राम सुवेदी
नेपाल सरकार मातहतका कार्यालयको आर्थिक सुशासन कमजोर बन्दै गइरहेको देखिन्छ । खासमा नियमानुसारको आर्थिक आचरण लागू नगरिएकाले मूलतः आर्थिक अनुसाशनको दृष्टिमा स्थानीय तहहरु बेरुजुमा पर्ने गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा राष्ट्रमै १ खर्ब ४ अबै ३९ करोड रुपैयाँ बेरुजु औंल्याइएको छ । त्यसमध्ये स्थानीय तहको मात्र १० अर्ब ३० करोड ३७ लाख बढी देखिन्छ ।
विगत तीन वर्षको बजेट हेर्ने हो भने सबै भन्दा बढी बेरुजुको चाङमा प्रदेश सरकार ७.५ प्रतिशत सहित अगाडि छ । दास्रोमा संघीय सरकार ५.२९ प्रतिशत र स्थानीय सरकारमा ४ .२२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । यो सबैको मूल कारण गैर बजेटरी भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले भन्छ । बेरुजु भनेको आर्थिक प्रशासनमा सुशासनको कमजोरी हो ।
सरकारी निकायमा प्राप्त भएको वा उपलब्ध भएको स्रोत र साधनलाई नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताका आधारमा प्रयोग गर्न नसक्नु अथवा आर्थिक प्रशासन जवाफदेही र पारदर्शी नहुँदा लेखा परीक्षणको क्रममा देखिएको त्रुटि वा अनियमितता बेरुजु हो ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन–२०५५ अनुसार बेरुजु भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम पु¥याउनु पर्ने रित नपु¥याई आर्थिक कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखिएको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको अवस्थामा लेखा परीक्षण गर्दा खर्चको औचित्य पुष्टि नठहरिएका कारोबारलाई बेरुजु भनिएको हो ।
बजेट आफैमा मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि ज्यादै महत्वपूर्ण आर्थिक औजार पनि हो । दीर्घकालीन विकास योजनाको पूरक योजना हो । अभिभावकको रूपमा नागरिकका आवश्यकता एवम् अपेक्षा सम्बोधन प्रतिको सरकारी प्रतिबद्धताको औपचारिक घोषणा पनि हो । यही प्रतिबद्धताले सरकारको भावना र सोँच बुझ्न सहज हुन्छ । प्रतिबद्धता पुरा गर्न चाहिने वित्तीय स्रोत एवम् उक्त स्रोतको प्राथमिकिकरण सहित गरिने खर्चको विवेकशील विनियोजन तथा त्यस्तो खर्चका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतको पूर्वानुमान बजेट हो । यसको प्रयोजन र विधि प्रणाली कत्तिको स्पष्ट छ भन्नेमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिने लेखा परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा महालेखा परीक्षणले आर्थिक अनुशासनको आधारमा त्रुटि औल्याउने गरेको हुन्छ ।
पछिल्लो समय हाम्रा स्थानीय तहहरूमा गम्भीर समस्याको रूपमा मौलाउँदै गएको गैर बजेटरी खर्च प्रवृत्तिका कारण र त्यसले निम्त्याएका समस्या बेरुजु बढ्नु हो । गैर बजेटरी भनेको वार्षिक बजेटमा समावेश नै नभएको एवम् सभाबाट पारित नै नभएको कार्यक्रम सञ्चालन ल्याइएका योजनाहरुमा भएको भनी खर्च लेख्ने प्रवृत्ति हो । यसलाई आर्थिक अनुशासन मानिदैन ।
बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन र गैर बजेटरी खर्चको गलत प्रवृत्ति रोक्न केही पूर्व सर्तहरू पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ । संघीयतामा आधारित राज्य व्यवस्थामा जसरी अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँड तीनै तहका सरकारमा गरिएको छ । त्यसरी नै आम्दानीका स्रोतको पनि विभाजन गरिएको हुन्छ । साथै योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा पनि आ–आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र भित्र सीमित रही गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बजेट तर्जुमा गर्दा नागरिक आवश्यकता र अपेक्षालाई प्राथमिकीकरण, तोकिएको विधि प्रक्रियाको पालना, बाँडफाँडमा विवेकशीलताको आवश्यकता पर्दछ । बजेट प्रणालीका तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्यांकन गर्ने सबै चरणका जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने संयन्त्रको पूर्व आँकलन गरी तिनीहरूको सक्षमता र कार्य वातावरण एकिन हुनु पर्दछ । अन्यथा अपेक्षा अनुसार बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन तथाा मुल्यांकन हुन सक्दैन । जसले समस्या उत्पन्न गरिरहेको छ ।
हाम्रा स्थानीय तहलाई मुलुकी विकासको आधारका रूपमा आत्मसाथ गरिएको छ । त्यही अपेक्षा र विश्वासका साथ जिम्मेवारी एवम् अधिकार तथा सोको प्रयोगका लागि आवश्यक साधन स्रोत समेतको कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ । तथापि, विकासका सवालमा तिनै तहका सरकार बिच आपसी समन्वय हुन अति आवश्यक हुन्छ । साथै जिम्मेवार पदाधिकारीको क्षमता र नियतमाथि आशंका पनि सृजना गरेको छ ।
विकास योजना जस्तो महत्वपूर्ण एवम् बहुपक्षीय सरोकारको विषयमा एकातिर दीर्घकालीन सोचको अभाव र अर्कोतिर जनप्रतिनिधिको सीमित ज्ञान, क्षमता, योग्यता, अनुभव तथा सामाजिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संस्कारजन्य प्रभाव सँगै आफूलाई सर्वाधिकार सम्पन्न एवम् सर्वज्ञता भएको अभिनय र आडम्बरीपनले झन् ठुलो विघ्न बाधा सृजना गरेको छ । मूल कारण यही भए पनि सुधार गरिएको अभ्यास कहींबाट देख्न नसकिरहेको खास वर्तमान अवस्था पनि छ ।
नागरिकको विकास, समृद्धि, सभ्यता र आधुनिकताको अपेक्षा पछिल्तिर धकेलिँदै छ । संसारका विकसित मुलुकहरूको सफलताका पछाडि विद्धानहरूको निकै ठुलो खोज, अनुसन्धान, त्याग सहितको परिश्रम लुकेको छ । तर, हामीले नयाँ राज्य व्यवस्था कार्यान्वयन सँगै भौतिक विकास निर्माण र सामाजिक रूपान्तरणका लागि लिनुपर्ने कठोर निर्णय लिन चुक्यौ, व्यवस्था आदर्श रोज्यौँ । विधि अनुकूल सञ्चालक छनौट गरेनौँ । यी सबै कुराको बज्र विकासको व्यग्र प्रतिक्षामा रहेका नागरिकको अपेक्षामा प्रहार भइरहेको छ । उपर्युक्त बजेट तथा योजना बिनाको स्वेच्छिक खर्च प्रवृत्तिले समय र साधन स्रोतको दुरुपयोग भइरहेको छ । तर राजनीतिक संस्कारको प्रभावका कारण जनस्तरमा महशुस भइसकेको छैन । सबैलाई यही कुरा थाहा हुँदा–हुँदै पनि राज्यको निकायमा पुगे पनि नियमलाई निकम्मा बनाउने आम प्रवृत्तिले ठोसमा राज्यको गति अघि बढ्न नसकेको हो ।
जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले पनि महशुस गरेका छैनन् कि सो देश विकासका लागि खतरापूर्ण संकेत हो । र त्यसको विराजोपण आफैबाट भइरहेको छ । खर्चको लामो सूचि बनाइरहँदा आन्तरिक स्रोत परिचालनको पक्ष कहिल्यै सम्झनामा आउँदैन । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ समेतले अधिकार दिएका कर तथा शुल्क उठाउन पाउने क्षेत्रहरूबाट उठाउने कुरो जिम्मेवार पदाधिकारीको इच्छामा पर्दैन । कर शुल्कका विषयमा स्थानीय सरकारका अधिकांश पदाधिकारीको धारणा नकारात्मक छ । आफ्ना मतदाताबाट कर शुल्क उठाउन हुन्न भन्ने पुरानो धारणा हाबी छ । सोही कारणले होला उपप्रमुख र उपाध्यक्ष संयोजक रहने स्थानीय सरकारले सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा (६५) बमोजिमको स्थानीय राजस्व परामर्श समिति प्रायशः निश्क्रिय एवम् भूमिका विहीन जस्तै छ । स्रोत परिचालनको सन्दर्भमा संघीय र प्रादेशिक सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकममा स्थानीय सरकारको बढी चासो र निर्भरता देखिन्छ । आफ्नो आन्तरिक स्रोतको खोजी र वृद्धिमा चासो छैन । रहर भने गैर बजेटरीबाट विकास गर्ने भन्ने चर्को मनशाय छ ।
