सज्जन कुमार सिंह
सबैभन्दा बढी बेरुजु ढोरपाटनमा, कम बरेङमा भन्ने समाचारमा आँखा अडिए । जिल्लाभरका स्थानीय तहको आर्थिक पारदर्शिता नीतिगत काम गराइको परीक्षाफल सार्वजनिक भएछ क्यारे भन्ने लाग्यो । नीति तथा बजेट कार्यक्रममा बाघ झै गर्जिने जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरु यो परीक्षाफल आए पछि भने चाम्रिएको मरिच जस्तो हुन्छन् । उनीहरुलाई आफैले गरेका नीतिगत निर्णय र आफैले गरेका खर्चको हिसाब सुन्दा पनि औडाहा हँुदो रहेछ कि ? स्थानीय तहमा कहाँ बढी कहाँ कम भन्ने अंकमा बेरुजु फरक आए पनि सबै तिरको मुख्य रोग एउटै हुन् । सबैतिर उस्तै खालका बेथिति, आर्थिक अनुशासनहिनता व्यापक छ । फरक डिजिटमा मात्र हो ।
परीक्षा दिने विद्यार्थी आफ्नौ रिजल्ट सुन्न हतार भए झै स्थानीय तहमा पनि आफुले गरेका क्रियाकलापको नतिजा आउँदा त्यस्तै खुसी हुनु पर्ने अवस्था ल्याउनु पर्ने होइन र ? प्रायः स्थानीय तहहरु आफ्नै नीति कार्यक्रममा फेल भएका छन् । उनीहरुको उपलब्धिको सुन्न आफै कान थुन्नुपर्ने अवस्था छ ।
सार्वजनिक सभा समारोहमा विभिन्न प्रगतिका भाषण छाटिए पनि नागरिक तहबाट स्थानीय तहको सेवा सुविधा र विकास निर्माण प्रति सन्तुष्टि कहिकतै देखिदैन, भेटिदैन ।
एक जना स्थानीय सरकारका प्रमुखसँग फोनमा कुरा गरी बेरुजु आएछ नि भन्दा उनले सुरुमै भन्दिए–‘अब राम्रो गरेको देख्न सक्ने को छर ? यस्तै विभिन्न बाहनामा काम गर्न नदिने, जनताका अघि बदनाम बनाउने त हुन् नि ।’ स्थानीय तह (सरकारहरु)ले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आरोप लगाएर, सरापेर आफु चाही पानी माथीको अझै ओभानो बने त्यसको दुरावस्था अझ कस्तो होला ?
महालेखा परीक्षकको ५८ औ प्रतिवेदन केही दिन अघि मात्र सार्वजनिक भएको छ । उक्त प्रतिवेदनले भन्छ–स्थानीय तहमा मनपरी अनुशासनहीन खर्चको सुइ उकालो लागेको छ । देशभरमा विकास निर्माणका प्रकृया र लागतहरुमा बदमासी भएका छन् । केही स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरुले सुरु नै नभएका आयोजनाहरु सम्पन्न भएको भन्दै पैसा समेत निकासा गरेर पचाएका खबर सार्वजनिक भएका छन्, कति सामाजिक वृत्तमा चर्चामा छन् ।
धेरै ठाउँमा आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुने, फेरि त्यही आयोजनालाई पैसा हाल्ने,नजिकका आफ्ना आफन्तलाई विभिन्न उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष र संयोजक बनाएर सेटिङमा पैसा तमाम गर्ने परिपाटी सबैतिर सल्केको छ ।
धेरै स्थानीय तहमा प्रतिस्पर्धा विना नै सामान खरिद, सेटिङमा कमिसन आदान प्रदान गरेर खरिद र नाफाघाटाको हिसाब निकालेर बढी प्रतिशत फाइदा दिनेलाई योजना आयोजनाका काम सुम्पने रोगले न त राम्रो काम र विकास भएको छ, न त ठेक्का लिनेले समयमै काम सम्पन्न गरिरहेका छन् । मुखमा बुझो लागे पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरु तैचुप मैचुप भएका घटनाहरु छ्यापछ्याप्ति बाहिर आएका छन् ।
स्थानीय तहले गरेका कार्य सम्पादन र नीतिगत निर्णयहरु आफैले बनाएर ल्याप्चे लाएका कानुन बिधि सम्मत छन् त ? के स्थानीय तहहरुका हिसाब किताव पारदर्शी छन् ? उनीहरुको निर्णय र खर्चको अवस्था नागरिकको चित्त बुझ्दो छन् त ? उनीहरुको कति खराब नियत र बदमास छन् त ? उनीहरुले कसरी मनपरी ढंगले राज्यकोषको रकम परिचालन होइन, अपचलन गर्दा रहेछन् ? भन्ने कुराको सानो परिदृश्य अहिले आएको बेरुजु हो ।
कानुन मिचेर, प्रकृया नपुगी,जथाभाबी मनपरी ढंगले गरिने खर्चलाइ बेरुजू भनिन्छ । सबै बेरुजु यथार्थमा भ्रष्टाचार हुँदैन, नहोला तर नीतिगत रुपमा ती सबै भ्रष्ट र बेथिति चाही अवश्य हुन् ।
