प्रकाश गैरे
संघीयता ल्याटिन भाषाको Foedus नामक शब्दबाट आएको हो । यसको खास अर्थ एकता, सन्धी वा करार हो । शाब्दिक रूपमा संघीयता भनेको आपसी सहकार्य, सम्बन्ध र एकता हो । संघीयताले सरकारका विभिन्न तहहरूको बिचमा राजनीतिक शक्तिको बाँडफाँड र समायोजन गर्ने गर्दछ ।
संघीयताको आधुनिक अवधारणा सन् १७८७ को संविधानले अमेरिकामा महासंघीय राज्यबाट संघीय राज्यमा रूपान्तरण भए सँगै आएको हो । यो अवधारणा प्राचीन ग्रिस, संयुक्त नेदरल्याण्ड र ब्रिटिस साम्राज्यबाट आएको हो । यो अवधारणामा दुई तहका सरकारहरूको स्वतन्त्रतालाई जोड दिइएको थियो । संघीय शासन प्रणाली अपनाउने अर्को पुरानो मुलुक स्वीजरल्याण्ड हो ।
एक राज्यमा दुई वा दुई भन्दा बढी तहको सरकार रहेको राजनीतिक प्रणाली वा शासन व्यवस्थालाई संघीय शासन प्रणाली भनिन्छ । एकात्मक प्रणालीमा पनि तहगत सरकार हुन सक्छन् तर तहगत सरकार केन्द्रीय निकायका वैधानिक संरचना हुन्छन् भने संघीयतामा ती तहहरूको संवैधानिक स्वायत्ता हुन्छ । संघ, प्रदेश वा संघीय इकाईहरू बिच संविधान मार्फत अधिकारको स्पष्ट विभाजन गरी सबै तहका सरकारले स्वायत्तता र स्वशासनको कार्यान्वयन गर्नु हो ।
नेपाल एकात्मक स्वरूपबाट संघीयतामा प्रवेश गर्ने मुलुक भित्र पर्दछ । एकात्मक र केन्द्रीकृत प्रणालीले जनआकंक्षालाई सम्बोधन गर्न र जनतालाई शासन व्यवस्थामा सहभागी गराउन नसक्नु, अधिकार केन्द्रीकृत रूपमा रहनु, अधिकार र आर्थिक अवसरको समान प्रयोग हुन नसक्नु, वर्गीय, जातीय, भाषिक लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्य सफल नहुनु, राज्य सञ्चालनमा समावेशिता, हिस्सेदारी र स्वामित्व स्थापना हुन नसक्नु जस्ता कारणबाट नेपाल एकात्मक राज्य बाट संघीय राज्यमा रूपान्तरण भएको हो । संघीयताको पक्षमा भएका आन्दोलनहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्नु राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिने उल्लेख गरी नेपाल संघीय राज्य हुने नीति स्वीकार गरेको थियो । मिति २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले संघीयतालाई राज्य व्यवस्था सञ्चालनको प्रमुख आधारको रुपमा अंगिकार गरेको छ ।
नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संघीय संरचना हुने व्यवस्था गरेको छ भने प्रदेशहरू ७ वटा र स्थानीय तह ७५३ वटा हुने व्यवस्था गरिएको छ । न्यायपालिका एकीकृत रहने व्यवस्था रहेको छ भने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको संरचना संघीय रहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीयतहको अधिकारको बाँडफाँड सूची प्रणालीका आधारमा संविधानले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
संघीयतामा कुरा गर्दा खेरि निर्वाचित प्रतिनिधि भनेका जनताको आस्थाका केन्द्र हुन् । उनीहरूबाट जनताले धेरै कुराको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । जनप्रतिनिधिले जनताका समस्याको पहिचान गर्ने, लक्षित वर्गको सहभागितामा योजना तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, जनसहभागितामा कानुन निर्माण गर्ने, स्थानीय र बाह्य स्रोत र साधनहरूको पहिचान तथा उचित परिचालन गर्ने र प्रमुख सरोकारवाला निकायहरूको सहभागितामा बृहत् योजना निर्माण तथा निर्देशक सिद्धान्त निर्माण गरी देश र गाउँलाई समृद्धिको पथमा दिशानिर्देश गर्ने हो । राज्य एक्लैले केही पनि गर्न सक्दैन । लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको देशमा विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिका लागि राज्य र गैरराज्यको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । राज्यका निकायले गैरराज्यका निकायसँग भएको स्रोतसाधनलाई अधिकतम परिचालन गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ अनि मात्र विकासले गति लिन सक्छ, तर हाम्रा जनप्रतिनिधि त्यतातिरभन्दा पनि सुविधा कहाँबाट बढी पाउन सकिन्छ, मेरो अधिकार ठूलो कि तेरो अधिकार ठूलो, राज्यको सम्पत्ति कसरी दोहन गर्न सकिन्छ र नयाँ ठाउँमा आसेपासेहरूको सहभागितामा फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा हाल्न व्यस्त छन् भने सर्वसाधारण नागरिक निराश भएका छन् ।
संघीयता शासन प्रणाली भनेको सबै समस्याको समाधान भएको जादुको छडी होइन । यसलाई सञ्चालन गर्ने भनेको तपाईं हाम्रै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राजनैतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सञ्चारमाध्यम नै हुन् । राज्यका अंगहरूले समय अनुरूप सही रूपमा काम गर्न सकेनन् भने संघीयताको औचित्य आवश्यकता र सान्दर्भिकता हराएर जान्छ । यसका लागि नागरिकले गरेको संघर्ष र बलिदान, चेतनावृद्धिका लागि भएको खर्च सबै खेर जान्छ । त्यसैले सुझबुझका साथ अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता र दायित्व पनि हो ।यदि नेपालको संघीय शासन प्रणालीले हरेक नागरिकका आवश्यकता र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने, गरिबी घटाउन सकेन भने, सामाजिक विभेद हटाउन सकेन भने, बेरोजगार घटाउन सकेन भने, प्रतिव्यक्ति आय बढाउन सकेन भने, व्यापारघाटा कम गर्न सकेन भने, नागरिकको घरदैलोमा सिटामल पुग्न सकेन भने, असमानता घटाउन सकेन भने नागरिकको असन्तुष्टिको पारो बढ्नेछ, जनप्रतिनिधि र नागरिक सम्बन्ध बिग्रनेछ । साथै करिब ३६ हजार जनप्रतिनिधिले खाएको भत्ता, तलब र सुविधाबापतको अर्बौ रकमको लेखाजोखा गर्नेछन्, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र र संघीयता शासन प्रणालीले गरेका कामको तुलनात्मक अध्ययन हुनेछ । यदि नतिजा नकारात्मक आयो भने नागरिक संघीय शासन प्रणाली र राजनीतिक दलप्रति रुष्ट हुनेछन् र संघीयता खारेजका लागि नागरिक लाग्नेछन् । परिणाम स्वरूप नेपालमा पुनः नयाँ व्यवस्था आउनेछ । यो सबै कुराको जिम्मेवारी पूरा गर्ने काम सयौंको संख्यामा गठन भएका स्वायत्त सरकार, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरूको कोर्टमा आएको छ । अब नागरिकले दर्शक बनेर स्वाद लिनेछन् । हो, प्रजातन्त्र, संघीयता आफैंमा खर्चिलो र प्रक्रियागत रूपमा ढिलो हुन्छ तर योजना तर्जुमा, विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा जनसहभागिता प्रदान गरिने भएकाले दिगो र अपनत्व पनि हुन्छ । जनता बलिया भए भने स्थानीय सरकार बलियो हुन्छ, जनता गरिब भए भने स्थानीय सरकार कमजोर हुन्छ, त्यसैले जनता बलियो र सक्षम हुर्नुपर्छ भने शासन व्यवस्था सरल र सजिलो हुनुपर्छ । अनि मात्र संघीयताले राखेको उद्देश्य पूरा हुन सक्छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ बमोजिम स्थानीय सरकार कति सफल त ?
यो व्यवस्था सञ्चालन गर्नका लागि आ–आफ्नै प्रक्रिया र पद्धति छन् । तर, नागरिकका अपेक्षा र चाहनाहरु पनि व्यापक रहेका छन् । चुनावका बेला राजनीतिक दलले गरेका प्रतिबद्धताहरूका बारेमा नागरिक घोषणापत्र पल्टाएर बसेका छन्, स्थानीय र प्रदेश सरकारले दिने सेवाको गुणस्तर भन्दा पनि उनीहरू कानुनी जटिलता, अन्यौलता, असहजता, अलमल, अहम् र दम्भमा दिन बिताइरहेका छन् । स्थानीय सरकार प्रतिनिधि र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरू जनताका समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि आफ्नो सुविधा कसरी वृद्धि गर्ने र पदीय हैसियतमा को सानो र को ठूलो भन्ने कुरामा विवाद गर्न व्यस्त छन् । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू र प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिबीचमा अधिकार क्षेत्रका बारेमा चर्को विवाद भएको कुरा सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएका छन् भने संघीय सांसदहरू अझै पनि सामन्ती र केन्द्रीकृत सोचबाट मुक्त हुन नसकेको र जनतालाई रैती बनाउन खोजेको कुरा उनीहरूले संसद विकास कोषमार्फत प्रत्येक संसद्लाई १० करोड विकास खर्च चाहियो भनेर हारगुहार र लबी गरेको कुराले नै पुष्टि गर्छ । यस्तो कार्य संघीयताको मर्मविपरीत छ । सांसदको काम भनेको नीति निर्माण, जनमुखी विकास र सर्वसुलभ सेवा नागरिकको घरदैलोमा पुर्याउनको लागि सहजीकरण गर्ने हो भने शासन भनेको व्यक्तिले भन्दा पनि विधि र पद्धतिले चल्नुपर्छ भनेर पैरवी गर्ने हो। ५० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशी भूमिमा रगत बगाएका छन् । सोबापत पठाएको अर्बौ रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको छ । जनप्रतिनिधिहरू संस्थाभन्दा पनि व्यक्तिलाई बढी महत्व दिइरहेका छन् । जनताभन्दा स्थानीय सरकार ठूलो हो भनिरहेका छन् । स्थानीय सरकारलाई सजिलोभन्दा पनि शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भनेका छन । जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो दिमाग आफै खाइरहेका छन् र जनतालाई भ्रम छरिरहेका छन् ।
भ्रष्टाचार पनि संघीयता शासन प्रणालीसँगै स्थानीय तहमा स्थानान्तरण भएको कुरा संचार माध्यमहरु वकालत गरिरहेका छन । राज्यका हरेक आयोजना, योजना र विकास निर्माण तथा सेवा भ्रष्टाचार भएको विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कानमा तेल हालेर बसेको छ भनेर बिश्लेषण पनि गर्छन स्वतन्त्र काम नगरेको भन्ने आरोप गर्छन आम नागरिकहरु। यदि यी सयौंको संख्यामा गठित सरकारले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई पाखा लगाउन सकेनन् भने देश आर्थिक दुरअवस्थामा फस्ने निश्चित छ भने जनप्रतिनिधिहरूको राजनीतिक यात्रा पनि पूर्णविराम लाग्न सक्छ ।संघीय शासन प्रणाली भनेको बलियोभन्दा सजिलो र सहज शासन प्रणाली हो । जनताले बलियो र झन्झटिलो स्थानीय सरकारभन्दा पनि उनीहरू घरदैलोमा विकास निर्माण र छिटो छरितो र सहज सेवा खोजेका छन् ।
स्थानीय क्षेत्रको शान्तिसुरक्षा‚ विकास एवं प्रशासन स्थानीय क्षेत्रकै निर्वाचन प्रतिनिधिद्वारा सञ्चालन गर्ने सरकारलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ । स्थानिय सरकार स्थानीय संस्थाबाट गरिने शासन हो‚ जसमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्छन् । केन्द्रीय सरकारको सामान्य नियन्त्रण र निर्देशन भए पनि तोकिएको विषयमा आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थानीय सरकारको पूर्ण अधिकार र उत्तरदायित्व हुने गर्दछ । केन्द्रीय सरकारले समग्र देश र स्थानीय सरकारवीच समन्वय र नियन्त्रण गर्दछ भने स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र समन्वय र नियन्त्रण गर्दछ । एउटा देशमा केन्द्रीय सरकार एउटा मात्र हुन्छ भने स्थानीय सरकार एकभन्दा बढी हुने गर्दछ । नेपालमा गाउँपालिका,नगरपालिका र प्रदेश लाई स्थानीय सरकारका रुपमा लिने गरिन्छ ।यी सबै परिस्थितिलाई बुझेर आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्नको लागि स्थानिय सरकार आ–आफै आ–आफ्नो लागि विकासको तीव्र दौरानमा देखिन्छन ।
स्थानीय सरकारको आवश्यकता
स्थानीयस्तरमा जनचाहना अनुरुपका आवश्यकता पूर्ति गर्न‚
स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्न‚
स्थानीय तहमा छरिएर रहेको शक्तिलाई एकीकृत गरी परिचालन गर्न‚
स्थानीय साधन स्रोत‚ सीप‚ प्रविधि‚ क्षमता एमं अनुभवको अधिकतम परिचालन गर्न‚
लोकतन्त्रको स्थानीयस्तरदेखी नै संस्थागत विकास गर्न‚
स्थानीय जनतामा राजनीतिको व्यवहारीक ज्ञान बृद्धि गर्न‚
स्थानीयस्तरको योजना व्यवस्थापन (योजना पहिचान‚ तर्जुमा‚ कार्यान्वयन‚ अनुगमन‚ प्रतिफल बाँडफाँड) मा स्थानीय निकायलाई नै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन‚
शासन व्यवस्थापनमा जनताको सहभागिता प्रवर्द्धन गर्न‚
जनतालाई स्थानीय स्तरमा नै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन‚
स्थानीय तहबाट नै शुशासनको स्थापना गर्न ,आदि ।
निष्कर्षः यतिबेला देशभरिका ७५३ बटै स्थानीय तह हरु विकासको दौडानमा लागेका छन, भने कस्ले विकासको छलांग मार्ने भन्ने होडबाजिमा रहेका छन, त्यसैले प्रतिस्पधात्मक क्षमता बढेको आभाष भएको छ । वास्तवमा विश्लेषण गर्ने हो भने स्थानिय सरकार एकातिर माथि (संघीय सरकार) बाट आएका नीति, कार्यक्रम तथा योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि उद्दत छ, भने अर्को तिर स्थानीय आवश्यकता (ल्भभम दबकभम) को फ्रेममा रहेर विकासको आवश्यकता र चाहना भरसक पुरा गर्न लगिपरेको देखिन्छ । त्यसैगरी अहिलेको कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा पनि स्थानीय सरकार घरघरमा क्वारेन्टिन बनाएर हुन्छ कि, स्वास्थ्य सेवा घरमै दिएर हुन्छ कि, मनोबल बढाउनको लागि ध्यान, योगा जस्ता किर्याकलापमा गरेर निकै व्यस्त देखिन्छ । त्यसैले अबका दिनमा विकासको मुख्य माध्यम स्थानीय तह नै हुनेछ स्थानीय सरकार नै हुनेछ ।
–लेखक गैरे ताराखोला गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।
