खिमानन्द कंडेल
नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि नेपालको संविधान २०७२ को व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन–२०७४ साल बैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते गरी तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो । आजका मिति सम्म आइपुग्दा नेपालमा रहेका ७५३ स्थानीय सरकारले चार आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयन गरिसकेको अवस्था छ भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेट समेत सबै स्थानीय तहले ल्याईसकेको अवस्था छ ।
संविधानको व्यवस्था अनुसार हरेक ५ वर्षमा आवधिक निर्वाचन हुने व्यवस्था बमोजिम सम्भवतः २०७८ साल भित्रमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ । राजनीतिक वृत्तमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनले प्राथमिकता पाउन थालिसकेको देखिन्छ । हालै मात्र सम्पन्न भएको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले यही असोज मसान्त भित्रमा वडा र स्थानीय तह स्तरको पार्टीको अधिबेसन सम्पन्न गरिसक्ने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ भने नेपाली कांग्रेस पनि यतिबेला पार्टीको महाधिवेशनको तयारी मार्फत आगामी चुनावको पूर्व तयारीमा लागेको देखिन्छ । अन्य राजनीतिक दलको समेत स्थानीय तहको निर्वाचन तर्फ ध्यान केन्द्रित हुन थालेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
राजनीतिक दलहरुको ध्यान स्थानीय तहको निर्वाचन आँफु अनुकुल पार्नको लागि जानु स्वाभाविक हो । के अबका स्थानीय तहका निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुको मात्रै ध्यान जाने र अन्य आम सर्वसाधारण जनता, बुद्धिजीवि एवम् देश तथा विदेशमा रहेका आम सचेत नागरिकको आफ्नो स्थानीय क्षेत्रको विकासका लागि सक्षम जनप्रतिनिधिको चयन गर्ने, हालका स्थानीय सरकारले गरेका विकास निर्माणका कामहरुको व्यापक रुपमा न्यायोचित मुल्यांकन र समिक्षा हुनु पर्दैन त ? के एक–पटक मतदान गरिसके पछि आम जनताहरुको आफ्नो समाज प्रतिको दायित्व पूरा हुन्छ त ? के स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिले राम्रा काम वा नराम्रा काम के गरेका छन्, यसको व्यापक रुपमा छलफल हुनुपर्दैन त ? के अहिलेका स्थानीय सरकारको कामहरु न्याय संगत छन् त ? के विकास निर्माणका कामहरुमा वडागत रुपमा न्यायोचित ढंगबाट काम भएको छ त ? के जनप्रतिनिधिहरु राजनीतिको संकिर्ण सोच भन्दा माथि उठेर काम गरेका छन् त ? के गाउँ गाउँको विकासको लागि स्थानीय सरकारले रचनात्मक कामहरु गरिरहेका छन् त ? के वडाका जनप्रतिनिधिले राजनीतिको संकिर्ण घेरा भन्दा माथि उठेर काम गरिरहेका छन् त ? के यूवाहरुलाई गाउँ–गाउँमा नै रोजगारी उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकारहरुले भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् त ? के बजेट बिनियोजन गर्दा व्यापक छलफल गरेर प्राथमिकताको आधारमा विकासका काम भएका छन् त ? के समाजमा रहेको संकिर्ण सोचलाई बदल्ने कुनै अभियान स्थानीय सरकारहरुले चलाएका छन् त ? के गाउँ–गाउँमा विकासको लहर ल्याउनको लागि वडाको तर्फबाट स्थानीय सरकारसँग निरन्तर पहल भएको छ त ? के स्थानीय सरकारले प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग ठूला–ठूला विकास निर्माणको लागि इमान्दार पहल गरेका छन् त ? के देश तथा विदेशमा रहेका स्थानीय क्षेत्रको विकासको लागि इमान्दार पहल गरिरहेका सामाजिक व्यक्तित्व सँगको सहकार्यमा काम गरिरहेका छन् त ? के वडा तथा स्थानीय तहमा रहेका अन्य दलहरु सँगको सहकार्यमा काम गरिरहेका छन् त ? कतै स्थानीय तहमा ठूला–ठूला भ्रष्टाचारजन्य कामहरु त भएका छैनन् ? हो, यस्ता खाले विषयमा आम जनताले गाउँ –गाउँमा बहस छेड्नु आवश्यक छ । यसो गर्दा कमसेकम स्थानीय तहमा राम्रो काम गरिरहेका जनप्रतिनिधिको समेत उचित सम्मान हुने र नराम्रो काम गर्ने जनप्रतिनिधिको आगामी दिनमा विकल्प खोज्न पनि आम मतदातालाई सजिलो हुनेछ । पक्कै पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विगतका वर्षहरुमा गरेका कामहरुको ईमान्दार ढंगबाट समिक्षा गर्दा आगामी निर्वाचनहरुमा सबल, सक्षम, दूरदृष्टि राख्ने र ईमान्दार ढंगबाट समाजको विकासको लागि काम गर्न सक्ने जनप्रतिनिधि चयन गर्न ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।
