कृषिता अधिकारी (निशा)
शान्तिको अग्रदुत गौतम बुद्धको देश नेपाल । भौगोलिक आकारले सानो भएता पनि प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण देश नेपाल । बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक देश नेपाल । यति सुन्दर देश फेरि यतिबेला अशान्त भएको छ । अस्थिर भएको छ । सडक आन्दोलित छ । कोलाहल मच्चिरहेको छ । नेपाल आमा यो सबै गतिविधिले स्तब्ध भएको हुनुुपर्छ । राजनीतिको फोहोरी खेलले देशलाई फेरि अन्यौलता तर्फ लैजान थालेको छ । हाम्रा बाजे पुस्ताले राणा शासन फालेर प्रजातन्त्र ल्याए, बाउ र हाम्रो पुस्ताले राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याए । देशमा आमुल परिवर्तन आयो ।
व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै देशमा नयाँ संविधान जारी भयो । नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाली नागरिकको आवाज धेरै हदसम्म सम्बोधन ग¥यो । जुन नेपालकै इतिहासमा जनता माझ गएर उनीहरुको भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरि मस्यौदा तयार गरिएको थियो । यो पहिलो र विश्वको सबैभन्दा पछिल्लो संविधान बन्न पुग्यो । अर्कोतिर नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र सुशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै देशमा नीति नियम परिवर्तन हुन थाले । नयाँ संविधान निर्माण सँगै संविधानमा ३५ भाग, ३०८ वटा धारा र ९ वटा अनुसूचिहरू तयार पारेर नेपाललाई पहिलो पटक धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित गरेको थियोे ।
नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे बमोजिम नेपालले पूर्ण संघीयताको ढाँचा अवलम्बन गरि संविधानको धारा ५६ बमोजिम तीन तहका सरकार गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । अर्कोतिर केन्द्रमा संघीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहका स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरि सोको अधिकार, कर्तव्य र कार्य पद्धतिको समेत व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख छ । यस संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवद्र्धन गर्दै जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरि सुलभ र गुणस्तरीय सेवा र अवसर प्रदान गर्न समानुपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरणको नीति अबलम्बन गरिएको हो ।
देशमा तीन तह (केन्द्र,प्रदेश र स्थानीय तह) बाट प्रशासन सञ्चालन गरिएको छ । २०७४ साल वैशाख ३१, असार १४, असोज २ तथा मंसिर १० गते स्थानीय तह निर्वाचन गरि नेपालमा पहिलो पटक स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । स्थानीय सरकार आए संगै नेपालमा ७५ जिल्लालाई संशोधन गरि ७७ जिल्लामा विभाजन गरियो । अर्को तर्फ नेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) अनुसार गठित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले मिति २०७३ पुस २२ मा पेश गरेको प्रतिवेदन र नेपाल सरकारको मिति २०७३ माघ २२ को निर्णय अनुसार ७५३ मध्ये (६ महानगरपालिका,११ उपमहानगरपालिका,२७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका ) छन् ।
नयाँ संघीय अभ्यासमा पहिलो पटक भएको निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच बाम गठबन्धन बनेको थियो । वाम गठबन्धनले समृद्धिको लोभ लाग्दो सपना देखाएकै कारण जनताले करिब दुई तिहाई मत दिए । फलस्वरुप कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वमा दुई तिहाइको बहुमतसहित सरकार गठन भयो । तर, त्यहि बाम गठबन्धन (तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र) २०७४ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावमा होमिदा उनीहरुले जनता माझ बाँडेको समृद्धिको सपना पुरा गर्न भन्दै पार्टी एकता समेत गरियो र नेकपा बन्यो । समृद्धि र स्थिर सरकारको उद्घोष सहित छोटो समयमै पार्टी एकताको घोषणा त गरियो । तर एकता प्रक्रिया नटुङ्गिदै अन्तर कलह सुरु भयो । आन्तरिक विवाद विस्तारै बढ्दै गएर अन्ततः बिभाजन सम्म पुग्यो । आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगे पछि प्रतिनिधि सभा विघटन समेत भएको छ ।
