सरोजराज पन्त
सुशासन भनेको जनताको सर्वोतम हित हुनेगरी राज्यले आफ्नो दायित्व र भुँमिका निर्वाहा गर्ने शासन प्रणाली हो । जनसहभागिता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, निश्चितता, जनताको इच्छा आवश्यकता अनुसार चल्ने सरकार हो । छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्ने जनमुखी, उत्तरदायी प्रशासन हो । सक्षम नेतृत्व क्षमता, उपयुक्त र प्रभावकारी शासकीय संरचना, उत्तरदायित्वको स्पष्ट संयन्त्र, स्पष्ट र व्यापक जोखिम व्यवस्थापन नीति, रणनीतिक योजना निर्माण, अनुगमन तथा मुल्यांकन सवलसक्षम नेतृत्वद्धारा सेवा प्रदान गर्ने शासन पद्दति हो ।
विकासको फल समान रूपमा बितरण गरी सबैमा सुनिश्चित गर्न सुशासन हुनु पर्दछ । राज्य, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र सबैले आ–आफ्नो भुमिका निर्वाहमा शान्तिको खोजी, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र समन्याय, दीगो विकास, द्वन्द्वको व्यवस्थापन, अपराधको नियन्त्रण, गरिबी निवारण तथा असमान आयको अन्त्य, वातावरणको संरक्षण, सार्वजनिक प्रशासनको सुधार र सुदृढीकरण, मानव अधिकार र लोकतन्त्रको अभिवृद्धि गर्नमा सदैब केन्द्रित हुनु पर्नेमा अपेक्षित परिणाम हात पर्न सकेको छैन ।
विश्वव्यापीकरणसँगै परनिर्भरताको जटिलताभित्र परिवर्तनको सुनिश्चितताका लागि राज्यको क्षमतामा अभिवृद्धि आवश्यक भएपनि कमजोर विधिको शासन र जवाफदेही विनाको राजनीति तथा दण्डहीनताको संस्कृतिले सुशासनलाई जीवन्त बनाउन सक्तैन । मुलुकमा सुशासन भएन भने शासन गर्ने क्षमता, राज्यको वैधता र शासन गर्ने अधिकारको मान्यतामा आघात पुग्दछ । नेपाल लामो समयदेखि राजनीतिको प्रयोगशाला भइरहेकाले राजनीतिक अस्थिरता थपिदो छ र सुशासन कायम हुन सकेको छैन ।
देशमा कमन चयन, शान्ति सुव्यबस्थका लागि संघियता ल्याउन लडेको र निर्वाचन भएर दिगो सरकार र देश सवल हुन्छ काचुली फेर्छ, जनतालाई पुर्ण अधिकार सम्पन्न बनाइन्छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुग्दछ अर्थात गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आउँदछ । देशमा सुशासन र स्थानीय निकायमा स्वशासन हुन्छ भन्दा जनतामा उत्साह, जोशजागर छुट्टै थियो । २१औ शताब्दि सुहाउँदो प्रजातन्त्रिक अभ्यास हुन्छ भन्ने जनतामा अति विश्वास थियो । निर्वाचन भएको तिन बर्ष नबित्दै दुई तिहाइको सरकार आफनै आन्तरिक खिचातानी र बेइमानीको कारणले तहहनहस बन्न पुगेको छ । यसबाट जनता निरुत्साही बनेको देखिन्छ । कोभिडले थला परेको अबस्थामा पुनः निर्वाचन गर्दा देशको अर्थतन्त्र थप धरासाही हुने देखिन्छ ।
कोभिडका कारण हजारौ बिरामी भए र सयौको ज्यान गयो भने लाखौ बेरोजगार भए, रोजी रोटी खोसियो, औषधि र उपचारको अभावमा कयौको ज्यान गयो, तराईका भोका नाङ्गा सित लहरले कठ्याङ्ग्रीएका र मृत्यवरण गर्न विवश छन । गाउँका स्वास्थ्यचौकीमा न औषधि छ न स्वास्थ्यकर्मी छन । प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न राज्यको ढुकुडी रित्ताएर निर्वाचन गर्ने जनप्रतिनिधि चयन गर्र्ने, सरकार बनाउने तर जनताले तिरेको करबाट जनतालाई दिनुपर्ने न्युनतम अत्यावश्यक आधारभुत सुविधा नदिनु यो कुन मोडेलको प्रजातन्त्र हो बुभन ग्राहो नै रहेको छ ।
