सज्जन कुमार सिंह
यतिखेर माओवादी र अन्य दलको समर्थनमा कांग्रेसको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेशमा सरकार बन्यो । कांग्रेसको मुख्य नेतृत्वमा बनेको सरकारलाइ बधाई दिनेको ओइरो छ ।
माओवादी र अन्य सहभागी दलले उत्पीडित समुदायबाट मन्त्री बनाउने क्षमता त राखेनन् । तर, कांगे्रस पार्टीले मन्त्री बनिसकेका दोबाटेलाई बिच बाटोमा अलपत्र पारेर व्यापारीलाई मन्त्रीको ताज पहिराइदियो ।
बधाईहरुको बिचमा दोबाटे बिश्वकर्माको मन निकै कँुडिएको छ । दोबाटेको मात्र होइन, आम उत्पीडित समुदाय र परिवर्तनको पक्षधर सबैलाई यतिबेला आक्रोशित तुल्याएको छ । आम सचेत नागरिकलाइ यो दृश्यले निकै मन दुखेको छ ।
मुख्यमन्त्री देखि अन्य मन्त्रीहरुको नाम पढ्दै जाँदा मन निकै खिन्न हुन्छ । किनकि त्यहाँ एक जना पनि उत्पीडित अट्न सकेनन् । सदियौ देखि राज्यले पटक–पटक उत्पीडित समुदाय माथि अपमान र अवमुल्यन गर्दै आयो । गण्डकी प्रदेश सरकार र कांग्रेसले त अझै अपमानित ढंगले उत्पीडित समुदायलाइ गतिलो झड्का दियो ।
दलित, गरिब,महिला बालबालिकाको मुख्य मुद्दामा राजनीति गर्नेहरु उनीहरुलाई कसरी धोका दिन्छन् भन्ने उदाहरण खोज्न यो घटना काफी छैन र ? मन्त्री बनेको खबरले उनी, उनको परिवार, सिंगो दलित समुदाय, जिल्लाबासीमा एकखालको खुसी थियो । आफन्त छरछिमेकबाट बधाई आउन थालेका थिए । अनि सिंगो क्याबिनेटमा पनि सकेसम्म सबैको रंगिविरंगी सहभागिताले राम्रो दृश्य देखिने आशा जगाएको थियो ।
अहिलेसम्म राजनीतिमा लागेको योगदानको कदर भएकोमा खुसी भएका दोबाटे विकको खुसी केहीबेरमै जलेर सखाप भएको रोम शहर जस्तो भए । ती खुसीहरु केही क्षण पनि टिक्न पाएनन् किनकि सपथ ग्रहणका लागि तयार गरि बाटामा निस्केका उनलाई नभई मन्त्री त जग्गा व्यापारीलाई बनाइ सकिएछ । त्यो पनि आफ्नै पार्टीका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवाबाट ।
समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको संघीय गणतन्त्र नेपालमा पछि पारिएका जाति, बर्ग, क्षेत्र र लिङ्गलाइ राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याउने मर्मलाई केवल राजनीतिको प्रचार बनाउने र हरेक पटक भ¥याङ बनाएर नेतृत्व र शासन व्यवस्थामा पुग्ने तर यही समुदायलाई अपमान गरिरहने ?
