संविधानवाद र सीमित सरकार

शुभेक्षा पन्त
संविधानवाद सीमित सरकारसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ । संविधानवाद त्यस्तो सिद्धान्त हो जसले सरकारको काम कारबाहीलाई वैधता प्रदान गर्दछ तथा अलिखित जुनसुकै संविधान नै किन नहुन संविधान तथा ऐन कानुन अनुसार संविधानसभा नै संविधानवाद हो । देशको मूल कानुन संविधान हो.राज्यका सबै तहका सरकारी निकाय र सम्पूर्ण अंगहरूको शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण एवं सन्तुलन.कर्तव्य तथा सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दछ । नागरिकको अधिकार र कर्तव्यको पारेमा सुनिश्चित प्रत्याभूति दिलाउँछ । संविधान देशको सम्पूर्ण शासन प्रणाली संचालन गर्नका लागि जम्मा गरिएको नियम हो । सरकारको काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा संविधानले किटान गर्दछ । जनतासँग रहने सम्बन्ध राज्य र कर्तव्य, अधिकारका कुरा संविधानले नै निर्माण गर्दछ । त्यसै.र नागरिकहरूको अधिकार र कर्तव्यको संवैधानिक र कानुनी वैधता का रूप बारेमा स्पष्ट उल्लेख गर्ने लिखत नै संविधान हो । संविधानभन्दा बहिर गएर गरेको कामका न्यायपालिकाले बदर गरिदिन्छ । त्यसैले.शक्ति सन्तुलनको कुरा.उनले गर्ने र बालिक मताधिकार मार्फत निर्वाचन गर्ने र निर्वाचनमार्फत चुनिएका प्रतिनिधिहरूले ऐन कानुनहरु बनाउने भन्ने उल्लेख गरिएको लिखत नै संविधान हो ।

यसले सरकारका तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीचको सम्बन्ध मात्र विवेचना नगरी ती सबै अंगहरुबीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणमा प्रमुख भूमिका खेलेको हुन्छ । संविधान देशको राजनीतिक घोषणपत्र पनि हो । यो देशको मूल कानून हो जसले सरकारका मुख्य अंगहरुको गठन, शक्ति र कार्यपद्धतिलाई व्यवस्थित गर्दछ । यसले राज्य शक्तिको बाँडफाँड र प्रयोगको तरिकालाई सुनिश्चित गर्दछ । यसले देशको राजनीतिक प्रणालीको स्वरुप, सरकारको ढाँचा र राज्यशक्तिको प्रकृति निर्धारण गर्दछ । यो कानूनी दस्तावेज हो ।

देशमा भइरहेका शासन प्रणाली असफल भई नयाँ सुरुवात गर्नु पर्दा देशमा नयाँ संविधान निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता पर्छ । युद्ध र शान्ति कायम गर्न र विश्वका अन्य समुदायसँग अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्न सक्छन् । हरेक देशले आफ्नो राज्य सन्चालन गर्नका लागि अंगहरुको निर्माण गरेको हुन्छ । ती अंगहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन् । राज्य सञ्चालन गर्न, शक्ति पृथकीकरण, निन्यत्रण र सन्तुलन गर्न व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार किटान गर्न, राज्यको संरचनाबारे स्पष्ट पार्न, शासन तथा सरकारमाथि नियन्त्रण गर्न, देशको आर्थिक, परराष्ट्र तथा धार्मिक नीति निर्धारण गर्न, जनताका हक, अधिकारहरु निश्चित गर्न संविधान महत्वपूर्ण हुन्छ । संविधानभन्दा बाहिर गएर गरेको काम न्यायपालिकाले बदर गर्दछ ।

राष्ट्रको परिभाषादेखि सर्वभौम जनता नागरिकताको प्राप्ती मौलिक हकको व्यवस्था राष्ट्र प्रमुख र उपप्रमुखको व्यवस्था विभिन्न तहका सरकार प्रमुख संसद न्यायपालिका स्वतन्त्र संवैधानिक अंगहरु र संकनकाल अवस्थाको प्राप्त भएको लिखत नै संविधान हो । संविधान सामाजिक तथा राजनीतिको नीतिनियम अरूको लिखित साधन हो यसले सरकार संसद् र न्यायपालिकाको स्वरुप निर्धारण गर्दछ । शक्ति मात्र निर्धारण गर्दैन यसले त सरकार जनता र विभिन्न निकायबीच सम्बन्ध कायम गर्दछ र शासन पनि गर्दछ । यसले राष्ट्रको लोकतन्त्र समाजवाद धार्मिक स्वतन्त्रता र एकता प्रष्ट देखाउँदछ ।