आज तराईमा चिसो सितलहर र कोरोनाले सयौ मानिसको ज्यान जाँदा र हजारौ बिरामी भएको अवस्थामा समेत सरकारको भुँमिका सुशासनको परिभाषा भित्र पर्न सकेन । दलहरु राजनीतिक खिचातानीमा तल्लीन छन । सरकारलाई जन सरोकारको विषयमा ध्यान छैन । स्थानीय सरकार रहेको वर्तमान अवस्थामा राज्यले सम्पादन गर्ने आर्थिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकार, न्यायिक र राजनीतिक जस्ता अधिकार स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्ने पद्दति स्वशासन हो । जनताले समान अवसर पाउने, स्रोत साधनको सम ँचित प्रयोग गर्ने र सहज पहुँचबाट समस्या समाधान गर्ने अवस्था नै स्वशासन हो भएपनि यो समस्याको समाधान स्थानीय निकायले, नागरिक समाज, स्थानीय दलका प्रतिनिधि सबैको भुमिका गहन हुनुपर्ने तथा सबै तहका सरकारलाई सचेत पार्नु पर्ने आवश्यक छ ।
विश्वका विकसित राष्ट्रमा कुनै एक नागरिकको अकालमा ज्यान जाँदा सरकारमा बसेका सोसँग सम्बन्धित मन्त्रीले राजिनामा दिएर नैतिक आचरणको कदर गर्दछन् तर हाम्रो देशमा यो संस्कार कहिले बस्ला, कहिले समन्याय पाइएला, पारदर्शी शासन पद्दति कहिले आउँला ? तराइमा चिसो र शितलहबाट र कोरोनाबाट मृत्युहुनेको सख्या बढदो छ । जनताले खाध्यान्न, औषधि र स्वास्थ्यकर्मी नपाउनुलाई पनि सरकारले सामान्य मानेको छ । विभिन्न प्रकोपहरु, दिनहुँ बढ्दै गएको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या, खानेपानी एवम् वातावरणीय समस्या मात्रै होइन देशभर हुने सडक दुर्घटना, हत्याहिंसा, बलात्कार, चेलीबेटी बेचबिखन, लागुऔषध दुव्र्यसनी, भ्रष्ट्राचार, चोरीठगी, लुटपाट आदि देशका सदावहार समस्या हुन् । अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगार आदि मात्रै नभई बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिमा अपराधीकरण अपराधमा—राजनीतीकरण, दण्डहीनतामा वृद्धि, खस्कदो शान्तिसुरक्षा, कानुन हातमा लिने प्रवृत्ति , राज्यका नीतिनियम, तिनको कार्यान्वयन प्रणाली, सरकारको अपारदर्शी कार्य आदि रहेका छन् । यिनै कारणहरुले गर्दा देशमा सुशासन, शान्तिसुरक्षा कायम हुन सकेको छैन ।
रोग, शोक र भोकबाट पिडित जनतालाई चुस्त दुरुस्त सेवा पु¥याई समयमा समस्याको समाधान गर्न सुशासन, स्वशासनबाट अगाडि बढ्नुपर्नेमा स्वाहा शासन जस्तै बजेट सकाउने शासन पद्दति अवलम्बन गरेको देखिन्छ । आवश्यकता अनुसार पोषणयुक्त स्वच्छ खाना, सहज र सुलभ रूपमा प्राप्त गर्नु व्यक्तिको खाद्यसम्बन्धी अधिकार भएतापनि जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा खाद्यान्नको अधिकारबाट बञ्चित छ । शिक्षा र आवास पाउने आधारभुत एवम् मौलिक अधिकारबाट वञ्चित छन । मुलुकभित्रै रोजगार अधिकारको प्रत्याभुति हुन नसक्दा ठुलो सङ्ख्यामा युवायुवतीहरू खाडी मुलुकहरूमा आप्रवासी कामदारको रूपमा जान बाध्य छन । बजारमा उपभोक्ताको अधिकार दयनीय अवस्थामा रहेको छ । ज्येष्ठ नागरिकहरूको संरक्षण, हेरचाह र सुनिश्चित भविष्यको लागि प्रभावकारी कानुन नहुदा वृद्धवृद्धाहरुको संरक्षणमा समस्या देखिएको छ । आफ्नो सन्तानबाट अपहेलित हुनुपरेको छ । महिला, बालबालिकाहरू अधिकार, मानिसको दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने खाद्यपदार्थ र स्वास्थ्योपचारजस्ता विषयमा चरम् लापरबाही भइरहेको छ । यातना, कुटपिट तथा दुव्र्यवहारका घटनाहरू बढ्दै गईरहेका छन ।
सुशासनका आधारभुत सर्त पुरा गर्न, स्वशासनको मर्म अनुसार जनतालाई सेवा दिनमा केन्द«ीय सरकार, स्थानीय निकाय सक्षम र सबल हुनु पर्दछ । प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको देशमा यस्ता समस्या बल्जिदै जा ँदा शासन पद्दति माथि नै प्रश्न चिन्ह् उठ्दै जानु अवश्यपनि सम्रग विकास र दिगो विकासका लागि राम्रो संकेत होइन । यसरी जनभावना, जनआवश्यकता अनुसार काम गर्न नसक्ने हो भने प्रजातन्त्रको के अर्थ हुन्छ र ? कसरी प्रजातन्त्र संस्थागत हुन सक्दछ ? जनउत्तरदायी, पारदर्शी, शासकीय शक्तिको बा ँडफाड कसरी हुन सक्दछ ? अतःजुन कामका लागि जुन शिर्षकमा बजेट छुट्टाएको हो त्यो त्यसैमा खर्च भएको छैन, सेवाका लागि खटाइएका स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित छैनन् तर तलबभत्ता भने खाइरहेका छन्, छुट्टाइएको बजेट अनुसार जनतालाई सेवा नपु¥याई झ्वाम पार्ने गरिएको छ । त्यसैले यो अवस्था सुसासन, स्वशासनमा नपरी स्वाहा शासनको परिभाषा भित्र परेको देखिन्छ । स्वाहा शासनमा ‘जसरी हुन्छ मिलाएर बजेट स्वाहा गरौ’ भन्ने नीतिगत भष्ट्राचार हुने गरेको पाइन्छ ।
