राम सुवेदी
वि.सं. २०७४ मा बनेको स्थानीय सरकारले आफ्नो पाँच बर्षे कार्यकाल सक्दैछन् । नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासन प्रणालीमा तीन तहको सरकार मध्ये जनताको घरदैलोको मजबुत सरकारका रुपमा स्थानीय सरकारलाई ल्याइएको हो । व्यवस्था मात्र होईन, प्रणाली नै परिवर्तन गरेर जनताको घर पायकमा राज्य व्यवस्थाको कल्पना गरिएको हो । हिजोको संवैधानिक प्रणाली र आजको प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन भएको छ । तर व्यवस्थाले जनजीवनमा पर्नुपर्ने सकरात्मक प्रभाव भने अनुभूति हुनेगरि देखिएनन् ।
नयाँ संविधान बन्नुअघि २०/२० वर्षसम्म जनप्रतिनिधि विहिन भइरहेको अवस्थामा, संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार गाउँको शिंहदरवार बनाउन यो प्रणालीको सुरुवात पनि थियो । जनताको जनमतको जगबाट स्थापित पहिलो कार्यकारी राज्य प्रणाली सहितको बलियो भनिएको स्थानीय सरकार किन कहाँ कहाँ चुक्यो भन्ने एक कार्यकालको समिक्षा जरुरी देखिन्छ ।
संविधानले गरिदिएको व्यवस्था अनुसार हाम्रा स्थानीय सरकार समावेशी चरित्रको बन्यो । लामो समय जनप्रतिनिधि विहिन बनेको अवस्थामा नयाँ संरचना सहित पालिकाहरुमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । जनताले आफै निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरु सुरुका वर्षमा जनताप्रति अलिबढी उत्तरदायी पनि देखिन्थे । एक दुई वर्षपनि उनीहरुमा फरकखालको हैकम मनोवृत्ति पैदा भयो । जहाँबाट निर्वाचित भएको हो, त्यो धरातल आजसम्म आइपुग्दा अव भुलेको प्रष्ट देखिन्छ । राजनीतिले यस्ता थुप्रै कमजोरी गरिरहने आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई गाईड गरेको पाईदैन । जे छ विकृतिमय परिवेश स्वीकार गरिरहेको परिवेश छ । राजनैतिक पार्टिले स्थानीय सरकारलाई बलियो र मजबुत बनाउने कोसिस गरयो कि गरेन भन्ने सवाल महत्वपूर्ण थियो । दल स्वयंले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुलाई एकरुपताको नीति कार्यक्रमको गाईडलाईन नदिएका कारण जनताले सोंचे जस्तो परिणाम हासिल गर्न सकेन ।
नयाँ संरचना र प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न सक्ने सक्षमताको कमजोरीले आज स्थानीय सरकार कमजोर भएको वा जनताको हित अनुकुलको काम नभएको आलोचना सुरुका वर्षदेखि चल्दै आयो । त्यसलाई सच्याउने वा आलोचनालाई सुधार्ने काम दलबाट पनि भएन र जनप्रतिनिधिहरु स्वयंले समेत गरेनन् । सुरुको समयमा जनप्रतिनिधिहरुले केही नयाँ र राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता समय सकिदैजाँदा सिथिल हुँदै गयो । आलोचनात्मक सुझाव र राय दिने दलहरु चुपचाप बसे । कुनै बेला स्थानीय सरकार सञ्चालनसमबन्धी कुनै पनि कानुन थिएन । एउटा ‘भ्याकुम’ को अवस्थामा चुनाव भयो । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सही समयमा नपलाएको बुद्धिले आज आलोचनाबाट घेरावबन्दी सहनुपरिरहेको छ ।
जतिबेला निर्वाचन हुँदै थियो । त्यसबेला जनप्रतिनिधिहरु बस्ने ठाउँ नै थिएन । स्थापित नगरपालिका बाहेक अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिका लागि बस्ने ठाउँसम्म नभएपनि एक वर्ष त्यसको जोहोमा बित्यो । भाडामा घर खोजे, सवारी खोजे । दोस्रो वर्षबाट आफ्नो तलव, स्थानीय सरकारमा आएका अनुदान रकमले सवारी खरिद, अफिस डेकोरेशन तिर ध्यान पुग्यो । त्यहीवर्षबाट भिर पखेरे खनेर सडक बनाउने, स्कुल बनाउने कामतिर लागे । ति संरचनाहरु भत्कैदै गएपछि मर्मतसम्भारमा बजेट खन्याउने र आफ्नाहरुलाई उपभोक्ता समिति बनाएर धेरथोर रकम गाउँका टाँठाबाठाहरुलाई वितरण गर्न थाले, अहिले समय काल सकिन लागेको छ । अवस्था उस्तै छ ।
कमी कमजोरी भएका कुराहरु बेलैमा सच्याइदिने वा सच्याउने परिपाटिमा देखिएको कमजोरीले स्थानीय सरकार चुक्दै चुक्दै आयो । आफ्ना गल्तीमा झुकेन । जनप्रतिनिधिहरु दुईखाले मानसिकतामा विभाजित देखिए । एकथरि जनप्रतिनिधि चाँही गल्तीबाट सिकेर राम्रो काम गर्ने अझै मन भएका छन भने अर्काथरी एउटा गल्तीमा टेकेर अर्कोमा हामफाल्ने गरेका छन् । मतलव, केही हुँदैनरहेछ, यस्तै—यस्तै त रहेछ भनेर गलत बाटोमै अघि बढ्ने परिपार्टि उनीहरु अंगालीरहेका छन् ।
यहाँ दोस्रो थरी मानसिकताका जनप्रतिनिधहरु अलि बढी खतरनाक छन् । हामीले हेरेका छौं । सभाले गरेको निर्णय अनुसार वजेट व्यवस्थापन र कार्यक्रम सम्पादन हुनुपर्नेमा अहिले ठाउँ—ठाउँमा कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर वजेट हेरफेर गर्ने परिपाटिको विकास भइसकेको छ । जनतालाई एक वर्षे नीति कार्यक्रम र वजेट थाहा नदिने अर्को अक्षयम्य गल्तीहरु उनीहरुको कर्म बनेको छ ।
स्थानीय सरकारले वडामा ५ वटा एरियाका ८८ वटा काम तोकिदिएको छ । ४१ वटा काम मध्ये, ३५ वटा त सिफारिस मात्रै छन । त्यो काम गर्न नीतिगत कार्यदिशा भनेको स्थानीय सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने कानून मुख्य कुरा हो । त्यो काम समेत नगरेर बसेका स्थानीय सरकारले कस्तो कार्यसम्पादन गरेका होलान भन्ने सहज बुझ्न सकिन्छ ।
सबै स्थानीय सरकार चुकैकै हुन भन्ने होइृन । केहीले दीर्घकालिन योजना बनाएका छन् । पन्ध्र बर्षिय गूरुयोजनादेखि दश बर्षे, पाँच बर्षे र तीन बर्षे नियमित योजनाहरु डिपिआर मार्फत अघि बढेका राम्रा पक्षपनि प्रसस्त छन् । बागलुङका १० स्थानीय पालिकाहरु मध्ये नगरपालिका भन्दा गाउँपालिकाहरुमा अलि व्यवस्थित योजना सहितका कामहरु गरिरहेको पनि देखिन्छ तर ठोस गुरुयोजना बनाएर दीर्घकालिन विकास निर्माणमा चुकेकै छन् । जनताबाट पैसा उठाएर चलाइएका स्कुलमा तलव सुविधाको जिम्मा स्थानीय तहले लिनु सकरात्मक छन् । आफ्नो कानून बनाएर स्थानीय तहबाटै कर्मचारी व्यवस्थापन गरि सेवा प्रवाहमा खटिएका थुप्रै स्वास्थ्यकर्मीहरु परिचालित देखिन्छन् । विधि विनाको कर्मचारी व्यवस्थापनमा जनप्रतिनिधिहरुको मनोमानी भएका आलोचना पनि थुप्रै छन् ।