कानुनको सिमा नाघेर राज्यको ढुकुटी रहेको खर्च अर्थात बेरुजु ६ खर्ब ७६ अर्ब पुगेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यसबर्ष अघिल्लो बर्षको तुलनामा ११ अर्ब ४१ करोड रुपैया बेरुजु बढेको महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले जनाउँछ ।
स्थानीय तह सबै भन्दा बढी कोरोना महामारीमा केन्द्रित भए । अन्य विषबस्तुलाई पर राख्दै कोरोना रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणमा अधिकांश रकम खर्च गरिए पनि नागरिकहरु भने उनीहरुको काम गराइमा सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । सबै ठाउँ बन्द गराउँदा पनि कोरोना नियन्त्रण गर्न सकिएन । आफ्ना नागरिकको उद्धार र उपचारमा स्थानीय तहले गर्न सक्ने जति गर्न सकेनन् ।
आर्थिक प्रशासन चुस्त हुन नसक्नु भनेको प्रतिनिधी र कर्मचारीले राज्य कोषमा कसरी लामो हात गरे कि भन्ने नै हो । आर्थिक लाभका लािग विचौलियाहरुको उपस्थिती, राजनैतिक दबाब र विभिन्न प्रलोभनमा विकास निर्माणका नाममा बजेट गर्ने तर उपलब्धि शुन्य हुनु निकै दुखद पक्ष हुन् ।
स्थानीय तहले अझै पनि पूर्ण कर्मचारी नभएको भन्दै आएका छन् । उनीहरुले कर्मचारी अभावमा बिचौलिया र नजिकका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिँदै आएका छन् । स्थानीय तहका वेभसाइड र विभिन्न माध्यमहरुमा अपेक्षाकृत अपडेट छैन । सूचना र जानकारीका लागि प्रविधिको प्रयोग भन्दै यसमा धेरै खर्च भएका छन् तर अधिकांश स्थानीय तह पालिकाका वेभसाइडमा जनप्रतिनिधिका अनुहार र दुई चार वटा नीति कार्यक्रमका पिडिएफ बाहेक अरु देख्न र भेट्न नसकिने अवस्था छ ।
कठिन समय भएको भन्दै स्थानीय तहले न त सार्वजनिक सुनुवाई गरेका छन् न त जनगुनासो सुनेका छन् । अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुखहरु बङ्गला बनाउन व्यस्त भएका छन् । उनीहरुलाइ आजकाल कार्यालयमा भेट्न समेत मुस्किल छ । केन्द्रको राजनीतिक तरंग आदि भन्दै स्थानीय तहका प्रतिनिधि पनि बेचैनी र बेकामी जस्ता भएका छन् ।
कर्मचारीहरुमा पनि राज्य प्रतिको असल दायित्व छैन । उनीहरुले जनप्रतिधिले भनेको मान्दैनन् । घुसखोरी र फाइदा विनाका फाइलहरु समेत अघि बढाउँदैनन् । त्यसैले, स्थानीय तह निकै अपारदर्शी र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी कामचोर बन्दै गएका छन् । प्रायः कर्मचारीहरु आइपिओ र शेयर मार्केट तिर लागेका छन् । उनीहरुलाई कार्यालय केवल जागिर जोगाउने थलो मात्र बन्ने थालेको प्रतित हुन्छ ।
तीन तहको सरकारका बिच राम्रो समन्वय नै छैन । यस्ता अनेकौ कारण र टिठ लाग्दा अवस्थाहरुले गर्दा नागरिकमा अझै बढी निराशा बढ्दै गएको छ । सुरुका दुई वर्षमा सक्रिय देखिएका जनप्रतिनिधि अहिले अन्तिम कार्यकाल भन्दै निस्क्रिय अवस्थामा देखिन्छन् । उनीहरुमा पहिलेको स्फुर्ती र जाँगर नै छैन ।
कानुन, संविधान र आफैले तय गरेका नीतिलाई लत्याएर गरिने विकास खर्च, मनपरी निर्णय आर्थिक अनुशासन हिनतालाइ रोक्न कार्यकारिणी निकाय अलि सक्रिय बन्नु पर्छ । कुनै राजनैतिक निकटताका आधारमा कसैलाइ पनि यस्तो गैरजिम्मेवार काम गर्न छुट हुनुहँुदैन ।
महालेखा परीक्षकले निकालेको प्रतिवेदनका आधार होस् वा अन्य निकायले गर्ने अध्ययन अनुसन्धानलाई चुस्त दुरुस्त पारी बदमासी गर्ने जो कोहीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्ने होइन र ? एउटाको पोल खोल्दा आफ्नो पोल पनि खोलिन्छ कि भन्दै तै चुप मै चुप कहिले सम्म हुने ? सचेत नागरिक तहबाट पनि यस्ता हरेक गलत गतिविधि विरुद्ध लाग्नुपर्ने होइन र ?