कृषिता अधिकारी (निशा)
विश्वका विभिन्न देशहरूमा असाय अशक्त तथा काम गरेर खान नसक्ने तथा घरपरिवार आर्थिक अवस्था कमजोर भएको मानिसहरुलाई सरकारले बेरोजगार भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ त्यस्तै हाम्रो देश नेपालले पनि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार लागू गर्दै आएको छ सबैका लागि रोजगारः संवैधानिक अधिकार’ नाराका साथ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको छ जसमा कुनै बेरोजगार नागरिकलाई वर्षमा कम्तीमा सय दिन रोजगारी दिने कार्य गर्दछ यश सम्बन्धि विभिन्न सञ्चार माध्यम सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा परिचर्चा भइरहदा यस सम्बन्धि नेपालमा कानुनी प्रावधान के के छन त ?
खासगरी नेपालमा कहिलेबाट कार्यक्रम शुरुआत गरेको छ ? के हो त वेरोजगार भत्ता भनेको कस्ता र कुन कुन व्यक्तिले पाउने गर्दछन त भन्ने यावत कुराहरुमा आफुले अध्ययन गरेको र केही अभिव्यक्त आफ्ना विचार प्रकट गर्न चाहे वास्तवमा बेरोजगार भत्ता भन्नाले बेरोजगार व्यक्ति” भन्नाले एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारमा संलग्न नभएको वा कम्तीमा तोकिए बमोजिमको आय आर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेको अठार वर्षदेखि उनान्साठी वर्ष उमेर समूहको नागरिकलाई भनिन्छ जसमा कुनै पनि बेरोजगार नागरिकलाई वर्षमा कम्तीमा सय दिन रोजगारी दिने प्रयास गरिन्छ जुन संविधानको धारामा पनि उल्लेख गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको ‘रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बनेको छ वि.सं २०७५’मा सरकारले बेरोजगार नागरिकलाई एक आर्थिक वा कम्तीमा १०० दिनको रोजगारीको सुनिश्चित गरे संगै १८ वर्ष देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको नागरिकएक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारमा संलग्न नभएको कम्तीमा तोकिए बमोजिमको आय आर्जन हुने स्वरोजगार मा संलग्न नरहेको मानिसलाई बेरोजगार भत्ता दिने गर्दछ ।
तर उक्त व्यक्तिको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बेरोजगार व्यक्तिको परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाएमा नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएको परिवार भएमा परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगार नभएमा परिवारको कुनै पनि सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नभएमा एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १ सय दिन न्यूनतम रोजगारी परिवारको कुनै पनि सदस्यले प्राप्त गर्न नसकेमा परिवारको कुनै सदस्यले सरकारी जागिरबाट निवृत्तिभरण नलिएको, पूर्व लाहुरेहरू वा अन्य कुनै निकायबाट नियमित रूपमा कुनै सहायता रकम नबुझ्ने भएमा सरकारी कोष(सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहको कोष) वा अन्य मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्तर सरकारी सङ्घ, सङ्गठन वा अन्य कुनै संस्थाबाट नियमित निवृत्तिभरण वा अवकाश सुविधा लिइरहेको नभएमा
सामाजिक सुरक्षा कोष वा नेपाल सरकारको सहायता सम्बन्धी अन्य कोष वा रोजगारदाता बाट नियमित रूपमा कुनै पनि किसिमको सहायता प्राप्त गरेको नभएको खण्डमा मात्रै बेरोजगार भत्ता दिने गर्दछ तर सुविधा सम्पन्न भएको व्यक्तिले रोजगार भइकन पनि झुटो ठहरिएमा कानुनि कारबाही हुनेछ।त्यसैगरी ,रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुरूप कुनै व्यक्ति बेरोजगार भएमा त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो विवरण रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । यस्ता सेवा केन्द्रहरू ७ सय ५३ वटै पालिकाहरूमा हुनेछन् । सर्वप्रथम बेरोजगार व्यक्तिलाई स्थानीय रोजगारदाता सँग जोड्न समन्वय गर्ने काम रोजगार सेवा केन्द्रले गर्दछ जसको लागि कुनै पनि बेरोजगार आम नागरिकले आफ्नो स्थायी बसोबास भएको गाउँ वा नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा गएर फाराम भर्नुपर्नेछ। उक्त फाराम संकलन गरी गाउँ र नगरमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउँछ। सेवा केन्द्र देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रहनेछन्।