अधिकारप्राप्त अधिकारीले.आफ्नो शक्ति प्रयोग कानून बमोजिम गर्नु नै संविधानवाद हो । अधिकारको अभ्यास गर्दा कानुनको दायरा भित्र गर्नुपर्ने र कानुनप्रति नै जवाफदेही बन्नु पर्दछ । संविधान बहादुरले अधिकारको दुरुपयोगलाई इन्कार गर्दछ । व्यक्तिका अधिकारलाई सम्मान गर्दछ । सविधानवाद आधुनिक राजनीतिको एक नविनतम अवधारणा हो । राजनिति, ऐन, कानुन बमोजिम चल्नुपर्छ भन्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो यसको अर्को मान्यता कानुनको सर्वोच्चता हो । यसले सरकारको सिमी तथा लोकतन्त्र राष्ट्रियताको सिद्धान्तलाई लागू गर्दछ । साथै शक्ति विभाजनमा जोड दिन्छ । सरकारको स्वच्छाचारितालाई सीमित गर्दछ ।

संविधानवादको बिकास प्राचीन ग्रीक र रोमबाट सुरु भएको थियो । राजनैतिक संस्थाहरूको विकाससँगसँगै विकास भएको पाइन्छ । सरकारका नीतिहरु कार्यान्वयन गर्न केही स्पष्ट कार्यविधिहरु बनाउन सरकार काम गराईबाट जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउन यो संविधानवादको सुरुवात गरिएको हो ।.यसलाई संविधानको प्राण पनि भनिन्छ । संविधानवादले सीमित सरकारको अवधारणालाई जनाउँछ । सिमित सरकारलाई कमजोर सरकार भनिएको होइन.यो त्यस्तो सरकार हो जसका उद्देश्य र अधिकारहरु परिभाषित हुन्छन् र त्यस्तो अधिकार वा शक्ति प्रयोगमा सीमाहरु तोकिएका हुन्छन् । सिमित सरकार भनेको असर सरकार हो । यदि कुनै सरकारको स्थापनाको लागि विभिन्न स्वरूपका शासनप्रणाली हरुमा र तिनीहरुको अन्तर्गत शासकीय शक्तिको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने अर्थात सरकारले असीमित हुनबाट रोक्ने पर्यटनका लागि विभिन्न अवलम्बन गरिएको हुन्छ भने त्यसलाई सिमित सरकार भनिन्छ । जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता हुनु,जनउत्तरदायी सरकार हुनु, सरकारको अवधारणा लागू हुनु,.मानवअधिकारको रक्षा हुनु,.न्यायिक पुनरावलोकन हुनु,.निर्वाचित प्रतिनिधि हुनु,.प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकसमाज स्वतन्त्रता हुनु,.कानुनी दायराभित्र अधिकारको प्रयोग हुनु कानुनी शासनको पालना र सम्मान हुनु रुपमा प्रत्येक नागरिक स्वतन्त्रता हुनु आदि संविधानवादको विशेषता हो ।

संविधानवाद चार प्रकारका रहेका छन । कानुनको सर्वोच्चताको माध्यमद्वारा विधीको शासन स्थापना र विकास गर्ने मान्यता कानुनी संविधानवादको हो । सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक सास्कृतिक मूल्यहरूको विकास गर्ने एवं सामाजिक सद्भावको आधारमा राष्टिय एकता सुदृढ गर्ने सामाजिक सिद्धान्तहरु नै सामाजिक संविधानवाद हो ।.लोकतान्त्रिक आदर्श मूल्यहरूलाई आत्मसात गर्दै बककष्चदबम ऋतिक प्रणाली तथा संवैधानिक सर्वोच्चताको आधारमा प्रभावकारी शासन पद्धति सञ्चालन गर्ने मान्यताको राजनीतिक संविधानवादको हो ।.आर्थिक तबरले शोषणरहित समाजको स्थापना गर्ने राज्यको संविधान तथा दण्ड वर्णन गरिएका आदर्श प्रजातान्त्रिक आर्थिक सिद्धान्त दर्शन हरुले आर्थिक संविधानवाद हो ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले अधिकारको प्रयोग गर्दा आफ्नो अधिकार तथा क्षेत्राधिकारभित्र रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थापिकाले त्यस्ता नीतिलाई वैधता दिँदा शक्तिका स्रोतका रुपमा रहेका जनताप्रति जवाफदेहि बन्नुपर्छ । संविधान साध्य नभई साधन हो । सोही साधनबाट जनताको शान्ति सुरक्षा र स्वतन्त्रता को रक्षा हुन्छ । संविधानभित्र कानुन्को शासन हुनुपर्छ । जहाँ बहुलवाद समाज हुन्छ सबैको इच्छाको कदर हुन्छ अन्तर्राष्टिय सुरक्षा शान्ति र न्याय प्रदान हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *