शुभेक्षा पन्त
समय परिवर्तनशील र गतिशील छ । परिवर्तनशील र गतिशील समयलाई पछ्याउन नसके मानिसको अस्तित्व रहन सक्दैन । हाम्रो भूमिका बालपनमा छुट्टै हुन्छ र युवा अवस्थामा सम्पूर्ण राष्ट्र निर्माणको जिम्मा युवाहरुमा नै हुन्छ । देशको धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रको परिवर्तन युवाको हातमा हुन्छ । यद्यपि विकासका सवाहक भनिएका युवा युवति नै अहिले धेरै समस्यामा परेका छन् । जात, लिंग, धर्म, समुदायका आधारमा भेदभाव नहुने भनेर नेपालको संविधानको धारा १८ मा व्यवस्था भए तापनि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमा यसले मानव जीवनलाई असर बढाएको छ ।
समावेशी शब्दले सबैलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउने भन्ने बुझिन्छ । सामाजिक रुपमा पछाडि परेका वा पारिएका समुदायलाई वा व्यक्तिलाई राज्यको मुलधारमा ल्याएर समान अवसर दिने प्रक्रियालाई समावेशीकरण भनिन्छ । यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित हुन्छ ।
समावेशीकरणको दृष्टिकोणलाई आत्मसाथ गरी सबैलाई समानता, समन्याय र समान अवसर दिनु पर्दछ भन्ने मुल्य र मान्यताको आधारमा समावेशीकरणको विकास भएको पाइन्छ । नेपालमा समावेशीकरणका आधारहरुमा जातीय आधार, धार्मिक आधार, भौगोलिक आधार, आर्थिक राजनीतिक आधार, प्रशासनिक आधार आदिलाई आत्मसात् गरी समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । राज्यको शासकीय क्रियाकलापमा बाध्यताबश अलग हुन पुगेका वा पारिएका यस्ता वर्ग र समुदायका व्यक्तिहरुलाई राज्यको शासन प्रणालीमा र कानुन निर्माण प्रजातन्त्रिक, राजनैतिक, पेसाव्यवसाय जस्ता क्षेत्रमा समान ढंगले समान अवसरका लागि समन्याय मूल्याङ्गन गरी थप कार्य गर्न आवश्यक छ ।
सामाजिक रुपान्तरणको अभियानमा युवा वर्गले धेरै भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने राष्ट्रको प्रगति, शान्ति, सुरक्षा, विकासका लागि युवाको मुख्य भूमिका रहेको देखिन्छ । यूवाको दक्षता, क्षमता, चाहना सबैलाई एकिकृत गरी विकासमा लगाउन सकेमा अवश्य पनि पहाड पनि वेशी हुन सक्दछ । समस्याको पहाड पनि अवसरको खानी बन्न सक्दछ । यूवालाई जोश, जाँगर विकासमा लगाएर अगाडी बढ्न उत्पे्ररित गर्ने कार्य राज्य सरकारले गरोस् वा नगरोस् तर यूवा जमात यो राष्ट्र निर्माणको मूल प्रवाहमा मेरो पनि दायित्व छ भनि अग्रसर हुन आवश्यक छ ।
संविधानमा शिक्षाको हकको व्यवस्था छ तरपनि कति व्यक्तिले शिक्षा पाएका छैनन । २१ आँै शताब्दीमा शिक्षा विहिन मानिसको केहि महत्व हँुदैन । शिक्षाले नै गर्दा मानिस अन्धकार युगदेखि यहाँसम्म आएका छौँ । त्यसकारण शिक्षाको पनि धेरै आवश्यकता छ । यस्तै विज्ञान र प्रविधिको युगका कारण विश्वमा परिवर्तन आएता पनि त्यो केवल शिक्षाले सम्भव भएको हो ।
नेपाल लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको राष्ट्र हो । नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको वर्तमान संसद हो । नेपाल सरकार आज विदेशीको खेलाउन बनेको छ । यसले गर्दा नेपाल र नेपालीको स्वतन्त्रता, अखण्डता, विकासमा गहिरो असर पारेको छ । नेपालको वर्तमान शासन प्रणाली र नेपालीले भोग्दै आएको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र मानवीय समस्याहरु दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । अन्यायमा परेका व्यक्तिले समयमा न्याय पाँउदैनन अनि देशमा न्यायपालिका छ भन्नु को के अर्थ हुन्छ ।
प्रजातान्त्रिक मुलुकमा स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन, शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरण अपरिहार्य विषय हुन, तर हाम्रो देशमा न्यायपालिका जसलाई न्याय सम्बन्धी शक्तिको प्रयोग गर्ने अंग भनिन्छ । यो सरकारको तेस्रो अंग हो । संविधानको व्याख्यामा भूमिका खेल्ने भएकाले यसलाई लोकतन्त्रको आत्मा पनि भनिन्छ । तर यो अंगमा अन्य अंगले हस्तक्षेप गरेमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अर्थ हुदैन । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भनेको व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको काम र निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न नहुनु हो ।
यसले न्यायकर्ताहरूलाई तथ्य र कानूनमा भर परेर निष्पक्ष, स्वच्छ तथा तर्कपूर्ण रूपमा मुद्दाहरूको फैसला गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दछ । यो अवधारणा इङ्गल्याण्डद्वारा स्थापित भएको हो । देशको भौगोलिक बिबिधता, व्यतिmको भौतिक अबस्था अनुसार अबसर पाउने हरेक मानिसको अधिकार रहेको हुन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका भनिएता पनि राजीनित क्रियाकलापले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमा न्यायपालिकामा पनि असर प¥याएको छ । जसले गर्दा देशमा सरकारका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको शक्ति सन्तुतलन र शक्ति पृथकिकरणमा पनि समस्या बनाएको छ ।
यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड होे । यो कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिँदैन । समावेशितालाई अगाडि बढाउन सुशासनको पनि भूमिका रहेको हुन्छ । सुशासन भनेको सरकारको दृष्टिकोण हो, जुन राज्यमा न्याय र शान्ति स्थापित गर्न निर्माण भएको हुन्छ । सुशासनले व्यक्तिको मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दछ । विकसित राष्ट्र, विकासशिल राष्ट्र, विकासोन्मुख राष्ट्र तथा अल्पविकसित राष्ट्रमा सुशासनको अर्थ फरक फरक हुन्छ ।
राष्ट्र भनेको जनता, सरकार तथा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएको मुलुक हो । राष्ट्र निर्माण धेरै पहिचान भएका मानिसहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने एक आधार हो । यसैले सबै जात, जातिका व्यक्ति एक भएमा देशमा आएका विभिन्न समस्यालाई सहजे न्यूनिकरण गर्न र देश विकास गर्न पनि सहज हुन्छ । अहिले देशमा गुञ्जिरहेको राजनीतिक समस्यालाई सुधार्ने वा यसलाई मिलाएर राजनीतिलाई फरक किसिमले अगाडी बढाउनको लागि सबै शिक्षित युवाको महत्व बढि हुन्छ । न्यायपलिकाले पनि स्वतन्त्र भएर कुनैपनि राजनीतिक हस्ताक्षेप विना धर्म, लिंग, जातजातिका आधारमा न्याय नभई अन्यायमा परेकालाई न्याय प्रदान गर्नु पर्दछ र सबै एकजुट भई नयाँ–नयाँ खोज र सकारात्मक सोच गरी नयाँ किसिमले अगाडी बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।