त्यस्तै न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिले आफूसँग भएको सीप, योग्यता वा क्षमता उल्लेख गरी तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र तोकिए बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित रोजगार सेवा केन्द्रमा आफ्नो विवरण सहित निवेदन दिन सक्नेछन्, त्यही निवेदनका आधारमा केन्द्रले आफ्नो सूचीमा रहेका बेरोजगारलाई काम गर्न पठाउने गर्दछ ।
त्यसैगरी सरकारले १०० दिनसम्मको काम खोजिदिन नसकेको अवस्थामा श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० तोकेको छ। अर्थात् दिनको ४ सय ४८ रूपैयाँ।वर्षमा सय दिन पनि काम नपाउने श्रमिकलाई सरकारले २२ हजार ४ सय १६ रूपैयाँ दिने व्यवस्था छ सोहि रकमबैंक खातामा राखिदिन्छ ।
तर हामी नागरिकले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नि रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनमा वर्षभरि रोजगार भएकाले भत्ता पाइने छैन भने परिवारको कुनै एक सदस्यको रोजगारी भए अर्को बेरोजगारले यस्तो पैसा पाउँदैनन्। त्यस्तै, सरकारले तोकेको भन्दा वार्षिक कम आय भएका परिवारलाई मात्र यस्तो भत्ता दिइने व्यवस्था छ । यसै सन्दर्भमा कति दिन्छ त भत्ता तेसो हो भने यो कुरा पनि स्पषट रुपमा भन्नुपर्दा हरेक बर्ष मन्त्रालयले तोकेको पारिश्रमिकको एक सय दिन बराबरको रकमको पचास प्रतिशत रकम केन्द्रले यस्तो बेरोजगार व्यक्तिलाई दिन्छ जस्तो कि यदि तपाई हामी जो कोहि व्यक्ति रोजगार केन्द्रमा सूचिकृत हुनुहुन्छ र तपाईलाई सरकारले रोजगारी दिन पनि सकेन भने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तोकेको ज्यालाको १०० दिन बराबर ज्याला हिसाब गरि त्यसको आधा रकम दिने गर्दछ त्यस्तै कुनै पनि व्यक्ति एक वर्षमा सय भन्दा कम दिन मात्रै रोजगार भएमा सय दिन पुग्न बाकी समय अवधिको लागि मन्त्रालयले तोके बमोजिमको ज्यालाको ५० % ज्याला रकम पाइने कानुनी प्रावधान रहेका छन तर पनि नेपालमा जहाँ शिक्षाको पहुँच सञ्चार माध्यमको पहुँच नभएको ठाउँमा यश सम्बन्धि जानकारी नहुन पनि सक्दछ त्यसैले बेरोजगार भत्ता सम्बन्धि कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ ।
त्यस्तै विभिन्न सुचना तथा सञ्चार माध्यमबाट पनि सन्देश दिनु आवश्यक छ किनकि जहाँ न्यून आर्यस्रोत भएका व्यक्ति जसलाई जीवन धान्न कठिन अवस्था छ उनिहरुको जिनव सहज हुन मद्दत गर्दछ यसमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षलाई केलाउने हो भने एक हिसाबले ठिकै पनि हो किनकि हाम्रो नेपालमा रोजगार पाउन ज्यादै कठिन छ पढेलेखेका व्यक्ति पनि बेरोजगार भएका छन जीवन धान्न कै लागि पनि खाडि मुलुकमा जानुपर्ने बाध्यता पनि उस्तै छ कतिको सपना आशा र भरोसा खाडि मुलुकमै हराएर गएको हामीले प्रत्यक्ष देखेका छौ र भोगेका छौ गरिब मजदुर व्यक्तिको लागि सहज त भयो तर नकारात्मक पक्षलाई हेर्ने हो भने मानिस काम नगरेनि हुने रहिछ त्यसरि पैसा आउछ भने जस्ता नकारात्मक धारणा प्रशस्त पाइन्छ जसले गर्दा मानिसहरु परिश्रमी नबन्ने सिपमुलक काम गर्न जोस जागर नै हराउन सक्ने सम्भावना बढि हुन्छ तसर्थ सरकारले ल्याएको कार्यक्रम पनि सकारात्मक र प्रभावकारी छ तर त्यसमा सरकारले यदि सिपमुलक तालिम सञ्चालन परियोजना ल्याउने हो भने मानिस बेरोजगार बस्नुपर्दैन अहिलेको अवस्थामा झन धेरै बेरोजगारको सामना गरिरहेका छन न त हातमा सीप न त कुनै योग्यता जसले गर्दा हामी आम मानिसलाई जीवन जिउन ज्यादै कठिन भइरहेको छ त्यसैले यी र यस्ता प्रभावकारी कार्यक्रमको सदुपयोग गरौं ।
बेरोजगार भत्ता सम्बन्धी कानुनी प्रावधान
