संघीयतामा सार्वजनिक सेवा वितरणको बहस

सरोजराज पन्त
सार्वजनिक सेवा वितरण जसले सरकार र जनतालाई जोड्ने पुलको काम गर्दछ र गर्नु पर्दछ । यसको प्रभावकारीताबाट नै जनताले सेवा पाउनुका साथै सरकारको भविष्य र राजनीतिक दलको हैसियतको आँकलन हुने गर्दछ । यसरी सार्वजनिक सेवा भनेको राज्यलाई सफल बनाउन जनतालाई सुपथ, सुलभ, चुस्त, दुरुस्त, शीघ्र, सरल, सहज, पारदर्शी र कम लागतमा सेवा वितरण गर्नु हो । देशका सबै जनतालाई अधिकतम सेवा दिनु राज्य व्यवस्थाको प्रमुख दायित्व हो । देशको भौगोलिक अवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश अनुसार जनअपेक्षा अनुसार जनताका आधारभुत आवश्यकता, शान्ति व्यवस्था, विकास निमार्ण लगायतका क्षेत्रका राज्यले निशुल्क, सशुल्क, सहकार्यका आधारित भएर वा अन्य तरिकाले सेवा पु¥याउनु पर्दछ । यसलाई नै अर्को शब्दका सार्वकालिक सेवा भनिन्छ ।

सरकारले सबै नागरिकलाई समान ढंगले आधारभुत आवश्यकता जस्तै गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, पुर्वाधार सेवासँगै कृषि, सिंचाइ, सञ्चार, यातायात, खानेपानी विद्युत लगायत क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्वरोजगारमूलक तालिम, अध्ययन भ्रमण अनुसन्धान गराउने नाम परिवेश अनुसार सिप र क्षमता अभिवृद्धि गर्न उत्प्रेरित गर्ने, कल्याणकारी कार्य अन्र्तगत सामाजिक सुरक्षासँग समन्याय कानुनको पालना गर्न/गराउन लगाई अमनचयन कायम गराउने, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्वन्धि व्यवस्था गर्ने, राजस्व संकलन गर्न, जनतालाई अधिकारसँगै कर्तव्यको बोध गराउने, विकासमा जनसहभागिता जुटाउने, जनताका हरेक समस्यामा साथ दिने, प्राकृतिक प्रकोप संकट, द्वन्द्व आदिको समयमा न्यायोचित राहत र सेवा प्रदान गर्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम र सेवा अन्र्तगत पार्क, सिनेमा, संगीत, कला, साहित्य वृद्धाश्रम, बाल गृह, तीर्थाटन गर्भ देखि चिता सम्म आवश्यक पर्ने सम्पुर्ण सेवा पु¥याउने, निजी क्षेत्र, गैर–सरकारी क्षेत्र दातृ निकाय नागरिक समाज र राज्यका सम्पुर्ण संयन्त्रसँग सहकार्य गरी जनभावना र अपेक्षा अनुसार लोक कल्याणकारी भुमिका निभाउनु आधुनिक राज्यको महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ ।

सार्वजनिक सेवा वितरण सम्वन्धि विश्व सन्दर्भलाई केलाउँदा जर्मनीमा ‘फ्पिल वोनस’ अमेरिकामा ‘फरगिमनेस कार्ड’ स्वीडेनमा ‘स्टेट व्युरोक्रेसी’ न्युजिल्यान्डका ‘पर्फमेन्स कन्ट्रयाक’, जापानमा ‘क्यालिटी सर्कल र फिक्स टाइम’, मलेसियामा स्मोइलिङ, गर्भमेन्ट’ दक्षिण अफ्रिकामा ‘सिटिजन फस्ट’ वेलायतमा ‘सिटिजन चार्टर र सर्भिस कुपन, अस्ट्रेलियामा ‘सर्भिस डेलिभरि इनिसिटिभ’ प्रचलनमा रहेका छन् । नेपालमा मोवाइल सर्भिस (घुम्ती सेवा) प्रचलनमा रहेको छ तर संघीय सरकार गाउँ–गाउँमा पुगेको अवस्थामा यसलाई ‘निशुल्क र द्रुत सेवा’ फी एण्ड फास्ट सर्भीस’ हुन आवश्यक छ ।

आफ्ना समस्याहरुको समाधान वर्तमान सरकारले गरिदियोस् भन्ने अपेक्षा जनतामा रहेको छ । जसमा वेरोजगारले देशमा रोजगार श्रृजना होस्,जागिर प्राप्त होस्,भुकम्प पीडितले समयमा सस्तो सुलभ ढंगले घर निर्माण गर्न पाईयोस् । भोका, नांगा, गरिब जनताले गाँस,बास,कपास प्राप्त होस् । दुखजिलोमा जिउन सकियोस्, अन्यायमा परेका द्वन्द्व पिडित,वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले लास अथवा सासको पहिचानहोस् र अब फेरि यस्तो बिडम्बना नदोहोरियोस्, देशमा शान्ति कायम होस् । हामीहरुले जस्तै दुःख, पीडा अरु कसैले भोग्न नपरोस् भन्ने छ । पूर्वाधार विकाससँगै यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, विद्युत, खानेपानी, आदिमा दीगो विकास बनोस्, कोही मानिस असाक्षर, रोगी, घाइते पीडित, दीनदुखी भै पूर्वाधारको अभावमा जीउन विवश हुने अवस्था आइनपरोस् । भ्रष्टाचारको विगविगी भई व्यक्ति मोटाउने संस्था दुव्लाउने, काम गर्ने कालु मकै खाने भालु जस्ता विकृति विसंगति देशमा नदोहोरिउन्, विकासको नाममा विनासको संस्कति नआओस्, समानुपातिक विकास अगाडि बढ्दै सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रमा विकासका लहर फैलिउन्, कृषकहरुले समयमा उन्नत विउ विजन, मल, कृषि परामर्श सेवा र कृषि समग्रीहरु, सिञ्चाइ सुविधा, जंगली जनावरहरुबाट सुरक्षाको प्रत्याभुतिको माग सहितको अपेक्षा छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गरेका उद्योगपतिहरुले लोडसेडिङ नहोस्, कच्चा पर्दाथको सहज उपलब्धता होस्, राम्रो बजार सहयोग सरकारले विदेशी बजारका लागि उपर्युक्त वातावरणका लागि प्रबन्ध मिलाई दियोस्, निर्यातमा कम कर लगाइदियोस्, लगानीमैत्री अवस्था सृजना होस् भन्ने छ । यस्तै पर्यटन व्यवसायी, व्यापारीहरुले देशमा बन्द हड्ताल, नारा जुलुस, अस्वश्थ प्रतिस्पर्धा नभई नियमित व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्षम रहने अपेक्षा छ । अपाङ्गग शारिरीक रुपमा अशक्त मानिसको आफ्नै अपेक्षा रहेका छन् । उनीहरुले अपाङ्गमैत्री, व्रेनलिपी लगायत सबै काम सहित विद्यालय कलेज अपाङ्गमैत्री हुनु पर्ने माग रहेको छ । अपाङ्गता भएकाले अन्य मानिसले भन्दा कम अधिकार पाएको, राज्यले हेयका दृष्टिले हेरेको गुनासो छ । यसरी संघीयतामा सम्पूर्ण जनताका आ–आफ्नो अपेक्षा छन् ।

सार्वजनिक सेवा आधुनिक राज्य, सरकार र जनता बीचको सेतु भएकोले यसको व्यापक महत्व छ । जनमुखी प्रशासन र सोही अनुसार जनसहभागिता र विकास गर्न, सेवाप्रवाहलाई नतिजामुखी, गुणस्तरीय बनाउन, जनअपेक्षा अनुसार सेवा, समन्याय पु¥याउन, देशमा शन्ति सुरक्षा, अमनचयन, द्रुत सेवा पु¥याउन, राज्यको दायित्व पुरा गरी सेवाग्राहीलाई चुस्त दुरुस्त सेवा प्रदान गर्न, कानुनी शासनको प्रत्याभुति गराउन, सार्वजनिक प्रशासनद्धारा जनताका सम्पुर्ण आधारभुत आवश्यकता परिपुर्ति गर्न, कर, राजश्व संकलन गरी राज्यलाई समुन्नत तुल्याउन, जनताप्रति सरकारले गरेका सम्पुर्ण प्रतिवद्धता पुरा गरी विकास र निकास दिन, विश्व सन्दर्भमा आएका विकसित नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी देश र जनताको सर्वाङ्गिण विकास गर्न, प्राकृतिक विपति, संकट,द्वन्द्व व्यवस्थापन गरी जनमुखी काम सँग राहत, पुर्ननिमार्ण, सचेतना प्रदान गर्न, जनताको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यसँगै आपसी समन्वय गरी निजीसँग नागरिक समाज, गैर–सरकारी संघ संस्था, दातृ निकाय आदिसँग दौत्य सम्वन्ध स्थापित गरी जनहितमा काम गर्न आदिका लागि सार्वजनिक सेवा र सरकारको महत्वपुर्ण भूमिका छ ।

