कृषिता अधिकारी (निशा)
साँच्चै नै भन्ने हो भने आधा आकाश ढाकेका हामी महिलालाई पृत्तिसतात्मक परिबन्धले बाधेर राखेको छ । हाम्रो समाजका मूल्य मान्यताले हाम्रा खुसिहरु खोसेका छन् । हामीलाई बन्धक बनाएको छ । केवल दास मात्र ठान्ने समाजले हामी महिलालाई समानताको नजरले हेर्न सकेको छैन । देशमा जतिसुकै ठुलो परिवर्तन किन नहोस महिला अधिकारका कुराहरु बाहिर आएता पनि हामी महिला दमित र शोषित नै छौ । अझै पनि हामी महिलाहरु आफ्नै घरमा सुरक्षित महशुस गर्न सकिरहेका छैनौं । देशमा गणतन्त्र आयो महिलाको लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरियो, महिलाहरुलाई सशक्त बनाउन विभिन्न नीति नियम पनि नबनेका होइनन् तर कानुनको परिपालना दरिलो बन्न नसक्दा गम्भिर प्रकृतिका घटनामा पीडित बनेका महिलाहरुले अहिले सम्म न्याय पाउन सकिरहेको छैनन् । साँच्चै कतै लाजमर्दो त कतै दुःख लाग्दो विषय बनेको छ । अहिले देशको परिस्थिती आक्रान्त छ । दिन प्रतिदिन कलिला नानिहरु फुल्न नपाइ निमोठिदा निःशब्द तुल्याएको छ ।
महिलाका सुनौला सपनाहरु मासिएका छन् । उजाडिएका छन् । हजारौं आमाको काख रित्तिएको छ, हजारौं नानिहरुले छोरी हुनुको बलिदान दिइरहेका छन् । तर, राज्यले हजारौं आमाको आशु कहिले पुछ्ला ? आखिर किन राज्य यसरी निरीह बन्दै छ । के हामी महिला सधै यसै गरी सबैको शिकार हुने हो ? खोइ कहाँ सुरक्षित छौ हामी महिला ? विद्यालय पुगेकी छोरी बेलुका घर फर्कन्छे फर्कन्न थाहा छैन्, अफिस गएकी छोरी सुरक्षित छ छैन त्यो पनि थाहा छैन्, कहाँ कतिखेर आमा बाबाले आफ्नी छोरीको लागि देखेका सपना चुडिन्छन्, भत्तकिन्छन थाहै छैन । कतिबेला आमा बाबुको काख खोसिन्छ त्यो पनि थाहै छैन ।
यहाँ हजारौं चेली दबिएका छन्, शोषित छन् पीडा भोग्न बाध्य छन्, तर न त देशको कानुनले हामीलाई बचाउन सक्छ न त यो समाजले नै । के छोरी भएर जन्मनु अभिसाप हो ? के हामीलाई स्वतन्त्रता पूर्वक बाच्ने अधिकार छैन ? कहिले यहि समाजले चुलोचौकोमा सिमित गर्छ । कहिले यहि समाजले हाम्रो खुसि खोस्छ । आखिर कतिन्जेल सम्म हामी यसरी दबिने । खोइ हाम्रो आवाज राज्यले सुनेको । वास्तवमा हामीले नारी कति महान् छौ । अरुको खुसिको लागि हामी सारा खुसी त्याग्छौ । परिवार खुसि राख्न सक्दो प्रयास गर्छाैं कयौ पटक छोरा छोराको आशमा मृत्युको मुखमा समेत पुगेका छौ । त्यहि परिवारमा खुसी दिन नसक्दा मारिन्छौ, जलाइन्छौ, कहिले दाइजोको नाममा अकालमै ज्यान गुमेको छ त कहिले छोरा जन्माउन नसक्दा ज्यान गुमेको छ । हामी कति पीडा सहन्छौ तर हाम्रो पीडाको मुल्य खोइ ? न त संसार नारी विना चल्छ । नारी विनाको संसार परिकल्पना समेत गर्न सकिदैन तर पनि हामी नारीहरु दमित भएर बाँचिरहेका छौ ।
तर खोइ हाम्रो देशमा नीति नियम पार्दशिता बनेको । देशमा यतिका घटना घट्दा नेपालको कानुन दरिलो बन्न सकेको छैन र त यी र यस्ता घटना तिव्र रुपमा घटिरहेको छन् । महिला हिंसा अन्त्य गर्नको लागि खोइ जनसमुदाय सहभागी भएको । युवावर्ग महिला अधिकारकर्मीले आवाज उठाए पनि शक्तिको आडमा सरकार र देशको कानुन दविएका छन् । महिला सशक्तीकरण भाषणमा मात्र सिमित भएका छन् । तर जतिसुकै पहल र अभियान सञ्चालन गरेता पनि नेपालमा महिला हिंसाका घटनाहरु अन्त्य हुन सकेको छैन । राज्य अझै पनि यसतर्फ गम्भीर भएर चासो लिन सकेको छैन । केवल आफ्नो स्वार्थ र कुर्चिको लागि लुछाचुडि र एक आपसमा झै–झगडामा रुमलिएका छन् हाम्रा राजनीतिक दलहरु । हामी यो पार्टी त्यो पार्टी भन्दै राजनीतिक दलका शिर्ष नेताको पछि लाउछौ उनिहरुका निम्ति सहिद भयौ, अंग भंग समेत भयौं तर हामीले हाम्रो देश परिवर्तन गर्नको लागि स्वयंमशक्ति बढाउनुपर्छ भन्ने सोचेनौ । हामी कहिले कस्को पक्षमा त कहिले कस्को पक्षमा हिड्छौ साच्चिकै नै हामी नेपाली जनता गम्भीर हुने बेला आएको छ । एकपटक गम्भीर भएर सोचौ त देशमा बलात्कारका घटना घटिरहेका छन् । महिलाहरु अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । पीडितले न्याय पाउन सकिरहेको छैन यदि गरिब दुःखीले न्याय नपाउने हो भने यो देशको कानुनको के अर्थ । यी संविधानका धाराहरुमा निति नियम राखेर पो के भो जसको कार्यान्वयन नै सशक्त ढंगले हुन सक्दैन ।
देशमा दिन प्रतिदिन हिंसात्मक गतिविधि बढिरहेका छन् । देशमा कानुन छ नीति नियम पनि बनेको छ तर अहिले सम्म अपराधिले सजाय पाउनै सकेको छैन । विश्वका विभिन्न मुलुकहरु मध्ये सायद हाम्रो देश कानुनी प्रक्रियामा अझै पछाडि परेको छ । बलात्कारीलाई फासिको सजाय दिने कानुन अझै बनेको छैन् । महिला सुरक्षाका लागि सरकारले कुनै पहल गरेको छैन । किनकि एक त हाम्रो देश एक पृत्तिसतात्मक देश हो जहाँ सदियौ देखि महिलाहरु शोषित र दमित बन्दै गइरहेको छ । त्यसमाथि पनि राज्यले महिलाहरुका लागि उचित कानु ल्याउन नसक्दा यी र यस्ता घटनाले प्रोत्साहन पाइरहेका छन ।
तसर्थ, जबसम्म नेपालमा महिला हिंसाका सन्दर्भमा राम्रो रणनीति बन्दैन तब सम्म देशमा यस्ता हिंसात्मक घटनाहरु बन्द हुदैनन् । त्यसैले यी र यस्ता हिंसात्मक घटना हुन नदिनको लागि राज्यले सशक्त भुमिका खेल्नुपर्छ ।