गणतान्त्रिक नेपाल, सामाजिक मान्यता र महिला मुक्तिको प्रश्न

यामुना सुनार
पितृसत्तात्मक संस्कृति, उनीहरुको ज्ञान र सीप, मनोवैज्ञानिक सहयोग र आर्थिक अवसरहरुको कमीका कारण नेपालमा महिलाहरु र विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा बस्नेहरु भेदभाव र हिंसाको सामना गरिरहेछन् ।

नेपालको संविधानको भाग–३ मा मौलिक अधिकार र कर्तव्य अन्तर्गत धारा १८ ले समानताको अधिकारलाई जनाउँछ । व्यवहारमा जे भए पनि संविधान र कानुनको पान्नामा लेखिएको छ । धेरै अधिकारहरु त संविधानका किताबमा सिमित छन् ।

विशेषतः देशमा भएका ठुला संघर्ष बलिदनी, राजैतिक, सामाजिक परिवर्तनका आन्दोलनमा नेपाली महिलाहरुले ठुलो त्याग र बलिदानी गर्दै आएका छन् । हिजो विश्व युद्ध चल्दा पनि नेपाली महिलाले ठुला दुःख र संघर्ष भोगे । आफ्ना श्रीमान्लाई अर्काको देशमा लड्न पठाएर जीवनभर उनकै प्रतिक्षामा जीवन काटेका महिलाहरुको कथा कम दर्दनाक छैन । उता श्रीमानले विदेशीसँग युद्ध लडे, त्यो भन्दा ठुलो त्यागको युद्ध नेपाली चेलीहरुले आफैसँग लडे । कुटो कोदालो गरेर, गाउँबेसीलाइ सिगार्ने महत्वपूर्ण काम पनि नेपाली महिलाहरुले गर्दै आए । धार्मिक, सांस्कृतिक रुपमा महिलालाई विभेद गरिदै आए पनि महिलाहरुले त्यसलाई सामान्य रुपमा लिदै आए । आफ्नो भाग्य र पुर्व जन्मको पाप भन्दै भाग्यले सराप्दै सबै कुरा सहदै आए । चाहे शिक्षामा विभेद होस्, चाहे धन सम्पतिमा हुने विभेद होस्, यस्ता विभेदलाई पचाउँदै र सहदै अघि बढेका नेपाली महिलाहरुलाई जब राजनैतिक चेत भयो, जब शिक्षाको अवसर प्राप्त भयो, दिनदिनै आफू माथि गरिने विभेद र अपमानलाई बिरोध गर्न सुरु गरे ।

विभिन्न राजनैतिक दल, सरकारी, गैर–सरकारी संगठनहरु र नागरिक समाजका विभिन्न अभियानले पनि महिला अधिकार तथा उनीहरु माथि गरिने भेदभावको बारेमा जानकारी दियो । महिला भएकै कारण राज्य र समाजका अंगहरुमा हुने विभेदको विरुद्धमा खुलेर बोल्ने व्यक्तिको संख्या बढ्दै गयो ।

महिलाहरु पुरुषका खेलौना जस्तो मान्यता स्थापित गरियो । जति धेरै श्रीमती बटुल्न सकिन्छ त्यो नै मर्दो भन्ने समाजिक मान्यता स्थापित थियो । पुरुष मर्दा महिला सति जानु पथ्र्यो र जिउँदै जलाइन्थ्यो । घर सम्पति र मुख्य निर्णायक प्रकृयामा महिलाको कुनै पनि अधिकार थिएन । अलि सारो गरी बोलेपछि पोथी बास्ने राम्रो होइन भनेर महिलाको मुख थुनियो ।

समाजमा पुरुषलाई जे गर्दा पनि छुट र महिला भने लक्ष्मण रेखाभित्र बस्नु पथ्र्यो र यो मान्यता अझै कायम छ । मुलतः धार्मिक, सांस्कृतिक मान्यताका आधारमा स्थापित मान्यताले महिलालाई विभेदमा बाँच्न बाध्य बनायो । त्यो मान्यता अझै पनि कहिकतै कुनै न कुनै रुपमा पूरुष मानासिकतामा जीवित छ । त्यही मान्यताका कारण आज पनि प्रायः महिलाहरु अघि बढेको,केही उन्नती गरेको देख्दा पुरुषहरु नाक खुम्चाउँछन् ।

छोराछोरी बराबरीका गफ चुटे पनि महिला पुरुष बराबारीका भाषण छाटे पनि समान सहभागिता, अवसर प्रदान र अन्य आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक सबै पाटामा पुरुषहरुकै दबदबा छ र महिलाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण आंशिक रुपमा बदलिए पनि पूर्ण रुपमा अझै बदलिन सकेको छैन । केटाहरुलाई बोल्न र उच्च शिक्षा, रोजगारीका लागि सीप प्राप्त गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ, जबकि केटीहरुलाई आज्ञाकारी हुन, अनुशासनमा बस्न सिकाइन्छ । घर गरेर खान सिकाइन्छ, ठुलो सपना नदेख्न सिकाइन्छ । किशोरावस्थामा, जवान केटीहलाई आफ्नो भविष्यको बारे र विवाहको बारेमा सोच्नका लागि भनिन्छ । तर, उसलाई पुरुष सरह बाँच्ने र अघि बढ्ने हौसला त्यति दिइन्न । मानसिक रुपमा कमजोर बनाएर तयार भएका युवतीहरुले कुनै न कुनै रुपमा आफूलाई कमजोर महशुस गर्छन् ।

गणतान्त्रिक नेपालमा आज पनि जबरजस्ती विवाह र बलात्कार, घरेलु हिंसा, हत्या गम्भीर समस्या बनिरहेका छन् । विगतमा समाजमा प्रचलित हिंसा आज पनि फस्टाउदै छ । महिलाहरु घरेलु हिंसा सहन बाध्य छन् । किनकि उनीहरु आत्मनिर्भर छैनन् । पैतृक सम्पत्तिमा कुनै अधिकार नभएको र रोजगारीको अवसर अभावमा पनि महिलाहरु चुपचाप हिंसा सहन बाध्य छन् ।

विभिन्न समयमा भएका विभिन्न अभियान, आन्दोलन र युद्धहरुले महिलालाई केही अधिकार दिएको छ । नेपालको नयाँ संविधानले पनि महिला अधिकारका पक्षमा धेरै कानुनहरु उल्लेख गरेको छ । राजनैतिक रुपमा महिलालाई ३३ प्रतिशत अधिकार सुनिश्चित गरेको छ तर, दलहरुले यसलाई व्यवहारमा लागु गर्न सकेको देखिन्न ।

विभिन्न चुनावहरुमा समेत महिलालाई प्रत्यक्ष लड्न दिइदैन । आरक्षण मार्फत् सहभागिता बनाउने अनि निर्णायक तहमा जान आज पनि रोक लगाउने समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । महिलालाई निर्णायक तहमा पु¥याउन कठिन छ । र यदि पुग्ने अवस्था भयो भने पनि आफ्ना नजिककालाई अवसर दिइन्छ ।

त्यसैले, महिलालाई देखाउने मात्रको सहभागी बनाउने होइन । पूर्ण रुपमा अधिकार सहितको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । उसलाई आफ्नो शरीरको, आफ्नो जीवनको अधिकार दिनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, धार्मिक, सांस्कृतिक रुपमा भएका गलत मान्यतालाई तोड्दै महिला भएकै कारण हुने विभेदको अन्त्य गर्न राज्य पक्षले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । संविधान र कानुनमा लेखिएका अधिकारलाई अक्षरस पालना गर्नै पर्छ भने सबै सचेत नागरिकले महिला माथि हुने सबै खाले अन्यायको विरुद्ध पहल गर्नैपर्छ । हामीले आफ्नै घरबाट महिला पुरुषमा हुने भिन्नता र विभेदको बानीलाई हटाउँदै पनि जानु जरुरी छ । किनकि समाज महिला र पुरुषको आधा–आधा जिम्मेवारी र भूमिकाबाट फुल्छ, फल्छ । महिला र पुरुष एक रथका दुइ पांग्रा हुन् । समाज चल्न दुवैको ठुलो भूमिका छ, समान हुनुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *