शुभेक्षा पन्त
कानूनका विभिन्न स्रोतहरु हुन्छन । कुन ठाँउबाट अथवा केबाट कानून बनेको हो भन्ने कुरा यस विषयमा केन्द्रित हुन्छ । कानुनको उद्गम बिन्दु वा जहाँबाट कानुनको उत्पत्ति भएको हो सोसँग सम्बन्धित बिषयलाई कानुनको स्रोत भनिन्छ । कानुन कसरी सिर्जना हुन्छ, सिर्जनाका आधारहरू के के हुन, भन्ने कुरालाई नै कानुनको स्रोतले जनाउँछ । कानुन कहाँबाट वा कसरी उत्पत्ति भयो र कसरी बैधानिकता पायो भन्ने प्रश्नको जवाफसँग कानुनको स्रोतहरु सम्बन्धित छन । कानुनको उत्पत्तिको बिन्दु तथा स्थान जसबाट कानुनको स्वरुप निर्धारण हुन्छ त्यसलाई नै कानुनको स्रोतको रुपमा लिईन्छ । कानुनका प्राथमिक र द्वितीय गरी विभिन्न स्रोत छन् । कानूनको स्रोतको अध्ययन गर्दा प्रमुख रुपमा विधायनलाई बुझ्न जरुरी हुन्छ । यो कानुनको बाध्यात्मक र आधिकारिक स्रोत हो ।
विधायन कानून बनाउने मध्यम हो । विधायन एक विधायिका संसदबाट दर्ता, लागू वा जारी गर्ने गरिन्छ । विधायन सामान्यतया विधायिका एक सदस्य द्वारा प्रस्तावित हुन्छ । जसलाई पछि विधायिका सदस्यहरुद्वारा बहस गरिन्छ । विधायिका सरकारको तीन मुख्य कार्यहरु मध्ये एकको रूपमा मानिन्छ । व्यवस्थापिकाले औपचारिक विधायिका प्रक्रिया पूरा गरेको कान्ूनको औपचारिक दस्तावेज नै विधायन हो । संविधानको प्रतिकुल नहुने गरी संसदले औपचारिक रुपमा बनाएको लिखित दस्तावेज हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कानून निर्माण गर्ने शक्ति विधायिकामा हुन्छ । यसले बनाएको कानूनलाई विधायन भनिएको हो । कानुन निर्माण विधायिकाको मुख्य र प्राथमिक कर्तव्य हो ।
विधायनले समय सापेक्ष कानुनको निर्माण र विकास गरेको हुन्छ । जनभावनालाई प्रतिबिम्बित गरेको हुन्छ, लिपिबद्ध हुने हुँदा स्पष्ट, निश्चित र सरोकारवालाको पहुँचयोग्य हुन्छ, सामाजिक कुप्रथा तथा शत्रुतापूर्ण नजिरहरूलाई सुधार गर्न यसको आवश्यकता हुन्छ । विधायन कानूनको प्रमुख, औपचारिक र आधिकारिक स्रोत हो । संविधान, ऐन, नियम विनियम निर्देशिका जस्ता कानुनका औपचारिक लिखित दस्ताबेजहरू सबै विधायन हुन ।
समाजको बदलिँदो परिवेश अनुरुप यसको सुरुवात उन्नाइसौँ शताब्दीपछि भएको पाइन्छ । कानूनका स्रोत मध्ये सबैभन्दा लोकप्रिय र आधिकारिक स्रोतको रुपमा विधायनलाई लिइन्छ । समाजको माग अनुसार बृहत छलफल, विचारविर्मश परिमाणस्वरुप निर्माण भएको हुदाँ विधायिका निर्मित कानून विधायनलाई सर्वोत्कृष्ट कानूनी स्रोत मानिन्छ । तर विधायनलाई मात्र गतिशील र विकासशील भन्न खोजिएको भन्ने होइन । यस बाहेक प्रथा, नजिर, विभिन्न पत्रपत्रिकाका लेख रचना, किताब, कानूनविद्द, विधिशास्त्रीहरुको भनाइ आदिलाई पनि कानूनको स्रोत मानिन्छ तर यी सबैभन्दा प्रमुख कानूनको स्रोत भन्ने विधायन नै हो । जनताले भोट हालेर संसदालयमा पठाएका संसदहरुले एक आपसमा छलफल गरी बनाएको कानून नै विधायन हो । आधुनिक कालमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा विधायनलाई लिइन्छ । विधायन शब्दले कानून निर्माण गर्ने पद्धतिलाई समेटदछ ।