राज्यको नीति नियम तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यको स्थायी संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन हो । जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्नसक्ने क्षमतायुक्त प्रशासन संयन्त्र निर्माणका निम्ति सापेक्षित रूपमा सुधार हुनुपर्छ । बदलिँदो चुनौती र अवसरका बीच सार्वजनिक प्रशासन जिम्मेवार, उत्तरदायी र पारदर्शी भई कार्य गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न सकेमा लोकतन्त्रात्मक सामाजिक आधार बलियो हुनसक्छ । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा संरचनागत, संस्थागत एवम् प्रशासनिक समस्याहरू रहेका छन् । सांगठनिक संरचना, जनशक्ति र स्रोत साधनबीच सामञ्जस्यता देखिन्न । एकै प्रकृतिका कार्यहरू विभिन्न निकायहरूबाट भइरहँदा कार्यक्रममा दोहोरोपन रहेको छ ।
यी विषयमा सम्बन्धित निकाय र सरकार सचेत भै तुरुन्त योजनावद्ध समाधानमा लाग्नु आवश्यक छ । समस्या समाधानका लागि विपद व्यवस्थापन कार्य योजना, औषधि सहितको स्वास्थ्य टोली, आवश्यकता अनुसारका न्याना लताकपडा, कम्मल, खाध्य सामग्रीहरुको न्यायोचित वितरण गर्नुृपर्ने, चुस्तदुरुस्त सेवा प्रवाहमा तुरुन्त सबैसंयन्त्र लाग्नु पर्ने, कार्यविवरण नै उल्लेख गरी कर्मचारी माग गर्ने, स्पष्ट र भरपर्दो कार्ययोजना निर्माणगरी कार्यान्वयन गर्नुृपर्ने, नागरिक सन्तुष्टीलाई प्राथमिकीकरणगरी स्पष्ट लक्ष्य र सोही अनुरुपका न्यायपुर्ण छिटोछरितो र विवेकशील भएर तटस्थ ढंगले जनमुखी र गुणात्मक सेवा दिनु पर्ने, मौसमी प्रकोप पात्रो, योजनावद्ध रुपमा बजेट छुट्टाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन अत्यन्त जरुरी छ ।
औषधि र खाघान्न अभाव, स्वास्थ्यकर्मीको समस्या पनि यो वर्षको मात्र समस्या होइन यो वर्षौदेखि बल्झिदै आएको छ । यसको लागि पारदर्शी शासन व्यवस्था, छिटोछरितो सेवा, समयमा औषधि खरिद गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीलाई थप सुविधा दिएर भएपनि त्यहाँ बसी सेवा दिने व्यवस्था गर्ने, कानुनको उल्लघन गर्नेलाई दण्ड जरिवाना गर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन ढिलो गर्नु हुदैन । जनताका मौलिक अधिकारहरु गाँस, बाँस, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार जस्ता अत्यावश्यक र संंवेदनशील विषयमा सरकार सदैव क्रियाशील र संवेदनशील बन्नु पर्दछ । जनताको भाव, अभाव र समस्याको प्रभावलाई बुझेर फिल्डवर्क, नेटवर्क र हाडवर्क मिलाई अबिलम्ब समस्या समाधानका लागि सबै राज्यका समयन्त्रहरु परिचालन गर्न ढीला भई सकेको छ ।
फेरि नेपाल सङ्क्रमण कालको पीडा बढिरहेको छ । प्रतिनिधि सभाको बिगठनले विधिको शासन खलबलिरहेको छ । दण्डहीनताको संस्कृतिले प्रशासन यन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । राज्य संयन्त्रको वैधानिक एकाधिकार खस्किँदो छ । राज्य व्यवस्थाप्रतिको नागरिक विश्वास कम हुदैँ गएको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताले सुशासनका मान्यतालाई कमजोर बनाएको छ । राजनीतिक शक्तिहरू जिम्मेवार नहुदा मुलुक असफल हुने खतरा बढ्दो छ । मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राजनीतिक शक्तिहरू एक हुन जरुरी छ ।