ठोसमा हाम्रा पाटिकाहरुले दीर्घकालिन विकासका लागि गुरुयोजना बनाएनन् । टुक्रे योजना र कनिका छराईको वजेटले परिणाम देखिएन । कतिपय पालिकाहरुले वडा तहसम्मको कार्यालय व्यवस्थापन गरिसक्दा कहीं कतै पालिका कार्यालय समेत छैनन् । पालिकाको सवारी खरिद नभई आफ्ना र आफन्तका सवारी भाडामा करोडौं बजेट खेर हालेका पनि छन् । सुशासनको पाटोमा प्रसस्तै प्रश्नहरु जनस्तरमा छन् । त्यसको जवाफदेहिता तफै जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान छैन । जे जसो गरेपनि हुन्छ, कार्यकाल सकिनै लाग्यो भन्ने जस्ता गैह्र जिम्मेवार स्वरहरु आउनु सकरात्मक पक्ष होईनन् ।
विधि र विधानमा नभएको नीति विपरितका तलवी सल्लाहकार नियुक्त गर्नु, अनावश्यक करारका नाममा कर्मचारीहरु राख्नु, पार्टीगतरुपमा कार्टेलिङ गरेर उपभोक्ता समितिहरु बनाउनु, जनप्रतिनिधिहरुका आफ्ना डोजर चलाउनु, केही ठाउँमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने होइन, गाउँपालिकाले नै कम्पनी खोल्नुपर्छ भनेर ब्लक उद्योग खोल्न लाग्नु यि यस्ता कुराहरु जायज होईनन् । जनप्रतिनिधि त सेवा गर्न आएको हो । चुनावमा लगानी भयो । लगानी गरेपछि के हुन्छ ? व्यवसाय हुन्छ । व्यवसायमा के हुन्छ ? नाफा—घाटा हुन्छ । सेवा गर्न ठीक छ, तर लगानी गरेपछि गोलमाल सुरु भएको छ ।
कतिपय जनप्रतिनिधिमा मैले खर्च गरेपछि सकियो भन्ने भ्रम छ । उहाँहरुको प्रत्येक बिलरभरपाई मलेप हुन्छ । मलेपबाट रुजुरबेरुजु हुन्छ । त्यो रुजुरबेरुजुबारे काठमाडौंमा छलफल हुँदैन, उहाँकै सभामा छलफल हुनुपर्ने हो । त्यो हुँदै भएको छैन ।
अब स्थानीय तहले हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । सक्नुहुन्छ भने एउटा आवधिक योजना बनाउनुर्पयो, सक्नुहुन्न भने पनि एउटा भिजन पेपर चाहिन्छ । उहाँहरुले पाँच वर्षमा के—के उपलब्धी दिनुभयो भनेर जनतालाई भन्ने पर्नेछ । भोट हाल्ने जनताले त्यो नखोजी फेरि उही उमेदवार दोहोर्याउने गल्ती गर्नु हुँदैन । अहिलेकाले गल्ती गरे उनीहरुलाई पछि हटाएर अर्कोलाई जिम्मेवार बनाउँदै चुनने समय आइसकेको छ । पाँच वर्षको भिजन पेपर नहुने र नबताउनेलाई भोट दिएर फेरि जिताउनु गल्ती हुनेछ । अर्को कुरा, स्थानीय सरकारले अहिले आफ्नो पालिकाको प्रोफाइल बनायो बनाएर त्यो अनिवार्य शर्त हुनुपर्ने देखिन्छ । तथ्यमा आधारित नीति निर्माणका लागि र योजना तर्जुमाका लागि प्रोफाइलविना स्थानीय तहले कुनै काम नै गर्न सक्दैन । योजना र भिजन नहुनेले काम कसरी गर्छ ? प्रश्न उठाउने पर्नेछ ।
अहिले संघीय मामिला मन्त्रालयले धेरैवटा नमूना कानुनहरु स्थानीय तहका लागि मस्यौदा गरेर पठाइसक्यो । हाम्रा स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकामा अनुकूल हुने कानून मस्यौदा के के बनाए ? त्यो जनतालाई जानाकारी दिए कि दिएनन् । त्यो हेर्नुछ । तसर्थ राजनैतिक दलका जोड र होडले सरकार चल्दैन र चलेनन् । परिणाम दिन सकेनन् । राम्रो भएकालाई हौसला नभएकालाई सकरात्मक आलोचना गर्ने संस्कार तमान बुद्धिजीवी, राजनैतिक नेता, दल र सामाजिक स्तरबाट सचेत नागरिकहरुको अभिभारापनि हो । होईन भने गाली व्यजेति र नकरात्मक आलोचनाको संस्कारले गरिएको तिरस्कार भोली यही कार्यशैलीले आफ्नै ज्यानतिर नफर्कला भन्न सकिन्न ।
