सरोजराज पन्त
मुलुकलाई सही दिशानिर्देश गर्ने दायित्व देशको सरकार, राजनीतिक दलसँगै स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रको भएकोले यसको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन उत्तिकै आवश्यक छ । वर्तमान अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रको आफू अब्बल बनेर देखाउने सुवर्ण अवसर हो । कर्मचारीतन्त्रप्रति लागेका विभिन्न आरोप प्रत्यारोपका बाबजुद अब कर्तव्यनिष्ठ, विनयशील, लगनशील, इमानदारी, उत्तरदायी, निर्वैयक्तिक, धैर्यवान्, विवेकशील, सदाचारी, नैतिकवान् र निष्ठावान् भई आफ्नो भूमिकालाई थप परिणाममुखी र अब्बल बनाउन अति जरुरी भएको छ ।
राज्यको स्थायी सरकार निजामती सेवामा विगत देखि सुधारका प्रयासहरु निरन्तर चलिरहेको अबस्था छ । मुलुकमा बेला बखत भएका सबै ठुला राजनीतिक परिवर्तन पछि निजामती प्रशासनमा पनि सुधारका प्रयासहरु भएका छन् । २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यपछि गठन भएको प्रशासकीय पुनर्गठन आयोग बुच कमिसन पछि २०१३ साल २२ भदौमा निजामती सेवा ऐन जारी हुनुलाई प्रशासन मार्फत निजामती सेवामा परिवर्तनको महत्वपूर्ण सिलसिलाको सुरुवात भएको पाइन्छ । २०४६ सालको राजनीति परिवर्तन पछि मुलुकले संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय शासन व्यवस्थाको प्रारम्भपछि निजामती सेवा ऐन २०१३ लाई प्रतिस्थापन गरी निजामती सेवा ऐन २०४९ जारी गरि हालसम्म यसैलाई संशोधन गरि निजामती प्रशासन सञ्चालनमा छ ।
२०६२÷०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि देशमा गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अपनाउँदै गइ २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गरेपछि मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली अबलम्वन भयो, साबिकको केन्द्रीय निजामती सेवालाई संघीय स्वरूपमा रूपान्तरण गर्ने काम भने अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । यसका लागि संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा विचाराधीन अबस्थामा छ । देशको स्थायी सरकार सञ्चालन गर्ने निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्ने कानुन २०७५ माघमा दर्ता भएतापनि संघीय हालसम्म निजामती सेवा ऐन आउन सकेको छैन । तीन वर्ष अघि उतm विधेयकमाथि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा गहन छलफल गरी २०७७ असारको पहिलो साता बहुमतले पारित गरेका थियो । विधेयकप्रति तत्कालीन सत्तापक्षीय सदस्यहरूका साथै कर्मचारीहरू पनि प्रस्तावित विधेयकको विरुद्धमा रहेको अवस्था देखिन्छ । देशको स्थायी सरकार, जनसेवाका वाहक, सुशासन र समृद्धिका संवाहक निजामती कर्मचारीहरू नै प्रस्तावित विधेयकबाट आफ्नो भविष्य सुनौलो देख्न नसक्नु र सोको असल वातावरण नहुनुले जनसेवा कमजोर बनेको छ । सेवा प्रवाह चुस्त हुन नसकेको गुनासाहरु बढि रहेका छन् ।
निजामती सेवामा देखिएका समस्याहरु
अहिले निजामती प्रशासनबाट सेवाग्राहीहरु सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन । राजनीतिक नेतृत्वदेखि स्वयं निजामती प्रशासकहरूसमेत उनीहरुप्रति विश्वस्त र सन्तुष्ट हुन नसक्नुका कारण देशको समग्र विकासमा धक्का पुग्नु दुखद अवस्था हो । कर्मचारी समायोजन कार्य वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र यथार्थमा आधारित नहुनु, पटक पटक संशोधन र अप्रभावकारी भएको कारण कर्मचारी समायोजन हुनुभन्दा अघि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन निर्माण हुन सकेन । तीन तहमा रहने दरबन्दीलाई वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र यथार्थमा आधारित गरी ओ.एन्ड.एम.सर्वे गरी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने कार्य नहुनु, संघीय संरचनामा समयमा कानुन बन्न नसक्नु, कर्मचारी आफै सन्तुष्ट हुन नसक्नु, कर्मचारीहरुबीच आपसी समन्वयको अभाव हुनु, तीन तहका कर्मचारीहरु बीच किचलो रहनु, सेवाग्राहीहरुको गुनासो दिनहुँ बढी रहनु, सरकार र कर्मचारीबीच अविश्वासको अबस्था सृजना हुनु पक्कै पनि राम्रो होइन यस अवस्थामा तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनु अति आवश्यक छ भने यसले सेवारत निजामती कर्मचारीहरूलाई सन्तुष्ट बनाउन जरुरी छ । यसैगरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरेपछि अविलम्ब प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐन जारी गरेर कर्मचारीहरुलाई समायोजनको मौका दिएर कर्मचारीहरुको असन्तुष्टि मेटाउनु पर्ने देखिन्छ । कर्मचारीहरुले आफूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा कुन अभिरुचि, क्षमता, दक्षता अनुरुप अनुकूल हुन्छ सोको यकिन गर्न दिइनु पर्दछ । अहिले कर्मचारी समायोजन र यसले सिर्जना गरेका विषयले गर्दा कर्मचारीहरू सरकारप्रति बढी तर्सित रहेका छन् ।
देशका संवाहक, सुशासनका वाहक, समृद्धिको साथक र प्रशासन हाँक्ने जिम्मा पाएको निजामती कर्मचारीहरुलाई सञ्चालन गर्ने ऐन कानुन समयमै जारी गर्न र जारी गर्नुपुर्व गहन अध्ययन, विश्लेषण गर्न जरुरी छ । निजामती सेवाको बारेमा कानुन बनाउन र निर्णय लिनुअघि प्रशासनिक क्षेत्रमा के कस्ता कमजोरी र गुनासाहरु छन्, किन यस्ता समस्याहरु आएका छन, विद्यमान अवस्थामा प्रशासनले सेवाग्राहीलाई किन सन्तुष्ट बनाउन सकेन, कर्मचारीहरू स्वयं किन सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्, यसका पछाडि के कति कारणहरु छन ? सेवाग्राहीलाई कसरी छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ, कर्मचारीको काम गराइबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरू किन सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् , विभिन्न सेवा र तहका कर्मचारीहरुबीच किन समन्वयको अभाव रहेको छ, यसका समाधानका लागि तत्काल र दीर्घकालमा के कस्ता रणनीतिक कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ ? प्रस्तावित निजामती सेवा ऐन तयार गर्दा यस्ता विविध पक्षमा वस्तुगत एवं बृहत् बहस गर्न, अबस्थाको मूल्यांकन हुन आवश्यक छ । हिजोको शिक्षा, आजको इच्छा र भोलिको प्रतिक्षा बीच तालमेल मिलाएर काम गर्न जरुरी छ ।
