राम सुवेदी
काठमाण्डौमा गुजिल्टिएकोे सिंहदरबार गाउँका कुना कन्दरामा मौलाउँछन् । घर–घर र दैला– दैलामा राज्य विस्तार गर्ने सपना थियो । स्थानीय सरकारलाई जनताको पहुँचसम्म विस्तार गर्ने ध्ये थियो । हामी जनताले आफ्नो पहुँचमा राज्य व्यवस्था भएको देख्नु, भोग्नु र बेहोर्नुलाई जनताको सबै भन्दा नजिकको सरकार वा सिंहदरबार बनेको हो ।
आज गाउँमा सिंहदरबार आयो तर दरबार बिनाका सिंहदरबारको उपद्रो पछि उत्तिकै जनताले देख्न, भोग्न पाए । जनताका असिमित सेवा प्रवाहका सम्भावनाहरु सरकार स्थापित नहुँदै कार्यकाल सकेर थलिएका पनि देख्यौं । हिजो सिंहदरबार केन्द्रमा केन्द्रिकृत रह्यो भन्यौं । आज त्यसको विकेन्द्रिकरण र जनतालाई नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने संस्थाले विकृति बढी लिएर आयो । आज यसकारण जनता भनिरहेका छन् । आफैले अपेक्षा गरे अनुसार गाउँको सिंहदरबारमा सिंह छन् । त्यहाँ दरबार छैन । भनाइको अर्थ दरबारले अधिकार खोस्यो भन्ने जनभ्रम जो थियो, त्यहाँ आएका जनप्रतिनिधि सिंहको व्यवहार गरिदिए पछि त्यो दरबार भएन सिंहको खोर भयो । कसरी सेवा प्रवाहको महशुस होस् ।
अहिलेका स्थानीय तहहरू नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राज्यका पुर्नसंरचनाबाट स्थापित भएका निकायहरु हुन् । नेपालको संविधानको धारा ५६ अनुसार संघ र प्रदेशले जस्तै हामी बिचको स्थानीय तहले पनि राज्य शक्तिको प्रयोग गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहको रुपमा रहेका गाउँपालिका र नगरपालिका नै राज्य शक्तिको उपयोग गर्ने राज्यका संरचनाहरू हुन् । त्यसले विधिको शासन, जनतामा सुशासन पारदर्शिता र उत्तरदायी भूमिका अग्रपंक्तिबाट देखाउन सक्नुपर्दथ्यो, त्यो पनि भएन । साढे चार वर्षमा जनताले त्यस्तो महशुस गर्न पाएनन् ।
स्थानीय सरकार विधिमा सञ्चालन भएको जनताले देख्नु पर्दथ्यो । त्यसो किन भएन ? त्यसका प्रतिनिधि जसलाई हामीले भोट हालेर जनप्रतिनिधिको दर्जा दियौ । आज त्यो दर्जाको ठाउँ–ठाउँबाट दुरुपयोग भएको देखिन्छ । उनीहरु विधिको शासन मान्न आफै तयार छैनन् । यता जनप्रतिनिधि छान्नेहरुको समेत कयौं दोषहरु छन् । आफैले भोट हालेर चुनेको प्रतिनिधि केका लागि चुन्यौं भन्ने हेक्का हामीले पनि राखेनौं । जवाफदेहिता खोजेनौं । नीति के बन्यो ? के बनेन कहिल्यै चासो राखेनौं ? आफ्नै तरिकाले चोक र गल्लीमा कुरा काटेर हाम्ले पनि साढे चार वर्षको अवधी खेर फालेका छौं ।
नागरिक तहमा होस् वा जान्ने, सुन्ने गरिएका बौद्धिक वर्ग भनिएका सबैमा राज्यको कानूनमा व्यवस्था गरिएको सूचनाको हक प्रयोग सम्बन्धमा चुकेका छौं । सूचना पाउने अधिकार सुरक्षित गरेको कानुनको प्रयोग आफै पालना गरेनौं । हामी जनता जनप्रतिनिधिलाई राजा महाराजा मान्यौं, मानौं आजको दिनमा पनि आफै चुनेका प्रतिनिधिका रैती आफैलाई ठान्यौं । यो सामान्य जनताले बनाएको रिति रहेन । यो त गाउँका टाँठाबाठाहरु, जान्ने मान्नेहरु र पढे लेखेका मान्छेहरुबाट सुरु भयो ।
आफ्ना प्रतिनिधिका आफै रैती हौं भन्ने मनोवृत्तिले आज दशकौंसम्म जनतालाई रैती मानेको राजसंस्था फालियो । तर, त्यसकै उपमामा पूजा अर्चना गर्नु वा गर्न लगाउनु आजका बौद्धिक वर्गका लागि समेत यो गणतन्त्र भएको मुलुक होइन । विमति र बिरोधका लागि अलौकिक कुरा गर्ने तर आफैले विधिको सदुपयोग वा दुरुपयोग के हो भन्ने नजान्दाको परिणाम यस्तो भएको हो ।
आफ्नै संघर्ष र बलिदानीले कुसंस्कृत राज्य व्यवस्था फालेर नयाँ व्यवस्था स्थापित गरिसके पछि यसको सदुपयोग राज्य व्यवस्थामा बसेकाले मात्र गर्नु हो भन्ने मान्यता सत्ता बाहिर भएका दलहरुमा रहेछ । मुलुकमा शासन प्रणाली पनि फेरिए तर हाम्रा कतिपय संस्कारहरु फेरिएका रहेनछन् । उही संस्कार, मूल्य मान्यताको जगबाट बदलिँदो व्यवस्थाको परिपूरण हुँदैन । यसले आज पनि कतै यो अपुरो गणतन्त्र त होइन भनेर ठाउँ–ठाउँमा प्रश्न उठाइरहेकोे छ । २४० वर्ष राज गरेको राजतन्त्र, त्यसले सिकाएको संस्कार र संस्कृति हामीसँग अझै हावी छ । त्यो संस्कार गणतन्त्रवादी भन्नेहरु, दलका नेता पार्टी भित्रको अन्तर कलह, उनीहरुको नीति र आचरणमा देखा परिरहेको छ । अवस्था त स्वीकार ग¥यौं तर आफैसँग भएको सामन्ती चालचलन र संस्कारका अवशेषका बारे संघर्ष गरेनौं । हाम्रो गाउँमा गणतन्त्र आयो भन्यौं । पुरानै संस्कारबाट त्यसको अवलम्बन गर्ने प्रयत्नहरु ग¥यौ ।
यही सामान्ती संस्कारसँग हुर्केको स्थानीय तहले जनताको अधिकारको संरक्षण गरेन । आफ्नो अधिकारसँग जनताको अधिकार कुल्चेर बल प्रयोग ग¥यो । राज्य शक्तिको अधिकारलाई संविधानको अनुसूचि ८ मा उल्लेख गरिएको अनुसार प्रयोग गर्न सकेन । त्यस अनुसूचिमा २२ वटा अधिकार समेटिएको छ । त्यसको प्रयोग गर्ने विधि र पद्धति आज सम्म बन्न सकेन । कतै बने तर त्यसलाई कुल्चेर हिँडियो । सूचिको व्याख्या गरेर नेपाल सरकारले स्थानीय तहको कार्य विस्तृतिकरण जारी गरिसकेको छ । कार्य विस्तृतिकरण जारी भइसके पछि स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार अनुसूचि ८ र ९ मा मात्रै सिमिति नभई संविधानका अन्य आयाम सम्म पुगेको छ । जस्तो मौलिक हक तथा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, राज्यको नीति सम्बन्धी धाराहरूको अधिकार क्षेत्रलाई पनि स्थानीय सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने भनेर व्याख्या गरिएको छ । त्यसको सही प्रयोग अहिले भएको पाइदैन । भएका छन् भने जनताले थाहा किन पाएनन् ? कतै देखाउनका लागि यस्तो गरिएको देखिन्छ । यो आरोपका लागि आरोप होइन सत्यता भित्रको कथा हो ।
समस्याको जड होला ?
अहिले स्थानीय तहले आफ्नो वित्तिय व्यवस्थापन र योजना पद्धतिबारे पनि संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षका लागि योजना तर्जुमामा लागेको भन्छ । संविधानको भाग १९ अनुसार स्थानीय सरकारले राजस्वको आयव्यय अनुमान स्थानीय नगर तथा गाउँसभाबाट पारित गर्नु पर्ने व्यबस्था छ । यो प्रयोजनका लागि स्थानीय शासन ऐन २०७४ प्रस्तावितले योजना तर्जुमा प्रक्रियाकाबारे स्पष्ट गर्ने प्रयास गरेको छ ।
यो ऐन व्यबस्थापिका संसदमा बिचाराधीन भएकाले तत्काललाई नेपाल सरकारले २०७४ जेठ १७ गते ‘स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन सम्बन्धी आदेश–२०७४’ जारी गरेको छ । जब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन नै राम्रोसँग अध्ययन नगरी त्यसको मर्म विपरित जनप्रतिनिधि छन् । कानूनी राजबाट उठ्न नसकेको राज्य व्यवस्थाले आफुलाई स्थापित गर्छ कि विधि मासेर कुव्यवस्था चलाउँछ ? आज पनि जनप्रतिनिधि नै जनतालाई गुम्राहामा राख्ने प्रपञ्चमा छन् । भर्खरै स्थानीय तहले बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याएका छन् । त्यसको बारेमा प्रचार जनता समक्ष किन पु¥याउन चाहँदैनन् ? कारण त्यही हो, जनताको पसिनाबाट आर्जित बजेटमा उनीहरुको कुदृष्टि, अपचलन, अझै पनि चोर ढोकामा लुकेर योजना बनाउने, आफ्नाहरुलाई उपभोक्ता समितिमा राख्ने र गोजीमा तातो हात गराउने ।
कहिलेकाहीं राजनैतिक दलका नेताहरु यस्तो भयो, उस्तो भयो भनेर बोलेको भाषण गरेको चोक गल्लीमा कराएको सुनिन्छ । तर, जनप्रतिनिधिहरु उनका पनि छन् । जब सम्म पार्टीको नीतिगत योजना, कार्यक्रम र पहल तथा लगाव उनीहरुका जनप्रतिनिधिमा हुँदैन भने त्यो मिथ्या कुरा गरेको औचित्य के हो ? सिधा अर्थमा आफ्ना जनप्रतिनिधिबाट आफै सन्तुष्टि लिन नसक्ने निकम्मा राजनैतिक नेतृत्व । जसले आफै विधि बनाउँदैन र सडकमा कराउँछ । पहिला राजनैतिक दल जहाँबाट जनप्रतिनिधि बनेको हो, त्यहाँ यो यो विधिमा नीति कार्यक्रम बनाउने र जनसेवामा बजेट सदुपयोग गर्ने भन्ने विधि बनाएको हुनुपर्दथ्यो । त्यसो नहुनुको कारण जो सुकै जनप्रतिनिधि भए पनि अन्नमा अध्यारो कुनामा बसेर दुनामा खाने प्रपञ्चले सत्ताको कोसेली उठाउने कथा बाहेक वर्तमान राज्य व्यवस्था र त्यसका प्रतिनिधिहरुको चरित्र माथि उठ्न नसकेको हो ।
हिजो स्थानीय निकाय गाविस, नगरपालिका र जिल्ला विकास समिति हुँदा पनि विधिको धज्जी उडाइन्थ्यो । जो आज पनि उस्तै गति छ । त्यो समयमा पनि त्यसबेलाका स्थानीय निकायले विभिन्न १४ चरणको प्रकृयाबाट योजना छनोट गरेको बताउथ्यो । विधि अनुसार बस्ती, वडा, गाउँ, इलाका हुँदै जिल्ला भएर केन्द्रमा आइपुग्दा १४ चरण पार हुन्थ्यो । तर अहिले योजना छनोटका चरण छोटो पारिएको छ । स्थानीय तहले बजेट बनाउनु भन्दा अघि योजना छनोट गर्नुपर्छ । योजना छनौटका लागि ७ चरणका प्रकृया पुरा गर्नुपर्छ भनिएको छ । के अहिलेका स्थानीय तहले यो चरण इमान्दार भएर पुरा गरे गरेनन् हामीले थाहा पाउनु पर्ने हो कि होइन ? यसवारे अध्ययन गर्न जरुरी छ । तर, चासो दिनेहरु नै अचेत भइदिएपछि एक अर्कालाई दोष लगाएर गफगर्ने हाम्रा बानी व्यवहारले साथ दिएका छन् ।
अहिलेका स्थानीय पालिकाले बैशाख महिनाभित्र संघ तथा प्रदेशबाट बित्तिय हस्तान्तरणको खाका लिईसकनुपर्ने प्रावधान छ । जस्ले आफ्नो पालिकामा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमासम्बन्धि मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्छ । संघ र प्रदेशमा लैजानुपर्ने योजवनाबा विषयमा स्थानीय तहले वडाका टोलटोलमा पुगेर छलफल, अन्तरक्रिया गरेको हुनुपर्दथ्यो । त्यसो कही गरेको पाइएन । जनतासँग साक्षत्कार गरेन । त्यहाँका अन्य सामाजिक सेवामा रहेका व्यत्तित्वहरुसँग अन्तरक्रिया, सम्वादबाट राय लिएन । जनप्रतिनिधिहरुको यसखालको दायित्वका विषयमा कुनैपनि राजनैतिक नेता वा पार्टिले कही बोल्दैनन् । कारण विधिका कुरा उनीहरु अध्ययन गर्दैनन् । विग्रिसकेपछि विरोध र भाषण गरेर जिन्दगी हालेका पार्टि र त्यसका नेताहरुमा यत्ति हेक्का भइदिएको भए हाम्रा स्थानीय तहहरुलाई सचेतिकरण गर्थे ।
कथित राजनैतिक नेताहरु ठूलो शानकासाथ विधि प्रक्रिया र पद्धतिलाई धज्जी उठाएर भनिरहेका हुन्छन् । मैले, मेरो पहलमा यो योजना पार्न सफल भएँ । केही बेफजुल कार्यकर्ताहरु जो विधिको शासन जान्दैनन् , सामाजिक सञ्जालमा ठूलो हुँकार र गर्जन बोल्छन् । नेता यस्तो हुनुपर्दछ । विधि नजान्ने, जानेपनि विधिमा मनोकानी गर्नेलाई हौसाउने फगत अन्धाहरुको देश होला हाम्रो मुकुक ? जहाँ कानूनी राजले बेथिति अंगाल्नुपर्ने ? राजनैतिक पार्टिका नेता, साँसद, मन्त्रीहरुले आफ्नो पहल र सहयोगमा यो गरैं त्यो गरैं भन्नु कानूनी राजमाथिको बेतिथि हो र त्यो कर्म बेकारको लफ्फावाजी हो । जतताको जनअधिकार खोस्ने, उनीहरुको आवश्यकताका कुराहरु नबुझ्ने, परामर्श नचाहिने, केही मान्छेहरुलाई खुसी पार्न, अव हिरो हुने अधिकार लेनदेनको राजनीति कसैलाई चाहिएको छैन । जनतासँग माझिएर आवश्यकता र मागलाई सामाजिक निर्णय गराएर विधि । पद्धतिबाट योजना ल्याउने बौद्धिक मान्छे नेता चाहिएको छ ।
हाम्रा स्थानीय तहहरुले हरेक वर्षको बैसाख मसान्तभित्र स्रोत अनुमान र कूल बजेटको सीमा निर्धारण गरिसकेपछि जेठ १५ भित्र बस्ती तथा टोल स्तरबाट योजना छनौट गरिसक्ने व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ । दुई वर्ष कोभिडको कारणदेखाउँदै विधिको सासन पालना नगरि टोलवस्तिमा छलफल नै नगर, त्यतिमात्र होईन । कतिपय पालिकाले आफ्नो पालिकामा गठन भएका विषयगत समितिमा छलफल र प्रस्ताव नगरि, कार्यपालिकामा ठाडो प्रस्ताव लगेर नीति कार्यक्रम र वजेट ल्याएका छन् ।
यस्ता कर्म र गतिविधिले स्थानीय सरकारलाई कमजोर पार्ने, जनताको वाक स्वतन्त्रता देखि, अधिकारक्षेत्रको हनन् गराउने र राज्यको विधि प्रक्रियामा बलमिचाई गराएर रजाई गर्नेहरु, मौलाएका छन् ।
अर्कोतर्फ जनहितका लागि बनाइएका वजेट, नीति र योजना कार्यान्वयनका विषयमा सु–शासन, पारदर्सिता, जवाफदेही शासन प्रणालीको अवलम्बन गरेको देखिन्न । जनताले जनप्रतिनिधिका गल्तीहरुको आलोचना गर्ने, सुझावदिने र सचेत गराउने कार्यक्रमहरुबाट आफै जनप्रतिनिधिहरु डराउँछन् । पछि हट्छन् । कतिपयलाई यसको मर्म, महत्व र विषयको समेत ज्ञान छैन । किन गर्नुपयो भनेर प्रश्न गरेका देखिन्छन् । कतिपयले लुकेर गर्दछन् । यस्तै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक सशक्तिकरणले लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भनेर जान्दैनन् । राज्य व्यवस्था, व्यवस्थापनको जिम्मेवार, इमान्दार र कर्तव्यनिष्ट, जफावदेही सचेत प्रतिनिधिका रुपमा जनप्रतिनिधिलाई सम्मान गर्नु नागरिकको दायित्व हो । यदि यहाँबाट प्रतिनिधि चिप्लए वा जनता विच्किए भने, यहाँ व्यवस्थाप्रति गुनासो हुँदैन व्यवस्थाको व्यवस्थापक प्रति प्रश्न उठ्छ ।
तसर्थ, आज स्थानीय तहले विनियोजन गरेका योजनाहरुमा केही थान खल्तीका मान्छेहरु उपभोक्ता समितिमा रहन्छन् । काम सम्पन्न गरेपछि, कागजी कार्वाही र प्रक्रियाकालागि होटलको कोठामा बसेर सामाजिक परीक्षण गरिन्छ, । सेवा क्षेत्रका जनताको नाम लेखेर कृते हस्ताक्षर गरी स्थानीय सरकारको टेबुलमा पेश हुन्छन् , जे गर्छ रातो कलमले गर्छ । सरकारले घोषणा गरेको दीगो विकास लक्ष्य, सुशासन, पारदर्सिता र समृद्धिको सपना यहींनेर कत्ल्याम पारिन्छ । यस्तो विकासमा न जनताको सहभागीता छ, न त जनताले थाहा नै पाएका छन् । केही मान्छेहरु माटाउने खेतिले एकाध मान्छेहरु बन्लान तर देश बन्दैन । यो विषयमा प्रश्न राख्दा वा जिज्ञासाहरु राख्दा, सचेत मान्छेहरु विकास विरोधी ठानिन्छन् ।
स्थानीय सरकार स्थापित हुन र आफू बलियो हुन उसले आफ्लाई विधि र पद्धतिमा बलियो बनाउनु पर्दथ्यो । आवश्यक अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कानून निर्माण गर्ने, कार्यविधि र ऐनहरु ल्याउनmे, त्यसबाट राज्य व्यवस्था व्यवस्थित गर्दै विधिमा व्यवस्था सञ्चालन भएको हुनुपर्दथ्यो । पालिकाका हरेक योजनाका विषयमा नागरिकलाई जानाकारी दिने । योजना सञ्चालनमा जन सहभागीता बढाउने नीति पारित गर्ने गराउने । कार्यसम्पन्न भएपछि कार्यास्थलमा जनप्रतिनिधि रोहवरमा बसेर योजना के कति लागतमा सम्पन्न भयो, वजेटको सामाजिक परीक्षण हुनुपर्दथ्यो । नागरिकका सुझाव रायलाई संस्थागत गरिनुपर्दथ्यो । जनतासँग साक्षत्कार गरेर दीगो विकासका लागि प्रतिवद्ध जनप्रतिनिधि आवश्यकता हो, विलासी जिन्दगी विताउनेहरु ढाँटेर जनताकामाझ भोट नमागेको भएर जाति थियो । संविधानले ग्यारेन्टी गरेका सुशासन सम्बन्धी व्यवस्थाको पालना हुनुपर्दथ्यो । चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई, जनताका राय सुझा संकलन र त्यसको पृष्ठभूमिका नयाँ योजना ल्याउन सक्नुपर्दथ्यो । यत्ति गर्न गाह्रो साह्रो मान्नेहरु जनप्रतिनिधि नभएको भए देश डुब्दैनथ्यो ।