साँच्चै नै पार्टी एकतासँगै ५ वर्ष सम्मका लागि स्थिर सरकार बन्ने अपेक्षा हामी जनताले गरेका थियौ । अब त दुई तिहाइ सरकार आयो, देशमा परिवर्तन आउँछ भन्ने गरिब जनताले ठूलो आशा अपेक्षा राखेका थिए । तर, पाँच वर्षका लागि जनताले काम गर्न पठाएका तीनै दल, शीर्ष नेता, सांसदहरुले निश्चित स्वार्थका लागि विश्वास घात गर्दा यतिबेला देश युद्ध मैदान जस्तै बनेको छ । आज चौतर्फी राजनीतिक दल, शीर्ष नेता, सांसदको तिव्र आलोचना, टिका टिप्पणी भइरहँको छ । पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन मोवाइल,इन्टरनेट सामाजिक सञ्जाल यत्रतत्र सर्वत्र आलोचनाको विषय बनेको छ ।
यतिबेला विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई ‘असंवैधानिक’ कदमको संज्ञा दिँदै विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । राप्रपा नेपालले मात्रै ताजा जनादेशको माग गर्नु स्वागतयोग्य भएको बताएको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रसमेत प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त कदमको विरोध भइरहेको छ । र प्रचण्ड, माधव नेपाल पक्ष सडकमै आन्दोलित छ । लामो समय पछि सडक यतिबेला तातिरहेको अवस्था छ । फेरि पनि देश एउटा यस्तो मोडमा उभिएको छ, नारा जुलुस, तोडफोड, आगजनी, अराजक गतिविधि बढ्न थालेको छ । नेपाल बन्द, आम हड्ताल दोहोरिन थालेको छ । साच्चै नै हाम्रो देश फेरि पनि अस्थिरता र अन्यौलता तर्फ जाने भय बढेको छ । आफ्नो स्वार्थका लागि पद र कुर्चीको लागि गरिएको बन्दले जनजीवन, शैक्षिक क्षेत्र,स्वास्थ्य तथा विभिन्न क्षेत्रलाई प्रभावित गराएको थियोे । अफसोचको कुरा के छ भने जनताकै लागि आन्दोलन गरेको हो भन्छन् । तर, तीनै जनतालाई दुःख दिइन्छ । गन्तव्यमा पुग्न नपाई सवारी साधन स्रोत तोडफोड, आगजानी गरिन्छ । अनि भनिन्छ, हामी जनताकै लागि सडकमा उत्रिएका हौ । जतिबेला देशमा बलात्कारका घटना भए, किन नेताहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिएनन् हाम्रो सिमाना मिचिदाँ समेत चुइक नबोल्ने हाम्रा नेता आज आफ्नो पद र कुर्चीका लागि सडकमा पुग्छन् र भन्छन्, हामी यता छौ । क्या गज्जब छ, उत्तम अति उत्तम हाम्रो देशका नेताहरुको सोच ? अनि हामी नेपाली तीनकै पछि दौडिन्छौ उनीहरुको प्रलोभनमा पर्छाै । राजनीति र पछिल्ला घटनाबारे बेखबर भएकोहरुलाई सडकमा उतारेर आतंक मच्चाउँछन् । तोडफोड सडकमा हुल्दंगा गराउँछन् । आखिर किन हामी जनता जता काफल पाक्छ, उतै चरी नाँचे जस्तो नाँच्छौ ? अब कतिञ्जेल केबल भोटर भएर मात्र हिँड्ने ? दासी बन्ने ? हामी नेपाली जनता सभ्य नागरिक भएर जनता जनता जस्तो बन । आखिर १० वर्षे युद्धकालमा पनि त रगत खोली बगाएकै हो नि होइन र ? १७ हजार नेपाली जनताले ज्यान गुमाएमा होइनन् ? र खै के पायौ ? देशमा परिवर्तन त आयो, गरिब जनताका सपना पूरा भयो त ? अझै पनि देशमा रोजगारको अभाव छ । देशका अधिकांश युवावर्ग खाडी मुलुक जान बाध्य छन्, हामीले चाहेको देश बन्यो त ?
तसर्थ, हामी जनताहरु किन विवेकहिन बन्ने ? यो पार्टी त्यो पार्टी, कहिले कसको पछाडि दौडिने, कहिले कसको ? यसरी भिडमा आन्दोलनमा अन्धभक्त भएर प्रस्तुत हुनु भन्दा बरु गाउँमा रहेका बाझा खेतहरु हराभरा बनाउ । आफु कर्मशील भएर बाँचौ । तर कसैको परनिर्भरता र प्रयोग हुने कार्यबाट जोगिऔ । सरकारले कामबाट जनताको मन जित । किनभने देश उखान टुक्काले बन्दैन । देश विकासका लागि देखेका सपना केवल एकतर्फी सरकार मात्रैले पनि पूर्ण गर्न सक्दैन । यसमा सारा नेपालीको सहयोग, सद्भाव र साथ अपरिहार्य हुन्छ । नागरिक पनि जवाफदेही हुनुपर्छ । सरकारले यो काम गरेन, त्यो काम गरेन भनेर मात्रै गुनासो र दोषारोपण गर्छौ । हामी सबैले सोचौ, सचेत बनौ, सभ्य नागरिकको भूमिका निर्वाह गरौ ।