निजामती सेवामा रहेका अनेकौ समस्या, विकृति, विसंगतिलाई सुधार गरी उत्प्रेरित गर्न, सेवाग्राही प्रति पूर्ण उत्तरदायी भएर काम गर्न, भष्ट्राचार रोक्न गुणत्मक र मात्रात्मक सुधारको रणनीति आवश्यक छ । आजको निजामती प्रशासनले भोगेका समस्याहरूमा सेवाभित्रकै एक सेवासमूह र अर्काे सेवासमूहबीचको मनोमालिन्य पनि एक ज्यादै खतरनाक रहेको छ । कुनै काममा प्रशासनले पेस गरेको विषयमा प्राविधिक समूहका कर्मचारी असहमत हुने र प्राविधिक कर्मचारीले पेस गरेको विषयलाई प्रशासनका कर्मचारीले विमति राख्ने संस्कार नै बनेको अबस्था छ । यो परम्पराले धेरैजसो कार्यालयको कार्यसम्पादनमा बाधा पारेको त छ नै यसबाट सेवाग्राहीमा ढिला सुस्ती सहित अनेकौ मर्कामा परेको पाइन्छ । यसरी कर्मचारीहरुका सेवासमूहका बचिमा मनोमालिन्यताले समग्र निजामती प्रशासनको साख र क्षमतामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
कर्मचारीतन्त्रलाई सवल र अब्बल बनाउन सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू
c
यो अवस्था आउनुमा प्रशासनिक नेतृत्वहरुको अनदेखा जिल्लास्तर कार्यालयको प्रमुख बनेर काम गरेको अनुभव कम हुनु, चाकडी, चाप्पलुसी र चुक्लीको ज्यादै बढी प्रभाव पर्नु, प्रशासनको कार्यक्षमता बढाउन कार्यालयभित्रको अन्तर सेवासमूहगत विवाद हटाउन नसक्नु, बजेटको अख्तियारी कार्यालय प्रमुखको नाममा हुनु, बेरुजुको जिम्मेवारी प्रमुखको टाउकोमा हुनु, तर कर्य सम्पादनमा लेखाका सहकर्मीको समर्थनमा विना काम गर्न नसकिनु आदि रहेका छन ।
निजामति सेवाका विभिन्न सेवा समुहहरु मध्ये नेपाल इन्जिनयरिङ, वन, कृषि, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा विशेषज्ञताका लागि गठन गरिएका सेवाहरु हुन् । यद्यपि यी सेवा सञ्चालन गर्ने निकायमा प्रशासन सेवा र लेखा समूहको उपस्थितिले ती निकायको कार्यसम्पादनमा के कति सहज वा असहज भएको छ भनी विश्लेषण गर्न जरुरी छ । कारण र प्रभावको विश्लेषण गरी प्रस्तावित ऐनले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।
जो कर्मचारी कार्यालयको कामलाई भन्दा बढुवा परीक्षालाई ध्यान दिन्छ, उही सफल भै हाकिम बन्दछ । यो अबस्थाको अन्त्य गर्न नयाँ निजामती ऐनले बढुवा परीक्षालाई मात्र ध्यान दिने कर्मचारीलाई भन्दा कार्यालयको काममा ध्यान दिने कर्मचारीहरूलाई कार्यालयको नेतृत्वमा पुग्न सक्ने वातावरण निर्माण गरिदिन र कार्यसम्पादन क्षमतामा अभिबृद्धि गर्नुमा जोड दिनुपर्छ । यसैगरी कुनै सेवासमूहको कर्मचारी ६ वर्षमा नै बढुवा हुने तर कुनै सेवासमूहका कर्मचारीहरू भने १२ वर्ष सम्ममा पनि बढुवा हुन नपाउने असमान अवस्था रहेको छ । बढुवाका लागि प्रत्येक पदमा लिखित परीक्षा दिनुपर्ने प्रणाली विश्वका विकसित मुलुकमा कमै मात्रामा छ । अहिलेको बढुवा प्रणालीले कर्मचारीलाई काममा भन्दा लोकसेवाको परीक्षाको तयारीका लागि ध्यान दिन बाध्य पारेको कारण यसतर्फ नयाँ आउने निजामति ऐनमा व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
देशमा जस्तोसुकै विपद्, महामारी अबस्थाको सङ्क्रमण, राजनीतिक सङ्कटको अवस्थामा पनि कर्मचारीतन्त्र आफनो सेवा भावबाट रतिभर विचलित नभई निष्पक्ष रुपमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नु पर्दछ । कर्मचारीतन्त्र सवल, सक्षम भएमामात्र मुलुकमा सुशासन कायम भै विकास निर्माणको कार्यलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुन्छ । आम नागरिकले राज्यबाट दिने सार्वजनिक सेवा सरल र सहज रूपमा प्राप्त गर्दछन । तवमात्र स्थायी सरकारको अनुभूति जनताले गर्न, मुलुकमा स्थायित्व र सुशासन कायम गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आकाक्षा पुरा हुन सक्दछन् ।