स्थानीय तहहरू बजेट तर्जुमामा यी र यस्तै प्रकृतिका समस्याहरूमा जकडिएका देखिन्छन् । नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले निर्दिष्ट कार्यभार र मार्ग निर्देशन तर्फ खासै ध्यान पुग्न सकेको छैन । बस्ती स्तरबाट योजना तथा कार्यक्रम संकलन, प्राथमिकीकरण र छनौट चरणमा गर्नुपर्ने बैठक र छलफल, विश्लेषणको काम अधिकांश त नजरअन्दाज गरिन्छ । प्रमुख÷अध्यक्षको संयोजकत्वको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक बसेर घनिभूत छलफल र विश्लेषण गर्ने चलन छैन । सरोकारवाला समेत बेखबर छन् ।
भोली अर्को आए पनि ढंग त्यही हो । थाहा नभएको र चासो नभएको विषयमा पुरानै मान्यता अघि सार्नुको विकल्प छैन र हुँदैन । सामान्यतः प्रमुख वा अध्यक्षले अनौपचारिक रूपमा आँकलन मात्र गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष संयोजकत्वको बजेट तथा कार्यक्रम समितिले त आफ्नो कार्यभारको मेसो मेलो नै नपाएको अनुभूति हुन्छ । अन्य कुराहरूका अतिरिक्त यसको मुख्य कारण चाहिँ समावेशी निर्वाचन पद्धति एवम् पुरुष प्रधान राजनीतिक संस्कार नै हो भन्ने लाग्छ ।
यी समितिहरूको निष्क्रियता र आपसी समन्वयको अभावले बजेट प्रणालीलाई ध्वस्त मात्र गरेको छैन कि विज्ञ एवम् भुक्तभोगीहरू त्यस भित्र गलत मनसाय निहीत रहेको देख्छन् । छलफल विश्लेषण नगर्नुमा आफूले चाहेको योजना छनौट नहोला कि भन्ने संशयले निर्देश गरेको हुन्छ । बजेट तर्जुमा चरणमा आवश्यकता र अपेक्षा अनुरूपका योजना तथा कार्यक्रम छनौट गरी तोकिएको ढोकाबाट हुन नपाउँदा कार्यान्वयन चरणमा ती आवश्यकता एकाएक अत्यावश्यक र जटिल समस्या बन्न पुग्छन् र तिनको सम्बोधनको नाममा चोरी बाटो प्रयोग गर्ने बानी परिसकेको हुन्छ ।
बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा समय सीमा तोकिएको संवैधानिक मार्गदर्शन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ तथा नेपाल सरकारले नमुना कानुनको रूपमा एक निर्देशिका समेत उपलब्ध गराएको छ । तर, यी कानुनी व्यवस्था अवलम्बन गर्ने इच्छा जिम्मेवार पदाधिकारीमा भएको पाइँदैन । इच्छा शक्ति पनि छैन । बरु जनमतको दम्भ प्रदर्शन गर्दै कानुनी प्रावधान मिच्नुमा गौरव महशुस गर्ने गरेको पाइन्छ । यही प्रवृत्तिले वित्तीय कु–शासन एवम् गैर बजेटरी खर्चलाई प्रोत्साहन गरेको छ । कतिपय स्थानीय तहले त आय व्यायको अनुमान सभामा पेस नै नगरेर विधिको वध गर्दै आएका छन् । आ—आफ्नो सभाबाट वार्षिक आय व्यायको अनुमान (बजेट( प्रस्तुत पूर्व स्वीकृत हुनुपर्ने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा चासो नै छैन । दीर्घकालीन गुरुयोजना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको आवश्यकता र तिनीहरू बिचको अन्तर सम्बन्धको मर्म र महत्व आत्मसाथ नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।
सार्वजनिक खर्चको सर्वमान्य मान्यता र निर्दिष्ट विधि पालनामा जिम्मेवार पदाधिकारी नै उदासीन भइदिँदा बजेट कार्यान्वयनले लिक छोड्छ । कर्मचारी र निर्वाचित पदाधिकारीको बिचमा बजेट तर्जुमाका बखत विश्वासको सङ्कट र कार्यान्वयनमा अप्राकृतिक सम्बन्धले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कठिनाइ परिरहेको छ । गैर बजेटरी खर्चलाई वित्तीय अपराध मानिन्छ तर जान अञ्जान वा बलमिच्याईले स्थानीय तहमा यस प्रवृत्तिको बढोत्तरी भइरहेको छ । एकातिर यो बेरुजु बसिरहनुको प्रमुख कारण पनि बनिरहेको छ ।
