सरोजराज पन्त
नेपालको वर्तमान संविधान र राजनीति व्यवस्था नेपालीहरुको सात दशकको अथक प्रयासबाटमात्र सम्भव भएकोले लामो जनअपेक्षा हुनु स्वभाविक नै हो । लामो समयको संक्रमणकाल र जनआन्दोलनको परिणाम स्वरुप जनताको अभिलाषाले सार्थकता पाए पछि जन अपेक्षा बढनु पनि सान्दर्भिक हो । लोकतान्त्रिक मान्यतामा आधारित सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालीले तीन तहको सरकार पाएको र इतिहास रच्ने अबसर आएकोमा जनतामा उत्साह हुनु स्वभाविक थियो । विगतमा सामन्त, निरङ्कुश शासन, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृर्जित विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्दे समतामूलक समाजको निर्माणका लागि नेपालको संविधान निमार्ण गरेकोले जन चाहना, अपेक्षा बढनु कुनै अनौठो कुरा होइन र थिएन पनि । संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको अपेक्षा गरेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकासँगै कानुनी राज्यको अवधारणा स्पष्ट गरेको छ ।
हाम्रो नानीदेखिको वानी आफनो आङको भैसी नदेख्ने र अर्काको काङको जुम्रो देख्ने रहेको छ नै । आफनो दोष नदेख्ने तर अरुको दोष देखि हाल्ने रहेको छ । कुनै पनि कर्मचारी, सरकारले केही सोच र योजना अगाडि बढाउन पाएको छैन त्यसप्रति अविश्वास र अवरोध गरी हाल्ने चलन बसिसकेको छ । हामीले विगतदेखि कुनै पनि सरकारलाई सकारात्मकरुपले सोच्ने, हेर्ने, कार्यकर्तालाई सोही अनुरुप प्रशिक्षित गर्ने, नागरिकहरू सचेतना बढाउने र सहजीकरण गर्ने कुनै मनोविज्ञान काम गरेनौ । तर दोषरोपणको खेलमा सदैब सहभागी भै रह्यौं ।
आज नेपालको विकास किन भएन, कसरी नेपालको समृद्धि हासिल हुन सक्छ भन्ने विषयमा बहस हुने गरेको छ । यस विषयमा सबैको भिन्न–भिन्न तर्क हुने गरेको छ । नेपालको विकास नहुनुमा शासन व्यवस्था र राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्व वर्गलाई दोष दिने गरिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व भने विकास नहुनुमा यहाँको कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिन्छन् । कोही राजनीतिक अस्थिरता, गरीबी र पछौटेपन, भौगोलिक विकटता, भ्रष्टाचार आदिले गर्दा विकास नभएको भन्छन् भने कोही हामीमा विकासको प्यास नै छैन र काम गर्ने संस्कृति नै छैन, कसरी मुलुकको विकास हुन्छ भन्न पछि पदैनन् । कसैले सतीले सरापेकोले नेपालको विकास नभएको भन्न छाडेका छैनन । काम गर्न इच्छा शतिm नभएकाले काम हुन नसकेको हो भन्ने पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् । हामी ठूला–ठूला कुरा गछौं, काम भने सिन्को पनि भाँच्दैनौं । कुनै कुरा पनि हामी समयमा सुरू गर्न सक्दैनौ । ढिलो पुग्ने, ढिलो कार्यक्रम गर्ने र दर्शकले पट्यार मानिसक्दा पनि दुई शब्द बोल्ने भन्दै घण्टौ बोलिरहने हाम्रो आदत बनिसकेको छ ।
