देव बहादुर श्रेष्ठ
देशमा प्रजातन्त्रको उदय भएको ७० वर्ष पुगी सक्यो । २००७ सालको जनक्रान्तिले राणा शासनलाई समाप्त पारेर जनताको शासन स्थापना गर्ने सपनालाई राजा त्रिभुवन र नेपाली कांग्रेस मिलेर त्यो समयमा सफलता प्राप्त ग¥यो । २००७ साल देखि २०१५ साल सम्म पनि बालिग मताधिकार प्रयोग गरेर जनताको शासन आउन सकेन । राजा र कांग्रेस पार्टी मिलेर सात सालको क्रान्तिमा सहयोग रेहका कारण राजा त्रिभुवनको शासन सत्ता तत्कालिन युवराज महेन्द्र र बीपीको खटपटले गर्दा आम चुनाव गर्न २०१४ सालमा फेरी जनताले भद्र अवज्ञा आन्दोलन गर्नु प¥यो । जस्को फलस्वरुप २०१५ साल फागुन ७ गते आम निर्वाचनको घोषणा भएर बालिग मताधिकारको प्रयोग भयो र त्यसबेला पनि कांग्रेस पार्टीले दुई तिहाई बहुमत ल्याएर जनताको सरकारको शुरुवात भएको थियो ।
पहिलो आम निर्वाचनबाट जननेता बिश्वेवरप्रसाद कोइराला देशको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन पुगेका थिए । जनआकांक्षा अनुरुप शासन संचालन गर्ने र जनताको सुख सुविधाका लागि आर्थिक योजनाको तर्जुमा हुन लागेको समयमानै संविधानको धारा ५५ प्रयोग गरेर राजा महेन्द्रबाट २०१७ साल पुस १ गते कांग्रेसको सरकारलाई बर्खास्त गरेर कोइराला लगायत कांग्रेसका धेरै नेताहरुले पुस १ गतेलाई कालो दिवसको रुपमा लिने गर्दथे । २०१७ बाटनै नेपालमा अस्थिरताको राजनीतिको शुरुवात गरिएको हो ।
झण्डै ३० वर्ष सम्म पञ्चायती संविधान अन्र्तगत राजा महेन्द्र र राजा बीरेन्द्रबाट यो देशमा शासनको बागडोर आफ्नो कवजमा राखेर २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पुनः संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलिय प्रजातन्त्रको उदय भयो । लौह पुरुष गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले सफलता प्राप्त गरे पछि राजा विरेन्द्र गणेशमान सिंहलाई प्रधानमन्त्री बन्न आव्हान गर्दा पनि त्यागी नेताले कृष्णप्रसाद भट्टराइलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउन सल्लाह दिए अनुसार राजा विरेन्द्र वन कृष्णप्रसाद भट्टराइलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको हो ।
राजनीति गर्ने नेताहरुमा त्यागको भावना भएन र दलगत स्वार्थ र व्यक्तिगत आंकाक्षा मात्र रह्यो भने त्यसले देश र जनताको सेवा गर्न सक्दैन । २०४६ साल पछि १ वर्ष भित्रै २०४७ सालमा नयाँ संविधान आएपछि विश्वको सर्वोकृष्ट संविधान भनेर त्यो संविधानको गुणगान गरिएको थियो । सुविधाजनक बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेसको सरकार पनि नेताहरु बीचको खटपटले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले मध्यावधी चुनावमा सबै भन्दा बढि सिट ल्याएर मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीत्वमा एमाले नेतृत्वको सरकारले नौ महिना सरकार चलायो । त्यागी नेता मनमोहन अधिकारीको सरकारले जनपक्षीय राम्रो कामको थालनी ग¥यो । एउटा घोषणा आफ्नो गाउँ आफै बनाउ र अर्को काम ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई जीवन निर्वाहको लागि जेष्ठ नागरिक भत्ताको शुरुवात । तर, त्यो सरकालाई पनि धेरै दिन टिक्न दिइएन । नौ महिनामै सरकालाई ढालेर फेरी बीच बीचमा अनेक बहानामा अस्थिर सरकारहरुको फेरबदल हुन पुग्यो । दश वर्ष सम्म भएको माओवादी आन्दोलनले देशमा विकासको गति लिन सकेन । नेपाल आमाको आफ्नै सन्तान आपसमा भिडेर हजारौ दाजुभाई दिदीबहिनीहरुले आफ्नो ज्यान गुमाउन पुगे । धेरै दिदीबहिनीहरुको सिन्दुर पुछियो पनि ।
२०६२/६३ सालमा फेरी सम्पूर्ण दलहरु मिलेर राजा ज्ञानेन्द्रद्धारा चलाइएको शासन सत्रुलाई उखेलेर फाल्न एकजुट भए । त्यत्रो एकताको जनआन्दोलन गरेर पाएको सफलता फेरी संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने गरी अन्तरिम संविधान ल्याइयो । त्यो समयमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्व थियो । जंगलमा जनयुद्ध गरिरहेका माओवादीलाई पनि विना निर्वाचन संविधान सभाको सदस्य बनाइयो ।
संविधानसभाले पनि पहिलो पटक संविधान बनाउन असफल भए पछि दोस्रो पटक भएको संविधान सभाबाट २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाबाट नयाँ संविधानको घोषणा भयो । नयाँ संविधानको घोषणा भएपछि आम जनताले अव देशमा स्थायी शान्ति प्राप्त हुन्छ भनेर शान्तिको स्वास फेरे । अब हुने निर्वाचनमा आउने जनप्रतिनिधिहरुले आम जनताको मनोभावना बुझेर जनजीवनसँग सम्वन्धित आर्थिक उन्नतिका लागि चाहिने आवश्यक योजना तर्जुमा गरेर रोजगारीको वातावरण बनाउनमा लाग्नेछन् भन्ने आम जनतामा लागेको थियो । स्थानीय सरकारका लागि स्पष्ट बहुमत आवश्यक पर्दछ भनेर नेकपालाई झण्डै २ तिहाई बहुमत दिएर निर्वाचनमा जिताए र संविधान अनुसार ५ वर्षका लागि स्थानीय सरकार केपी ओलीको नेतृत्वमा गठन पनि भयो । तर, फेरी पनि पार्टीमा रहेको दुई धार दुई जना अध्यक्ष बीचको खटपटले गर्दा भने जस्तो न त विकास हुन सक्ने न त जनताले शान्तिको स्वास फेर्न पाए ।
२००७ सालदेखि २०१७ साल सम्म र २०१७ सालदेखि २०७७ साल सम्म विश्वमा साना ठुला मुलुकले जति उन्नति प्रगति गरे त्यो देख्दा नेपालमा जति उन्नति हुनु पर्ने हो, त्यो हुन सकेन । २००७ सालमा भएको जनक्रान्तिमा पनि केही महिना मोहन समशेर जंगबहादुर राणाले प्रधानमन्त्री चलाएका थिए । त्यसपछि मातृकाप्रसाद कोईराला देखि केपी ओली सम्म आईपुग्दा कुनै प्रधानमन्त्रीले पनि ५ वर्ष शासन गरेको इतिहास छैन । आमजनताका छोराछोरी अहिले पनि स्वदेशमा रोजगारी नपाएर विदेशमा भौतारिनु परेको छ । जो प्रधानमन्त्री आए पनि जस्तोसुकै राम्रो व्यवस्था भनेर ल्याए पनि आफ्नै दल र आफ्नै मान्छेलाई रोजगारी दिने यो मानसिकता नरहे सम्म देशले विकास गर्न सक्दैन । अहिले यो देशमा संसद भंग भए पछि जुन अस्थिरता देखिएको छ । यसमा सबै दलहरु मिलेर जाडो मौसममा ठण्डा दिमागले सोचेर फेरी पनि देशलाई निकासा दिन जरुरी छ ।