्षण, बाल सहभागिता नै बाल अधिकार हो । बाल दिवसको एक दिन हरेक बिद्यालयमा दुव्र्यवहार अन्त्य गरौं भन्दै नारा लगाइन्छ । तर, त्यो दिन बालबालिकालाई दुव्र्यवहार के हो भन्ने कुरा बुझाउनु पर्छ । अहिले बालबालिका कलम समाउने हातहरूले गिट्टी कुट्न बाध्य भएका छन् । जसरी अहिलेको बाल अधिकारको चुनौती भिन्न छन् । त्यसैगरी उनीहरूसँग आफ्नो अधिकारको बारेमा सू–सूचित हुने र आफ्नो आवाज अरु समक्ष पु¥याउने नयाँ अवसरहरुको पनि विकास गर्नुपर्छ । हामीले बाल्यवस्थाको भविष्य कस्तो हुने भन्ने कुरामा चिन्तन गर्न जरुरी छ । यस धर्तीमा जन्म लिएका र भविष्यमा जन्मिने सम्पूर्ण बालबालिकाको अधिकारका लागि पनि हामी वचनबद्ध हुनैपर्छ । बाल अधिकार, मानव सम्मान र समृद्धि बढाउनका लागि धेरै महत्वपूर्ण छ ।
बाल अधिकार संविधानको पुस्तकमा सिमित हुनुहुन्न, यसलाई लागू गरिनु पर्दछ । जसद्वारा उनीहरूले, न्याय, स्वतन्त्रता र शान्तिसँगै खान पाउने, बास पाउने, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, खेल र अन्य अधिकार लिन सक्दछन् । यी अधिकारहरूले उनीहरूको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि उपर्युक्त वातावरण सिर्जना गर्दछ । नेपाल विश्वका सबै भन्दा गरिब र कम विकसित देशहरु मध्ये एक हो । नेपालका बच्चाहरूले सामना गरिरहेका मुख्य समस्याः गरिबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल श्रम, बाल बेचबिखन, बाल विवाह, भेदभाव, पहिचानको हक आदि हुन् । बच्चाहरूको अधिकार मानव अधिकार हुन् । बाल बालिकाको अधिकार मानव अधिकारको एक सबसेट हो ।
बालबालिकालाई कुनै भेदभाव विना अपहरणबाट संरक्षण, बच्चाहरूको विचारको सम्मान, सोच र धर्मको स्वतन्त्रता, हिंसाबाट संरक्षण गर्नु पर्दछ । यसरी यस्तो पीडादायी दुःखको चक्रबाट यी कलिका जीवनको संरक्षण गर्नका लागि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ भने प्रत्येक परिवार, समाज, सरकार, राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय संघसंस्था, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेतको सक्रिय सहभागिता यस तर्फ हुनै पर्ने देखिन्छ । यी संघ संस्था, व्यक्ति, समूह, समुदाय बीच आपसी सहकार्य, सहमति, सद्भाव र सक्रिय सहभागिताबाट देशका कर्णाधार राष्ट्रको खम्बालाई सर्वाधिकार सम्पन्न बनाउन र उनीहरुको समग्र विकाससँगै सुनौलो भविष्य र समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा हातेमालो गर्दै जानु अति जरुरी छ । ढिला भइसकेको यो काममा अब सबै सरोकारवाला यो वा त्यसको निहुँमा अल्मलिएर हैन, एक आपसमा सक्रिय भएर लागेको खण्डमा छिट्टै सफलता हासिल हुन्छ । त्यसैले सहमति, सहकार्य गरेर संविधानको कार्यान्वयन गरेर बाल अधिकारको संर्वद्धन गरौँ ।