सरोजराज पन्त
भौगोलिक विविधता, स्थानीय आवश्यकता, विशिष्टता अनुरुप विकास र शासन प्रवन्ध आफैले गर्ने स्वतन्त्रतालाई स्थानीय शासन भनिन्छ । कुनै पनि राज्यको कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रका जनताले आफ्ना जनताको चाहनालाई आत्मसाथ गरी गठन हुने सरकारलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ । स्थानीय सरकारको मुल उद्देश्य लोकतान्त्रिक समावेशी, जवाफदेही, पारदर्शी, प्रभावकारी र परिणाममुखि शासनसँगै विकास र समृद्धि ल्याउनु हो ।
नेपालको बर्तमान संविधान नेपालीहरुको सात दशकको अथक प्रयासबाटmसम्भव भएकोले लामो जनअपेक्षा र जनआन्दोलनको परिणाम स्वरुप जनताको अभिलाषाले सार्थकता पाएको कारण जन अपेक्षा बढी भएको पाइन्छ । लोकतान्त्रिक मान्यतामा आधारित सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालीले तीन तहको सरकार पाएको र इतिहास रच्ने अबसरसँगै अनेकौ चुनौतिहरु रहदैँ आएका छन । विगतमा सामन्त, निरङ्कुश शासन, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृर्जित विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्दे समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने अपेक्षा नेपालको संविधान गरेको छ । बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहु जातीय, बहुसंस्कुतिक तथा भौगोलिक विविधतालाई आत्मसात गरी ऐक्यबद्ध, सामाजिक, सहिष्णु, सद्भावनालाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका छुवाछुतको अन्त्य गरी समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्न वर्तमान नेपालको संविधान तय भएको पाइन्छ ।
यही संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासँगै दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको अपेक्षा गरी प्रजातान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको सुनिश्चित गरेको छ । यसैगरी नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचनका साथै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादको निमार्ण गरेर समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
संविधान अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी राज्यको तीन तहमध्ये ७५३ स्थानीय सरकारको देश निर्माणमा मुख्य भूमिका रहेको छ । जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने कार्य स्थानीय निकायको रहेको छ । त्यसैले स्थानीय सरकार सबल र प्रभावकारी हुनुपर्दछ । स्थानीय सरकारलाई सबल र प्रभावकारी बनाउन निर्वाचित पदाधिकारी तथा त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको गहन भूमिका हुन्छ । स्थानीय तहका निर्बाचित पदाधिकारी वा सरकार त्यहाँ काम गर्ने निजामती एवं अन्य कर्मचारीहरू कर्तव्यनिष्ठ, स्वच्छ र सक्षम भएमा मात्र समृद्धि र सुशासन सम्भव हुन्छ ।
देशको शासन व्यवस्था परिवर्तित भई सिंहदरवारको अधिकार स्थानीय निकायमा आएको नारालाई व्यवहारमा उतारी उपलव्धिको प्रत्याभूति दिलाउन, सुशासन र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता बढाएर जन अपेक्षा अनुरुप काम गर्न तथा स्थानीय सरकारले क्षमता प्रमाणित गर्न ढिला भै सकेको छ ।
जनताको काममा निरन्तरलागि परेर कार्यक्षमतासँगै सुशासनको कसीमा स्थानीय सरकार जाँचिन ढिला भएको छ । राष्ट्रनिर्माणमा स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका भएकोले सेवा प्रदायमा पारदर्शिता, चुस्त, दुरुस्त र प्रतिबद्ध भएर काम गर्न जरुरी छ । स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष रूपमा सेवाग्राहीको सार्वजनिकरुपमा कामकाज गर्ने निकाय भएकोले सेवा प्रदायकले सेवा दिँदा आफ्नो स्वाथ, कार्यकर्ताको स्वार्थमा नरुमलिएर सेवा दिनु पर्दछ । स्थानीय सरकार, जनताका लागि सेवा गर्न पारदर्शिता , चुस्त प्रतिबद्ध भई जीवन्त र सुशासन कायम भई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा यथार्थ सृजना हुनेछ ।
यसैगरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको प्रतिफल दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको माध्यमद्वारा जनतामा पु¥याउने र जनआकांक्षा पुरा गर्न स्थानीय सरकार सवल सक्षम हुन जरुरी छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिच आपसी सम्वन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रही तिनवटै तहले नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था अनुरुप परिणाममुखी कार्य सम्पादन हुन जरुरी रहेको छ । स्थानीय तहले परम्परागत कार्यमा मात्र सीमित नभई स्थानीय स्रोत साधन, राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने, रोजगार सृजना गर्ने कानुन बनाउने पशुपालन कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशुस्वास्थ्य, सहकारीजेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका ब्यक्ति, अशक्तहरूको व्यवस्थापन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा, विपद व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास, स्वास्थ्य र सरसफाई, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामिण सडक, कृषि सडक र सिंचाईलगायतका कार्यहरु गर्न आवश्यक छ । यी सबै काम भई रहेका छन भनिन्छ तर आवश्यकता, प्राथमिकता अनुसार काम हुन सकेको पाइदैन । स्थानीय शासनको महत्वपूर्ण आधार स्थानीय शासन व्यवस्थामा रहने हुँदा स्थानीय शासन जनता आफैले शासन प्रवन्ध गर्ने व्यवस्था अनुरुप हुनु पर्दछ ।
लोककल्याणकारी सरकार सदैव कमजोर, विपन्नवर्ग र विभिन्न जोखिममा रहेका समुदायको जीवनयापनलाई सहज बनाउनु पर्दछ । सबै नागरिकको जीउ धनको सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणगर्नु राज्यको दायित्व भएपनि नेपालमा सञ्चालित कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गमा पुग्न नसकेका, दोहोरिएका र भरपर्दो दिगो स्रोतको अभाव खडकी रहेका, प्रभावकारी हुन नसकेका जल्दाबल्दा समस्या बनेको अवस्था छ । तसर्थ सरकारले ल्याउने कार्यक्रमहरूको प्रभावकारीताको लागि सर्वप्रथम दिगो स्रोतको खोज गरी अनियमित खर्च नियन्त्रण गर्न अत्यावश्यक छ । सरकारका लागि सामजिक सेवा कर अपरिहार्य भएको छ यद्यपि यसको आयस्रोत दिगो र फराकिलो हुन नसक्दा कर संकलनमा मात्र समस्या भएको छैन संकलित रकम खर्च गर्ने उपयुक्त नीति नहँुदा लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन नसकेको अवस्था छ । अतः सामाजिक सेवा कर संकलनको दायरा फराकिलो पार्न उपयुक्त नीतिको आवश्यकता छ । यसको पुर्ण कार्यान्वयनका लागि जनचेतना फैलाउने कार्यक्रम गर्ने, बिमा कम्पनी, बैंक लगायत यस सम्बन्धी विज्ञहरूसँग सहकार्य गर्न जरूरी छ ।
समृद्धिको आवश्यकता महसुस गरी नेपालको संविधान जारी भएको र राजनीतिक संक्रमणको समाप्ति हुदै गएको भनिए पनि पुर्ण रुपमा राज्यको ध्यान आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा केन्द्रीत भएको पाइदैन । जसको ज्वलन्त उदाहरणमा ह्रासोन्मुख कृषि, श्रम पलायन, पूर्वाधार विकासको कमी, घरेलु उद्योगको ह्रास हुनाले आयातित वस्तुमा निर्भर हुनु, आवश्यक वित्तिय सेवाको अभाव, गुणस्तरिय तथा सिपयुक्त शिक्षाको कमी, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अभाव, उपभोक्ताहरू ठगिनु, उपभोक्ताहरूमा विचलन आउनु आदि कुराहरू पर्दछन् । वाढी, पहिरो, भूक्षय, भुकम्प वन विनास आदिले गर्दा वातावरणीय समस्या, क्यापिटालिज्म, सिन्डीकेट, बढदो भ्रट्राचार आदिका साथै बिद्यमान विश्वव्यापी कोरोना कहरका कारण मुलुकमा परेको आर्थिक अभाव आदिले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र संकटमा गुज्रिरहेको छ । अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील वनाएर राजनीतिक परिवर्तनले स्थापित गरेको नागरिक अधिकार, समाजिक न्याय अनि आर्थिक विकास र समृद्ध समाज निर्माणमा स्थानीय सरकार क्रियाशील बन्नु आजको आबश्यकता हो ।