आन्दोलन र बिभिन्न काममा लगाउन, उक्साउन र त्याग गर्न लगाउने अनि फाइदा र नेतृत्वमा आउन चाही कहिल्यै नदिने राज्यको पुरानो चरित्र अहिले गणतान्त्रिक नेपालमा समेत झन् घिनलाग्दो रुपमा देखिन थालेको छ ।
इतिहास फर्केर हेर्दा सर्वदलीय छलफलमा पोखराका पुराना कांग्रेस नेतालाई तत्कालीन सभापतिले मिटिङमै जुत्तामा पालिस गर्न लगाएका थिए । जीवनभर कांग्रेसको उन्नति र श्रीवृद्दिमा लागेका कांग्रेस दलित नेताको शव समेत उठाउन समस्या भएको थियो ।
नेतृत्व आउन नदिने, सकभर पार्टी भत्रै पनि कसरी हुन्छ, पेल्ने, कतै विवाह ब्रतवन्ध र खानपिनको काम परे सकभर नआइदिए हुन्थ्यो भनेर खबर नै नगर्ने जुन प्रवृत्ति छ । त्यसको दरिलो दृश्य दोबाटेलाइ मन्त्री बन्न रोकेर अर्कै व्यापारीलाई मन्त्रीको लोटरी दिइयो । यसले पनि धेरै कुरा पुष्टि गर्छ ।
सरकारलाइ सिमित सिटमा सबैलाइ सहभागि बनाउन व्यवहारिक समस्या त भए नै होला । तर, अन्य जातजातिलाइ मन्त्री दिदाँ वास्तविक उत्पीडित समुदाय चाही सधै बलिको बोका बनाइने, बन्नुपर्ने ? यो क्षम्य हुन्छ ? यो राज्यको मुल विभेदित चरित्रले उत्पीडितको मुक्ति र आशाको दियो जल्छ त ? तमाम प्रश्नले हामीलाइ घेरेको छ ।
पौडी खेल्दा पनि आरक्षण दिउँ भन्ने निकै तुच्छ र अविवेकी टिप्पणी गरेर केपी ओलीले जसरी आम उत्पीडित समुदायलाई अपमान गरेको समयमा लोकतन्त्र र दलितलाई महामन्त्री बनाएको उदाहरण दिँदै आएको कांग्रेस र नयाँ सरकारले गण्डकी प्रदेशबाटै राज्यको मुल चरित्रको पक्षपोषण गरेर आफ्नो रुप उदांगो पारेको छ ।
यो घटनाले सचेत कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ता पनि दुखी छन् । ‘तपाईं निरन्तर प्रश्न गर्नुहोस्, हामी निरन्तर आत्मसाथ गरेर रूपान्तरण खोज्नेछौँ ।’ हामी जान्दछौँ–‘जवाफका लागि जवाफ लोकतन्त्र होइन ।’ कांग्रेस विश्वप्रकाश शर्माले ट्विटमा लेखे झै यतिवेला नेपालको सिंगो दलित समुदाय ‘जवाफका लागि जवाफ होइन’ साँच्चिकै लोकतन्त्रको महशुस हुने गरि निर्णयको प्रतिक्षामा छन् । कांग्रेसकै केन्द्रीय नेता र सांसदहरूले गण्डकी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य डोबाटे विश्वकर्मा माथि भएको अन्यायपूर्ण निर्णय सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
कांग्रेस युवा नेता गगन थापाले त सार्वजनिक रुपमै भनेका छन् ‘त्यसरी अन्तिम अवस्थामा सभापति र महामन्त्रीको स्वार्थ पूरा गर्न कसको नाम काट्न सजिलो छ ? भन्दाखेरि सबैभन्दा सजिलो डोबाटेको छ भनेर काटिएको देखिन्छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकार गठनमा कांग्रेसका तर्फबाट देखिएको लापरबाही र अदूरदर्शिताले कसैलाई क्षणिक अवसर र खुसी बनाएकै होला । तर, यस कदमले निष्ठावान् नेता डोबाटे विश्वकर्मालाई मात्रै निराश बनाएन, सिंगो नेपाली कांग्रेसको प्रतिष्ठा, इतिहास, अभ्यास र स्वयम् सभापति शेरबहादुर देउवा आफैँले उद्घोष गर्नुभएको महान् राष्ट्रिय समावेशीकरण अभियानलाई उपहास गरेको छ ।
कांग्रेसले धनमान सिंहलाई महामन्त्री बनाएको इतिहास मात्र अघि सारेर कहिले सम्म दलित समुदायसँग ‘सेन्टिमेन्टल बल्याक मेलिङ’ गरिरहने ? अब इतिहास भजाएर उत्पीडित समुदाय मान्ने वाला छैनन् । सधैं आँखा चिम्म गरेर दलको झोला बोक्ने उत्पीडित दलितहरुको पनि अब चेत खुल्नुपर्छ । सपथ खान बोलाएर बाटोमा आउँदा नआउँदै मन्त्री पद खोसिएका निष्ठावान दोबाटे विकलाई कस्ले न्याय दिने ? कहिले सम्म बलिको बोका भइरहने ? यो प्रश्नको जवाफ सत्ता बागडोर सम्हालिरहेको कांग्रेसले त दिनै पर्नेछ । यसमा अरु दल पनि उत्तिकै जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न आवश्यक छ ।