विधायिका वा विधायिकाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारबमोजिम निर्मित कानुन विधायन हुन । कानुनको स्रोतको रुपमा विधायनको सर्वोच्च स्थान रहेको हुन्छ । विधायिकालई कानुनको तर्जुमा गर्ने, संशोधन गर्ने वा खारेज गर्ने अधिकार रहेको हुन्छ । जनप्रतिनिधिमुलक संस्था विधायिकाले सार्वभौम शक्तिको प्रयोग गरी कानुन निर्माण गरेको हुन्छ । विधायनलाई कानुनको औपचारिक स्रोत मानिन्छ । विधायनलाई सर्वोच्च विधायन र अधिनस्थ विधायन भनि दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । सर्वोच्च विधायन भनेको सत्ता र संप्रभुबाट बनेको विधायन हो र संसद र व्यवस्थापन बाहेक अन्य शक्तिबाट निःसृत विधायनलाई अधिनस्थ विधायन भनिन्छ । अधिनस्थ विधायनलाई प्रत्यायोजित विधायन भनिन्छ । संसारका सबै लोकतान्त्रिक देशहरुले विधायनलाई लोकतान्त्रिक कानून निर्माणको सबैभन्दा भरपर्दो पद्दतिका रुपमा ग्रहण गरेका छन । कानून अनुसार शासन व्यवस्था चलाउने कार्यमा विधायनको भूमिका अतुलनीय छ । त्यसैले यसलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विशेषता मानिन्छ । कानूनी शासनको आधार विधायनमा निहित रहेको छ ।
आधुनिक राज्य प्रणालीले सबैभन्दा महत्व दिएको कानुनको स्रोत हो र यसलाई राज्य प्रणालीले लागू गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको हुन्छ । विधायनको माध्यमबाट मुलुकको राष्ट्रिय जीवनका विविध पक्षमा सुधार एवं परिमार्जन ल्याउन सकिन्छ । विधायन न्याय लक्षित हुनुपर्छ । विधायनसँग बाझिने पुराना रुढीवादी परम्परा एवं प्रचलनलाई नयाँ विधायनले निस्तेज गरिदिन्छ । विधायनलाई समय सापेक्ष बनाउन, परिमार्जित गर्न एवं सुधार गर्न संशोधन गर्न सकिन्छ । यसको सही प्रयोग विधायिकी कानूनको रुपमा गर्न सकिन्छ । वर्तमान समाजमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न र लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्न विधायनले सबैभन्दा बलियो भूमिका निर्वाह गरेको छ । प्राचीन सभ्यताका समयमा नै विधायनको अस्तित्व भएपनि कानूनको सबैभन्दा आधिकारिक तथा प्रमुख स्रोतको रुपमा यसको सत्रौँ शताब्दीमा विकास भएको छ । यसको उद्देश्य लोक कल्याण हो र यो समाजलाई सुन्दर बनाउने साधन हो ।
आजको राज्यप्रणालीले विधायन निर्माणको मुख्य कार्य गर्ने उत्तरदायित्व राज्यको प्रमुख अङ्ग जनप्रतिनिधिमूलक संस्था विधायिकालाई दिएको छ । विधायिकाले विधायन निर्माण गरेपछि त्यसँग बाझिने प्रथा, परम्पराले कानूनी स्वरुप गुमाउँछन् । विधायन पहिले नै बनाएर लागू गरिने हुनाले यसले प्राकृतिक न्यायलाई आत्मसात गर्दछ । विधायनको महत्व वा विशेषता देशको आवश्यकता अनुरुपको कानून बनाई जनतालाई प्रगतिशील न्याय दिलाउनु हो । वास्तमा समाजको लागि कानून बनाउने अङ्गको औपचारिक ध्वनिको रुपमा विधायनको महत्व सर्वोपरि छ । यसको मुख्य विशेषता कानूनका अन्य स्रोतलाई पनि आफैमा आत्मसात गर्नु हो । कुनै पनि प्रथा वा नजिरलाई यसले विधान, ऐनको रुप दिने गर्दछ । यसले प्रथा र नजिरलाई आफूमा मिलाई तिनीहरुको अस्तित्व समाप्त गरिदिन्छ ।
सामाजिक आवश्यकता पूर्ति गर्ने र सामाजिक परिवर्तन अनुकूल कानूनलाई विकसित गर्न सबैभन्दा गहकिलो भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले विधायनलाई कानूनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा लिइन्छ ।
