सज्जन कुमार सिँह
बागलुङ बजारसँगै जोडिएको बानपाको एउटा आधारभुत विद्यालयका अध्यक्षको फोन आयो । उहाँको आधारभूत प्राथमिक विद्यालय काफल डाँडाको विद्यालय गत जेठ २१ मा आएको हुरीले क्षत विच्छेद भएको र अझै सम्म पनि भवन पुनःनिर्माणका लागि कसैलै चासो नदेखाएकोले मिडिया मार्फत ध्यानआकर्षण गराइदिन उहाँको आग्रह थियो । विद्यालय भवन नभएपछि अधिकांस दलित तथा गरिव परिवारका झण्डै ३६ जना विद्यार्थी विद्यालय त पुग्छन् तर कहिले बाहिर त कहिले खाँजिएर बालशिक्षाको सानो कोठामा बस्छन् । उहाँका अनुसार विद्यालयको भवन निर्माण गर्न भनि नगरपालिकाबाट पटक–पटक इन्जिनियरहरु आउने तर यतिको समयसम्म पनि विद्यालय निर्माणको काम अघि बढाएका छ्रैनन् । उक्त वडाका वडा अध्यक्ष, सचिव देखि नगरपालिकाका प्रमुख सँग पटक–पटक कुरा गर्दा पनि यो विद्यालय भवन पुनः निर्माणका लागि कुनै पहल नभएपछिको निराशाले हुनुपर्छ उहाँले अब मिडिया मार्फत बाहिर ल्याउनु पर्ने बाध्यता भएको बताउनुहुन्छ । खै यति नजिकैकौ उक्त विद्यालयको यस्तो अवस्थाबारे नजिकको सिँहदरबारलाई कहिले दुख्ला र त्यो विद्यालयमा पढ्ने तिन दर्जन विद्यार्थीले कक्षा भित्र बस्न पाउछन् ?
यो एउटा प्रतिनिधी घटना हो । शिक्षा क्षेत्रमा यस्ता धेरै कथाहरु हाम्रा वरपर छन् । भवन खानेपानी, शौचालय जस्ता न्युनतम भौतिक पुर्वाधारका समस्याबाट धेरै विद्यालय गुज्रीएका छन् । पहुँचवाला क्षेत्रका केहि विद्यालय भने आवश्यकता भन्दा बढि कक्षा कोठा निर्माण गरी चाबी ठोकेर राखेका पनि छन् ।
विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी संख्याका आधारमा उनीहरुलाई आवश्यक भौतिक पुर्वाधार निर्माण गरिनुपर्ने हो तर पहुच र हर्ता कर्ताहरुले भए जतिका सुविधा आफ्नो क्षेत्रमा पार्ने र अन्य विद्यालयहरु निरिह बनेर बारीका पाटा र पाल टाँगेर पढाउन बाध्य छन् । भौतिक निर्माणमा आवश्यकता अनुसार भौतिक निर्माण गराउने यथेस्ट बाताबरण बनाइनुपर्छ ।
बागलुङ जिल्लाबाटै संसदमा प्रतिनिधत्व गर्ने नेता देवेन्द्र पौडेल शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँको सबैभन्दा बढि भ्रमण र चासोमा आफ्नो गृह जिल्ला परेको छ , त्यो स्वभाविक पनि हो । यद्यपी शिक्षा मन्त्रीले अहिले गर्ने कार्य सम्पादनले शिक्षा क्षेत्रको विकासमा र सकरात्मक परिवर्तनमा कति योगदान दिन्छ भन्ने मुख्य प्रश्न माननीय मन्त्रीको अघि उभिएको छ । केहि हप्ता अघि मन्त्री पौडेलले शिक्षा क्षेत्रको विकास, सुधार र सकात्मक परिवर्तनका लागि ३१ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
त्यही योजनामा शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न शिक्षकहरुको उपचारका लागि शिक्षक अस्पताल निर्माण गर्ने भनिएको छ । शिक्षकहरुका लागि निर्माण हुने अस्पतालमा उपचार र अन्य नितीगत कुराहरु के–के हुने भन्ने अझै स्पष्ट छैनन् । जे होस पढाउदा पढाउदै घाटि र मुखको रोग लिएर बाँचेका धेरै शिक्षकलाई सहुलियतमा अस्पतालले उपचार दिने छ भन्ने विश्वास गरौ । यो सँगै शिक्षकहरुका लागि छुट्टै शिक्षक बैँक पनि आवश्यक छ । शिक्षकलाई विद्यालयमा पठन–पाठन गर्ने समयका लागि शिक्षक बिमा कार्यक्रम पनि अघि बढाउन् पर्छ ।
शिक्षा मन्त्रीले सार्वजनिक गरेका बुँदाहरुका सबैभन्दा महत्वपूर्ण बुँदा संघिय शिक्षा ऐन बनाउने र त्यसलाइ कार्यान्वयन हो । स्थानीय तहलाई विद्यालय संचालन र यसको विकासको जिम्मा दिएपनि धेरै विषयमा नीतिगत समस्याहरु छन् । प्रदेश, जिल्ला र नगरको जिम्मेवारी र अधिकारमा समेत धैरै अस्पष्टता र अप्ठ्यारा छन् । ती समस्या समाधानका लागि नीति बनेमा काम गर्न सजिलो हुने छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायले बनाएका नीति, कानुनहरु एक अर्कासँग बाझिने समस्या छ । स्थानीय निकायलाई पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, स्थानीय भाषाहरुमा पढाउन पाउने जस्ता धेरै अधिकार दिएपनि त्यी बिषय बस्तुको गुणस्तरीयता मापम यसको दिर्घकालिन कार्यान्वयनबारे संका उपसंका छन् ।
विद्यालयमा शिक्षक नभएर विद्यार्थीले पढ्न नपाउने लाजमर्दो अवस्था छ । बर्षेनी हजारौकौ संख्यामा तयार हुने शिक्षकहरुलाई शिक्षक सेवा आयोग मार्फत आवश्यकता अनुसार लाइसन दिन र शैक्षिक बेरोजगारीको समस्या हल गर्न आवश्यक छ । शिक्षक अपुग भएका विद्यालयलाइ शिक्षक उपलब्ध गराउने र आवश्यकता भन्दा बढि शिक्षक भएका विद्यालयका शिक्षक कटौतीका काम यथाशिघ्र लागु गर्नै पर्छ ।
त्यस्तै दुर्गम र विकट ठाउँमा अध्यापन गराउन धेरै शिक्षकको चाहना हँुदैन । त्यसैले त्यस्ता ठाउँमा अध्यापन गराउने कर्मठ शिक्षकलाई विशेष राहात र अतिरिक्त सुविधा दिने वातावरण बनउनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रीले १७ थरि शिक्षकका अनेकौ मागहरु सम्बोधन हुने भनेर पनि बोलिराख्नु भएको छ ।
सरकारी विद्यालयमा पढाउने अनि हाजिर गरेर राजनीती गर्ने धेरै शिक्षकहरुलाई बर्षमा यति दिन र यति घण्टा पढाउनै पर्ने र शिक्षकको पनि कार्य सम्पादन मुल्याँकनको अंक दिने पद्धती बसाल्नै पर्छ र उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाउनै पर्छ । किनकी टुरिष्ट शिक्षकको विगविगी जताततै छ । स्पष्ट रुपमा निती बनाएर यसलाई कार्यान्वयन गर्नै पर्छ ।
हाम्रो शिक्षा इतिहास र राजारानी र उनीहरुका फगत रोमान्सका कथा घोकनमा आधारित बढि भयो । जीवन सँग मेल नखाने पाठ्यक्रमले हामीलाइ शैक्षिक बेरोजगार बनाएको छ । त्यसैले पाठ्यक्रमको व्यापक सुधार आवश्यक छ । आठ कक्षा भन्दा माथिका विद्यार्थीलाई स्थानीय रुपमा सम्भावना भएका उत्पादनमा जोड्ने गरि पाठ्यक्रम डिजाइन गर्नै पर्छ । पढाइ आधा र उत्पादनसँग जोडिएका अभ्यासको आधा अंक भार दिन व्यवस्था हुनुपर्छ । चाहे कृषि उत्पादन होस, चाहे अन्य दैनिक जीवनमा आधारित उत्पादन किन नहोस् । त्यहि अनुरुप विद्यालय र विद्यार्थीलाई प्रविधी, उत्पादन र काम सँग जोड्नु पर्छ । ताकि भोलिका दिनमा आफूले विद्यालय मै सिकेको सिप र कामले अन्य जागिर नपाएपनि जीवन निर्वाह गर्न विदेश जानु नपरोस् । अर्थ मन्त्री र शिक्षा मन्त्रीले आकर्षण ढँगले अघि सारेको कमाउदै पढ्ने अवधारणा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन होस् ।
चिन, कोरिया जस्ता मुलकमा घडि बनाउने, खेलौना बनाउने, कपडा बनाउने जस्ता व्यवहारिक अभ्यासबाट उत्पादीत सामग्रीबाट राज्यले ठुलो रकम भित्राउछ । त्यसैले विद्यालयमा सम्भावित बस्तुहरु उत्पादन गर्ने र त्यसलाइ विक्री गर्ने जिम्मा सरकारले लिने गर्न सकिन्छ । अहिले देशमा देखिएको दक्ष जनशक्तिको पुर्ति गर्न पनि बच्चाहरुलाई व्यवहारिक कुराहरु सिकाउनै पर्छ ।
देशमा दुइ थरि नागरिक छन् भन्ने कुरा यहाँको शिक्षाले नै प्रमाणित गर्छ । एकथरि महंगा बोर्डिंगमा पढ्ने अर्कोथरि सरकारीमा । यतिसम्म कि आफूले सरकारी विद्यालयमा जागिर खाने आफ्ना बालबालिका चाहि महंगा बोर्डिङगमा पढाउने जुन परिपाटी छ त्यसलाइ मेट्नै पर्छ ।
आफ्ना छोरा छोरीको चिन्ता गर्ने शिक्षकलाई सरकारी विद्यालय मै पढाउने निती बनाउनै पर्छ । सरकारले सरकारी र गैर सरकारी विद्यालय बीचको दुरि मेटाउन क्रमिक रुपमा निजीलाई सरकारीमा गाभ्ने र मिलान गर्ने वातावरण बनाउनै पर्छ । त्यस्तै जीबनभर पढाएर पनि अस्थाई अवस्था मै रहेका धेरै शिक्षकहरुको माग उपयुक्त ढंगले पुरा गरेर उनीहरुको योगदानलाई कदर गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने छ ।
त्यो भन्दा पनि ठुलो जिम्मेवारी सबै नागरिकलाई एकैथरिको समान शिक्षा दिएर देशमा रहेको घिनलाग्दोे शिक्षाको विभेदलाई मेट्ने उपयुक्त निती, कार्यक्रम त बनाउनै पर्छ ।
विद्यालयहरु शिक्षकहरु खरि, चक हुँदै अहिले साइनपेन र बोर्डमा पुगेका छन् । समय र प्रविधीको विकास सँगै उनीहरु र विद्यालयलाई पनि परिवर्तन गर्नैपर्छ । विद्यालयमा मोबाइल शिक्षक, अनलाइन कक्षा, हाजिरी, दैनिक होमवर्क, रिजल्ट र लेखा व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रविधीको प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ । विद्यालयमा कम्युटर, इन्टरनेटको सहज पहुँच बनाउने र प्रविधीको प्रयोग गरि पढाउने र अन्य विद्यालयको व्यवस्थापिक काम गर्ने गरि नित बनाउनै पर्छ । मोबाइल हेर्दा पनि शिक्षकलाई विद्यालयको चिन्ता र विद्यालय कै काम गराउन सकिन्छ ।
विद्यालय लगायत नेपालका शिक्षा क्षेत्र मध्ये चिकित्सा शिक्षामा भएका खुलामखुल्ला लुट र शिक्षाका नाममा भएका लुटका पसल बन्द गराउन र आम सर्वसाधरणलाई कम शुल्कमा ग्ुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने वातावरण अहिलेका शिक्षा मन्त्री र यो सरकारले गर्नै पर्छ । विभिन्न लोभ लालच र माफियाको ललिपपमा परेर आम नागरिकहरुलाई दुख दिने कुनै पनि शैक्षिक सस्थाहरुलाई नत्थी लगाउन चुक्नु हुन्न । मेडिकल कलेज र शिक्षा क्षेत्रकै र्दुगन्धका विरुद्ध डा गोविन्द केसीहरुले गरेको सत्याग्रह अब कसैले अघि बढाउन नपरोस् । विद्यालयलाई समुदायको सम्पत्ती मानेर विद्यालय व्यवस्थापन समिती गठन गर्ने निती भएपनि सामुदायिक विद्यालयहरु राजनैतिक दलको इख साध्ने, आफ्ना मान्छे जागिर खाने थलो भएको छ । यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउने स्पष्ट निती बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि अहिलेका शिक्षा मन्त्रीमा छ ।
पढाइ पुरा गरेका युवायुवतीलाई केहि व्यवसाय र उत्पादन मुलक काम गर्नका लागि विना धितो प्रमाणपत्र राखेर कर्जा दिने घोषणहरु व्यवहारिक रुपमा लागु हुन सकेका छैनन् । त्यसैले यो नितीलाई पनि प्रभावकारी ढँगले लागु गरेर देश मै केहि गर्न खोजेका तर पूँजी नभएका शैक्षिक बेरोजगारबाट देशमा ठुलो परिवर्तनका सम्भावना छ ।
त्यसैले अहिले ३१ बँुदे कार्ययोजना अघि सारेका शिक्षा मन्त्री पौडेलले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि आफ्नो दृढ इच्छा शक्ति देखाएर अघि बढेमा शिक्षा क्षेत्रका धेरै परिवर्तन सम्भव छ । आफ्नो योजना कार्यान्वयनमा सफल बन्न शिक्षा मन्त्रीलाई शुभकामना ।