स्थानीय तहमा अवाञ्छित रूपमा गैर बजेटरी खर्च हुनु साथै बढ्दै जानुका प्रमुख कारणमा पालिकाको गन्तव्य, दुरदृष्टी, लक्ष्य निर्धारण नहुनु एवम् सो मुताबिक दीर्घकालीन योजना नहुनु वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई आवधिक योजनाको पूरकका रूपमा स्वीकार नगरिनु, बजेट प्रणालीका सर्वमान्य र बाध्यकारी सैद्धान्तिक एवम् कानुनी व्यवस्थाको पालना नहुनु, राजनीतिक संकिर्णताको दुष्प्रभाव, अनुभवको कमी, जनमतको दम्भ, सामाजिक विकृति विसङ्गति, अव्यवस्थित र कमजोर आर्थिक जग, सांस्कृतिक कुरीति र अस्वस्थ एवं विभाजित राजनीतिक वातावरण तथा कतिपय मानवीय कमजोरी समेत रहेका छन् । यस्ता कुराले घर गरे पछि ठोस रुपमा गन्तव्यमा पुगिदैन र स्थानीय सरकारहरु अहिलेसम्म नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्ने क्रममा आफ्नै विधि प्रणालीको विकास गरेको पाईदैन ।
यसले बजेट कार्यान्वयनमा दोहोरोपना र गैर बजेटरी खर्च वृद्धि गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले गर्ने विकासात्मक कामहरूको मार्गदर्शन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले सरकारहरू बिच समन्वय र सहकार्य बढाउँछ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले अनिवार्य आवधिक योजना एवं मध्यकालीन खर्च संरचना निर्माण गर्ने र सोही बमोजिम वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहहरूमा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी कानुनले निर्दिष्ट समितिहरूलाई क्रियाशील बनाउने तथा चरणहरूको पूर्ण पालना गर्ने बानी बसाल्नु पर्ने अवस्था छ । विशेषगरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा व्यापक पूर्व तयारी हुने, छलफल, विश्लेषण र मन्थन हुने हो भने आवश्यक कार्यक्रम नछुट्ने र गैर बजेटरी शीर्षकबाट खर्च लेख्नु पर्ने गरी आर्थिक वर्षको बिच बिचमा नयाँ काम सृजना हुंदैनन् ।
स्थानीय तहमा गठन गरिएका विभिन्न विकास समितिको सक्रियता र त्यहाँ भित्र हुने छलफल एवम् विश्लेषणले बजेट तथा कार्यक्रमलाई वस्तुनिष्ठ र विवाद रहित मात्र बनाउँदैन, सहभागी सद्स्यहरुले सिक्ने मौका पनि पाउँछन् । तर, त्यो अभ्यास कम मात्र स्थानीय तहहरुमा हुन्छन् । कतिपय समितिहरु बनेका छन् । उनीहरुलाई आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार पाँच वर्ष वित्न लाग्दा समेत सिकाइएको छैन । कतै निस्प्रभावित पारिएको छ ।
भौतिक विकास, समृद्धि, सामाजिक रूपान्तरण र नागरिकको खुसीको पूर्व सर्तका रूपमा रहेको बजेट प्रणाली र यसका अवयवहरू संस्थागत सुदृढीकरण हुन आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिको आवश्यक क्षमता विकास, विधि विधान र कानुन प्रतिको निष्ठा एवं पूर्ण पालना, आँट, संयमता, इमान्दारीता, असल आचरण, निष्पक्षता, दूरदर्शिता, धैर्यता, समन्वय, सहकार्य, लगनशीलता, विश्वास र अनुशासनका साथ सबै जिम्मेवार पक्षहरूले निर्दिष्ट समय सीमा भित्र रहेर काम गर्ने हो भने आम नागरिकको आवश्यकता पूरा हुन सक्छ ।
अर्को तर्फ स्थानीय तहका विकास निर्माण र योजना अनुगमन नियमनमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा एक समिति निर्माण गरिन्छ । त्यसमा स्थानीय राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, मिडियाकर्मी समेतलाई समेट्ने गरी प्रतिनिधित्व गरिनु पर्दछ । जसले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउँछ । आवश्यक राय, सुझाव र निर्देशन समेत गर्न सक्दछ । नभए नामका लागि गरिने नियमनकारी विधिले गैर कानूनी वा मिलिभगतमा गैरबजेटरी गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन आफै बुझाउने परिपाटिको विकास हुन्छ । अन्ततः आर्थिक अनुशासनको कडीमा स्थानीय सरकार बेरुजुको चाङमाथि टाङ लगाएर उभिएको नागरिकले देख्नेछन् ।