शुभेच्छा पन्त
प्रत्येक व्यक्तिले जाति, भाषा, धर्म, लिंग, राष्ट्रियता, उत्पत्ति, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति र राष्ट्रिय सिमानाका बाबजुद पनि आफूमा अन्तर्निहित नैसर्गिक अधिकारहरू निर्वाध उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । मानव अधिकारका मान्यता अपरिहार्य, अविभाज्य र सीमारहित हुन्छन् । यो मानिसको जन्मसिद्ध अधिकार हो र यसको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । सामान्यतया लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पारित कानुनको परिपालना र विधिको शासनका मापदण्डहरूको कार्यान्वयनले मुलुकको मानव अधिकारको अवस्था पुष्टि गर्छ । नागरिकका मर्यादा, सम्मान, नैसर्गिक अधिकारको उपयोग नै स्वतन्त्रता, न्याय र शान्तिको आधार हो ।
मानव अधिकारलाई शान्ति, स्वतन्त्रता र विकासको मूल आधारका रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले १० डिसेम्बर १९४८ का दिन देखि हरेक वर्ष १० डिसेम्बरमा मानव अधिकार दिवस मनाउँदै आएको छ । मानव अधिकारको पहिलो पुस्ताको रुपमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार रहन्छ ।
कुनै पनि मुलुकको नागरिकको हैसियतले प्राप्त गर्ने अधिकारलाई नागरिक अधिकार भनिन्छ भने नागरिक अधिकारको प्रत्याभूतिले कुनै शासन एवम् व्यक्तिलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले शक्तिको प्रयोग गर्न रोक गरी नागरिकको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र गरिमाको पक्षपोषण गर्ने अधिकारलाई राजनीतिक अधिकार भनिन्छ । नागरिक तथा राजनितिक अधिकार भन्नाले व्यक्तिले नागरिकको हैसियतले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण अधिकारहरू हुन्, जुन भूगोल र देशको शासन प्रणाली अनुसार फरक–फरक हुन्छन् । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धि अधिसन्धि १६ डिसेम्बर १९६६ मा विश्वभरका नागरिकहरुलाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण कानुनी दस्तावेज हो । यस अनुबन्धकोे १४ मे १९९१ मा नेपाल पक्षराष्ट्र भएको हो । मानव अधिकारहरुको परिपालना, सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नु पक्ष राष्ट्रको कर्तव्य र दायित्व हो । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार नागरिकको आधारभूत तथा महत्वपूर्ण अधिकार हो । यस अनुबन्धमा ६ भाग र ५३ धारा रहेका छन् ।
आत्मनिर्णय, समानता, शान्ति सुरक्षा, न्याय प्राप्त गर्ने, अभियोग प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष रहने, निःशुल्क कानुनी सेवा प्राप्त गर्ने, भौतिक आक्रमण विरुद्धको अधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार, जीवनको अधिकार, कैदी बन्दीहरुको अधिकार, स्वतन्त्रताका अधिकार, शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुन पाउने अधिकार, मतदान गर्ने तथा निर्वाचित हुने अधिकार, विचार, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार, संघ–संगठन खोल्न पाउने अधिकार, सार्वजनिक सेवामा प्रवेश पाउने अधिकार, स्वेच्छाचारी पक्राउ एवम् गैरकानुनी थुना, निःशुल््क दोभाषे प्राप्त गर्ने, विभेद विरुद्धको अधिकार, अल्पसंख्यकहरुको संस्कृति एवम् भाषा उपयोग गर्न पाउने अधिकार, गोपनीयताको अधिकार, दासत्व विरुद्धका अधिकार लगायतका अधिकार नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारमा उल्लेख गरिएका छन् । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार मानिसका जीवन र स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित हुन्छ । यी मध्ये पनि जीवनको अधिकार, भौतिक आक्रमण विरुद्धको अधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार, भेदभाव विरुद्धको अधिकार आदि नागरिक अधिकार अन्तर्गत पर्ने विषय हुन् । नागरिक अधिकारमा सबै भन्दा महत्वपूर्ण अधिकार भनेको जीवनको अधिकार हो । हरेक व्यक्तिलाई बाँच्न पाउने अधिकार भएको र यसको कानूनद्धारा संरक्षण गरिएको र स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट कसैको पनि जीवन हरण नगरिने उल्लेख छ । साथै, १८ वर्ष मुनिका र गर्भवतीलाई मृत्युदण्ड दिन नहुने र सकेसम्म मृत्युदण्ड उन्मूलन गरिनु पर्ने मृत्युदण्डको सजाय भएका मानिसलाई माफी वा दण्ड कटौतीको माग गर्ने अधिकार जस्ता कुरा यस अन्तर्गत पर्दछन् । यो अधिकार संकटकालमा समेत हरण गर्न नपाइने उल्लेख छ र राजनीतिक अधिकार अन्तर्गत मतदानको अधिकार, विचार, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार, संघ–संगठन खोल्न पाउने अधिकार समावेश गरिएको छ ।
नागरिकलाई राज्यको हरेक राजनीतिक पदमा मत व्यक्त गर्न पाउने हक छ । राजनीतिक अधिकारले नागरिकलाई राजनीतिक शक्तिमा पहुँचको अवसर प्रदान गर्दछ । यो कानून २३ मार्च, १९७६ देखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । पहिलो पुस्ताको मानव अधिकार हो । यस्ता अधिकारहरुलाई नकारात्मक र निलो अधिकार पनि भनिन्छ । यसले अनिवार्य रुपमा स्वतन्त्रता र राजनीतिक जीवनमा सहभागिताको साथ व्यवहार गर्दछ । मानिसका प्राकृतिक अधिकारलाई पनि यस अन्तर्गत समावेश गरिएको हुन्छ । नेपालमा पनि ज्येष्ठ नागरिक ऐन, घरेलु हिंसा नियन्त्रण ऐन, जातीय छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन, मुलुकी ऐनमा अपहरणको महल थप गरी कतिपय मानवअधिकारमैत्री कानुनहरूको निर्माण भएका छन् । विभेद अन्त्यको लागि सरकारबाट लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानको घोषणा भएको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धमा उल्लिखित केही सकारात्मक संकेतहरू देखिए पनि यस अवधिमा मानव अधिकारको समग्र अवस्थालाई सन्तोषजनक भन्न र चित्त बुझाउन सकिने अवस्था भने छैन् ।
विसं २०५८ सालमा सरकारले देशमा लगाएको संकटकालसँगै व्यक्तिका आधारभूत मानव अधिकार र मौलिक अधिकारहरुको उल्लंघन भयो । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरुको प्रचलनको बारेमा उल्लेख गरिरहँदा सन् १९१३ मा भ्लादिमीर पुटिनले उत्पीडित राष्ट्रले उत्पीडक राष्ट्रबाट छुट्न पाउने र स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो कानून आफैं बनाउन पाउने राजनीतिक अधिकारको रुपमा शुरुवात भएको भनेर मानिएको आत्मनिर्णयको अधिकार वर्तमान सन्दर्भमा आफैंमा विवादित र बहसको विषय बनिरहेको छ । सरकारले माओवादी नियन्त्रण गर्ने नाममा ल्याएको आतंककारी तथा बिध्वंसात्मक कार्य नियन्त्रण र सजाय ऐन, २०५८ को कारण थुप्रै निर्दोष व्यक्तिहरुको नागरिक र राजनीतिक अधिकारहरु कुण्ठित भएको पाइन्छ । यस ऐनको आधारमा व्यक्तिहरुको निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकारहरु बन्देज हुनुका साथै निष्पक्ष, स्वतन्त्र र शीघ्र न्यायिक पुर्पक्षको अधिकार, हिरासत, कानूनी सल्लाह लिन पाउने अधिकार, संवैधानिक वा कानुनी उपचार प्राप्त गर्न पाउने अधिकार, कानुनका अगाडि समान व्यवहार पाउने लगायतका अधिकारहरु व्यापक रुपमा उल्लंघन भएका थिए । यसले गर्दा मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको पनि व्यापक हनन भएको थियो ।यस अन्तर्गत नै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुन्छन् । सबै नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक छ ।
नागरिक र राजनिितक अधिकारको संरक्षणका लागि हामीलाई मानव अधिकारको आवश्यकता पर्छ । त्यसकारण आफू अधिकारबाट बञ्चित नहुनका लागि र हनन हुन नदिनका लागि तथा आफ्नो अधिकार उपयोग गर्नका लागि नागरिक र राजनीतिक अधिकार अत्यावश्यक पर्छ । नागरिक अधिकारको प्रत्याभूतिले कुनै शासक एवं व्यक्तिलाई स्वेच्छाचारी ढंङ्गले शक्तिको प्रयोग गर्नबाट रोक्दछ र नागरिकको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र गरिमाको पक्षपोषण गर्दछ । तसर्थ, यो अधिकार स्वेच्छाचारी राज्यको विरुद्धमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।