चुनावका बेला म मोटर चढ्छु मलाई भोट हाल्नुस् भनेर वडा अध्यक्षहरुले आफ्ना घोषणापत्रमा किन लेखेनन् ? यहाँबाट जनतामा धोका सुरुभएको छ । के गणतन्त्र हामी जनता झुक्याउन ल्याएका हौं ? हाम्रो रगत पसिनाले जम्मा भएको राजश्वमा चुनिएका प्रतिनिधिहरुको एकाधिकार बनाउने व्यवस्था लाई गणतन्त्र भनिन्छ ? जनताको जीवनस्तर कहाँछ भन्ने हेक्का नभएदिएका केही हुलहरुले आफूखुसी गर्दा मेरो गाउँमा शिंहदरबार आयो ? यि तमाम प्रश्नहरु नागरिक तहमा छन् र आफैले चुनेका जनप्रतिनिधिहरुलाई गालि गरेर बसेका छन् ।
नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको व्यवस्थालाई मेटने हो भने जस्ले जे गरेपनि चुपचाप बसौं होईन भने बेथितिमा औंला ठड्याऔं । औंला कुनै ईश्या र डाहाले होईन, नयाँ सिर्जना, खबरदारी र सच्याईका लागि ठड्याऔं । बोल्नेहरु बालौं । आफ्नो ठाउँको विकास आफै गर्ने हो उसले गरोस भनेर चेत नभएको नागरिक पनि नबनौं । होसियार रहौं, समृद्धि भोटलेमात्र आउँदैन, भोटले त केही मान्छेहरु नेता बन्ने हो । नेताले मात्र विकास गर्दैन । विकास जनताले नै गर्ने हो । हामी स्थानीयको आवश्यकता पूरा गर्न र स्थानीय साधन स्रोतको परिचालन गर्न स्थानीय तहले सक्छन । नयाँ संरचना, नयाँ व्यवस्था र अधिकारको हिसाबले स्थानीय तह बढी शक्तिशाली छन । त्यसलाई अझ शक्तिशाली बनाएर जाऔं ।
यतिवेला स्थानीय तहमा योजना छनोट गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्नेसमेत जिम्मेवारी छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिदेखि नागरिकका आवश्यकता योजनामा समेटिन पनि सक्छन । त्यसैले अहिले नागरिकले आफ्नो स्थानीय तहसँग आफ्ना आवश्यकता बताउनुपर्छ । नागरिकको सहभागितामा जनप्रतिनिधिले निष्पक्ष रुपमा योजना छनोट गरेर कार्यक्रम बनाउन सकेमा आवश्यक ठाउँमा बजेट पुग्छ भने अनावश्यक खर्च र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी पनि हुँदैन । आफ्ना आवश्यकताका कुरा आफै राखौं, आजै सबै आवश्यकता पूरा भएनन भनेर, सबै सकिएको जस्तो नगरौं ।
जनप्रतिनिधिहरु, हिजो भोटमाग्दा गरिएको प्रतिवद्धता र बाचाहरु एक कार्यकाल सकिन लाग्दा के कति पुरा भए समिक्षा गरौं । भएकालाई संस्थागत र नभएकालाई नीतिगत प्रतिवद्धताहरु निरन्तरता दिन आफै कोसिस सुरु गरौं । जनताबाट संकलन भएको रकमले बाटो बनाएर तामझामले उद्घाटन, सिलन्यास गर्ने यो गणतन्त्रको संस्कार होईन । गणतन्त्र संस्कार आफैबाट लागू गरौं । विधि बसालौं । कुरा काटेर फजुलको मान्छे नबनौं । आफूपनि जिम्मेवा।र बर्नौं अरुलाई सँगै लैजाने र सिकाउने तर्फ सौंचौं । मेरो सरकार चुस्त दुरुस्त, पारदर्सि, लक्ष्यप्रति इमान्दार र प्रतिनिधिहरु जनताप्रति वफादार छन भने बल्ल यहाँ समृद्धि भन्ने देख्न पाइने हो । अक्षरको विकास र समृद्धिमा धेरै नरमाऔं । सचेतहरुका गतिविधिहरु सचेत भइदिएमात्र जनताका घरघरमा सडक पुग्छन् । घरमा गाग्रा भरिन्छन् । स्कुल जान नपाएका नानीबाबुहरु शिक्षत दिक्षित बन्नेछन् । नजान्नेहरु जान्ने हुनेछन् । चेतना किनेर बाँड्ने चिज होईन, सिकाएर सिक्ने कुरा हो । पहिला आफै सिकौं र अरुले सिक्छन् ।
