अग्नी परीक्षामा न्यायालय

लोकेन्द्र निरासी
कानुन सबैका लागि समान हुुन्छ र कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुुँदैन भन्ने न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको छ । विश्वका विभिन्न देशहरुमा न्याय सम्पादन र कानुुनी राज्य स्थापनाका लागि राज्यको महत्वपूूर्ण अंगको रुपमा न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हुुन्छ । जनताबाट निर्वाचित विधायिकाले कानुनको निर्माण गर्दछ भने कानुुनको सम्पादन र व्याख्या गर्ने काम न्यायपालिकाले गर्दछ । मानव समाज जतिजति जटिल बन्दै गएको छ, त्यति त्यति समाजमा प्रभावकारी कानुनको खाँचो पनि बढ्दै गइरहेको छ । राज्य संचालनका लागि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनै अंगहरुको महत्वपूूर्ण भूमिका रहन्छ । यी तीन अंगले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित तर पृथक भूमिकामा रहेर काम गरिरहेका हन्छन् । यसैबाट कुनै पनि देशको शासनसत्ता चल्ने गर्दछ । कानुनको आँखामा सबै नागरिक समान हुने हुँदा कानुनले सबैलाई समान न्याय दिनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ । त्यसैले न्यायपालिकाले देशका नागरिकको समान हक अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने काम गर्नु पर्दछ ।

न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको छ । किनकि कानुनले कुनै व्यक्तिलाई चिन्दैन यसले विधि र कानुनी पद्धतिभित्र रहेर नागरिकलाई न्याय दिन्छ । त्यसैले जुन देशमा न्यायपालिका निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन सक्छ, त्यो देशमा मात्र कानुनी राज्य स्थापना हुन सक्छ । नेपालमा न्यायपालिको अवस्था र न्याय सम्पादनका प्रक्रियाहरुलाई हेर्दा बेलाबखतमा न्यायपालिका चुक्ने गरेको र कतिपय राजनीतिक विवादहरुमा तानिने गरेका प्रशस्त उदाहरणहरु समेत रहेका छन् । देशको मूल कानुन संविधान हो । संविधानको रक्षा गरी कानुनी राज्य स्थापनामा सहयोग पुराउन न्यायपालिकाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । कुनै पनि देशको न्यायपालिका कत्तिको शक्तिशाली छ र त्यसले कसरी न्याय सम्पादन गरेको छ भन्ने कुराले त्यस देशका शासन पद्धति र कानुनी राज्यको अवस्थालाई दर्शाउने गर्दछ । संविधान प्रदत्त जनताका मौलिक हकहरुको संरक्षण गरी देशका आम नागरिकलाई न्याय दिनु न्यायपालिकाको मुख्य काम हो । कानुनी राज्यमा न्याय मर्नु हुँदैन । न्याय मरेको देशमा विधिको शासन र कानुनी राज्य स्थापना हुन सक्दैन भने जनताको स्वाधिनता र स्वतन्त्रताको पनि रक्षा हुन सक्दैन । त्यसैले न्याय मर्नु हुँदैन भन्ने न्यायको सिद्धान्त रहेको छ । न्याय मर्नु भनेको अन्यायले राज गर्नु हो । अन्यायले राज गरेको राज्यमा नागरिक स्वतन्त्रता र कानुनको हत्या हुन्छ । त्यसकारण देशको कानुन शक्तिशाली बनाएर न्यायपालिकाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा न्याय सम्पादन गर्नुुपर्ने हुन्छ ।

गत पौष ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन भएपछि यो मुद्दा अहिले झन झन पेचिलो बन्दै गएको छ भने सर्वाेच्च अदालतमा यसको बहस तथा सुनुवाई भएको छ । यसको पक्ष र विपक्ष दुबै तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भएको छ । यस मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले के निर्णय दिने हो भन्ने पर्खाइलाई सबैले कुरिरहेका छन् भने अर्काेतिर सडक आन्दोलन पनि तातिरहेको अवस्था छ । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले आफूले चाहेको बेला संसद विघटन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने अथवा त्यो अधिकार वर्तमान संविधान र कानुनले दिएको छ कि छैन ? यी विषयहरुमा नै अहिले मुख्य रुपमा बहसहरु भएका छन् । थप्रै अधिवक्ता र कानुनविदहरुले बहस गरिरहेका छन् । शुरुमा संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँचमध्ये न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रतिनिधि सभा विघटन प्रकरणमा आफू संलग्न नहुने निर्णय लिएका थिए । यसलाई अरु कानुन व्यवसायीहरुले पनि सकारातमक रुपमा लिए । किनकि न्यायाधीशबारे कानुन व्यवसायी वा कसैले प्रश्न उठाइसकेपछि त्यससँग जोडिएका मुद्दामा सुनुवाइ नगर्नु नै न्यायिक मान्यता, परम्परा र स्वयं न्यायालयको प्रतिष्ठा र सम्मान खातिर पनि आवश्यक हुन्छ भन्ने मान्यता रहन्छ । उनले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता हुँदै काम गरेका थिए । ओलीबाटै महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएको हुनाले सुनुवाइको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्न सक्छ कि भन्ने आशंका व्यक्त भएपछि बेन्चमा बस्न आफैँ अनिच्छुक देखिए । पछि सपना मल्ल प्रधानलाई संवैधानिक इजलासमा ल्याइयो । उनी पनि विवादबाट पूर्ण रुपमा अछुतो रहन भने सकिनन् । कुनैबेला एमालेको समानुपातिक कोटाबाट सभासद बनिसकेकी उनी आफै कानुन बनाउने ठाउँबाट अहिले कानुनको व्याख्या गर्ने ठाउँमा पुगेकी छन् । उनीमाथि पनि निष्पक्षताको प्रश्नहरु बारम्बार आइरहेका छन् । न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनपर्छ भन्ने कानुनी मान्यता रहेको छ । तर अहिलेको यस मुद्दामा न्यायपालिकाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर न्याय निरुपण गर्न सक्ला कि नसक्दा भन्ने कुरामा नै धेरै पक्षबाट आशंकाहरु सिर्जना भएका छन् ।

वि.सं. २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए । त्यतिबेला त्यो मुद्दा पनि सर्वाेच्च अदालतमा परेको थियो । त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो । यसरी हेर्दा पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीहरुको पालामा विघटित संसदको अन्तरवस्तु अहिलेकोभन्दा फरक थियो । मनमोहन अधिकारीको समयमा प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान भइसकेको र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकाले त्यो छल्न पाइँदैन भन्ने प्रश्न उठ्यो । त्यतिबेला संविधानको धारा ५३ र ५४ को व्याख्या भएको थियो । धारा ५३ को विशेष अधिकार लागू हुन्छ भन्ने अदालतले फैसला ग¥यो । त्यसकारण अधिकारीको त्यो विघटन त्यतिबेला सदर हुन पाएन ।

वि.सं. २०५४ मा सूर्यबहादुर थापाले संसद विघटनको लागि तत्कालीन राजा समक्ष सिफारिस गरेका थिए । त्यतिबेला पनि सर्वोच्च अदालतमा बृहत् पूर्ण इजलास गठन भयो । त्यसले विघटनभन्दा पनि सांसदकै मागले प्राथमिकता पाउँछ भन्ने राय दियो । त्यसपछि प्रतिनिधि सभा विघटन हुन पाएन । वि.सं. २०५९ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विघटनको सिफारिस गरे । त्यो मुद्दा पनि सर्वोच्चमा पुग्यो । त्यसमा बृहत् पूर्ण इजलासबाटै सुनुवाइ भयो । अझ संकटकालमा समेत निर्वाचन हुन सक्छ भन्ने खालको फैसला दियो । त्यतिबेला जुन निर्णय जसरी अदालतले गर्यो त्यो नेपालको इतिहासमा दुर्भाग्यपूर्ण घटना भनी कतिपय कानुनविदहरुले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरका थिए । अदालतको आदेशसँगै प्रतिनिधि सभा विघटनले संवैधानिक वैधता त प्राप्त ग¥यो, तर देउवाले निर्वाचन गराउन नसकेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई असक्षम घोषणा गर्दै निर्वाचित सरकार भंग गरे । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देशमा प्रतिगमनकारी कदम चाले । त्यतिखेर पनि बृहत् पूर्ण इजलासबाटै सुनुवाइ भएको इतिहास जीवितै छ । त्यतिबेला संविधानको धारा ८८ अन्तर्गत मुद्दाका सुनुवाइ हुन्थे । प्रधानन्यायाधीशबाटै इजलास तोकिन्थ्यो । अनि २०६३ मा निर्मित अन्तरिम संविधानमा पनि त्यही परिपाटी अपनाइएको थियो । त्यो संविधानको धारा १०७ मा पुरानै धारा ८८ लाई निरन्तरता दिइएको थियो । तर २०७२ असोज ३ मा संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो । यो संविधानमा एउटा विशेष व्यवस्था सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा भिन्न रहेको देखिन्छ । त्यो प्रावधान भनेको संवैधानिक इजलाससम्बन्धी व्यवस्था हो । यो संविधानको धारा १३७ मा संविधानसँग जोडिएका कतिपय संवैधानिक विषयमा हेर्ने गरी इजलासको व्यवस्था भयो । यसमा संविधानसँग बाझिएका कानुन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहकाबीचका अधिकार लगायतका विषयमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था भएको छ । जुन नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक व्यवस्था भएको हो । अब अहिलेको संवैधानिक इजलासबाट हुने न्याय निरुपण र त्यसको कानुनी व्याख्या कुन प्रकारको हुने हो, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि चाहे त्यो कोतपर्व होस् वा अन्य नरसंहारकारी पर्व र नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड नै किन नहोस्, या त राजनीतिक अभ्यासमा नेताहरुबाट भएका स्वार्थ रुपी कुकर्म नै किन नहोस्, ती सबै घटनाक्रम कुर्सीकै लडाई र सत्ता छिनाझपटीका लागि नै हुने गरेका उदाहरणहरु छर्लङ्ग छन् । यसरी हेर्दा राजनीतिक दल र नेताहरुको सत्ता स्वार्थका कुरामा नमिल्दाकै कारणले विगतदेखि नै विभिन्न समयमा संसद विघटन भएका इतिहास हाम्रा सामु छन् । नेपालमा २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले देशको राजनीतिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याएको थियो । त्यसपछि देशको नयाँ संविधन जनताले लेख्नका लागि जनताको ठूलो त्याग, बलिदान र कुर्बानीबाट वि.सं. २०६४ साल चैत्र २८ गते संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । तर त्यतिबेला पनि राजनीतिक खिचातानी र सत्ता स्वार्थकै कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा संविधानसभा नै विघटन भएको थियो । जसबाट राज्यले ठूलो क्षति मात्र बेहोर्नु परेन आर्थिक नोक्सानीका साथै पुनः लामो कसरतपछि मात्र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन फेरी २०७० साल मंसिर ४ मा सम्पन्न गर्नुपरेको थियो ।

संविधानको सबैभन्दा विश्वासिलो अभिभावक न्यायालय हो जुन आफैमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनु पर्दछ । न्यायलय आफ्नो दायित्वबाट अलग रहुनु हुँदैन । न्यायलय कानुन र संविधानको रक्षक पनि हो । यसप्रति जनताको विश्वास र भरोसा हुनुपर्दछ । न्यायालय निष्पक्ष भयो भने मात्र त्यसप्रति जनताको विश्वास बढ्छ र कानुनी राज्य स्थापना हुन सक्छ । न्यायालयकै कुरा गर्ने हो भने पनि १९९७ सालमै प्रधानन्यायालय स्थापना भएको थियो । नेपालको संवैधानिक विकासक्रमलाई हेर्दा पनि अहिलेसम्म सात ओटा लिखित संविधानहरु बनिसकेका छन् । नेपालको पछिल्लो संविधान (नेपालको संविधान, २०७२) संविधानसभाबाट बनेको संविधान हो । यसमा देशको शासकीय स्वरुपदेखि लिएर राज्यका तीन महत्वपूर्ण अंगहरुलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरुप आआफ्नो काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार समेत संविधानले नै तोकेको छ । सोही क्षेत्राधिकारभित्र रहेर न्यायपालिकाले न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको संविधानमा सर्वाेच्च अदालतभन्दा माथि न्याय सम्पादन गर्ने अर्काे कुनै निकाय नभएकाले सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले नै मुद्दाको किनारा लगाउँछ । न्यायपालिकाको निर्णयलाई सबै नागरिकले मान्नु पर्ने हुन्छ र मान्नु पर्दछ । तर सबै अवस्थामा सधै न्यायपालिकाले गरेका निर्णयहरु के सही नै हुन्छन् ? विश्वसनीय नै हुन्छन् ? निष्पक्ष नै हुन्छन् ? यी प्रश्नहरुमा आम नागरिकको ध्यान जानु र चासो रहनु स्वभाविकै हो । नेपालको सर्वाेच्च अदालतले बेलाबखतमा राष्ट्र र जनताको पक्षमा कतिपय निकै महत्वपूर्ण फैसलाहरु गरेको पनि प्रशस्त उदाहरणहरु छन् भने कतिपय मुद्दाहरुमा राजनीतिक प्रभाव पर्ने गरेको पनि पाइन्छ । किनकि न्यायलयमा नियुक्ति हुने न्यायधीसहरु राजनीतिक नियुक्तिको आधारमा हुने गलत परिपाटीका कारण नेपालको न्यायलय पनि राजनीतिक प्रभावबाट अछुतो रहन सकेको छैन ।

कानुनी सिद्धान्त अनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको पक्ष वा विपक्षमा प्रभाव पर्ने गरी जो कोहीले कुनै पनि क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन । तर प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्ति चाहिँ आफैमा आपत्तिजनक भएको भन्दै विभिन्न पक्षबाट आलोचना पनि गरिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा संसद् पुनःस्थापना हुँदैन, निर्वाचन नै हुन्छ र अदालतले त्यस्तै खालको आदेश दिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिने गरेका कुराहरु समेत बाहिर सार्वजनिक भएका छन् । त्यो अभिव्यक्तिले न्यायालयलाई प्रभाव पार्न खोजेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री मुद्दाको एउटा पक्ष भएका कारणले त्यसरी बोल्ने अधिकार सायद उनमा हुँदैन । अर्काेतर्फ पूर्व प्रधानाध्यायधीसहरुको विज्ञप्तीले पनि न्याय सम्पादनमा प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै अवहेलनाको मुद्दा एक अर्का विरुद्ध दर्ता भए । यी सबै जे जति कार्यहरु भएका छन् ती सबै जुँगा कै लडाइँका लागि भइरहेका छन् ।

वि.सं. २०७२ सालको संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागी शर्त तोकिदिएको छ । अर्थात संविधानको धारा ८५ मा सामान्य अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ । तर, यसै धाराले प्रतिनिधि सभाअगावै विघटन हुन सक्ने परिकल्पना पनि गरेको छ । यस अर्थमा धारा ८५ आफैं प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने धारा भने होइन भन्ने स्पष्ट छ । अर्काेतर्फ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यालयबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा लिइएका आधारमा संविधानको धारा ७६(७) र ८५ लिइएको पाइन्छ । तर ती कुनै पनि धाराले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई संसदको विघटन गर्न पाउने अधिकार दिएको देखिदैन । धारा ७६ (७) मा भनिएको छ उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने छ । त्यस्तै धारा ८५ (१) मा यस संविधान बमोजिम विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ । अब धारा ७६ (७) बमोजिम वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिइराख्नुपर्ने कुनै परिस्थिति थिएन तसर्थ यो धारालाई टेकेर विनाकुनै आवश्यकता र औचित्य प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकारलाई यस संविधानको संशोधित संसदीय अवधारणाले नियन्त्रण गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा २ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहने छ र यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । संसदीय व्यवस्थामा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता जननिर्वाचित सांसदहरूमार्फत संसदमा प्रतिबिम्बित हुने मान्यता रहन्छ । तसर्थ कार्यकारीलाई नियन्त्रण गर्न संसदको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । संविधानको यसै शक्ति पृथकीकरणको मान्यता बमोजिम धारा ७६ (१०) प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् भनिएको छ । साथै, प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्तावसमेत एक चौथाइ संसद सदस्यले संसदमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०० मा गरिएको छ । तर मिति २०७७ पौष ५ गते एकाएक प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको संसद विघटन र निर्वाचनको मिति घोषणा संसदीय व्यवस्थाको मर्यादा विपरीत रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीले चाहेमा जुनसुकै बेला संसद विघटन गर्न सक्ने विशेष अधिकार दिएको देखिदैन । विश्वका मुलुकहरुमा न्यायपालिकाले संविधानसंग बाझिएका कुनै महत्वपूर्ण विषयहरुमा न्याय निरुपण गर्नका लागि विधायिकाको मनसायालाई समेत निर्णयाधारको रुपमा लिने प्रचलन छ । नेपालको अहिलेको यो मुद्दामा पनि अदालतले चाहेमा विधायिकाको मनसाय के थियो ? संसद विघटनको परिकल्पना कुन अवस्थामा कसरी गरिएको थियो ? भनेर त्यतिबेलाका संविधान निर्माणका मस्यौदा तथा विधायिकाको मनसायका आवश्यक तथ्य, रेकर्ड र प्रमाणहरु बुझ्न सक्दछ ।

संसद विघटन गर्नुपर्ने कुनै आधार कारण पनि नरहेको र संसद र सभामुखसँग कुनै परामर्शसमेत नगरी संसद विघटन गर्नु गैरसंवैधानिक अभ्यासको पराकाष्ठा समेत हो । विश्वमा अन्य देशको संसदीय अभ्यास र कानुनी मान्यतालाई हेर्ने हो भने पनि गम्भीर खालका राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरुमा संसद, सभामुख र अन्य सम्वद्ध पक्षहरुसंग सरसल्लाह र परामर्श हुने गरेका उदाहरणहरु छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव समेत दर्ता नभइसकेको अवस्थामा एक्कासी संसद विघटन गर्नु राम्रो कार्य अवश्य होइन । यदि यस्तै राजनीतिक कुसंस्कारको विकास हुँदै जाने हो भने निर्वाचित जो कोही प्रधानमन्त्रीले आफूले चाहेको बेला संसद भंग गर्ने गलत परिपाटीको विकास हुने छ । देशको पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने देश भुठभेडको दिशातिर गइरहेको संकेत देखिएको छ । सत्ता स्वार्थका लागि गरिएका यस प्रकारका प्रतिगामी कदमहरुले देश र जनतालाई अवश्य भलो गर्ने छैन । ओली पक्ष र प्रचण्ड–माधव पक्षका सडक आन्दोलन, भेला, आमसभा र जुलुसहरु आरोप प्रत्यारोप र प्रतिस्पर्धाकै रुपमा अगाडि बढेको देखिन्छ । उता निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र कार्यसम्पादनमा समेत प्रश्न उब्जिरहेका छन् । सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक ईजलासमा पक्ष विपक्ष दुबै तर्फबाट लामो समयसम्म बहस भइसकोको छ । अब सबैको ध्यान न्यायपालिकातिर नै देखिन्छ । न्यायपालिकाले विघटित संसद् पुनस्र्थापना गर्ला ? वा नगार्ला ? सर्वाेच्चले गर्ने फैसाला कस्तो आउला ? न्याय निरुपणका निर्णयाधारहरु के कस्ता होलान् ? यो भने आम नागरिकले हेर्न बाँकी नै छ । सत्य, तथ्य र निष्पक्ष न्यायिक सिद्धान्तका आधारमा रहेर न्याय दिने न्यायालयको लागि यो नै आफैमा न्यायको अग्नी परीक्षा हुनेछ ।