शुभेक्षा पन्त
नेपाल विकासन्मुख अथवा विश्वका सबै भन्दा गरिब र कम विकसित देशहरु मध्ये एक हो । नेपालमा सोच जस्तो विकास नहुनाले बालबालिकाले विभिन्न समस्याको सामना गर्नुृ परेको छ । नेपालका बालबालिकाहरूले सामना गरिरहेका मुख्य समस्याः गरिबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल श्रम, बाल बेचबिखन, बाल विवाह, भेदभाव, पहिचानको हक आदि हुन । यस्ता पीडादायी दुःखको चक्रबाट यी कलिका जीवनको संरक्षण गर्नका लागि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ भने प्रत्येक परिवार, समाज, सरकार, राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय संघसंस्था, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेतको सक्रिय सहभागिता यस तर्फ हुनै पर्ने देखिन्छ ।
मानव भएर जन्मेको आधारमा मानवलाई दिइने अधिकार नै मानव अधिकार हो । विश्वमा जन्मेका सबै मानवले यो अधिकार पाँउछन् । यस अधिकारभित्र शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार, बाँच्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्य उपचार प्राप्त गर्ने अधिकार, आवतजावत गर्न पायने अधिकार इत्यादि पर्दछन् । मानव अधिकारका विभिन्न प्रमुख महासन्धि मध्ये बाल अधिकार महासन्धि पनि एक हो । सन् १९८९ नेभेम्बर २० मा बालबालिकाको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा पारित राज्य–राज्यहरू बीचको एक साझा सम्झौता–पत्र बाल अधिकार महासन्धि हो । पहिलो विश्वयुद्धको समयमा गोली बारुद, विष्फोटले गर्दा हजारौँ बालबालिकाले ज्यान गुमाए भने हजारौँ अपाङ्ग भए । सन १९२४ मा लिग अफ नेशनले जेनेभा घोषणा पत्रलाई पारित गरी औपचारिक रूपमा मान्यता दिए पश्चात, विश्वमा बाल अधिकार सम्बन्धी अवधारणा सुरू भयो ।
विश्वमा विभिन्न मुलुकमा कति उमेर समूहलाई बालबालिका भन्ने सम्बन्धमा एकरूपता छैन । विभिन्न देशले बालबालिकाको परिभाषामा छुट्टाछुट्टै उमेर समूहलाई समेटेका छन् । बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ ले तथा नेपालको ‘बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५’ ले १८ वर्षभन्दा मुनिको उमेर समूह भएका मानवलाई बालबालिका भनी परिभाषा गरेको छ । सन् १९२४ मा जेनेभा घोषणपत्र जारी भएपछि बाल अधिकारको अवधारणा सुरूवात भएको हो । पहिलो पटक ’विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणा पत्र १९४८’ मा बाल अधिकारको विषयले प्रवेश पायो । सन् १९७९ मा बालबालिकाका अधिकार संलग्न गरी १० बुँदे ’बाल अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र’ आयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले २० नोभेम्बर १९८९ मा बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि पारित गर्यो । सो महासन्धि सन् १९९० सेप्टेम्बर २ देखि लागू भयो । बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ लाई नेपालले सन् १९९० सेप्टेम्बर २/२०४७ भदौ २० गते अनुमोदन गरेको हो । बालबालिकाको विचार र भावनाको कदरः बालबालिकाहरूसँग सम्बन्धित विषयमा उनीहरूले आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु पर्दछ ।
विकसित मुलुकहरुमा बालबालिकाहरुको पूर्ण दायित्व राज्यले लिएको हुन्छ । विकासोन्मुख राज्यले पनि राज्यको मूल कानूनमै शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न धारा, उपधारा र नीति निर्माण गरी बालमैत्री शासनको प्रत्याभूति दिने गरेको देखिन्छ । बाललिकाको भविष्यको जीवनप्रति उचित मार्ग निर्देशन, यौन हिंसा र शोषणबाट मुक्ति, द्वन्द्वमा बालबालिकाको प्रयोग नगरिने अवस्था पनि महत्वपूर्ण पक्षहरु हुन् । आजपनि सडक पेटीमा दुव्र्यसनमा लागेका र उचित र संरक्षणबाट वन्चित बालबालिकाहरु देखिन्छन् । यिनीहरुलाई उचित संरक्षण गर्नु जरुरी छ । पछिल्लो समय कोभिड–१९ को महामारीको अवस्थाले गर्दा गरिब, विपन्न तथा दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाको वैकल्पिक शिक्षामा पहुँच पुग्न नसक्दा शिक्षाको समान पहुँचबाट समेत बालबालिका वञ्चित भएका छन् ।
नेपालका संविधानमा धारा ३९ मा मौलिक हकको रूपमा ’बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिकाले जन्मदर्ताको हक, राज्य र परिवारबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, बाल सहभागिता, बालविवाह गर्नु नहुने, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाउने व्यवस्था छ । कुनै पनि बालबालिकालाई सेना प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न सांस्कृति वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन् । बालबालिकाले आफ्नो विचार भावना भन्न पाउनु र उनीहरुको कुराको सुनुवाई हुनु अधिकार हो भन्ने अरुको कुरा ध्यान दिएर सुन्नु अरुको विचार बुझ्नु जथाभावि नबोल्नु जिम्मेवारी हो । बालबालिकाका मनका कुरा र भावनालाई बुझिदिनु अरु सबैको दायित्व हो ।
परिपक्क नभएका बालबालिका विवाह बन्धकमा राखेर विभिन्न घर परिवारले उनीहरुलाई शिक्षा, दिक्षाबाट बन्चित बनाएका छन । बढ्दो आधुनिक उपकरण र गलत सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको कारण पनि धेरै बालबालिका र युवाहरु यसको सिकार हुन पुगेका छन । जसको प्रत्यक्ष असर बालबालिकाहरुमा परेको छ । पछिल्लो समय इन्टर्नेट र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले कम उमेरमै बाल विवाह गर्नेको समस्या बढिरहेको छ । बालबालिकालाई उचित अधिकार प्रदान गरी सम्रग विकासमा जस्तै शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक पक्षमा ध्यान नदिए सम्म उनीहरुको समग्र विकास सम्भव छैन । बाल अधिकार भनेको बालबालिकाको बाँच्न पाउने, विकास गर्न पाउने, संरक्षण पाउने, आफ्नो बारेमा गरिने नीति निर्णय र सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय अर्थपूर्ण सहभागिता हुन पाउने आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउने अधिकारको समिश्रण हो । संविधानले आधारभूत र प्राथमिक शिक्षा सबैलाई उपलव्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको भए पनि विद्यालय भर्नामा समस्या छ । बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा दिक्षा, माया, स्नेह, शान्ति समझदारी, बालमैत्री वातावरण, पोषिलो खानपान नैसर्गिक अधिकार हो ।
नेपालले पहिलो पटक बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८, बालबालिका सम्बन्धी नियमावाली २०५१, बालश्रम नियमावली–२०६२ बनेका छन । २०६३ सालमा बालन्यायको क्षेत्रमा छुट्टै बालन्याय कार्यविधि नियमावली, २०६३ कार्यान्वयनमा ल्याएर बालबालिकाको हितमा कार्य गरेको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ मा पनि बालबालिकाको हक सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था भएको थियो । बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा दिक्षा, माया, स्नेह, शान्ति समझदारी, बालमैत्री वातावरण, पोषिलो खानपान नैसर्गिक अधिकार हो । अझै भन्नुपर्दा बाल अधिकार अन्तर्गत बाल बचाउ, बाल विकास, बाल संरक्षण, बाल सहभागिता नै बाल अधिकार हो । बालबालिका शारीरिक तथा मानसिक रूपमा वयष्क जस्तो परिपक्क नहुने भएकाले उनीहरूलाई विषेश हेरचाह, संरक्षण र सुविधाको आवश्यकता पर्दछ । उनीहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्दै, बाँच्न पाउने र सहभागिता हुन पाउने सुविधा राज्यले प्रदान गर्नुपर्छ । त्यसैले उनीहरूको अभिवाकत्व राज्य र समाजका अगुवा अधिकारकर्मीहरूले लिनुपर्छ ।
संसारको जुनसुकै स्थानमा जन्मे–हुर्के पनि बालबालिकाले आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुनुपर्दैन भन्ने यो महासन्धिको आधारभुत सिद्धान्त हो । यसको पालना गर्नु राष्ट्रको दायित्व हो । बालबालिकाको हकहित, पालन पोषण, बृद्धि विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा आदिका विषयमा यूनेस्को, यूनिसेभ लगायतका संघ संस्थाले हरपल सहयोग पु¥याउदै आएका छन । संयूक्त राष्ट्रसंघले बालबालिकाको संरक्षण, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदिका लागि विश्वव्यापी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । बालबालिकालाई कुनै भेदभाव विना अपहरणबाट संरक्षण, बच्चाहरूको विचारको सम्मान, सोच र धर्मको स्वतन्त्रता, हिंसाबाट संरक्षण गर्नु पर्दछ । नेपालमा बालबालिकाको हकहित सम्वन्धी संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानहरु रहेता पनि यसको कार्यान्वयनको पक्ष भने अत्यन्त फितलो रहेको छ । यसले बालबालिकाको अधिकार मात्र हनन नभई देश तथा बालबालिका आफैमा शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । अतः यस कानुनको समुचित कार्यावयनमा सबै सरोकार निकायको अविलम्व ध्यान जान अति जरुरी छ ।