शुभेक्षा पन्त
सम्बन्ध एउटा भेग विषय हो । मान्छेका पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रिय लगायतका अनेकौं सम्बन्ध हुन्छन् । सम्बन्धको विस्तार मान्छेको चाहना र रुचि अनुसार हुन्छ । सम्बन्ध विच्छेद भनेको श्रीमान श्रीमती बीचको बैवाहिक नाता सम्बन्धबाट दायित्व रहित तवरले अलग हुने कानुनी आधार हो । पति र पत्नीबीचको आपसी सम्बन्धमा कायम भएको वैवाहिक सम्बन्धको अन्त्य हुनु भनेको नै सम्बन्ध विच्छेद हो । सम्बन्ध विच्छेदले विवाहद्धारा कायम भएका नाता, साइनोलाई तोड्ने वा छुटयाउने काम गर्दछ । सम्बन्ध विच्छेदले वैवाहिक नाता सम्बन्ध समाप्त भई कानूनले नै छुट्टा छुट्टै बस्न अनुमति प्रदान गरेको हुन्छ । सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने पति वा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्नको लागि निवेदन दिनु पर्दछ । यसलाई छोड पत्र (डिभोर्स) पनि भनिन्छ । नेपालमा सम्बन्ध बिच्छेद प्रचिन समयदेखि नै चलि रहेको छ ।
देवानी कानुन अन्तर्गत पर्ने पारिवारिक कानुनको एउटा प्रमुख विषयमा सम्बन्ध विच्छेद पर्दछ । पारिवारिक जीवन बिग्रेमा वा त्यो सुमधुर नभएमा मानिसको जीवनमा धेरै बाधा आउँछन् । सम्बन्ध–विच्छेद अहिले सामान्य विषय जस्तै बनेको छ । सम्बन्ध विच्छेद गर्नका लागि पर्ने मुद्दाहरूलाई हेर्दा धेरैजसो सम्बन्ध विच्छेद सानै उमेरमा विवाह गरेका वा भागेर विवाह गरेका पति पत्नी बीच हुने गरेको देखिन्छ । विवाह गरेको पहिलो १० वर्ष भित्रमा सम्बन्ध–विच्छेद हुनेको संख्या बढी छ । सानै उमेरमा विवाह गरे पछि परिपक्वताको कमीका कारण र सम्बन्धलाई कसरी सुमधुर राख्ने भन्ने ज्ञानको कमीका कारण सम्बन्ध विच्छेद बढिरहेको छ । नेपालमा आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक कारणले तथा विदेशी संस्कृतिको देखासिकीका कारण पनि सम्बन्ध विच्छेद हुने गरेको पाइन्छ । सम्बन्ध–विच्छेद गरेपछि कुनै पनि पति वा पत्नीले दोस्रो वा तेस्रो पटक बिहे गर्न सक्छन् र यसलाई समाजले सहजै स्वीकार गर्ने परिस्थिति निर्माण भएकाले पनि सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दामा वृद्धि भएको छ । सम्बन्ध विच्छेद भन्नाले नारी र पुरुष बीच कायम रहेको सम्बन्ध विभिन्न कारणले गर्दा कानुनी रूपबाट नै अन्त्य हुने प्रक्रिया हो ।
नारी र पुरुष बीच हुने सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी ऐन, २०२०मा ‟लोग्ने स्वास्नीको महल” अन्तर्गत राखिएको थियो भने अहिलेको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा भाग ३ पारिवारिक कानूनको परिच्छेद ३ मा व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी ऐनमा पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेमा सम्बन्धित स्थानीय निकायमा निवेदन दिनु पर्ने र महिलाको हकमा भने सिधै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो भने मुलुकी देवानी संहितामा पति वा पत्नी दुवैले स्वतन्त्र पूर्वक सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । अहिले महिला र पुरुषलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै पुरुषले पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको कानुन बन्नेको छ । सम्बन्ध विच्छेदमा पुरुष र महिलालाई समान अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । महिला वा पुरुषले सीधै अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा लिएर जान पाउने व्यवस्था छ । सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा परेपछि अदालतले एक वर्षसम्म पति र पत्नीलाई सम्झाई–बुझाई गरेर मेलमिलाप गराउनुपर्छ । सम्बन्ध विच्छेदको लागि निवेदन परे पछि सुरुमा अदालतले दुवै पक्षलाई सम्झाई बुझाई मेलमिलाप गराउनु पर्नेछ तर कुनै करकाप वा दबाब दिएर मेलमिलाप गराउनु हुँदैन । पति र पत्नीले सामान्य रिसको आवेगमा आई सम्बन्ध विच्छेद गर्न खोजेको रहेछन् भने मध्यस्थताको साथ लिएर उनीहरु सम्बन्ध विच्छेद नगरी मेलमिलाप गरेको पनि पाइन्छ । कुनै पनि मुद्दामा मेलमिलाप गर्दा छिटो, छरितो, झन्झट विहिन, पैसाको कम खर्च हुन्छ ।
सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि पति पत्नी बिच मेलमिलाप नभएमा र सम्बन्ध विच्छेद गर्न नै चाहेमा निवेदन परेको एक वर्ष पुग्दा साथ अदालतले निजहरूको सम्बन्ध विच्छेद गरिदिनु पर्ने व्यवस्था कानूनमा छ । पति र पत्नीबीच हुने सम्बन्ध विच्छेदको प्रत्यक्ष असर निजहरूबाट जन्मेका सन्तानमा पर्ने गरेको पाइन्छ । बाबु आमाको हेरचाह नपाएर बालबालिकाहरू लागु औषधमा लाग्ने, आपराधिक गतिविधि संलग्न हुने गरेको पाइन्छ । सम्बन्ध विच्छेद भए पतिले पत्नीलाई आधा सम्पत्ति अंश दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सम्बन्ध विच्छेद गर्दा कुनै पनि पत्नीले अंश पाउन पतिका कारण सम्बन्ध विच्छेद भएको प्रमाणित गर्नुपर्छ । पतिको कारणबाट पति र पत्नीबीच सम्बन्ध विच्छेद हुने अवस्था भएमा पत्नीले चाहेमा सम्बन्धित अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गर्नु अघि पति पत्नीबीच अंशबण्डा गर्न पाउने व्यवस्था छ । सम्बन्ध विच्छेद गर्ने क्रममा पतिले पहिले नै बाबु वा अन्य कुनै अंशियारहरुबाट अंश लिई नसकेको भएमा अदालतले पति वा पत्नीबाट अंशियार खुलाई, अंशियारहरुलाई केही कुरा बुझ्नु पर्ने भए बुझी नीजहरूबाट अंशको फाँटवारी माग गरी पति र पत्नीको अंश छुट्याई अंशबन्डा गराउनु पर्ने व्यवस्था पनि हालको मुलुकी देवानी संहिताले गरेको छ । पति वा पत्नी दुवैको नाममा वा कुनै एकको नाममा रहेको सम्पति पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्नु अघि निजहरूले अंशबण्डा गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
सम्बन्ध विच्छेद गर्दा पत्नीले अंश नलिई वार्षिक, मासिक रकम लिन चाहेमा अदालतले पतिको सम्पत्ति वा आयस्ताको आधारमा पत्नीलाई एकमुष्ट रकम दिलाउने व्यवस्था छ तर पत्नीले अर्को विवाह गरेमा रकम दिनु पर्ने छैन । अंशबन्डा गर्दा धेरै समय लाग्ने भएमा सम्बन्धित अदालतले अंशबन्डा नभएसम्मको लागि पतिको सम्पत्ति र आयस्ताबाट पत्नीलाई मासिक खर्च भरार्ई दिन सक्नेछ । तर त्यसरी अंशबण्डा हुनुभन्दा पहिला नै महिलाले अर्को विवाह गरेमा भने अंश पाउने छैन । सम्बन्ध विच्छेद गर्दा नाबालक सन्तानको हित विपरीत हुने कुनै सहमति गर्न पाइदैन । सम्बन्ध विच्छेद भएपछि महिलाको मृत्यु भएमा नीजको सम्पत्ति छोरा, छोरीले पाउने छन र छोरा छोरी नभएमा पूर्व पतिले र अन्य सम्पत्ति माइतीपट्टिका हकवालाले पाउने व्यवस्था छ । सम्बन्ध विच्छेदबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र नालिस गर्न पाउने छन् ।
पत्नी वा पतिले एक अर्काको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा, पत्नी वा पतिले अङ्ग भङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको काम गरेमा, दुई जना मध्ये कसैले पनि खान लगाउन नदिई घरबाट निकाला गरिदिएमा, अर्को विवाह गरेमा, पति वा पत्नी कसैले अन्य व्यक्तिसँग सम्बन्ध राखेमा, पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गर्ने जस्ता कार्य भएमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था छ । सम्बन्ध बिच्छेद मुद्दामा गर्ने हकदैया पति वा पत्नीलाई मात्र हुन्छ । पति र पत्नीको स्थायी ठेगाना रहेको जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ ।