राम सुवेदी
देशमा नीति, सुशासन र कार्यप्रणाली भत्कर्दै गएको प्रति आज आम नागरिक स्तरमा चिन्ता छ । सुधार कहाँबाट, कस्ले र कहिले होला भन्नेमा चासो पनि छ । एकातिर अस्थाई शासकहरुबाट त अर्कोतिर स्थायी प्रशासकहरुबाट देशमा सुशानिको चीर हरणभएको पक्का हो हाम्रा प्रशासनिक निकायहरु नत जनअनुमोदितहरको बलबुताले बेकम्मा हुने हो नत सामाजिक न्यायका हिसावले कर्मचारीतन्त्रको दया मायाले जनता साशित हुने हो । स्वतन्त्र, स्च्छन्द र पारदर्शीता आत्मसाथ गर्दै, अनुशासन र न्यायले शासन चल्नुपर्दछ ।
जवसम्म प्रशासनिक निकायहरु अनुशासित हुँदैनन् । जनअनुमोदितहरु जनताको अधिनस्तमा रहँदैनन् । तवसम्म देशमा सुशासनको सहज प्रत्याभूति हुन सक्दैन । निजामती सेवा राज्यको स्थायी सरकार भएकोले देशमा सुशासनको दिगो प्रत्याभूतिको सुनिश्चित गर्न उसको प्रमुख दायित्व र भूमिका रहन्छ । यसलाई बिगार्ने भत्काउने अहिलेका राजनैतिक पार्टिबाट आएका जनप्रतिनिधिहरु नै काफी आधार हुन् । राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा सहज र छरितोसँग विधि सम्मतरुपमा सेवाग्राहीसम्म पुग्नु नै सुशासन हो । शासन प्रणालीमा नैतिकता, सदाचारीता, सच्चरित्रता र इमान्दारिताले मात्र सुशासनको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । त्यो हुन नसक्नुमा अस्थायी साशनका प्रतिनिधिहरुको कमजोरी प्रमुख आधार मानिएको छ । उता निजामती प्रशासन प्रति जनताको आस्था र भरोसा जे जति जीवन्त हुनुपर्दथ्यो । त्यो समेत माथिदेखि तलसम्म स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति हाबी भइराखेले सुशासन खस्कँदो अवस्थामा पुगेको हो ।
जनता र नागरिक समाजको चेतना र जागरुकताको स्तर पछिल्लो समय बढ्दै गएको पनि छ । सुशासनको संस्थागत जग बलियो हुन यसको विस्तार र विकास अनिवार्य हो । साशन र प्रशासनलाई अनुशासनको अवलम्बनमा दबाब बढ्दै जाने वातावरणले नै सुशासन कार्यान्वयनको तह वृद्धि हुनपुग्छ । सुशासन र पारदर्शिता एकअर्काका परिपूरक हुन । यी दुबैलाई प्रवर्धन गर्न सेवाग्राही पनि उतिक्कै चनाखो हुनुपर्दछ । सेवाग्राहीलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्य प्रति सचेत बनाउनको लागि सशक्तीकरण गर्नु छ । त्यो काम सर्वप्रथम राजनैतिक दल स्तरबाट हुनुपर्ने हो । उनीहरु त्यसो गरिरहेको देखिन्नन् । किन कि सत्तामा हुँदा सुशासनको दुरुपयोग गर्ने तिनै दलका प्रतिनिधिपात्र अधिक छन् । आफै धामी आफै झाँक्री हुने नेपालको राजनैतिक संस्कारले समाजबाट संस्कार सिकेन । फलस्वरुप तिरस्कार भोग्दै गइरहेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ ख (४) मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिने स्पष्ट प्रावधानको व्यवस्था उल्लेख छ । त्यस्तै गरी सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४र नियमावली २०६५ को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट पनि सुशासनको प्रत्याभूतिको सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भनिएको छ । यसको मुख्य ध्येय, सार्वजनिक प्रशासन जनमुखी, जबाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाउने नै परिकल्पना हो । त्यसको कार्यान्वयन फितलो कस्ले बनायो ? मूल प्रश्न यहाँनेर हो । नीति बनाउने राजनैतिक पार्टिका प्रतिनिधि र त्यसको बर्खिलाप गर्नेहरु पनि उनै भएपनि जनस्तरमा उनीहरको भूमिका र जिम्मेवारीप्रति भसोरा हुन्छ होला ? यो ऐनले मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव, विभागीय प्रमुख लगायत कार्यालय प्रमुखहरूसमेतको स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेको देखिन्छ । कर्मचारीले पेसागत र पदीय आचरण पालना गर्नुपर्ने, पारदर्शिता निष्पक्षतालाई इमान्दारीतापूर्वक पालना गर्नुपर्ने जस्ता सुशासनका आधारभूत सर्तको व्यवस्था भएता पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनु अहिलेको राजनैतिक दलहरुको जनघाति दोष प्रमुख समस्या हो ।
हामीले देखे भोगेका छौं । सत्ताको रस चुस्दासम्म चुप लाग्ने । नबोल्ने । ठीकठाक छ भन्ने तर, आजको भोली त्यहाँबाट स्वार्थ लिन नपाए, उनीहरु नै बढ्दा सुशासनका प्रवक्ता बन्ने ? यस्तो नैतिकतामा दोहोरो भूमिकामा रहेको हामी नजिकको राजनीति, त्यसका नेता र कार्यकर्ताको दयनीय चरित्र नसुधारिएसम्म देशमा सुशासन बिग्रदै जान्छ । राज्यमा विभिन्न कानुनी निकाय तथा सङ्घसंस्थाहरूले आफ्नो कामकारबाही सम्पादन गर्दा विद्यमान नीति नियमहरूलाई आमजनताको हितलाई केन्द्र विन्दुमा राख्नु नै सुशासनको प्रमुख मर्म हो । तर त्यहीं निकाय अपारदर्शी छ । जनस्तरबाट अपेक्षा धेरै छैन । नागरिक सुरक्षा, उत्तरदायित्व, चुस्त दुरुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विधिको शासन, पारदर्शिता, सुदृढ एवं समृद्ध नागरिक समाज सुशासनका आधारभूत सर्त कार्यान्वयन होस भन्ने नै हो । अधिकारको प्रयोग गर्ने व्यक्तिले वैधानिकता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, जनसहभागिता र सेवा अभिमुखीकरणलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा उनीहरुबाटै बद्नियतपूर्ण कार्यवाहीहरु भएको प्रष्ट देखिनु र त्यस्तो गल्तीलाई चुपचाप स्वीकार गर्ने राजनैतिक कार्यकर्ताहरुको बहुलठ्ठीपना गज्जवको छ ।
सरकारले नागरिकको हक हित र कल्याणका लागि के काम गर्दैछ भन्ने कुरा जान्ने अधिकार सबैमा हुन्छ । पारदर्शिता भनेको सरकारी गतिविधि सम्बन्धी सूचनाको त्यस्तो रूप हो । नीति, नियम र कार्यान्वयन उचित ढङ्गबाट भएको छ कि छैन, विद्यमान नीति नियम र कार्यशैलीलाई जनमुखी जनकल्याणकारी बनाउन तथा सेवा प्रदायक पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो कामकारबाहीप्रति जबाफदेही र उत्तरदायी बनाउनका लागि पारदर्शिताको माध्यमबाट सर्वसाधारणको जन आकाङ्क्षा र जनमत बुझ्न सकिन्छ । जसबाट जन अपेक्षाको आधारमा मौजुदा नीति नियम र विधिलाई समयानुकूल परिमार्जित र परिष्कृत गर्न सकिएमा असल शासनको प्रत्याभूति गर्न गराउन ठुलो योगदान पुग्न सक्छ । निर्बाध सूचना प्रवाहको आधारमा सरोकार र विज्ञहरूसँगको सौहाद्र छलफलबाट बनेको परिष्कृत नीतिनियमको कार्यान्वयनबाट सुशासन उन्नत तथा लोकप्रिय हुने कुरामा दुइमत हुन सक्दैन ।
पारदर्शिताले क्रियाकलापमा व्यापक जनसहभागिता जुटाउन, अनुत्पादक तथा व्यर्थको अफाह हल्लालाई निरुत्साहित गरेर जनविश्वास र अपनत्व आर्जन गरी समयमानै गुणस्तरीय कार्य सम्पादन गर्न हौसला प्रदान गर्दछ । सार्वजनिक प्रशासनमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामा बढोत्तरी भई नैतिकता र इमान्दारिता फष्टाउन पुग्छ । जसले भ्रष्टाचार मुक्त आदर्श समाजको विकास र विस्तार गर्न अहम भूमिका खेल्दछ । त्यासो गर्न कस्लै कस्लाई रोक्यो वा छेक्यो भन्दा जो जो आजको राजनैतिक समर्थकहरु छन् उनीहरु सबै होईनन् । आसे, पासेहरुबाटै देश भ्रष्टाचारको चरम दलदलमा फसेको हो । जो सत्ता बाहिरहँुदा कर्मठ सुशासनका अनुयायी देखिन्छन् । यहीनै दुराअवस्था हो ।
देशको शासन प्रबन्ध स्वच्छ र सही दिशामा निर्दिष्ट छ वा छैन भन्ने कुराको निरन्तर सुपरीवेक्षण र मूल्याङ्कनका लागि जनताले जानकारी पाउनु आवश्यक हुन्छ । त्यो अधिकार पनि हो । अधिकारको हननकर्ताहरु राजनीतिमा छन् । उनीहरुबाटै त्यसो भएको छ । तर त्यो पार्टिका समर्थकहरु र कार्यकर्ता नेताहरुसम्म बोल्दैनन् । बेठीकलाई ठीक स्वीकार गर्छन । यस्ता दब्बु मानसिकताले देशमा राजनीति गर्दा देशमा सुशासन कायम हुन्छ भनेर पत्याउनु ? नेपालमा अधिकांश सार्वजनिक महत्त्व र सरोकारका निर्णयहरूमा प्रायः चाकडी, चाप्लुसी, नातावाद, कृपावाद,पार्टिभित्रको चरम अनुसाशानहिनता र कमिसनको आधारमा हुने अनैतिक गतिविधिको प्रकाण्डले आफ्नैहातबाट आफ्नै देश बिगारेको चेत खस्किएको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा नै पारदर्शिताको खडेरी देखिन्छ । सत्तामा पुगीसकेपछि पनि प्रशासनिक सुधारमा निष्पक्षता राजनीतिक आग्रह र पूवाग्रहको ग्रहणमा परेको छ । आर्थिक तथा नीतिगत निर्णयहरूका आधारबारे पारदर्शिता शंकटमा छ । सत्य स्वीकार गर्नेहरु कम छन् । तर सत्य सत्य नै छ ।
पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता शासन प्रणाली सुशासनको ऐना हो । सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जबाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाउने उद्देश्यले सुशासन ऐन २०६४ दफा ३८ को आधारमा सुशासन नियमावलीले संघीय, प्रादेशिक, जिल्ला हुँदै स्थानीय निकायसम्म अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति बन्ने नीतिगत व्यवस्था पनि छ । त्यस्तै सुशासन र पारदर्शितालाई कार्यान्वयनको कसीमा खरो उतार्न सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालनहुने योजना, नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाको लक्ष्य, उद्देश्य, बजेट तथा यसबाट प्राप्त नतिजा, प्रतिफल एवं खर्चको बारेमा सरोकारवालालाई जानकारी गराउने, लेखाजोखा गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयनको पहिलो जग स्थानीय तह हो । जग नै हल्लने गरि अनियमितता यहींबाट परिपालना भइरहेको देखिन्छ । लोक हसाउनेगरि चरित्रको बेचविखन यहींबाट सुरुवात भइरहेको छ । लेटरमात्र होइन पाँच बर्षे कार्यकालमा सुशासनको बर्खिलापमा स्थानीय तहदेखिनै फिल्महरु सुटिङ चरणमै छन् । यिनले देशलाई बर्वाद पारे भन्नेहरु स्वार्थमा बिकिरहेको परिदृष्य गज्जबको छ । ‘जो चोर उसकै ठूलो स्वर’ भनेझैं, नीतिको बेथितिमा हुर्किएकाहरु सुशासन र नियमको सवालमा कहिले कुम्भमेला त कहिले महायज्ञसम्मका नाटकीय अभिनयले परिणाम होइन दुस्परिणाम नै ल्याउँछ कारण हिंजो जो जो बोनेनौं, स्वार्थले बोल्ती बन्दगर्ने सहमति गरेर आयौं । तिम्रा तिम्रा नाममा सुशासनको धब्बा नमेटिनेगरि प्रज्वलित छ । यही संस्कारले बिगारेको सुशासन सपार्न पहिला आफै स्वच्छ भएर देखिनु पर्दछ । नभए सुशासनले डामिएका दलहरु, त्यसका नेता, कार्यकर्ता र सुभचिन्तक भनिएकाहरुलाई उल्टै कुरीकुरी गर्छ र गरिरहनेछ ।