विकासमा पनि यसको असर परिरहेको छ भन्नेहरुको पनि कमि छैन । हामीमा आफूले गरेको कुरामात्र ठीक भन्ने प्रवृति हावी छ भने गरेको काम ठीक कि बेठीक भयो वा छ भनी पृष्ठपोषण लिने चलन छैन । हामी जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभन्दा पन्छाउनतर्फ बढ़ी उद्यत हुन्छौ । हामी राष्ट्रियताको कुरा गरिरहन्छौ , तर आफ्नो देशको सामान किन्नुभन्दा विदेशको सामान किन्न, पोषाक लगाउन र भाषा बोल्नमा गौरव गर्दछौ र शान मान्दछौ । हामीले जतिसुकै विकासको ठूलो कुरा गरे पनि नेपाल केही समय अघिसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुकबाट धान–चामलदेखि आलु प्याजसम्म आयात गर्ने राष्ट्रमा रुपान्तरित हुन पुगेका छौं । जलविद्युतको धनी मुलुक भनेर गर्व गछौं, बिधुतमा आत्म निर्भर हुन सकेका छैनौ अहिले पनि सबैको पहुँचमा बिधुत पुग्न सकेको छैन भने लोडसेडिङको मार खेपिरहेका छौ । राष्ट्रिय आयमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बनुको सट्टा निरन्तर घट्दै गएको छ । किसानका छोरा छोरी भन्नमा ग्लानी गर्दछौ र कृषकको स्तर बृद्धि हुने काममा लगनशील भएर काम गर्न सबेको अबस्था छैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुले पठाएको विप्रेषणबाट मात्रै नेपाली अर्थतन्त्रमा रक्तसञ्चार भएको छ, विप्रेषण नहुने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी हुने विन्दुमा पुगिसकेको छ तर तिनीहरुलाई दलाल देखि सम्बन्धित रोजगार कम्पनिबाट र आउँदा जाँदा बिमानिस्थलमा समेत सकस भैरहन्छ । सरकारी डाटामा अझै करिब १८.७ प्रतिशत मानिस गरीबीको रेखामुनि रहेका छन् भनिन्छ । विश्व बैंकको मापदण्डलाई आधार मान्ने हो भने यो संख्या अझै पनि ३२ प्रतिशत भन्दा बढी देखिन्छ ।
हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरुले नीन र भारतले आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मारिसकेका छन्, तर हामीले त्यसको फाइदा लिन सकेका त छैनौ छैनौ एक अर्कामा दोषरोपण गर्नमा व्यस्त छौ । आज चीन संसारको पहिलो ठूलो अर्थतन्त्र हुने दिशामा तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । त्यस्तै, स्वराज प्राप्त गरेको छोटो अवधिमै भारत विश्वको महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति बन्न सक्यो र उसले आफुलाई विकासको तीव्रगतिमा दौडाइ रहेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धमा हिरोसिमा र नागासाकीमा खसालिएको आणविक बमबाट थिलथिलो भएको जापानले २० वर्षमै आफनो अर्थतन्त्र पुनर्निर्माण गर्न सफल भयो । महाथिरले २० वर्षमा मलेसियाको अभूतपूर्व विकास गरेर चमत्कार देखाइ सकेका छन । सन् १९६५ सम्म गरीब, कमजोर सिंगापुर आज एसियाको प्रतिष्ठित मुलुक सावित भएको छ । सिंगापुरको विकासमा ली क्वानयको अतुलनीय योगदान रहेको छ । गरे सकिने रहेछ भन्ने कुराको यी केही प्रतिनिधि उदाहरणहरु मात्र हुन् । इमान्दार र दृढ इच्छाशक्ति भएको व्यक्तिले देशको नेतृत्व सम्हालेमा मुलुकको विकास हुनेरहेछ भन्ने कुरा उल्लिखित दृष्टान्तबाट स्पष्ट हुन्छ । तर हामी कहाँ सबै भएर पनि गरिव, पछौटे पन कायक छ । यसमा दोषीको ?
विदेशी आयात बढदो छ हाम्रो परिनिर्भरता दिनानुदिन बढिरहेको छ । वैदेशिक सहयोग नभए विकासको गति ठप्प हुने अवस्थामा हामी पुगेका छौं । नेपालको विकास नहुनुमा हामीले एक अर्कामा दोषारोपण गरे तापनि कोही दोषी छ भने हामी सबै दोषी छौं । सरकार, कर्मचारीतन्त्र र जनता सबै दोषी छौं । हाम्रो कार्य प्रणाली, हाम्रो संस्कार दोषी छ । हामी सबैले हाम्रो सोच र व्यवहारमा अब सुधार गर्न जरुरी छ ।
अहिले यी र यस्तै दोषारोपणलाई माथिल्लो स्तरबाट नै चिर्न जरुरी देखिन्छ । असल, नैतिकवान् र उत्तरदायी सरकार र कर्मचारीतन्त्रको रूपान्तरणका जिम्मेवारीबाट पन्छिने होइन हात तथा काँधमा सुधारको सुत्र बोक्न तयार हुने, इतिहासमा नाम लेखाउन इच्छुक कर्तव्यपरायण उच्च राजनीतिज्ञ तथा प्रशासनिक नेतृत्व बन्न आबश्यक छ । हामी सबैको आशा र अपेक्षानुरुप उच्च राजनीतिक तह, प्रशासनिक नेतृत्वले शासकीय सुधार सहितको विकासमा गहिरो अभिरुचि राख्न र अमिट छाप छोड्न आवश्यक छ । पार्टी, राजनीतिज्ञ, प्रशासकले आफुलाई बारम्बार प्रहार भई रहेका विषयलाई मध्यनजर गर्दे लागेका आरोपहरू चिर्दै असल र नैतिकतायुक्त प्रणालीको रूपमा विकास गर्नुको विकल्प देखिदैन । वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनलाई सस्थागत गर्न हाम्रा बिचार र चिन्तनमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ तब मात्र देश विकास सम्भव देखिन्छ ।
भौगोलिक विविधता, स्थानीय आवश्यकता, विशिष्टता अनुरुप विकास र शासन प्रवन्ध आफैले गर्ने स्वतन्त्रतालाई हामी छ । कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रका जनताले आफ्ना जनताको चाहनालाई आत्मसाथ गरी गठन हुने सरकार लोकतान्त्रिक समावेशी, जवाफदेही, पारदर्शी, प्रभावकारी र परिणाममुखि शासनसँगै विकास र समृद्धि ल्याउनु किन पछि परेको छ ? वर्तमानमा समृद्धिको आवश्यकता भइरहे तापनि राजनीतिक संक्रमण समाप्ती भएको अनुभुति जनताले गर्न पाएनन । राज्यको ध्यान आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा केन्द्रीत गरिएको भनिन्छ । तापनि नेपाली अर्थतन्त्रमा अनेकौ विकराल समस्याहरू विद्यमान छन । ती समस्यामा मुख्यतया ह्रासोन्मुख कृषि, पढेकाले हलो र थलो छोडन विवश हुनु, बौद्धिक र श्रम पलायन, पूर्वाधारको कमी, घरेलु उद्योगको ह्रास, उपभोतmाबादी सोच र आयातित वस्तुमा निर्भरता बढनु, आवश्यक वित्तिय सेवाको अभाव, गुणस्तरिय तथा सिपयुक्त शिक्षाको कमी, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अभाव, महङगी, भष्ट्राचार, उपभोक्ताहरू ठगिनु, उपभोक्ताहरूमा विचलन आउनु आदि रहेका छन् । यस्तै वाढी, पहिरो, भूक्षय, भुकम्प, वन विनास आदिले गर्दा धन जन तथा वातावरणीय समस्या थपिएका छन । हरेक क्षेत्रमा सिन्डीकेटको प्रभाव पर्नु, घटदो सदाचार र बढदो भष्ट्राचार आदि रहेका छन ।
