शुभेच्छा पन्त
संविधान राज्यका सबै तहका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यापालिका तथा तिनीहरुका अंगहरु र निकायहरुलाई कानूनी बाटोमा हिडाउने मूल लिखित हो । सरकारका तह निकाय र अङ्गहरुको संरचनादेखि लिएर राज्य शक्तिको बाडफाँड नियन्त्रण र सन्तूलन स्पष्ट खाका कोरिएको लिखत नै संविभान हो । सार्वभौम जनताद्धारा लोकतान्त्रिक निर्वाचन मार्फत सरकारको निर्माण हुन्छ । यहि सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा संविधानले किटान गर्दछ । संविधान देशको मूल कानून हो । संविधान विना राज्य सञ्चालन असम्भव छ । यो राज्य सञ्चालनको प्रमुख आधार हो ।
संविधान हरेक देशको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । राज्य सञ्चालन गर्न, शक्ति पृथकीकरण निन्यत्रण र सन्तुलन गर्न व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार किटान गर्न, राज्यको संरचनाबारे स्पष्ट पार्न, शासन तथा सरकारमाथि नियन्त्रण गर्न, देशको आर्थिक, परराष्ट्र तथा धार्मिक नीति निर्धारण गर्न, जनताका हक, अधिकारहरु निश्चित गर्न संविधान महत्वपूर्ण हुन्छ ।
विधानभन्दा बाहिर गएर गरेको काम न्यायपालिकाले बदर गर्दछ । संविधान मूल कानूनका साथै सिलसिलावद्ध रुपमा लेखिएको जनताको सार्वभौम सत्ताको परिभाषाद गर्ने लिखत नै संविधान हो । राष्ट्रको परिभाषादेखि सार्वभौम जनता नागरिकताको प्राप्ती मौलिक हकको व्यवस्था राष्ट्रप्रमुख र उपप्रमुखका व्यवस्था विभिन्न तहका सरकार प्रमुख संसद, न्यायपालिका, स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्गहरु र सङ्कटाल अवस्थाको प्रावधान भएको लिखत नै संविधान हो । संविधान नै राज्यको संगठन, प्रकृति र अवधारणलाई स्थापित गदैँ जनता र सरकारको सार्वभमसत्ताका पहिचान र त्यसको अभ्यासहरु किटान गरिएको हुन्छ । संविधान देशको सम्पूर्ण शासन प्रणाली सञ्चालन गर्नलाई जम्मा गरिएको त्यो नियम हो, जसले सरकारको स्थापना एंव सञ्चालन र सरकारलाई शाषित गर्दछ ।
संविधान बिना पनि राज्य सञ्चालन भएको पाईन्छ । त्यतिखेर समाजका मूल्य, मान्यता, धर्म, परम्परा, पञ्जापत्र, वैधिक परम्परा, हिन्दु धर्म, सवाल, अभिलेख आदि राज्य शासनका माध्यम बने । जनता शासित मात्र थिए, न त शासनमा सहभागी थिए, न त शासनमा स्रोत नै थिए । यसले राष्ट्रको लोकतन्त्र, समाजवाद, धार्मिक, स्वतन्त्र र एकताको बारेमा प्रष्ट देखाँउछ । यसले नागरिक अधिकार र कर्तव्यका बारेमा लेख्छ । संसारका सबै मुलुकहरुमा संविधान निर्माण एकै किसिमले भएको पाइदैँन् । मुलुकको आ–आफ्नै, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवेश तथा त्यहाँको घटनाक्रम अनुरुप संविधानको निर्माण भएको पाईन्छ । तथापि, आधुनिक राज्यहरुमा संविधानको निर्माण साधारणतया निम्न प्रक्रियाहरुबाट भएको पाइन्छ । त्यी मध्येका आयोगद्धारा संविधान निर्माण भनेको आयोगद्धारा संविधान निर्माण भनेको सरकारकको सिफारिसमा राष्ट्र प्रमुखद्धारा विज्ञहरुको एउटा मस्यौदा समिति गठन गरेर संविधानको सिफारिसमा राष्ट्र प्रमुखद्धारा विज्ञहरुको एउटा मस्यौदा समिति गठन गरेर संविधानको मस्यौदा तयार परिन्छ र समितिले तयार पारेको मस्यौदालाई राज्यद्धारा जारी गरिन्छ । विज्ञद्धारा संविधान निर्माण भनेको राष्ट्र प्रमुखद्धारा विज्ञहरुको एउटा समिति गठन गरी वा असन्तुष्ट पक्षहरुको सिफारिस बमोजीम निश्चित विज्ञहरु भेला गराई वा समिति गठन गरी निश्चित समयावधिभित्र संविधान निर्माण गर्नेगरी अधिकार दिइन्छ र सो विज्ञ टोलीले संविधानका मस्यौदा तयार गर्दछन् । संविधान सभाद्धारा संविधान निर्माण भनेको संविधान सभाको माध्यमकाट संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई आधुनिक राजनीतिक प्रणालीमा उच्च लोकतान्त्रिक विधि मानिन्छ । संविधान सभाले देश र जनतालाई चाहिने संविधान जनता कै मतका माध्यमबाट निर्माण गर्दछ । गोलमेचद्धारा संविधान निर्माण भन्नाले संविधानको निर्माण विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरु बीच खास खास विषय वा एजेण्डाहरुमा केन्द्रित रहेर छलफलको विधिद्ध्रारा गरिने प्रक्रिया हो । कृपाबाट दिएको संविधान भन्नाले राष्ट्रप्रमुख वा राष्ट्राध्यक्षले आफ्नो स्वेच्छा अनुसार प्रदान गर्ने संविधान हो र विकासको परिमाणद्धारा निर्मित संविधान भन्नाले क्रमिक विकासको परिमाण अनुसार जारी भएका संविधान हुन् ।
२०७२ सालको संविधान अर्थात सातौं संविधान नेपालको विद्यमान संविधान हो । यो यो संविधान नेपालको संविधानसभाले बनाएको हो । संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधान सभाले २०७२ साल भदौ ३० गते यो संविधान २ तिहाई भन्दा बढी मतले पारित गरेको हो । साथै नेपालकै इतिहासमा जनता माझ गएर मस्यौदा तयार गरिएको यो पहिलो र विश्वको सबैभन्दा पछिल्लो संविधान हो । तराई भागका केही जिल्लाहरूमा यसविरूद्द आवाज उठाइए पनि यो संविधान नब्बे प्रतिशतभन्दा बढीको बहुमतमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको हो । यस संविधानमा ३५ भाग ३०८ वटा धारा र ९ वटा अनुसूचीहरू रहेका छन् । संविधानले नेपाललाई पहिलो पटक धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित गरेको छ । संविधान निर्माणमा दुबै नयाँ संविधान बनाउने वा अवस्थित संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रियाका साथै नयाँ वा संशोधित संविधानको डिजाइन, फारम र विषयवस्तु सम्बन्धी ठोस निर्णयहरू समावेश छन् । संविधानले सरकारको स्वरूप निर्धारण गर्दछ र सरकारी शक्तिको सीमाङ्कन गरी राज्यको काम कारवाहीलाई वैधता प्रदान गर्दछ। यसलाई संविधान सभा वा अन्य यस्तै प्रक्रियाबाट निर्मित गरी राज्यको शासन र शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने वैधानिकता शासकवर्गलाई जनताले प्रदान गरेका हुन्छन। छोटकरीमा संविधान राष्ट्रको मार्गचित्र र नागरिक अधिकारको वडापत्र हो । संविधानमा देशको मूल भावना र मर्म र राजनीतिक पृष्ठभूमिको व्याख्या, सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखको नियुक्ति काम र कर्तव्य, जनताको मौलिक अधिकार र दायित्व, सार्बभौमसत्ता तथा राज्किय सतत्ता जन्तामा हुनुपर्ने, नेपाली धर्म ,संस्कृति ,रितिरिवाज बारे ब्याख्या बयान, देशको शासन प्रणाली, सरकार गठन ,काम र कर्तव्य, विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्तिको प्रक्रिया, देशको राष्ट्रियगान, झन्डा र अन्य चिन्हबारे व्याख्या, एक सदनात्मक ब्यवस्थापिका, जनभावनाको कदर, देशको कार्यकारिणी प्रमुख प्रधान्मन्त्रीका रुपमा रहने व्यवस्था छ ।
संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा मध्ये प्रावृतिक स्रोतमाथि स्थानीय समुदायको अधिकार स्थापित गर्ने प्रयास एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो । विभिन्न प्रक्रियाबाट विषयको उठान गर्दै संविधानसभाभित्र यस विषयलाई वmुनै न वmुनै रूपमा प्रवेश गराइएको छ । जनताबाट स्वीकारिएको, जनसहभागिताबाट बनेको संविधान लामो समयसम्म टिक्दछ र यसको सफल कार्यान्वयनमा जनताले समेत साथ दिन्छन् । यस्तो संविधान जुनसुकै बेला बनाइँदैन । राज्य संचालन गर्न धेरै कानुनहरुको आवश्यकता पर्दछ । जस्तो : अंशवण्डा सम्बन्धी कानुन, विवाह, सम्बन्ध बिच्छेद, घर जग्गा खरिद बिक्री, मेलमिलाप, लुटपिट, कुटपिट सम्बन्धि आदि छुट्टाछुट्टै कानुनहरु हुन्छन् । ती सम्पूर्ण कानुनहरु देशको संविधानले व्यवस्था गरेको नीति भित्र रहेर बनाइएको हुनुपर्दछ । किन कि संविधान देशको मुल कानुन हो । संविधानले कसरी देश शासित हुन्छ भनेर आधिकारिक रूपरेखा प्रदान गर्दछ । संविधानलाई सर्वोच्च कानूनू पनि मानिन्छ, जसको अर्थ यो हो कानूनहरूको लागि आधारको रूपमा काम गर्ने र सामान्यतया अरूहरू भन्दा उच्च हुन्छ । ती अवस्थाहरूमा संविधानसँग विसंगत कानून वा नीतिहरू अवैध मानिन्छन् । नागरिकहरू बीचको सामाजिक सम्झौता निर्माण गर्न, राष्ट्रिय पहिचान र सम्बन्धित धारणालाई सुदृढ पार्न संविधानले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसले समाजको मान्यता, आकांक्षा र साझा मूल्यहरूको प्रतीक बनाउन सक्छ र विभिन्न समूहहरू कसरी मिलेर प्रभाव पार्दछ । यो विशेष गरी द्वन्द्व वा अन्य राजनीतिक संक्रमणबाट उत्पन्न हुने देशहरूको लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छ, जहाँ सीमान्तकरण वा सामाजिक विभाजन कलह उत्पन्न हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा राज्यको पुर्नसंरचना विषय, गणतन्त्रको संस्थागत विकासको विषय, सीमान्तकृत समुदायका अधिकारहरुको सुनिश्चितताको विषय, संघीयताको विषय र राज्यको सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक रुपान्तरणको विषयजस्ता कुराहरु संविधानसभाद्वारा बन्नेसंविधानले निर्धारण गर्ने हुँदा संविधानको धेरै महत्व हुन्छ । संविधान देशको मुल कानुन भएको हुनाले संविधानको निर्माण प्रक्रिया पनि अन्य कानुनहरुको भन्दा विशिष्ट र उच्च प्रकृतिको हुने गर्दछ । महिला, बालबालिका तथा सामाजिक र आर्थिक रुपमा पछि पारिएका वर्गहरुलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने काम पनि संविधानबाटै सुनिश्चित गर्न सकिने हुँदा संविधानसभाले विशेष महत्व राख्दछ । संविधान अन्य कानुन बनाउने तरिका भन्दा फरक र जटिल पनि हुन्छ । यसको संशोधन गर्ने प्रक्रिया पनि फरक हुन्छ । यसले संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया संविधान आफैले तोकेको हुन्छ । जबसम्म नागरिकले आफूले आफ्नो लागि संविधान बनाएको महसुस गर्दैन, तबसम्म राम्रो संविधान बने पनि त्यसको सफल कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