सबल, सक्षम, दूरदृष्टि भएका र ईमान्दार ढंगबाट काम गर्न सक्ने हुँदा–हुँदै पनि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नेतृत्वमा आउन सक्ने सम्भावित जनप्रतिनिधि, वडा अध्यक्ष एवम् वडाका जनप्रतिनिधिमा देहाय बमोजिमको न्यूनतम योग्यता हुनु आवश्यक छ ।
(१) जनताको दुःख सुखमा निरन्तर साथ दिन सक्ने ।
(२) कुनै पनि भेदभाव नगरीकन न्यायोचित ढंगबाट समावेशी रुपले स्थानीय तहका हरेक वडामा विकासको लहर ल्याउन सक्ने ।
(३) सामाजिक न्यायको पक्षमा सशक्त ढंगबाट उभिन सक्ने ।
(४) स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा विकास निर्माणको नेतृत्व गर्न सक्ने ।
(५) वडा तथा गाउँपालिकामा बजेट विनियोजन गर्दा निश्पक्ष रुपमा टोल –टोल र गाउँ–गाउँमा व्यापक छलफल गरी न्यायोचित ढंगबाट बजेट बिनियोजन गर्न सक्ने ।
(६) राजनीतिको संकिर्ण घेराबाट माथि उठेर समाजका हरेक तह तप्का र वर्गका मानिसहरुसँग सहकार्य गरेर गरेर काम गर्न सक्ने ।
(७) स्थानीय भूगोलसँग राम्रोसँग परिचित भएको ।
(८) ईमेल, ईन्टरनेट, सामाजिक संजाल आदि सहज रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता भएको ।
(९) आफ्नो वडा वा पालिकाको विकासका लागि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग निरन्तर प्रष्ट रुपमा प्रष्ट कार्ययोजना अगाडि सार्न सक्ने ।
(१०) देश तथा विदेशमा रहेको जनशक्तिलाई स्थानीय क्षेत्रको विकासमा जोड्न सक्ने सामथ्र्य भएको ।
(११) नीति निर्माण, योजना निर्मांण, बजेटको कार्यान्वयन जस्ता काममा अभ्यस्त भएको ।
(१२) दीर्घकालीन सोचको आधारमा निश्चित गुरुयोजनाको आधारमा विकास निर्माण गर्दै सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा योगदान गर्न सक्ने क्षमता भएको ।
(१३) विकास निर्माण एवम् सामाजिक आर्थिक विकासको क्षेत्रमा उपर्युक्त प्रविधिलाई अबलम्बन गर्दै जान सक्ने क्षमता भएको ।
(१४) आफ्नो स्थानीय तहलाई विश्वव्यापी रुपमा नै विशेष परिचय दिन सक्ने गरी व्यापक रुपमा लगानी भित्राउन सक्ने क्षमता भएको ।
हामीले स्थानीय तहमा विकास निर्माणले गति लिन सकेन, विकास निर्माणका राम्रा कामहरु हुन सकेन भनेर आलोचना गरेर मात्रै पनि हुँदैन । के तपाई हामीले आफ्नो गाउँ–ठाउँको विकासको लागि केही ईमान्दार प्रयास गरेका छौं त ? के सम्बन्धित जनप्रतिनिधिलाई विकास निर्माणका प्राथमिकताका विषयहरुको बारेमा केही सुझावहरु दिने गरेका छौं त ? कि हामी आलोचना मात्रै गरिरहेका छौं ? त्यसैले, कमसेकम हरेक गाउँ–गाउँमा र टोल–टोलमा वडाको लागि उपर्युक्त जनप्रतिनिधिहरु को हुन सक्छन् ? सबैको आवाज सुनेर न्यायोचित ढंगबाट काम गर्न सक्ने जनप्रतिनिधि को हुन सक्छन्,हाल भएका पार्टीहरु भित्र सम्बन्धित वडा वा स्थानीय तहको नेतृत्व गर्न सक्ने पात्रहरु छन् वा छैनन् ? यस्ता विषयहरुमा व्यापक छलफल हुन जरुरी छ ।
अहिले विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा यूवाहरु विदेश पलायन भएको, व्यापक रुपमा शहरी क्षेत्रहरुमा बसाई सराईको क्रम बढिरहेको एवम् यूवाहरुमा राजनीति प्रति बितृष्णा समेत पैदा भएको देखिन्छ । राजनीतिको विकल्प राजनीति मात्रै हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्छ । झनै हरेक यूवाहरुले आफ्नो गाउँ ठाउँको विकासको लागि निरन्तर आवाज उठाउने, विकास निर्माणका सम्भावनाहरुको खोजी गर्ने र कमसेकम आफ्नो गाउँ ठाउँमा के कस्तो विकास भैरहेको छ ? र हामीले के योगदान गर्न सक्छौं भनेर निरन्तर सोच विचार गर्ने र प्रत्यक्ष रुपमा नेपाली समाजको रुपान्तरणमा सक्रिय सहभागी हुनु आवश्यक छ । समाजको सचेत वर्ग चुप लागेर बसिरहने, आम बुद्धिजिवीहरु नेताको चाकडीमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा रमाईरहने एवम् यूवाहरुले समाजको विकासमा निरन्तर चासो नराख्ने हो भने सदैव समाजमा खराब व्यक्तिहरुको हातमा स्थानीय सत्ता पुग्नेछ ।
त्यसैले नेपाली ग्रामीण समाजको रुपान्तरणको लागि गाउँ गाउँमा अहिलेबाट नै वडा–वडामा र गाउँपालिका/नगरपालिकामा राम्रा जनप्रतिनिधि चयन गर्ने विषय व्यापक बहसको बिषय बन्नु आवश्यक छ ।