नेपालमा सार्वजनिक सेवा वितरणका लागि राज्यले कानुनी र नीतिगत व्यवस्था नगरेको होइन । सार्वजनिक सेवालाई जनमुखी, परिणाममुखी, समय सापेक्ष बनाउन दर्जनौ कानुन, अरबौ राज्य कोषको रकम खर्चिरहेको छ । तर पनि सेवालाई चुस्त दुरुस्त, जनअपेक्षा अनुसार हुन नसकेको गुनासो थपिदै गएको छ । नेपालमा यस सम्वन्धका नेपालको संविधान २०७२ मा शोषणको अन्त्य गर्ने, आधारभुत सेवाको प्रत्याभुति गर्ने, सेवा वितरणमा विभेद नगर्ने, जनताको सार्वभौम अधिकारको सम्मान गर्ने, जनकल्याणकारी काम गर्ने भन्दै ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, निजामति सेवा ऐन २०४९, नियमावली २०५०, भष्ट्राचार निवारण ऐन २०५९, सुशासन ऐन २०६४, नियमावली २०६५, आपुर्ति ऐन २०६९, नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, सरकारी सेवा प्रभावकारी बनाउने निर्देशिका लगायत हरेक वर्ष ल्याउने आर्थिक ऐन राजनीतिक दलका घोषणा पत्र र प्रतिवद्धताहरु, राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थासँग सरकारले जनाएका÷गरेका सहमति र प्रतिवद्धतासँगैं संस्थागत प्रयासहरु भएका छन् । जस अन्र्तगत तीन तहको सरकार संघ केन्द्रमा ७ प्रदेशमा सात सरकार विभिन्न मन्त्रालयहरु स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार ७७ जिल्लामा जिल्ला प्रशासन र जिल्ला समन्वय समिति, संवैधानिक आयोग, निकायहरु सार्वजनिक संस्थान, जिल्ला गाउँपालिका, नगरपालिका भित्र विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुले जनहितमा काम र सेवा पु¥याउने व्यवस्था गरेको छ ।

सार्वजनिक सेवा वितरणमा देखिएका समस्याहरुमा धेरै कानुनी, नीतिगत र संस्थागत प्रयास गरेता पनि जनताका समस्या समाधान हुन नसक्नुका कारणहरुमा लक्षित वर्गसम्म सेवा सुविधा र पहुँच पु¥याउन नसक्नु, सेवा सुविधाको गुणस्तरीय नहुनु, सरकारको कामले जनविश्वास समेट्न नसक्नु, राजनीतिक रुपमा धेरै प्रतिवद्धता तर थोरै कार्यान्वयन हुनु, सेवामुखी संस्कारको कमी र न्युन जवाफदेहिता, अपारदर्शिता वढ्दो भष्ट्राचार, नविन क्षेत्रगत, कार्यगत विकासमा भन्दा उपलब्ध स्रोत साधनको वितरणका मात्र सरकार र सम्वद्ध निकायको ध्यान सीमित हुनु, स्थानीय सरकारलाई अधिकार र बजेट भए पनि कार्यसम्पादन गर्न नसक्नु, अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप र अस्वश्थ प्रतिस्पर्धा हुनु, स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी नयाँ संरचना गरिएता पनि सरकारको चरित्र समावेशी नहुनु, आर्थिक रुपमा मितव्यापी, सेवामा व्यावसायिकता र पारदर्शिता, समय सापेक्ष रुपमा उपलब्धि हासिल हुन नसक्नु, आकारका हिसाले छिटो छरितो सेवा प्रदान नहुनु, संघीयता झनै जनतालाई खर्चिलो बन्दै जानु, शासकीय व्यवहारमा सुधार हुन नसक्नु, कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय निकायमा केन्द्रबाट आउन नचाहनु तर सरकार मुकदर्शक भएर हेरी रहनु, टाठाबाठाको पहुँचका आधारमा मात्र काम गर्ने प्रकृनि विद्यमान रहनु, सेवामा भन्दा शासक हुने प्रवृतिको अन्त्य नहुनु, भान्सा संस्कार (केही नखाइ÷नपाइ काम नै प्रारम्भ नगर्ने प्रवृत्ति) को विकास हुनु, फितलो अनुगमन र दण्डहिनता हुनु, ट्रेड युनियनको प्रभाव बढी हुनु, लामो कागजी प्रक्रिया काममै रहनु, सुचना तथा संचार प्रविधि (आइसिटी) लाई मनोरञ्जन, समय काट्ने स्रोतको रुपमा बढी प्रयोग गरिनु, सेवाग्राही र नागरिक समाजबाट मुल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया नहुनु, सेवाग्राहीमा कम चेतना, अधिकार र कर्तव्य बोध हुनु, नागरिक समाज सशक्त नहुनु, निर्वाहमुखी संस्कार विद्यमान रहनु, गैरसरकारी संघ संस्था सुगम शहरी क्षेत्रमा बढी केन्द्रीत हुनु, दोहोरो कार्य प्रणाली, कानुनी स्पष्टताको अभाव, निर्णयमा ढिलाई र गरिएका निर्णय, नीति नियम, योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नु, महत्वकांक्षी योजना र आश्वासन जस्तै स्मार्ट सिटी, मोडेल सिटी, नयाँ नेपाल, स्विजरल्याण्ड बनाउँछौ, रेल कुदाउँछौ, समुन्द्रमा नेपाली झण्डा फरफराउँदै पानी जहाज चलाउँछौ, घर–घरमा ग्यास पाइप, गाँउ–गाँउमा सिंहदरवार आदि तर कार्यान्वयन शुन्य प्राय हुनु आदि । सार्वजनिक सेवालाई उद्देश्य र परिणाममुखी बनाउन चालिनु पर्ने प्रयासहरुमा केन्द्रीय, राज्य सरकार र स्थानीय सरकारले के कस्ता कार्य गरेर जनताका अपेक्षा पुरा गर्न सक्दछन् ? साझा अवधारणा बनाएर काम गर्न बाँकी छ । यद्यपि, सबै नागरिकले राज्य सम्बन्धलाई आज्ञाकारी रुपमा लिएर लिने दिने तर्फ लाग्ने, जवाफदेही राजनीतिज्ञ प्रति नभई ग्राहक एवम् सरोकारवाला प्रति जवाफदेही हुने, मार्गदर्शन नियम कानूनमुखी भन्दा दक्षता र परिणाममुखी हुने, उत्पादन भन्दा उपलब्धि तर्फ केन्द्रीत हुन र निस्पक्षताबाट व्यावसायिकता तर्फ लाग्न सके सार्वजनिक प्रशासनलाई समय सापेक्ष सुधार हुनेछ ।

सार्वजनिक सेवा वितरणलाई परिणाममुखी, उद्देश्यमुलक चुस्त दुरुस्त, व्यवस्थित, जनमुखी, समय सापेक्ष र जनअपेक्षा मुलक बनाउन सरकारको कार्य विधि, कार्यशैली, पद्धति र प्रक्रियामा परिवर्तन गरी समय सापेक्ष चुस्त दुरुस्त, सरल, सहज, पारदर्शी सेवामा जोड दिनुपर्ने, सेवाग्राही सम्प्रभुता र संलग्नता बढाउनु पर्ने उपभोक्ता अदालत गठन गनुपर्ने र उपभोक्ताको मुल्याङ्कनको आधारमा कर्मचारीको सरुवा बढुवा हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने, सेवाग्राही सन्तुष्टि मापन केन्द्र स्थापना गरी सोही अनुसार मुल्याङ्कन गरिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यमान सुचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई कार्यक्षेत्रमा पुर्ण रुपमा प्रयोग गरी प्रक्रियामुखी प्रशासनलाई परिणाममुखी र तीव्र पारदर्शी सेवा दिन सवल सक्षम बनाइनु पर्ने, दण्डहिनता, भष्ट्राचार, ढिलासुस्ती, नातावाद, कृपावाद, चाकडी, चाप्लुुसी, चुक्ली प्रवृत्तिको पुर्ण रुपमा अन्त्य गरिनु पर्ने, सेवक भन्दा शासकीय मानसिकता हाकिमी प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनु पर्ने , ई–गर्भरनेन्स, भिडियो गर्भनेन्स, पृष्ठपोषण र सुधार, अन्तिमलाई पहिला अर्थात पहुँच विहिनलाई प्राथमिकता आदिमा विशेष जोड दिएर कार्य सम्पादन गरिनु पर्ने, समन्वय सहकार्यसँगै कार्य र संस्थागत विकास गर्ने विशाल स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको संस्कार थालनी गरी काम गर्नुपर्ने, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई वैदानिक ढंगले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विकास निर्माण प्राथमिकताका आधारमा जनसहभागिताका आधारमा गरिनु पर्ने, सार्वजनिक पदधारण गरेका सरकारका मन्त्री, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, प्राध्यापक शिक्षक, सेवा प्रहरी लगायत सबैको साझेदारीमा तत्काल उत्पादन सेवा र प्रतिफल प्राप्त गर्ने क्षेत्र जस्तै विद्युत, उद्योग कलकारखाना आदिमा लगानी गरी सेवा दिने व्यवस्था लागु गरिनु पर्ने, विकास निमार्णलाई जनसहभागिता र तत्कालीन आवश्यकता सम्भावना, जन सहभागिता र तत्कालीन आवश्यकताको आधारमा सञ्चालन गर्ने सरकारको थालनी गरिनु पर्ने, बनाईका ऐन नियम निती नियमावली आदिलाई पुर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्ने, जनहित , शान्ति सुरक्षा, अमनचयन, सामाजिक सेवा, विकास निर्माण, कर संकलन यी सबैलाई प्राथमिकता सन्तुलित, वैज्ञानिक र व्यवहारिक रुपमा अगाडि बढाइनुपर्छ ।
‘गाउँ–गाउँमा सरकार सार्वजनिक सेवा र दीगो विकासमा हामी सवैको सरोकार’ भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसाथ गरी सवै तहका सरकार, सम्वद्व निकाय राष्ट्रसेवक कर्मचारी लागेको खण्डमा मात्र संघीयतामा सार्वजनिक सेवा जनहित, जनअपेक्षा अनुरुप जनभावना जनसहभागितामा आधारित बनाएर सार्वभौम जनताको सम्मान गर्न सकेको खण्डमा देश शीघ्र विकासशील राष्ट्रको दाँजोमा पुग्न सक्दछ । यदी जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको हुने हो भने संघीयता वरदान नभर्ई अभिसाप बन्न सक्दछ । महङगो, खर्चिलो संघीयताका कारण आर्थिक संकट सृजना भई मुलुक सोमालिमा हाइटी कंगोको जत्रो अवस्थामा आउन सक्दछ । त्यसैले यस्ता खतराबाट देशलाई जोगाउन संघीय संरचना अनुसारको संगठनात्मक र शासकीय व्यवहारमा समय सापेक्ष रुपमा सुधार गरी सार्वजनिक प्रशासन, विकास प्रशासनका अर्थपूर्ण र परिणाममूखी कार्यान्वयन गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक प्रशासनिक पद्वति बसाली कार्य सम्पादन गरेर देश, जनता सामु समर्पित हुन अत्यन्त जरुरी छ । जनताको भाव, अभाव र समस्याको प्रभावलाई बुझेर फिल्डवर्क, नेटवर्क र हाडवर्क मिलाई अबिलम्ब समस्या समाधानका लागि सबै राज्यका संयन्त्रहरु परिचालन गर्ने पर्दछ ।