अहिले जनप्रतिधी र कर्मचारीहरूका विचमा विबाद छ । कर्मचारीहरुमध्ये पनि स्थानीय, प्रदेश र संघका बीचमा विवाद तथा श्रोत साधन र करमा विविधता, स्वार्थपूर्ण कार्य, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधी, कर्मचारीहरूका बीचमा सामाजिक सद्भावको कमि रहेको छ । एकअर्कामा दोषारोपण भइरहन्छ । कर्मचारीहरु भौतिक संरचना, श्रोत र साधनको अभाव खड्कीएको, स्पष्ट कानुनको अभाव रहेको, अनावश्यक राजनीतिक दवाबकोे समस्या रहेको बताउँदछन । उता जनप्रतिनिधीहरूले प्रशासनिक, वित्तिय, विधीशास्त्रीय न्यायिक कार्यविधि, रहेको प्रविधि लगायतमा ज्ञानको अभाव, योग्य, सक्षम, दक्ष प्राविधिक ज्ञान र सिप भएका कर्मचारीहरूको अभाव, सुचना प्रविधिको अभाव रहेको बताउँछन । कर्मचारीहरुले राजनीतिज्ञहरुमा व्यवस्थापकीय समस्या रहेको राय, सल्लाह, सुझाव लिने भन्दा सार्स फोर्स,नाताबाद कृपाबाद हावी भएको, विस्तृत गृहकार्य नगरी निर्णय गर्ने, केन्द्रीकृत मानसिकता नहटेको बताउँदछन । आवश्यकता, भौगोलिक अवस्था र राष्ट्रिय एकता अनुरुप निर्णय नगरी पहँुच, दवाव, चाककी, चुक्ली र चाप्लुसीका आधारमा निर्णय गर्नुले एकरुपता नहुनु, भ्रष्टाचारमा वृद्धि हुन,ु सुशासनमा धक्का लागेकोमात्र छैन विकास र समृद्धिमा असर पारेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका योजनामा न्यून उपलव्धि, आर्थिक विकास र समृद्धिका बाधक हुन । विकासलाई सकारात्मक परिवर्तन र उत्पादक शक्ति तथा उत्पादनबीचको द्वन्दात्मक अन्तर सम्वन्धलाई बुझिन्छ । समृद्धिलाई बहुआयामिक अवधारणाबाट हेर्न जरुरी छ जुन उत्पादन र उत्पादकत्वको अभिवृद्धि, समन्यायिक वितरण, श्रोत साधन र पर्यावरणीय दिगोपना, मानविय खुसि अर्थात सन्तुष्टीसँग जोडिनु पर्दछ । देशको शासन व्यवस्थामा परिर्वत गरी सिंहदरवारको अधिकार स्थानीय निकायमा ल्याउने काम भयो । तर पनि ढिलासुस्ती र भष्ट्राचार रोकिएन जनतालाई सुशासन तथा सार्वजनिक सेवाको प्रत्याभूति दिई प्रभावकारिता कायम गर्न तथा स्थानीय सरकारहरु सुशासनको कसीमा जाँचिन सकेका छैनन । त्यसैले विकास निर्माणमा तथा स्थानीय सेवा प्रदानमा पारदर्शिता र चुस्तताप्रति प्रतिबद्ध भई स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष रूपमा सेवाग्राहीको मन जित्न सकेको देखिदैन । सार्वजनिकरुपमा कामकाज गर्ने निकायले सेवा प्रदायकले सेवा दिँदा आफ्नो स्वार्थ नहेरी सेवा दिन स्थानीय सरकार, जनताका लागि सेवा गर्न पारदर्शिता र चुस्ततामा प्रतिबद्धता भई जीवन्त हुनै पर्दछ तब मात्र सुशासन भई समृद्ध नेपालको परिकल्पना पुरा हुनेछ ।
विश्वव्यापिकरणका कारण मुलुकमा परेको आर्थिक एवं सामाजिक अभाव आदिले गर्दा न्युन वृद्धिको अवस्थाबाट नेपाली अर्थतन्त्र गुज्रिरहेकोले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गरी विकास गर्न जरुरी देखिन्छ । राजनीतिज्ञ, निजामती एवं अन्य कर्मचारीहरू स्वच्छ तथा सक्षम भएमा मात्र समृद्धि र सुशासन सम्भव भएकोले कोरोनाले शिथिल अर्थतन्त्रलाई क्रियाशिल वनाउन पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले स्थापित गरेको नागरिक अधिकारसंगै सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकास गरेर समृद्ध समाज निर्माण कार्यमा सबै सरकार, सबद्ध निकाय र राज्यबीच आपसी समन्वय, जवाफदेहीता, पारदर्शीता र प्रभावकारीता सहित देशको माटो सुहाँउदो मोडेल र शासनको अभ्यासले मात्र परिणाममुखि समृद्धिको आकांक्षा पुरा हुन सक्दछ । त्यसैले अर्थतन्त्रका चुनौतिहरूको व्यवस्थापन गर्दै हामीले हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई तरिकाले कार्यान्वयनमा ल्याई समृद्धि, सार्थकता र दीगो विकास गर्नमा ध्यान जान ढीला नहोस ।
